आर्थिक रुपान्तरणमा महिला उद्यमशीलता

विश्वमा महिला विकासको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गर्दा अझै पनि पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक देखिँदैन । ज्याला, अवसर, पहुँच र सहभागिता जस्ता हरेक क्षेत्रमा लैंगिक असमानता कायमै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन अनुसार विश्वमा व्याप्त गरिबी र भोकमरीको मुख्य कारण लैंगिक असमानता नै हो । यसकै परिणामस्वरूप विश्वका अनुमानित ६० प्रतिशत महिला र बालबालिका भोकमरीको चपेटामा छन् । 
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, दक्षिण एसियामा करिब ७० प्रतिशत महिला कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् तर सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा महिलाको पहुँच निकै कमजोर छ । विश्वभर जम्मा २० प्रतिशत महिलाको मात्र सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम छ भने उत्तर अफ्रिका र पूर्वी एसियामा ५ प्रतिशतभन्दा कम महिलाको मात्र कृषि भूमिमा स्वामित्व रहेको देखिन्छ । धेरैजसो देशहरूमा महिलाले आंशिक, अस्थायी र कम दररेटको ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

समान कार्यका लागि पनि पुरुषको तुलनामा कम ज्याला पाउने परिपाटी अझै हटेको छैन । यसका साथै, घरायसी हेरचाह र बालबच्चा हुर्काउने दोहोरो जिम्मेवारीका कारण महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी घण्टा श्रम गर्न बाध्य छन् । तर सकारात्मक पाटो के छ भने, अध्ययनहरूले महिलाको आम्दानी वृद्धि हुँदा सिधै बालस्वास्थ्य, समग्र पारिवारिक स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार हुने देखाएका छन् ।

उद्यमी शब्द वास्तवमा अंग्रेजीको ‘इन्टरप्रेनीयर’ बाट आएको हो, जसको मूल जरो फ्रान्सेली भाषामा छ । यस शब्दको मूल अर्थ यस्तो आर्थिक नेतासँग सम्बन्धित छ, जोसँग नयाँ वस्तु, नयाँ प्रविधि र पूर्तिका स्रोतहरूलाई सफलतापूर्वक परिचालन गरी अवसरमा बदल्ने योग्यता हुन्छ । उद्यमीले आवश्यक संयन्त्र, साधन, प्रविधि र श्रमशक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दछ । देशको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली जे–जस्तो भए पनि आर्थिक विकासका लागि उद्यमी अपरिहार्य तत्व हो। समाजवादी व्यवस्थामा राज्य आफैं उद्यमकर्ता बन्दछ भने पुँजीवादी समाजमा निजी उद्यमीहरूले समाजको विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा निजी उद्यमीहरू नयाँ उद्योगसँग जोडिएका जोखिम र अनिश्चितताहरू उठाउन अक्सर संकोच मान्दछन्, जसले गर्दा अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको हुँदैन ।
सामान्यतया महिला उद्यमशीलता भन्नाले महिला उद्यमीहरूद्वारा गरिने व्यावसायिक प्रतिष्ठानको स्थापना, संगठन र सञ्चालनलाई बुझाउँछ । अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको उद्यमशीलताको अवधारणा अनुसार, कुनै पनि महिला जसले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) द्वारा वा अन्य व्यवसायको सकारात्मक सिको गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दछिन् भने त्यसलाई महिला उद्यमशीलता भनिन्छ । उद्यमी शब्दले पुरुष र महिला दुवैलाई समान रूपमा समेट्दछ। नरमन एम. स्कारब्रो र थोमस डब्लु. जिमररका अनुसार उद्यमी त्यो हो जसले अवसरहरू पहिचान गरेर र ती अवसरहरूबाट फाइदा उठाउन आवश्यक साधनहरू जुटाएर नाफा तथा वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका लागि जोखिम र अनिश्चितताका सम्मुख नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्छ । 
यस अर्थमा, व्यावसायिक संस्था आरम्भ, संगठन र सञ्चालन गर्ने महिला वा महिलाहरूको समूह नै महिला उद्यमी हो । उद्यमीका रूपमा महिला र पुरुष दुवैको मूल कार्य जोखिम तथा अनिश्चितता वहन गर्नु, संगठन गर्नु र नवप्रवर्तन गर्नु नै हो ।

महिला उद्यमीहरूलाई कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्न विभिन्न स्रोत–साधन र सुविधाहरूको आवश्यकता पर्दछ । साना उद्योगका लागि थोरै र ठूला उद्योगका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतहरू चाहिन्छन्, जुन उद्यमी आफैंले मात्र व्यवस्था गर्न सम्भव नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न संघ–संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई संस्थागत सहयोग भनिन्छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सर्वप्रथम आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनु पर्दछ । यातायात, सञ्चार, वित्तीय संस्थाको विकास, विद्युत, इन्धन, सिँचाइ र बजारको विस्तार जस्ता आर्थिक पूर्वाधारहरू र विकासका लागि प्रतिकूल रहेका सामाजिक बाधाहरू हटेपछि मात्र उद्यमशीलताको सम्भावना बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्राविधिक प्रशिक्षण र सीप विकासमा लगानी गर्नु सामाजिक आधारशीला निर्माण गर्नु हो । विशेष गरी यो कार्य गर्नमा सरकार तथा सरकारी निकायहरू सहभागी हुन्छन् । यी पूर्वाधारहरूले अर्थतन्त्रको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँछन् ।
नेपालमा उद्यमीहरूलाई संस्थागत सहयोग पु¥याउन सरकारी स्तरबाटै विभिन्न व्यवस्थाहरू भएका छन् । विशेषगरी सरकार मातहतमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय शाखाहरूले उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति–नियमहरू तर्जुमा गरी सहजीकरण गर्दछन् । यस्ता प्रमुख सरकारी निकायहरूमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्दछन् ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको थियो । यसअन्तर्गत व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरियो। सरकारले यसका लागि राष्ट्र बैंकमा ५० अर्ब रुपैयाँको शोधभर्ना खाता खोली कोषको स्थापना ग¥यो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको करिब ५ महिनापछि मात्र यो कार्यविधि जारी भएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम ५ करोडदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिने प्रावधान राखियो । यसका मुख्य सर्तहरूमा व्यवसायीले कर्जा अवधिभर कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउन नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ दिनभित्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरका अन्य कर्जा वा सहायता लिइसकेका ऋणीले यो सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेका थिए ।
नेपालमा महिला उद्यमीहरूको आधिकारिक एकीकृत तथ्यांक पर्याप्त नभए तापनि विभिन्न सर्वेक्षणहरूले उत्साहजनक चित्र देखाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार मुलुकभर सञ्चालित ९ लाख २२ हजार ४ सय व्यवसायमा संलग्न ३४ लाख श्रमिकमध्ये महिलाको संख्या १३ लाख ६३ हजार (करिब ४० प्रतिशत) छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व महिलाको रहेको अनुमान छ । उद्योग विभागमा २०७६ माघसम्म दर्ता भएका ८,१३५ ठूला, मझौला र वैदेशिक लगानीका साना उद्योगहरूमध्ये महिला उद्योगीहरूको मात्र हिस्सा कति हो भन्ने छुट्टै तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।
यसैगरी केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षण २०७८ अनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा महिला सहभागिता ३६ प्रतिशत पुगेको छ। यस क्षेत्रमा संलग्न कुल ११ लाख ३० हजार ६ सय ४५ जनामध्ये करिब ४ लाख ३ हजार महिला र ७ लाख २६ हजार ६ सय ८१ जना पुरुष (६४ प्रतिशत) छन् । यसलाई सय प्रतिष्ठानको औसतमा हेर्दा १४६ पुरुष र ८१ महिला रोजगारीमा छन् । यसले नेपालमा उद्यम तथा व्यापारमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ।

नवीनतम ज्ञान, सोच र सीप भएका उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ, जसमा महिला उद्यमशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस कार्यविधि अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवद्र्धन, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, परम्परागत प्रविधि लगायतका १६ वटा क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । नवउद्यमीहरूलाई वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । 
कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखिन्छ र त्यसको बीमा उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ र सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाहित हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यसका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका उद्यम मात्र यस कर्जाका लागि योग्य मानिन्छन् ।

ग्रामीण उद्यमशीलताले समाजमा रोजगारीको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत पु¥याउँछ। नेपालको धेरैजसो गाउँघर स्थानीय स्रोत र जनशक्तिले भरिपूर्ण भए पनि त्यसको समूचित प्रयोग हुन सकेको छैन । ग्रामीण उद्यमशीलताले त्यस्ता प्रयोग नगरिएका स्रोतको सही सदुपयोग गरी गाउँलाई विकासको दिशामा डो¥याउँछ । हाल गाउँबाट सहरतर्फ हुने तीव्र बसाइँसराइ रोक्न यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ र मानिसहरूको जीवनस्तर ग्रामीण क्षेत्रमै सुधार्न मद्दत गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यले नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिनुका साथै सगरमाथा आधार शिविरमा खगोलीय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । नवउद्यमहरूलाई डिजिटल दर्ता, नाफा–आवद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता र नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने बजेटको लक्ष्य छ ।
यी सकारात्मक प्रयासहरूका बाबजुद नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा महिला उद्यमीहरूका लागि चुनौतीहरू अझै कायमै छन् ।  सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व पुरुषको बढी भएका कारण महिलाहरूका लागि धितो जुटाउन र वित्त संकलन गर्न हिजो पनि गाह्रो थियो, आज पनि छ र भोलिका लागि पनि यो चुनौतीकै रूपमा देखिन्छ । 
समाजमा महिलाको पहिलो प्राथमिकता घर र परिवार मात्र हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच अझै हटेको छैन । व्यवसाय र पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउन महिलाहरूलाई कसैले सहयोग नगर्दा उनीहरूले दोहोरो मानसिक र शारीरिक दबाब झेल्नुपर्छ। पुरुष प्रधान नीतिगत र व्यापारिक समुदायमा महिला उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक व्यावसायिक सम्बन्ध वा सहयोगको सञ्जाल बनाउन अझै पनि कठिन छ। कतिपय अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक शिक्षा, बजारको ज्ञान र व्यावसायिक आत्मविश्वासको कमीले गर्दा महिलाहरू प्रतिस्पर्धी बजारमा पछि परिरहेका छन् ।

नेपाली उद्यमशीलताको क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रवेश र निरन्तरता सहज छैन । महिला उद्यमशीलतालाई केवल रमाइलो वा घरायसी समस्या टार्ने अनौपचारिक माध्यमका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन, यसलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाई महिलाको हौसला बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले लैंगिक समानतामा आधारित पूर्ण महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। कानुन र व्यवहार दुवैमा भेदभावपूर्ण सोचहरू हटाई, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दै महिलाहरूको हौसला, सीप र वित्तीय पहुँच बढाउन सकेमा मात्र नेपालको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।

(हाडा अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वसह–प्राध्यापक हुन्)