करै–करको मारमा उपभोक्ता

देश गरिबीमै छ, अल्पविकसितकै सूचीमा पनि छ, विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति भए भन्सार सुविधालगायत ऋण सुविधा नपाइएला भन्ने डरमा पनि छ । व्यापारघाटा र ऋणको बोझ त छँदैछ । देशमा राजनीतिक क्रान्तिहरू धेरै भए, हरेक दशकमा उथलपुथल नै भएको छ, तर आर्थिक क्रान्तिका लागि कुनै नेता, व्यक्ति वा दल, अभियन्ता अग्रसर भएनन् । छयालीस सालअघिका स्थानीय राजनीतिक संस्था वा प्रतिनिधि कसैले तलब, भत्ता, सवारी वा अन्य सुविधा लिँदैनथे । त्यसैले देश र  देशवासीले अचाक्ली करको मार सहनुपरेको थिएन, बजार पनि सन्तुलित नै थियो, अहिलेको जस्तो छिनछिनमा मान्छेले सक्ने, नसक्ने सुविधा पनि खोजेको थिएन । मेरो आशय युग त्यही रहनुपथ्र्यो भन्ने होइन तर पछिल्ला समयमा राजनीतिकर्मीहरूले देशमाथि ब्रह्मलुट नै गरेका छन् । भूमिको महŒव वा घरघडेरी यति असहज थिएन र सम्पत्ति कर भन्दै अहिलेको जस्तो घरजग्गाबाट राज्यले अचाक्ली राजस्व पनि उठाएको थिएन । अर्थात् यसो भनौं चौबिसै घण्टा खानेपानीको आपूर्ति हुन्थ्यो र तीन तलाको काठमाडौंको घरमा मेसिन नचलाई पानी आपूर्ति हुन्थ्यो, महसुल रकम मासिक ५ रुपैयाँमात्र थियो । पानी महसुलमै आधा रकम ढल भन्दै असुलिन्नथ्यो तर अब अहिले पानी नदिँदा पनि बाह्र सय, त्यसले नपुगेर टोल विकाससमेत भन्दै महिनैपिच्छे ढल चार्जका नाममा मनग्ये रकम असुलिरहेका छन् ।
यसपालिको बजेटमा अप्रत्याशित कर बढ्यो । जेनजी सरकारप्रति अगाध स्नेह थियो आम नेपालीहरूको तर बोझिलो करका रूपमा छातीमा बञ्चरो प्रहार भएको छ । भान्सामा भ्याट लगाउँदा अघिल्ला सरकारहरूले धेरै गाली खाएका थिए, अहिले बिजुलीमा भ्याट लगाइएको छ । आधुनिक औजारको प्रयोगसँगै विद्युत्को खपत बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउने यो अब्बल क्षेत्र देखे र छातीमै बम हाने । भारतमा यति अचाक्ली छैन, पेट्रोलियम पदार्थ वा भान्सामा प्रयोग हुने ग्यास सहज छ । गएको महिना चार वर्षको अन्तरालमा त्यहाँ इन्धनको हल्का मूल्य वृद्धि भयो तर ग्यासको मूल्य त अभैm बढेको छैन । यहाँको हालत कति खराब छ, हप्तामै दुईपल्ट मूल्यवृद्धि, सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ग्यासको मूल्य अचाक्ली छ । स्वदेशकै उत्पादन हुने बिजुली खपत बढाऔं भन्दै चार्जिङ स्टेसनको वृद्धिदेखि इन्डक्सन चुलोलगायतमा बेस्सरी कराएको सरकारले बिजुलीको मोलमा मूल्य अभिवृद्धि कर थोपरेर ठूलो अन्याय गरेको छ, यसको विरोध र भत्र्सनाका शब्दहरू नै छैनन् कति गर्ने । यो आमजनचासोमा रहेको विषय छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले ताडना गरेको छ । स्कूलहरूले अभिभावकहरूलाई बेस्सरी निचोर्छन्, वस्तु बिक्री हुने गरेको छ विद्या त कता हो । सरकारले हप्ताको दुई दिन बिदा, कुनै बेला हप्तामै चार दिन बिदा अन्य चाडपर्वहरूको बिदाको कटौती नगरी इन्धनकै नाममा सार्वजनिक बिदा थपेर अभिभावकमाथि असह्य पीडा थोपरेको छ । इन्धन खपत घटेको छैन, केटाकेटीहरू पढ्नेभन्दा बरालिने भएका छन्, अभिभावकहरूसँग तिनको मागअनुसारको खर्च क्षमता छैन र विदेशमा जस्तो बिदामा काम गर्ने वातावरण यहाँ छँदै छैन । शिक्षा कर भन्दै ३ प्रतिशत लगाइदिँदा थप मार परेको छ, सेवा घट्दै जाने, शुल्क बढ्दै जाने छयालीस सालपछिको विशेषता रहेको छ । अर्को विषय गम्भीर के छ भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउँदा बिरामीले थप ३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने भएको छ, यो गम्भीर समस्याको विषय हो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू या त बिदामा छन्, या तिनले राम्रो उपचार गराउन सक्दैनन्, चिकित्सकको अभाव, उपकरण, प्रयोगशाला र बिरामीलाई आवश्यक अन्य सुविधाको अभाव र छिटो छरितो सेवा नपाउँदा सुविधा भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपचार गरिआएकोमा सरकारको त्यहाँ आँखा लागेको छ र थप कर असुल्न लागेको छ । अस्पताल सञ्चालन, औजार, उपकरण उत्पादन, आयातमा त सरकारले पल–पलमै राजस्व लिएकै हुन्छ र अब उपचार गराउने बिरामीबाट वैध रूपमा कर लिन लागेकोमा आपत्ति छ ।
विषय त्यतिमात्रै छैन । इन्धनको समस्या घटाउन ईभी गाडी भन्दै फलाकियो धेरै र केही यस्ता गाडीको आयात र सेवा पनि हुँदैछ । तर, अहिले यस्ता सवारीमाथि पनि थप कर थोपरिएको छ भने व्यावसायिक र भाडामा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा भारीमात्रामा कर बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता प्रक्रिया, नवीकरणका बखत अब सानाठूला विद्युतीय सञ्चालनसमेतलाई क्षमताका आधारमा भन्दै वार्षिक १ हजारदेखि २५०० सम्म वृद्धि गरिएको छ । १३ सय सीसीसम्मका लागि जिप, भ्यान, माइक्रो बसको वार्षिक कर ५,५०० बाट ६,५००, त्यस्तै ४ हजार सिसी माथिका सवारीको ११ हजार, मध्यम तथा ठूला सवारी मिनी ट्रक, मिनी बसबाट ९,५०० र ठूला ट्रक, बसहरूबाट १२ हजार ५ सय कर लिने भनिएको छ । त्यस्तै हेभी उपकरण तेल ट्यांकर, ग्यास बुलेट गाडीबाट एकमुष्ट १७ हजार ५ सय कर उठाइने भनिएको छ । विद्युतीय सवारीमा क्षमताअनुरूप ४ हजारदेखि ९ हजार ५ सय कर लिने भनिएको छ । यसले सर्वसाधारण भान्सादेखि तमाम विषयवस्तु तथा बजारमा महँगीको मारमा पर्नेछन् । बाहिर पढ्न जानेका लागि शैक्षिक कर ३ प्रतिशत पहिलेदेखि नै छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग पनि कर लिइएकै छ । भनौं नुनदेखि सुनसम्म कर असुलिएको छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रसूति गृहदेखि आर्यघाटसम्म र शव जलाउँदा, त्यसपछिका काजकिरियामा पनि कर लिइएको छ, प्रत्येक श्वास–प्रश्वासमा त कर लिइएकै छ । यो हद सामान्य छैन, असामान्य छ र जग्गाको भाउ नगरपालिका भन्दै आफैं बढाइएको छ, बेचेको मूल्यभन्दा सरकारी वा पालिकाहरूले तोकेको दर नै अधिक छ, जहाँ कुनै सुविधा छैन, बाँदर लड्ने जग्गा, वन–बुट्यान, घारी, खोल्सा जहाँ कुनै बाटो वा अन्य सुविधा छैन नगरपालिका भएको छ र तोकिएको दरमा कर असुलिएको छ ।
५२ सालदेखि गाउँमा मान्छे बस्न सकेनन्, घर घडेरी, थातथलो छोडे, पुनस्र्थापन असहज छ, उत्पादन छैन, बैसठ्ठी सालसम्म आइपुग्दा धेरै संरचना ध्वस्त भए, तिनको पुनर्संरचनाका लागि होला राज्यले अधिक कर लिन थाल्यो । बहत्तर सालको भूकम्पमा धेरै संरचना ध्वस्त भएपछि पुनर्संरचनाका लागि होला पलपलमा बढी कर लिन थालियो र ८२ सालको भदौ २३ र २४ पछि अभूतपूर्व परिवर्तनमात्रै भएन, सबैजसो संरचना खरानी भए । सिंहदरबारदेखि केन्द्रीय कुनै संरचना जीवित रहन सकेनन् तिनको क्षतिपूर्ति पनि अब गरिब नेपालीले हरेक श्वास–प्रश्वासबाट पूर्ति गर्दै जाने हो भने नेपालीहरू अब सुकेनासमा पर्नेछन्, कति त परि नै सके, मरे, गए, बिर्सिन सकिएला तर खाडी भासिएर पनि देश थोरै सम्झनेका लागि र बाहिर भासिन नसक्नेहरूका लागि अहिलेको सरकारले थप ताडना दिन थालेको छ जुन असह्य भएको छ । जसरी बहुदलले जनतालाई शोषण ग¥यो, थाप्लोमा हात लगाएका थिए । नेपालीहरूले अहिलेको परिवर्तनमा दल वा दलविहीन सबैले साथ दिएर क्रान्ति पनि गरे, पुरानालाई फालेर आमचुनावमार्र्पmत लामो सहज सास फेर्न चाहेका थिए, त्यसमा बालेन सरकारले गतिलो प्रहार गरेको छ । स्वर्णिमले स्वर्णयुगको आरम्भ गर्लान् भन्ने धेरैको सोचमा गम्भीर आघात पुगेको छ ।
अर्को आघात छ, विगत चार वर्षमा बजेटकै भाषामा पनि १७ प्रतिशत बढी महँगी बढेको भनियो र गत वर्ष ५ हजार महँगी भत्ता दिइयो कर्मचारीलाई । जो बहाल थिए पाए,, निवृत्तले पाएनन् र अहिले थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिएको छ, यसबाट पनि पुरानाहरूलाई छोएन । बढेको १० प्रतिशतको तलब त्यसको दुई तिहाइ निवृत्तले पाउने कानुनी प्रावधान रहेकाले ४ वर्षको अन्तरालमा सेवानिवृत्तको बढ्ने भनेको ६ प्रतिशतमात्रै हुन जान्छ र यो प्राकृतिक नियमसंगत पनि छैन, महँगीको यत्रो वृद्धिमा केवल ६ प्रतिशतको चारो दिँदा पुराना कर्मचारी घोर आपत्ति जनाउँदैछन् । थप मार त के भने पेन्सन पाउनेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदैनन् । आयस्रोत घट्दै जाने, बजार वृद्धि हुँदै जाने सुविधाबाट भने वञ्चित हुँदै जाने, अर्को समस्या के भने गएको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० मा उकालेको थियो । अहिलेकाले कमसेकम पनि ६५ वर्ष उमेरमा झार्ने ठूलै होहल्ला भएको थियो, त्यति नगरे साबिक ६८ त होला भन्ने सोच थियो, त्यो केही भएन । बरु सक्नेले छोडौं भन्ने नारा लिएर स्वर्णिमको अर्थ मन्त्रालय उभिएको छ । 
भन्ने, लेख्ने कुरा धेरै छन्, रासायनिक मल पनि उही पुरानो समस्या जस्तो देखिँदैछ, किसान सुविधामा बिचौलिया राज बाँकी नै छ, अनुदान बढ्दो उत्पादन घट्दो छ, दूधको भुक्तानी बाँकी, बीमा कटौती, सहशुल्क, उपचार सेवामा कमी, औषधिमा कटौती, सबैतिरका जनता, उपभोक्तालाई मार हान्न लागेको अवस्थामा यो सरकारलाई पनि पूर्ववत् जनताका लागि गलपासोको संज्ञा दिनुबाहेक अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीको अरू के उपाय होला त ? पहिलेकालाई भनेजस्तै सच्चिने कि सक्किने भन्नुबाहेक ?
(लेखक पौडेल आर्थिक विषयका जानकार हुन् ।)