करका दर हेरफेर र अर्थमन्त्रीको आक्रोश

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट संसद्मा पेस भएलगत्तै सुरु भएको आर्थिक विधेयकमाथिको चर्को विवादले यतिखेर नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । मुलुकको हरेक आर्थिक वर्षहरूको बजेट विवादमा पर्नु विडम्बना नै भएको छ । 
 बजेट घोषणा भएको छोटो अवधिमै आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दरहरू पटक–पटक हेरफेर गरिएको र बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै करका संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट भएको विषयमा विपक्षी दलहरूले सदन ठप्प पार्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएका छन् । 
करका दर हेरफेर गरेको भन्दै विवादमा तानिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समिति र संसद्मा आफ्नो बचाउ गरेका छन् । उनले आफूमाथि उठेका भ्रष्टाचार आक्षेपका प्रश्नहरूको प्रतिवाद गर्दै अनियमितता प्रमाणित भए मन्त्रीपद त्याग गर्ने घोषणा नै गरे । संसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि बजेटमा करका दरमार्फत निश्चित व्यापारीलाई पोसेको र त्यसक्रममा दुई अर्बको चलखेल भएको प्रश्न उठेका छन् । तर, अर्थमन्त्री त्यसतर्फ लक्षित गर्दै खरो रूपमा उत्रिएका छन् । 
संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा आफूखुसी परिवर्तन गर्नु संसदीय अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतको गम्भीर कदम भएको भन्दै विपक्षीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । यी गम्भीर सवालहरूमा संसद्लाई विश्वस्त पार्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्को रोष्ट्रम र सार्वजनिक लेखा समितिमा जंगिँदै आक्रोश पोख्नुले राजनीतिक संस्कृति र सुशासनको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
विपक्षी सांसदहरूले विद्युतीय गाडीलगायतका क्षेत्रमा करका दर हेरफेर गरी निश्चित व्यापारी घरानालाई पोसेको आरोप लगाएका छन् । यस्तो संशयपूर्ण विषयमा अर्थमन्त्रीले तथ्यगत स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा विगतका अर्थमन्त्रीहरूको पालाका पुराना फाइल खोल्ने र विपक्षीका ‘काण्डहरू’ सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गर्नुले संसद्मा विपक्षी झनै आक्रोशित बनेका छन् । ‘२ रुपैयाँको मात्र बदमासी प्रमाणित भए मन्त्री पद र सार्वजनिक जीवन त्याग्न तयार छु’ भन्दै अर्थमन्त्री संसद्मा जंगिएका छन् । 
लोकतन्त्रमा संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिले कार्यकारीसँग निर्धक्क प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने थलो हो । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहारका रूपमा हेर्नु र प्रतिवादमा उत्रिनु राजनीतिक परिपक्वता होइन । विधेयकमा सामान्य प्राविधिक वा ‘टाइपिङ’ त्रुटि सच्याउनु फरक कुरा हो, तर महŒवपूर्ण करका दरहरूमा नै फेरबदल हुनु र त्यसबाट नीतिगत लाभ लिने गरी व्यवसायीहरू सक्रिय हुनु गलत नै हो । सुशासन, पारदर्शिता र व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य नारा लिएर सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको दलका मन्त्रीबाट जनसाधारणले अझ बढी नैतिक उचाइ र जिम्मेवारीपनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसतर्फ सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सचेत हुनु जरुरी छ ।  
गल्ती सुधार गर्ने बहानामा संसद्को सार्वभौम अधिकारलाई अवमूल्यन गर्न कदापि मिल्दैन । अर्थमन्त्री निष्कलंक र पारदर्शी हुन् भने छानबिनको माग सुन्नेबित्तिकै तर्सिनु वा आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसले त झनै अर्को संशय खडा गर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर जंगिने वा पुराना फाइल खोल्ने धम्की दिएर विषयान्तर गर्ने पनि होइन । करका दरहरूमा देखिएको अलमल र विसंगतिको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एउटा स्वतन्त्र संसदीय समिति गठन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । 
अर्थमन्त्री वाग्ले आक्रोशित देखिँदा विपक्षी दलका सांसदहरू झनै उनीमाथि संसदीय छानबिनको मागमा टमसम देखिएका छैनन् । संसद्मा विपक्षी दलहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि ‘दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु’ त भनेका छन् तर छानबिन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । आरोप छानबिन गर्न विपक्षीले माग गरिरहेको संसदीय समितिका लागि सत्तारुढ दल रास्वपा र अर्थमन्त्री तयार देखिएका छैनन् ।
सरकार र अर्थमन्त्रीले आफूलाई आर्थिक पारदर्शिता प्रमाणित गर्न छानबिन समितिबाट भाग्नुहुँदैन । प्रतिपक्षले पनि यस विषयलाई केवल राजनीतिक दाउपेचको हतियार मात्र बनाउनुहुँदैन । अतः राज्यको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यति गम्भीर विषयलाई छायामा पर्न नदिई संसद्को गरिमा र जनताको करप्रतिको विश्वास जोगाउन निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । निष्कर्षमा भन्नु पर्दा हरेक आर्थिक वर्षहरूको बजेटमा किन अर्थमन्त्री र अर्थ प्रशासकहरू विवादमा तानिने गर्दछन् । समाजमा यसले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । शासन सत्ता बदलिए पनि शासक कुनै न कुनै रूपमा व्यापारिक चंगुल र जालोमा पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसपटकको अर्थमन्त्रीको करको विवादले पनि छर्लंग भएको छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीहरू यसरी विवाद र संकटमा परेको विषयले नेपाली समाजमा अनुत्तरित प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।