नयाँ राजनीतिक दलप्रति जनताको आकर्षण

पुराना राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रका हरेक क्षेत्रमा गरेको अकर्मण्यताका कारण जनताहरूमा वितृष्णा पैदा हुन गई नयाँ दलहरूप्रति पूर्णविश्वास नभए तापनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । यही परिवेशमा ४ वर्ष अघिमात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विशेष आकर्षणका कारण मुख्यतया जेनजी भाइबहिनीहरूको नेतृत्वमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको अभूतपूर्व आन्दोलन र विद्रोह अनि ती कलिला ७६ जना होनहार नेपाल आमाका छोराछोरीहरूको बलिदानले समयअगावै हुन गएको आमचुनावमा झण्डै २ तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गर्न सफल भएको छ । 
सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैली, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अभिव्यक्तिका कारण उनलाई छोटो समयमा नै धेरै लोकप्रिय बनाएको जगजाहेर छ । 
त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट, विशेष गरेर युवापुस्तामा लोकप्रिय ¥यापगायक बालेन्द्र साह नेपालको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा भारी मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित हुन सफल भएका पात्र हुन् । 
आर्थिक रूपमा निष्कलंक रही जनताको इच्छाबमोजिम कार्य गर्ने कोसिस गरेर नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा लोकप्रिय मेयर बन्न सफल बालेन्द्र साहले यसै आकर्षणको पूर्ण सदुपयोग गरेर आफूमात्र नभई रास्वपा पार्टीलाईसमेत पूर्ण दुई तिहाइ ल्याउने गरी फागुन २१ मा सम्पन्न आमचुनावमा जित हासिल गरी मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन सफल भएका छन् । 
भिन्न राजनीतिक परिवेशबाट उदाएका लौरो चिन्हका प्रधानमन्त्री साह र २ पुराना दलहरूको अचाक्लीलाई विरोधको मुख्य एजेण्डा बनाएर आएको रा.स्व.पा.को वस्तुगत कार्य एकता र भावनात्मक कार्य एकताले नै नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्नेछ । 
विपरीत ध्रुव वा पर्सनालिटीका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको विपरीत ध्रुवको आकर्षण भौतिक विज्ञानको चुम्बकीय साध्य जस्तो भएर अघि बढिरहेमा नेपालले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, गतिविधिमा ठूलो फ्ड्को मार्नेछ । अन्यथा जेनजी पुस्ताको बलिदानसमेत खेर जान सक्छ । 
पार्टी चलाउने जिम्मा सभापतिले लिने र सरकार चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिएर अघि बढ्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । सरकार र पार्टीको समन्वय गराउन सबै क्षेत्र समेटेर विशेष कार्यदल राख्न सकेमा पार्टी र सरकारमा आउने मतान्तरलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसो गर्दा माथिल्लो तहमा नै सबै कुरा सल्टिन सक्छ । 
यहाँ विशेष कार्यदल भनेको पार्टीका व्यक्तिहरूमात्र होइन । पार्टीका व्यक्ति मात्र राख्ने हो भने पुराना दलहरूको हविगत हुने कुरा इतिहासले देखाएको छ । यसमा सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै सजक रहनुपर्दछ । 
अहिलेलाई आर्थिक हेर्ने कार्यदल, सामाजिक सुरक्षा हेर्ने कार्यदल र ऊजा हेर्ने कार्यदललाई प्रयोगका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । किनकि रा.स्व.पा., पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आयु यही सामाजिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रको गतिविधिमा निर्भर रहन्छ । 
यदि रास्वपा माथि भनेबमोजिम अगाडि बढ्न नसकेमाः
१)    व्यक्ति केन्द्रित राजनीति र ‘हाइप डेमोक्रेसी’
२)    राजनीतिक अविश्वासको विस्तार
३)    राज्य संस्थामाथि अनावश्यक शंका
४)    अकल्पनीय आशा, दीर्घकालीन निराशामा परिणत हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सभापति र प्रधानमन्त्रीले बेलैमा सोच्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । 
अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र ऊर्जा सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्दा आफ्नो मौलिकपनका आधारमा गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ । कार्यदलमा चाणक्य नीति प्रयोग गरेर अर्थ कार्यदल बनाउने, विदुर नीति प्रयोग गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यदल निर्माण गर्ने र विश्वकर्मा नीति प्रयोग गरेर ऊर्जा कार्यदल गठन गर्ने । यसो गर्न सकेमा आफ्नो परम्परा मौलिकपन र माटो सुहाउँदो कार्यदल गठन हुन सक्छ । कार्यदल सिधा सभापति र प्रधानमन्त्रीको मात्र सम्पर्कमा रहने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ । कार्यदलहरूको काम, कर्तय र अधिकार नेपाल सरकारलाई नै तोक्न लगाउनुपर्दछ । 
जरादेखि नै विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र ऊर्जा विकासमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुनाले सरकारमा वा सरकारका विभिन्न निकायहरूमा विभिन्न मतमतान्तर तथा मतभिन्नताहरू निर्माण हुने भएकाले त्यसको निरूपण हेतु यी कार्यदले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई समाधान गर्नेछन् । यसले गर्दा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो पर्नेछ । 
अर्थतन्त्रमा आउने समस्याहरूमा सरकार र सरकार बनाउने पार्टीबीच हुने मतान्तर यदि बढेमा निम्न चाणक्य नीतिका सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर हल निकाल्न सकिन्छः
१)    राज्यहित सर्वोपरी सिद्धान्तको प्रयोगः– यसमा व्यक्तिको आकांक्षा वा समूहगत आकांक्षाभन्दा राज्य र दुई तिहाइ जनहितको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 
२)    संवादः सभापति, प्रधानमन्त्री र कार्यदलको प्रमुखबीच कम्तीमा महिनामा दुईपटक प्रत्यक्ष भेटेर संवाद गर्नुपर्छ, समस्याहरूको पहिचान गर्नुपर्छ र वैज्ञानिकवादको प्रयोग गरेर विषयको दीर्घकालीन समाधान ठम्याउनु उपयुक्त हुन्छ । 
३)    प्रोत्साहनः सरकारमा भन्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरू धेरै रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा भूमिका र जिम्मेवारीको सन्तुलन महŒवपूर्ण हुन्छ । सही स्थानमा सही व्यक्तिको पहिचान गरेर कार्य अघि बढाउने । समस्याहरू आएमा कार्यदलको सुझाव, सल्लाह र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर समस्याहरूको मूल समाधानतर्फ लाग्ने । 
४)    भेदः समस्याको मूल जरो र समाधान खोज्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले सही सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने अनि मतान्तर किन भयो ? कसको कारणले भयो ? मतान्तरमा वैज्ञानिक आधार के–के छन् ? वस्तुगत आधार के–के छन् ? र मनोगत अथवा आत्मकेन्द्रित आधारहरू के–के छन्, पत्ता लगाउने र पूर्णकालीन समाधान गर्ने । 
५)    दण्डः दण्डलाई अन्तिम उपयाका रूपमा हेरिन्छ । माथि उल्लेखित सबै प्रयोगको सफलताले नै राज्य, सरकार र पार्टी निर्धक्कले अघि बढ्दछ । फेरि पनि वैज्ञानिक आधारका सत्यतथ्य सूचना र अनुसन्धानले कसैलाई कसुरजन्य र माफ गर्न नमिल्ने अपराधमा रहेको पुष्टि भएमा सकल पार्टी र सरकारलाई बचाउन र कानुनी राज्य नै सर्वोपरी हो भन्ने जनसाधारणमा विश्वासको वातावरण बनाइराख्न निम्न व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई दण्डको उचित व्यवस्था गर्ने गराउने । 
६)    योग्य सल्लाहकारः माथि उल्लेखित अधिकार सम्पन्न कार्यदल भनेकै योग्य सल्लाहकारहरू हुन् । कार्य गर्दा यिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक एवम् भौतिक सुविधाहरू राज्यले बिना हिचकिचाहट प्रदान गर्ने र उचित सूचना र सही अनुसन्धानमार्फत् मतान्तरको व्यवस्थापन गर्ने । 
७)    गोप्य छलफल, सार्वजनिक एकताः सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच हुने मतान्तरलाई अति गोप्य छलफलका रूपमा कार्यदलले राख्नुपर्दछ । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएको र सरकारलाई पनि रिन्तरता दिने अनि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुनाले सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा एताको प्रतीकको आवास जनस्तरमा कायम राख्न पनि कार्यदलले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । मतान्तरको गोप्य छलफल र दीर्घकालीन समाधान नै कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी हो । 
८)    कोषः सभापति र प्रधानमन्त्रीको मतान्तरको चुहावट भएमा राज्यकोषको दुरूपयोग हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने तथा सामाजिक अपराधहरू घट्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । त्यसैले कार्यदलले कुनै पनि स्थितिमा मतान्तरको चुहावटलाई रोक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । स्वदेशी समस्याको मतान्तर होस् वा छिमेकीसँगको वा अन्य परचक्रीहरूसँगको मतान्तरमा गोप्यता अति अनिवार्य रहन्छ । कथंकदाचित कुनै मतान्तरको चुहावट भएको खण्डमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै राज्यमा हुन सक्ने अनाचारबाट राज्य र जनतालाई जोगाउने जिम्मा पनि कार्यदलले लिनैपर्छ । 
९)    अहंकार नियन्त्रणः अहंकार पनि मानवीय दुर्गुण भएकाले सभापति वा प्रधानमन्त्रीमा पनि कहिलेकाहीँ अहंकार आउन सक्छ वा बारम्बार आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा वा कार्यदलले त्यस्तो महसुस गरेमा बिनाहिचकिचाहट सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने आँट गर्नुपर्छ र उचित राय सल्लाह तुरुन्त प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा सभापति र प्रधानमन्त्रीले अहंकारलाई त्यागेर जनहितका लागि राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ । 
१०)    दीर्घकालनी दृष्टिः तत्कालीन लोकप्रियतावाद सबैलाई प्यारो हुन्छ । मानिस अरूको गल्ती खोजी खोजी निकाल्छ । आफ्नो गल्ती कहिले देखाउँदैन । तसर्थ यस्ता सस्ता लोकप्रियताबाट विशेषगरी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै जनालाई सचेत गराउँदै यसबाट जोगिन हरसम्भव उपायहरूको तयारी पनि कार्यदलले आवश्यकताअनुसार पहिलेदेखि नै गरेर राख्नु पर्दछ । पार्टी सभापतिले केवल राष्ट्रहित र सम्पूर्ण लोकहितका कार्यमा दूरदृष्टि वा दीर्घकालीन दृष्टि लगाउनुपर्दछ । दीर्घकालीन दृष्टिको शत्रु नै सस्तो लोकप्रियतावाद हो भनी सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र बेलाबेला सम्झाउने जिम्मा पनि कार्यदलका प्रमुख कार्यहरूमध्ये पर्दछ । 
यस कार्यदलको मूल ध्येय भनेको सरकार र पार्टी अनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको मतान्तर ‘शक्ति सङ्घर्ष’बाट होइन ‘व्यवस्थित रणनीति’बाट समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने हो । त्यसैले अन्त्यमा, उत्तरदायित्वको हिसाबले र उमेरको हिसाबले पनि रास्वपा सभापतिको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको भन्दा आजका दिनमा १०० गुणाले बढी छ । सञ्चार क्षेत्रबाट उदाएका दिग्गज सभापतिले राजनीतिमा नयाँ रहेका आफ्ना प्रधानमन्त्रीका लागि कति दिग्गज र त्यागी बन्नेछन् । समग्र देशको राजनीति र जनताको भविष्य यसैमा निर्भर रहनेछ । 
(लेखक अर्याल ऊर्जाविद् हुन् ।)