सीमा विवादको समाधान संवादबाटै

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको तीनदिने भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाममा पुनः चर्चामा छ । विकास साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार, भुक्तानी प्रणाली र जनस्तरीय सम्बन्धजस्ता विषयमा भएका छलफल महŒवपूर्ण भए पनि नेपाली जनमानसको चासोको केन्द्रमा रहेको विषय भने सीमा समस्या नै हो । भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएपछि मन्त्री खनालले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यम र विद्यमान संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । यो भनाइ केवल औपचारिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र छिमेकी सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने मार्गको पुनर्पुष्टि पनि हो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र र जनस्तरीय सम्पर्कले जोडिएको विशेष प्रकृतिको सम्बन्ध हो । खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध र गहिरो सामाजिक अन्तरनिर्भरताले यी दुई देशलाई सामान्य छिमेकीभन्दा फरक बनाएको छ । तर यति निकट सम्बन्धका बीच पनि सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषय समय–समयमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनावका कारण बनेका छन् । विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादले नेपाली जनभावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ ।
नेपालले यी भूभाग आफ्नो अभिन्न हिस्सा भएको स्पष्ट अडान लामो समयदेखि राख्दै आएको छ । नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले पनि त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषय दोहो¥याएका छन् । साथै नेपालले यस सम्बन्धमा भारत र चीन दुवैसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेको बताएका छन् । यसले नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय अडानमा दृढ रहेको सन्देश दिन्छ ।
तर सीमा विवादजस्ता विषय केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट समाधान हुँदैनन् । इतिहास, सन्धि, नक्सा, प्राविधिक अध्ययन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको संयोजनबाट मात्र यस्ता विवादको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ । यही कारण नेपालले वार्ता, संवाद र कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्री खनालले उल्लेख गरेझैं फिल्ड सर्भे टोलीहरू काम गरिरहेका छन् र विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय छन् । यही प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन दुवै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नेपालले सदैव सन्तुलित र व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालका लागि भारत र चीन दुवै महŒवपूर्ण साझेदार हुन् । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको वर्तमान विश्व परिवेशमा नेपालले कुनै पक्षको प्रभावक्षेत्रमा सीमित हुनेभन्दा पनि आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सीमा समस्यालाई उत्तेजना वा टकरावको विषय बनाउनु भन्दा संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
भारत भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमतिहरूले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा दिएको देखिन्छ । सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, पुनर्निर्माण परियोजनाको हस्तान्तरण, कानुनी सहायता सम्झौताको कार्यान्वयन र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता सकारात्मक एजेन्डाले सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदा जटिल विषयमा पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य केवल सरकार–सरकारबीचको सम्बन्धमा सीमित छैन । यो सम्बन्ध जनस्तरमा दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । त्यसैले सीमा विवादको समाधान खोज्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र मित्रवत् सम्बन्धको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । नेपालको अडान स्पष्ट, दृढ र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, तर त्यसको अभिव्यक्ति संवाद, कूटनीति र पारस्परिक सम्मानको आधारमा हुन आवश्यक छ ।
सीमा समस्या संवेदनशील विषय हो । यसमा भावनाभन्दा बढी धैर्य, रणनीति र कूटनीतिक दक्षताको आवश्यकता पर्छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले नेपाल अझै पनि वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको छ । अन्ततः छिमेकीबीचका जटिल समस्या पनि संवादबाटै समाधान हुन्छन् । इतिहासले पनि यही प्रमाणित गरेको छ र वर्तमानले पनि यही बाटो रोज्न आग्रह गरिरहेको छ ।