देशभर ईभी प्रवर्धन गर्न १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोगलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन देशभर १० हजार नयाँ चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढाउँदै लैजान यति चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता औंल्याएको हो ।  
अध्ययन प्रतिवेदनले चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्न सकेमा मात्रै पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये अधिकांश चार्जिङ स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत ठूला सहर र मुख्य राजमार्ग आसपास केन्द्रित रहेकाले पनि सबै जिल्लामा समानरूपले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्न नसकिएकाले नै नयाँ चार्जिङ स्टेसन निर्माणको आवश्यकता देखिएको हो । 
ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग तथा लामो दूरीका सडक सञ्जालमा चार्जिङ पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायात तथा नियमित यात्राको भरपर्दो साधनका रूपमा स्थापित गर्न कठिनाइ भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 
हाल अधिकांश चार्जिङ स्टेसन इभीका आधिकारिक बिक्रेता तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल, साइमेक्स इंक, दिगो प्रालि, शशीला मोटर्स र त्रिवेणी ग्रुपलगायत कम्पनीले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेका छन् । देशभर फैलिएको सडक सञ्जालको तुलनामा यो संख्या निकै कम रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । 
साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चार्जिङ पूर्वाधारको अभावलाई मात्र नभई इभी प्रवर्धनमा देखिएका अन्य संरचनागत समस्याहरूलाई पनि औँल्याएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधारको अवस्था, ब्याट्रीको पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सवारीका पार्टपुर्जा आयातमा निर्भरता र इभीसम्बन्धी प्राविधिक सीपको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको सुरुआती खरिद लागत तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनु, पुनः बिक्री मूल्य कम हुनु, गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा तथा चालकको अभाव रहनु र मालवाहक तथा ठूला सार्वजनिक सवारीमा इभीको प्रयोग अझै सीमित रहनु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री स्वापिङसम्बन्धी स्पष्ट नीति, मापदण्ड र नियामकीय व्यवस्था अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले नेपालका लागि विद्युतीय सवारी ऊर्जा तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले लाभदायक रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला त्यसको आन्तरिक खपत विस्तार गर्न विद्युतीय सवारी प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भरता घटाएर विदेशी मुद्रा बचत गर्न तथा स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउन पनि इभीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत इभीको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रमुख स्थानमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारको काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ भित्र देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
रणनीतिअनुसार पेट्रोलपम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस र ट्रलीबस सञ्चालन विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्तका रूपमा औँल्याएको छ । 
पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन, निजी क्षेत्रको लगानी, स्पष्ट नीति तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्न सके विद्युतीय सवारीले नेपालको ऊर्जा खपत बढाउनुका साथै वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक बचतमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।