संसद्को गतिरोध र राजनीतिक इमानदारिता

जनप्रतिनिधिले मुलुकका नीति निर्माण गर्ने गरिमामय संसदीय संस्थालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विधायिकाहरू आफनो स्वार्थ र समूहको गुटबाट प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ । 
राजनीतिको केन्द्रबिन्दु र जनभावनाको सर्वोच्च तह प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि गतिहीनताको सिकार बन्दै आएको छ । संसद् नागरिकका आवाज बुलन्द गर्नेे, नीति तथा कार्यक्रममाथि विचारविमर्श हुने र जनमुखी कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद, विभिन्न दाउपेच र दलीय हठका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुनु चिन्ताको विषय हो । 
संसदीय अभ्यासमा अवरोधलाई विरोधको एउटा लोकतान्त्रिक माध्यम मानिए तापनि यसलाई नै स्थायी चरित्र बनाइनु जनमतको अपमान हो । पछिल्लो समय संसद्मा देखिएको गतिरोध लम्बिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले केही समयदेखि संसद् अवरोध गरेका छन् । राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र गल्ती सच्याउनुपर्ने माग प्रतिपक्षले गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुको सट्टा पन्छिन खोज्नु र प्रतिपक्षले सदनलाई नै ठप्प पार्नु दुवै लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध छन् ।
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर सत्तामा पुगेका दलहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न डराउनुहुँदैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संसद्को गरिमा अनिवार्य शर्त हो । सभामुखले पनि तटस्थ र समन्वयकारी भूमिका खेल्दै दलहरूलाई संवादको टेबलमा ल्याउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक असहमतिहरूलाई संवाद, बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सुल्झाउनु नै परिपक्व राजनीतिको परिचायक हो ।
यसका साथै आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको गम्भीर थपघट र करका दर सार्वजनिक हुनुअघि नै चुहावट भएको विषयले सदनको गतिरोधलाई थप जटिल बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुअगावै करका दर हेरफेरको सूचना निश्चित व्यापारिक घरानालाई चुहाएको गम्भीर आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामै अन्तर देखिनुले संसदको गतिरोधलाई थप लम्ब्याएको छ । 
देशका सीमित पदाधिकारीलाई मात्र थाहा हुने यस्तो संवेदनशील एवं गोप्य सूचना लिक हुनु र कोरला नाकालगायतबाट भन्सार छुटमा सयौं गाडी भित्रिनुले बजेटमाथि शंका गर्न प्रतिपक्षलाई थप प्रमाण मिलेको छ । यसै विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका छन् र माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरेका छन् । 
जनताले तिरेको करबाट चल्ने संसद्लाई बिजनेसविहीन र निष्प्रभावी बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । विपक्षी दलहरूले आफ्ना माग र असहमति राख्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, माग सम्बोधन गराउने उपयुक्त थलो सडक वा संसद्को अवरोधमात्र बन्नुहुँदैन । संसद्को रोस्ट्रम नै सबैभन्दा बलियो माध्यम हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ भने प्रतिपक्षले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 
संसद् अवरोध हुनुको प्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र विकास, सुशासन र नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्दछ । राज्यका महŒवपूर्ण आर्थिक विधेयक र कानुनहरू सदनमै थन्किएका छन्, जसले गर्दा देश सञ्चालनका कानुनी पाटाहरू ठप्प प्रायः छन् । 
अतः राष्ट्रिय हित, विधिको शासन र जनभावनाको कदर गर्दै प्रतिनिधिसभाको अवरोध तत्काल हटाइनुपर्छ । सरकारले सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरोस् र बजेट गोपनीयता भंग भएको प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर संसद्लाई सुचारु गर्ने बाटो खोलोस् । संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन ।
राष्ट्रिय हित, विधिको शासन र जनभावनाको कदर गर्दै प्रतिनिधिसभाको अवरोध तत्काल हटाइनुपर्छ । सत्तापक्षले आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूबाट पन्छिन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन भने प्रतिपक्षले पनि संसद्लाई अनन्तकालसम्म बन्दी बनाउन मिल्दैन । राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसद्लाई क्रियाशील बनाउन र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामाथि बहस गर्न र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन । अतः राजनीतिक नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरोस् र संसद् सुचारु गरेर मुलुकलाई सही निकास देओस् ।