संसद्को प्रभावकारिता

संसद्को प्रभावकारिता भनेको सांसदहरूको शिष्ट, सौम्य, संसदीय मर्यादाअनुसारको बोली, व्यवहार र अभ्यासले देखाउने हो । संसद् आफू त बोल्दैन, बोल्ने त सभामुख, अध्यक्ष तथा सांसदहरूले हो, जसले जनताको बोलीको र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । त्यसैले संसद्को गरिमा भनेको सांसदको व्यवहार र अभ्यास हो, संसद्को प्रभावकारिता भनेको जनताका आवश्यकता कति सम्बोधन हुन्छन्, त्यति नै त्यसको प्रभावकारिता हो । हामी आफैं आफ्नो मूल्यांकन गरौँ, अहिले हामी त्यो मानकमा कहाँ छौं ? कता गइरहेका छौं ? 
यता केही वर्षदेखि संसद्को प्रभावकारिताभन्दा सत्तापक्षको उपयोगिताका लागि संसद्को प्रयोग गरिँदै आएको छ । झन् अहिलेको संसद्, त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभामा जे देखिएको छ, त्यसले संसद्को गरिमालाई विस्तारै विस्तारै क्षयीकृत गराएको अनुभव हुँदैछ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले एउटा धारणाको विकास गराउनुभएको थियो, सरकार सत्तापक्षको र संसद् विपक्षको । अर्थात् विपक्षले सत्ताको साँचो लिएको हुँदैन, त्यसैले त्यो पक्षले आफ्ना कुरा, आफूले प्रतिनिधित्व गरेका जनताको कुरा संसद्मार्फत् सुनाउने हो, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । निर्वाचनका बेलामा कोही पनि सत्तापक्ष र विपक्ष भनेर निर्वाचित भएको हुँदैन, जनताले आफ्नो बहुमूल्य मत त्यस्तै गरी दिएको हुन्छ जस्तो गरी बहुमतप्राप्त दलको नेताले पाएको हुन्छ र प्रधानमन्त्री बन्न लायक हुन्छ । 
संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरतम् पक्ष हो संसद्ले नै मुलुकको सबै प्रकारका समस्याको छिनोफानो गर्छ किनभने जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू त्यसैका लागि चुनेर पठाएका हुन्छन् । भनाइ पनि छ, लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको जनताको प्रतिनिधित्वले मात्र कर उठाउन पाउँछ र कर खर्च गर्ने अनुमति पनि जनताका तर्फबाट जनताले चुनेका सांसदहरूको अनुमोदनले मात्र पाइन्छ । अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको कल्पना पनि जनताका आधारभूत र मौलिक अधिकारहरूको रक्षाका लागि गरिएको हुन्छ जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको आधार तयार गर्न सकोस् । 
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार नेपाल राज्य भन्नाले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । 
राष्ट्रका रूपमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । 
राष्ट्रिय हित भन्नाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भन्ने संविधानले नै राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेको छ । 
यता केही समयदेखि नेपालको संविधानबमोजिम तोकिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तविपरीत हुने कामहरू हुन थालेका छन् जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको विकल्पमा समेत आवाज उठेको छ । गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य आधार भनेको नेपाली जनता हुन् र नेपाली जनताले चुनेका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीअनुसार शासन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहनेछन् । 
२०६५ सालमा करिब अढाइ सय वर्षअघिदेखि स्थापित शाहकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो, त्यो पनि तत्कालीन महाराजाको नेपालको संविधान मानेर स्वेच्छाले राजगद्दी छोडेको त्यसबेलाको पत्रकार सम्मेलमा बाँडेको वक्तव्यले देखाउँछ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका—संसद्का रूपमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो र शाहवंशीय राजाको चलनअनुसार जनताका इच्छाबमोजिम, संविधानसभाको निर्णय मान्दै राजगद्दी छोड्ने वचन दिएर मुलुकले दिएको पूर्वराष्ट्राध्यक्षको सम्मान ग्रहण गरेको मानिएको थियो । त्यसपछि सविधानअनुसार २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । २०७४ सालमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बन्यो तर धेरै टिकेन, त्यसले केही विकृति पनि ल्याएको थियो संसदीय परम्परामा भने २०७९ सालको आमनिर्वाचनले पनि संसदीय मर्यादाभन्दा सत्ताका लागि संसद्को दुरुपयोग गरिएको देखिएको थियो । त्यसैगरी सत्ताको नयाँ दुरुपयोगको अर्र्को उदाहरण २०७९ साल असारको अन्त्यमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र अर्को लगत्तै ठूलो दल एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए करिब दुई तिहाइको संख्या मिलाएर तर २०८२ साल भदौ २३ गते गर्ने भनिएको शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलनमा घटेका घटना र भोलिपल्ट २४ गते घटेका अनपेक्षित विध्वंशले अकस्मात् सरकारमात्र अपदस्थ भएन, निरपराध प्रतिनिधिसभा पनि विघटनमा परेको थियो । जसमा गोरुको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ भएको थियो । तर पनि संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गरिएको छ र बहुमतीय सरकारका रूपमा रास्वपाको सरकार बनेको छ । 
यसभन्दा अघिका सरकारहरूबाट केही कुराहरू अपेक्षाअनुसार नभएको होला तर मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको थियो, छ र त्यसको विकल्प भनेको उच्च प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र परिमार्जित विधिको शासनसँगै सुशासनको अझ प्रत्याभूतिमात्र हुनसक्छ । 
संविधानले तोके अनुसारका जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अर्थात् पालिका तहको समेत कार्यपालिका तय गरिएको छ । नेपालको संविधानले संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा प्रदेशसभाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले ती सबै तहको कार्यभार विभाजित गरेर समग्ररूपमा संघीय संरचनाको खाका तयार भएको हो । 
नेपालको संविधान (२०७२) ले संवैधानिक रूपमा दिएको समयसारिणीअनुसार पनि अब संविधानमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । तर, संविधान संशोधन मात्र त्यसको आधार होइन, संविधानका अक्षर र भावनाअनुसारको कार्यान्वयन र अभ्यासको आवश्यकता देखिन्छ । त्यही आलोकमा प्रतिनिधिसभामा अहिले रास्वपाको करिब दुई तिहाइको बहुमतले सुशासनका लागि संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको पाइन्छ । तर, यो कामको सुरुवात भने दलहरू, नागरिक समाज, विज्ञहरू र बहुसरोकारवालाहरूको सहमति, समन्वय र सद्भावका आलोकमा मात्र सम्भव छ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्र हुनसक्छ । त्यो प्रजातन्त्रको पृष्ठभूमिमा आपसी समन्वय र विधिको शासन नै मुख्य आधार हो । चित्त नबुझेको कुरा संसद्मा बहस गरेर परिवर्तन गर्न पाउने विशेषाधिकार संसद्लाई मात्र छ जसको मार्गनिर्देशनमा मुलुकका सम्पूर्ण अवयवहरू सञ्चालित हुन्छन् । 
सुशासनका लागि धेरै काम भएका भए पनि अझ धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने नेपाली जनताले आधारभूत आवश्यकतामा समेत सेवा ठीकसँग नपाएको गुनासो आएकै छ र सरकारले समेत त्यसमा ध्यान दिन खोजेको तर तत्काल नसकेको पनि देखिन्छ । सायद त्यसैको पृष्ठभूमिमा नै अहिले देखिने निराशा र निराशाका आडमा मुलुकमा सकारात्मक अवस्था परिवर्तन गर्नुपरेको छ र त्यसैका लागि उच्चस्तरीय सुशासन समितिको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छ । तर, अहिले जे पनि हतारमा र अव्यवस्थित रूपमा शासन प्रणाली हठात् गर्न खोजिएको अनि अराजकरूपमा अनियन्त्रित र गन्तव्यविहीन प्रणालीको कल्पना गरिएको देखिन्छ, जसलाई सुशासनका रूपमा पनि लिन सकिँदैन र विधिको शासनका रूपमा पनि लिन सकिँदैन । 
मुलुकले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पाइलो टेकेको २००७ साल फागुन ७ गतेबाट नै हो तर पनि प्रजातन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउने तत्व बेलामौकामा सलबलाएकै हुन्छ । त्यसका लागि बहुलवादी तथा बहुदलीय समाजमा संविधान र प्रचलित ऐन, नियमअनुसारले व्यवस्थाका बारेमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थापित व्यवस्थाका विरुद्धमा कोही किन, कसरी लागेको छ भन्नेबारेमा ध्यान दिनैपर्छ । तर, किन आजको खुला अवस्थामा पनि निराशाले जन्म लियो, त्यसको मनोविज्ञानको पहिचान गर्नु पनि आवश्यक छ । समस्या आएपछि निदान गरेर उपचार गर्नैपर्छ । त्यसमा ढिलो गर्नुचाहिँ हुँदैन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यसका लागि संविधानमा, कानुनमा नै औपचारिक तरिकाहरू तोकिएका हुन्छन् । त्यसैको पालना गर्नु नै विधिको शासन हो, सुशासनको आधारशिला हो । 
जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु, आवश्यक कानुन बनाउनु तथा परिमार्जन गर्नु र सरकार निर्माण गर्दै त्यसको अनुगमन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने काम  संसदीय प्रजातन्त्र र संसदीय सर्वोच्चता भएका राजनीतिक व्यवस्थामा निरन्तर गरिने प्रक्रिया हो । संसद्कै काम हो, बनाएका नीतिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी, सम्बोधन हुनेगरी सूत्रमा तयार गर्नुपर्छ । 
कानुन बनाउन यसै पनि अनेक प्रक्रिया पार गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । तर, यता केही अधिवेशनहरूमा कम बहस हुने, भए पनि कर्मकाण्डी तरिकाले हुने भनेर संसद्को कार्यभार पूरा हुन नसकेको गुनासो छ । संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । निर्वाचित हुन् या समानुपातिक, सबै सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । संसदीय कार्यभार पूरा गर्लान् र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउलान् भनेर सांसद बनाइएको हो । उनीहरूको समय संसद्मा नै बितेको हुनुपर्छ । कारण हो, संविधानबमोजिमका कानुनहरू बनाउने दायित्व भनेको संसद्को हो र संसद्लाई काम दिने सरकारले हो । कतिपय बेलामा गणपूरक संख्या नपुगेर महŒवपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल हुन नसक्ने र निर्णायक समयमा गणपूरक संख्या नपुगेर अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने घटना बारम्बार दोहोरिएका छन् । अझ कतिपय स्थानीय तहमा असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्ने वर्षभरिको अनुमानित आय–व्ययको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत नै नभएको या प्रस्तुत बजेट पनि विवादका कारणले पारित हुन नसकेको देखिन्छ । संघीय संरचनाले अधिकार विकेन्द्रीकरणमात्र गरेको होइन, सरकारका स्वायत्त अधिकार र स्वतन्त्र कर्तव्यहरू पनि त्यसैमा निहित छन् । 
हामीसँग अहिले ७६१ वटा सरकारहरू छन् । जनताले प्रत्यक्ष र परोक्ष मिलाएर छानेका जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाहरू पनि ७६३ वटा छन् । संघमा र प्रदेशमा जनताका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूमध्येबाट सरकार बनाउँछन् भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू छानिएका हुन्छन् । यसरी संघीय संरचनाको काम भएको देखिन्छ । यदि कुनै कमी कमजोरी छन्, देखिन्छन् भने प्रत्येक दश वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान संविधानमा नै रहेकाले आवश्यकताअनुसार सरोकारवालाहरूको सहमति र सहयोगमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन तर बडो होसियारीका साथ गर्नुपर्छ किनभने हुने संशोधनले संविधानको मर्ममाथि कतै आघात नपु¥याओस् । संविधान संशोधन गर्ने त आखिर संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ मतले नै हो । त्यसैले समस्याको समाधान तत्काल गर्न उपचारात्मक कामको थालनी सुरु गर्नुपर्छ तर बलजफ्ती र दबाबका भरमा हुनुहुँदैन । संसद्मा देखिने संख्या फगत पानीको फोका जस्तै हो, कुनै पनि बेला बिलाउन सक्छ । तर, विधिको उपाय भनेको स्थायी र निर्विवाद हुनुपर्छ । विवादको अन्त्य पनि सहमतिमा हुनुपर्छ ।  
हामीले संविधानमार्फत लागू गर्न थालेको शासन व्यवस्थाको मुख्य मेरुदण्ड भनेको संसद् हो । यही संसद्ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्छ । संसद्भित्रका मिनी संसद्का रूपमा प्रचलित संसदीय समितिहरूले शासकीय स्वरूपको अनुगमन गर्दै सरकारलाई कानुनमात्र बनाउन सहयोग गरेका छैनन्, बरु सरकारलाई आलोचनात्मकरूपमा निरीक्षण गरेर, अनुगमन गरेर शासनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको सुधार पनि गराउँछन् । राज्यका शक्ति पृथकीकरणअनुसारका संस्थाहरूको समेत मूल्यांकन गरेर सुधारमा सहजीकरण गर्ने अहम् जिम्मा पनि संसद्लाई छ । भनिन्छ, संसद्बिना प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन, प्रजातन्त्रलाई उसको स्वरूप प्रदान गर्ने भनेको नै संसदीय अभ्यास र गरिमाले हो । नेपालमा संसदीय अभ्यासको इतिहास धेरै पुरानो भएर पनि किन हो त्यसको प्रभावकारिताले जनमानसमा ठाउँ पाउन सकेको देखिँदैन । त्यसका लागि संसद्ले नै आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनता हेरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो दिमागमा सबै कुरा अभिलेखीकृत गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं ।
(लेखक अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)