इभीमा अवसर र चुनौती

नेपालले पछिल्ला केही वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता घटाउने, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत्को खपत बढाउने दृष्टिले इभी प्रवद्र्धन नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, रणनीतिक प्राथमिकता पनि हो । जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरता उन्मुख मुलुकका लागि यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नु ऊर्जा सुरक्षा र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
नेपालमा इभीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । निजी सवारीसाधनको बजारमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा विस्तार भइरहेको छ भने सरकार पनि विभिन्न कर तथा भन्सार सहुलियतमार्फत यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेको छ । तर केवल निजी सवारीको बिक्री वृद्धि हुँदैमा विद्युतीय यातायातको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसको दिगोपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक क्षमता र स्पष्ट नीतिगत आधार निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
हाल इभी विस्तारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हो । देशभर केही चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा भए पनि ती मुख्यतः काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम स्थानमा पर्याप्त चार्जिङ सुविधा नहुँदा लामो दूरीको यात्रा गर्ने तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने पक्षमा अझै अन्योल कायम छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अध्ययनले पनि चार्जिङ स्टेसन विस्तारलाई प्रमुख आवश्यकता औंल्याएको छ । यदि सन् २०३० सम्म व्यापक चार्जिङ सञ्जाल निर्माण गर्न सकिएन भने इभी प्रवद्र्धनको गति अपेक्षित स्तरमा पुग्न कठिन हुनेछ ।
पूर्वाधारसँगै ब्याट्री व्यवस्थापन अर्को महŒवपूर्ण चुनौती हो । ब्याट्रीको उच्च लागत, सीमित आयु, पुनः प्रयोग तथा सुरक्षित डिस्पोजलका लागि आवश्यक प्रणालीको अभावले दीर्घकालीन वातावरणीय र आर्थिक प्रश्न खडा गरिरहेको छ । साथै दक्ष जनशक्तिको कमी, मर्मत तथा प्राविधिक सेवामा सीमित पहुँच, स्पेयर पाट्र्स आयातमा निर्भरता र निजी क्षेत्रको अपर्याप्त सहभागिताले पनि यस क्षेत्रको विस्तारलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
सरकारले इभीलाई केवल निजी सवारीको विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन । वास्तविक परिवर्तन सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । ठूला बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी तथा मालवाहक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र इन्धन आयातमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन र प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत, सुलभ कर्जा तथा कर प्रोत्साहन आवश्यक छ ।
नेपालले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । ती लक्ष्य प्राप्त गर्न इभीको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । तर लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट योजना, स्थिर नीति र प्रभावकारी संस्थागत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नीतिगत अस्थिरता वा कर संरचनामा बारम्बार गरिने परिवर्तनले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा अन्योल सिर्जना गर्छ ।
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गाडी बिक्री बढाउने अभियान मात्र होइन; यो ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय एजेन्डा हो । त्यसैले सरकारले हचुवाका भरमा होइन, पर्याप्त अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा स्पष्ट प्राविधिक मापदण्ड तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न सकिए नेपालले हरित यातायात तर्फको यात्रा सफलतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ ।
यसका अनेक फाइदा हुँदाहुँदै पनि केही पक्षमा भने अझै पनि नेपालको तयारी हुन नसकेको देखिन्छ । खासगरी इभी प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा ब्याट्रीको विषयलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। विद्युतीय सवारीसाधनको मुटु मानिने ब्याट्री नै यसको सबैभन्दा महँगो र संवेदनशील हिस्सा हो । हाल प्रयोग भइरहेका अधिकांश लिथियम–आयन ब्याट्रीको आयु सीमित हुन्छ र केही वर्षपछि तिनको क्षमता क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसपछि नयाँ ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको लागत धेरै उपभोक्ताका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्न सक्छ। यही कारणले इभीको पुनः बिक्री मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, इभीको संख्या बढ्दै जाँदा भविष्यमा प्रयोग अवधि सकिएका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्नेछ । यस्ता ब्याट्रीमा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट तथा अन्य रासायनिक पदार्थ हुने भएकाले अव्यवस्थित रूपमा फालिए वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। विकसित मुलुकहरूले पुराना ब्याट्रीलाई ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने तथा पुनर्चक्रणमार्फत मूल्यवान् धातुहरू पुनः प्राप्त गर्ने व्यवस्था विकास गरिरहेका छन् । नेपालमा भने यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति, आवश्यक प्राविधिक संरचना र पुनर्चक्रण उद्योगको विकास हुन बाँकी छ ।
त्यसैले इभी प्रवद्र्धनलाई केवल गाडी आयात र बिक्रीसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । ब्याट्रीको आयु, गुणस्तर, वारेन्टी, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना एकैसाथ अघि बढाउन सकिए मात्र विद्युतीय यातायात प्रणाली वास्तवमै दिगो र वातावरणमैत्री बन्न सक्छ ।