ओलीको राष्ट्रवाद र बालेनको कूटनीति

प्रत्येक सार्वभौम नेपाली नागरिकको हृदयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उभिएर भारतले हाम्रो जमिनमात्र होइन हामीले पनि भारतको जमिन कब्जा गरेका रहेछौं भन्ने अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि तरंग नै ल्याएको छ । 
प्रधानमन्त्रीको उक्त कथनले हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने कदममा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको कथनलाई नै आधार बनाएर भारतले आफ्नो जमिन फिर्ता माग्यो भने कुन भूभाग फिर्ता दिने ? प्रश्नले आमनागरिकलाई चिन्ता र खटपटी पनि एउटा तरंगको विषय बन्दैछ ।
आमनागरिकको उक्त खुलदुलीलाई मेटाएर सटिक निर्णय लिन जनतालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा आज जनतालाई भ्रमित पार्ने काम कसले गर्दैछन् भन्ने मनन गरौं त । हिजो जसले देशका नदीनाला बेच्ने गरी संसद्बाट नै सन्धि पास गरेर, टनकपुर महाकालीमा भारतको स्वामित्व कायम गरेर, राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने गरेका थिए । यो राष्ट्रवाद हो कि ? आफ्नो राष्ट्रघात छोप्ने कुप्रयास हो ?
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर भारतले नेपालको मात्र होइन हामीले पनि भारतको जमिन कब्जा गरेका रहेछौं भन्ने अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रवादको नारा दिने अनुहार हेरौं त, ती अनुहार देखिँदैछ जसले कोशी, गण्डकी महाकालीलाई संसद्बाटै प्रस्ताव पारित गर्दै सन्धि अनुमोदन गरेर नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानीमा भारतको कब्जा सुनिश्चित गरेका थिए । 
त्यसो हुँदा एउटा कथन देशको सार्वभौम सत्ताका मालिक सचेत र सजक हुनैपर्ने विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको कथन राष्ट्रघात हो कि ? सन्धि–सम्झौता गरेर देशको भूभाग र नदीनाला बेच्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो ? वा हिजो सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात छोप्ने कुप्रयास हो ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल भारतको सीमा विवाद र अतिक्रमण भएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानीको समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्न भारतविरुद्ध आक्रमक भएर जनताको राष्ट्रियतासँग जोडिएको भावनालाई उकासेर राजनीतिक लाभ र भोटको राजनीति गर्नुले ओलीको राष्ट्रवादलाई प्रस्फुटन गर्छ र यसमा कुनै कूटनीतिक नीतिको आभास हँुदैन । 
ओलीको राष्ट्रवादले हामीलाई भारतसँग भिड्ने ऊर्जा त दिन्छ तर यसले कुनै स्थायी समाधान दिन्छ ? फेरि ओलीको जस्तो राष्ट्रवादमा उस्कावटबाट अग्रसर हुन भारतसँग सैनिक शक्ति र आणविक शक्तिबाट भिड्ने उक्सावट राष्ट्रवाद होइन, कूटनीतिक नीतिबाट संसद्वादका माध्यमबाट हिजोका सरकारले बुझाएका नदीनाला जमिन फिर्ता गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता भनेको सटिक कूटनीतिक नीति नै हो । कूटनीतिक नीतिभित्र राष्ट्रवादको भावनालाई भ्रम र भोटको राजनीतिसँग जोडेर जनता भड्काउनुपर्दैन, त्यो त शक्ति प्राप्त गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादमात्र हो ।
राष्ट्रवाद त्यो पनि होइन जहाँ कूटनीतिक नीतिको अर्थ नै नबुझी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले पनि भारतको जमिन कब्जा गरेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्तिलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्न मोबाइल र क्यामेरा बोकेर यहाँ यहाँनेर नेपालले भरतको जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भन्ने प्रमाण खडा गर्न लाग्नु पनि खोक्रो राष्ट्रवादमात्र होइन, कूटनीतिक नीतिको जानकारी नहुनुलाई पनि पुष्टि गर्छ ।
सटिक कूटनीतिक नीतिमा शक्तिको प्रयोग र भ्रमको खेती दुवै हुँदैन । सटिक कूटनीतिक नीतिमा चलाखपूर्ण नीति अवलम्बन गर्दै समस्याहरूको समाधानको बाटो खोजिन्छ । 
मानौं, एउटा बाघ गाउँमा पसेर गाईवस्तु खाएर मानिसको दैनिकीलाई हैरान पार्दै आएको छ । अब त्यो बाघलाई गाउँबाट लखेट्न खाली हातले भिड्नु जानु सटिक बुद्धिमत्ता हुन्न । यो मूर्खता हो, त्यसैगरी यदि कसैले त्यो बाघसँग भिड्न सोझा मानिसलाई उकास्ने, भड्काएर कार्य गरेर आफूलाई त्यो बाघ धपाउने नेताका रूपमा चिनाउन खोज्छ भने त्यो पनि सटिक कूटनीतिक नीतिभित्र पर्दैन त्यो त ओलीको राष्ट्रवादको एउटा नमूनामात्र हुनेछ । 
सटिक कूटनीतिक नीति के हो ?
गाउँमा पसेर गाईवस्तु खाएर दुःख दिने बाघलाई नियन्त्रण गर्न बुद्धिको प्रयोग गरिन्छ र एउटा खोर बनाएर खोरभित्र तारको जालीका दुईवटा कोठा बनाएर एउटा कोठामा एउटा बाख्रो राखेर त्यो खोरमा छिर्नासाथ वा ढोकाबाट बाघ छिर्नासाथ बाघ बसेको ढोका बन्द हुनेगरी नियन्त्रण गरे बाघको आतंकमात्र सकिँदैन त्यसले बाघलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएको बाख्रोलाई पनि बचाउन सकिन्छ ।
संसद्मा उभिएर नेपालले पनि भारतको कब्जा गरेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति कति बेला राष्ट्रघात हुन्छ र कतिबेला यो कूटनीतिक नीति हुन्छ ? यदि विगतमा केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाले टनकपुर महाकाली बेच्न संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गरेर नेपालले पनि भारतको यो यो भूभाग मिचेको रहेछ त्यो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पेस गर्छन् भने त्यतिबेला संसद्का कुर्सीमात्र होइन प्रस्ताव ल्याउने र समर्थन गर्ने टाउको नै फोर्दा पनि सार्वभौम सत्ताका मालिक नेपाली जनताको खुलेर साथ हुनेछ ।
तर हिजो संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गरेर देशका खोलानाला नदी बेच्ने केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेरको भूमिकालाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीको कथनमा मात्र राष्ट्रद्रोह देख्नुलाई राष्ट्रवाद मान्ने कि ? हिजो केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेरसमेतका नेताको राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्यबाट जनताको ध्यान भड्काउने वा ३५ वर्षदेखि माफिया, बिचौलियाको कब्जामा राज्यका तीन अंगलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारको सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यमा रोक लागेपछि त्यसको पुनर्जागरणको मार्ग मान्ने ?
राष्ट्रवाद बुझ्नका लागि कूटनीतिक नीतिसँगै हिजो खोलानाला राष्ट्रहित प्रतिकूल बेच्ने नेतृत्वको कार्यकर्ता र समर्थक भएर होइन, राष्ट्रियता नागरिकको रगत रगतमा कुदेको हुन्छ । नेताको अनुहार हेरेर कसले बोल्यो भनेर होइन निष्पक्षतासहित राष्ट्रहितमा बोल्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्म र सिद्धान्त तथा दुई देशबीचको सीमा समस्या कुनै अभिव्यक्तिले सिर्जना हुने वा समाधान हुने होइन । यदि बोलेकै आधारमा भारत–पाकिस्तानबीचको सीमा समस्याका लागि दुवै देशका लागि कतिपटक ती देशका संसदना कतिवटा छलफल भए अध्ययन गरेर हेरौं । के ती दुई देशबीचको सीमा समस्या भयो ? के ती दुई देशले संसद्मा छलफल गरेर प्रस्तावलाई आधार बनाएर भू–भाग हड्प्ने कार्यले निष्कर्ष दिने थियो भने ती आणविक शक्ति र विश्वका सामरिक र सैन्य शक्तिमा सबल देशले किन आ–आफ्नो मिचिएको भनिएको भू–भाग किन फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ?
त्यसो हुँदा सीमा विवाद वा एक देशले अर्को देशको अतिक्रमण भएको भनौं वा मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने निश्चित कानुनी मापदण्ड छन् । यी मापदणडलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि मुख्यतया शान्तिपूर्ण वार्ता, सन्धि–सम्झौताको पालना, ऐतिहासिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियालाई आधार मानिन्छ । 
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले मात्र नेपालले भारतको भूमि कब्जा नै गरेको थियो भने पनि ती कब्जा भएका जमिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रहेर मार्ग खोज्नुपर्छ । अहिले ओलीको राष्ट्रवाद र संसद्वाद सन्धि अनुमोदन गरेर देशका खोलानाला नदी बेच्ने केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाको कार्यलाई देश हितमा मान्दै बालेन शाहको कथनना राष्ट्रद्रोह देख्ने आँखाको दोष कि ? राजनीतिक पूर्वाग्रह कि ? वास्तविक राष्ट्रवाद गम्भीर छलफलको विषय बन्दैछ । 
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर दिको कथनले हाम्रो भूभागमाथि भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र रहेर दुई देशका सीमा समाधान हुन्छन् र त्यसको एक देशले अर्को देशको सीमा मिचेको अवस्थामा पनि त्यो मिचेको भू–भाग मिचेको उल्लेखित प्रक्रिया र प्रमाण हेरेर सम्बन्धित राष्ट्रहरूले दुई पक्ष, त्रिपक्ष वार्ता, सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक प्रमाण हेरेर सीमा समस्या समाधान हुन्छ । 
तसर्थ प्रधानमन्त्रीले भारतको जमिन मिचेको छ भनेको हुँदा भारतले त्यो मेरो मिचेको जमिन खोइ भनेर फिर्ता माग्यो भने कुन जनिन फिर्ता दिने भन्ने बारेमा हिजो संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गर्ने केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवासमेतका समूहको राष्ट्रवाद र बालेन शाहको कूटनीतिक नीति बुझ्ने कि ?
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर दिएका अभिव्यक्तिपछि सीमा समस्या नै छैन भन्ने भारत आज त्रिपक्ष होइन हाम्रो सीमा समस्या हामी दुई पक्षबाट समाधान गर्दैछौं भन्दैछ किन ? यहाँनेर हाम्रो राष्ट्रियता,राष्ट्रिय सद्भाव, हिजो देशको नदीनाला संसदबाट बेच्ने अनुहार र ती अनुहारले अहिले खेलेको भूमिका बुझ्न सकिएन भने हाम्रो राष्ट्रवादको भावना तिनीहरूको राजनीतिक एजेण्डामात्र बन्दैन सीमा समस्याको स्थायी समाधान कहिल्यै हँुदैन ।
(लेखक सापकोटा राजनीतिका जानकार हुन् ।)