निजामती सेवा र समावेशिता

निजामती सेवा राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र हो । यसले सरकारका नीति, नियम र योजनाहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकसमक्ष सेवा पु¥याउने काम गर्दछ । यसलाई देशको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । राजनीतिक सरकारहरू परिवर्तन भइरहे पनि यो सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहन्छ । यो सेवा कुनै निश्चित राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध नभई प्रचलित कानुन र नीतिप्रति बफादार रहन्छ ।
लोकसेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम जनशक्ति छनोट गर्दै आएको छ । आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता महŒवपूर्ण छन् । आयोग सुशासन, समावेशिता र व्यावसायिक निजामती सेवाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छ । 
यस सेवाद्वारा छानिएका दक्ष र योग्य जनशक्ति यसमा संलग्न हुन्छन् । यसमा रहने कर्मचारीहरूको पद, सेवा सर्त र अवकाशको उमेर कानुनद्वारा सुरक्षित हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य शान्तिसुरक्षा कायम राख्नु, विकास निर्माणका कार्यसञ्चालन गर्नु र जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनु हो । नेपालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा यो सेवा सञ्चालित र निर्देशित हुन्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यता राज्यको इच्छाशक्तिको ऐना र नागरिकसँग जोडिने सबैभन्दा नजिकको संयन्त्र निजामती सेवा हो । 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस सेवाको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुराले राज्यको न्याय र समानताको मार्गचित्र तय गर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा लामो समयसम्म निजामती सेवामा समाजको एउटा निश्चित वर्ग, जाति र लिंगको मात्र वर्चस्व कायम रह्यो । यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदायमा राज्य आफ्नो नभएको र आफूहरू राष्ट्रिय मूलधारबाट उपेक्षित भएको महसुस भइरह्यो । यही खाडललाई पुर्न र राज्यका हरेक अंगमा सबैको आफ्नोपन स्थापित गर्न निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको हो । 
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसैअनुरूप निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था गरी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यो नीतिगत हस्तक्षेपका कारण निजामती प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । विगतमा सिंहदरबारका कोठाहरूमा नदेखिएकाहरू आज नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छन् । यसले सेवा प्रवाहमा विविधता ल्याएको छ भने नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वास बढाएको छ । तर, समावेशीकरण केवल संख्यात्मक उपस्थितिको विषयमात्र होइन । यो त प्रशासनिक न्याय, समता र दक्षता अभिवृद्धिको माध्यम पनि हो । 
विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कर्मचारीहरूले समाजका विविध समस्या, संस्कृति र आवश्यकतालाई गहिराइबाटै बुझ्न सक्छन् । एउटा समावेशी प्रशासनले तल्लो तहका नागरिकका दुःख, भाषा र भावना सहजै बुझ्ने हुनाले सेवा प्रवाह बढी मानवीय र प्रभावकारी बन्न जान्छ । यसकारण समावेशी प्रतिनिधित्वले प्रशासनिक क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने साँघुरो सोचाइलाई त्याग्नु जरुरी छ । 
वर्तमान समावेशी अभ्यासका केही चुनौतीहरू देखिएका छन् । आरक्षणको लाभ लक्षित वर्गभित्रका पनि टाठाबाठा वर्गले मात्र पटक–पटक लिइरहेको गुनासो आइरहन्छ । दुर्गमका गरिब, वास्तविक दलित, विपन्न मुस्लिम वा सीमान्तकृत चेपाङ, राउटेजस्ता जातिसम्म अझै पनि यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अब आरक्षणको नीतिलाई थप परिष्कृत र न्यायसंगत बनाउनु आवश्यक छ । 
 त्यसैले वर्ग र आर्थिक अवस्थालाईसमेत आधार बनाई लक्षित समुदायको वास्तविक विपन्न वर्गले अवसर पाउने गरी समावेशी सिद्धान्त लागू गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
त्यसैगरी केवल प्रवेश बिन्दुमा मात्र आरक्षण दिएर पुग्दैन । सेवाभित्र छिरेका समावेशी समूहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, क्षमता अभिवृद्धि र महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा न्यायोचित अवसर दिनु उत्तिकै जरुरी छ । नेतृत्वदायी तहमा अझै पनि विविधताको कमी देखिन्छ । निजामती सेवालाई वास्तविक रूपमा समावेशी, जवाफदेही र सक्षम बनाउन राज्यले आफ्नो नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नैपर्छ । 
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी समावेशितालाई थप मजबुत बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यका अंगहरूमा जबसम्म सबै नागरिकले आफ्नो अनुहार देख्न पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुनै सक्दैन । निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व कुनै दया होइन, यो त लोकतान्त्रिक नेपालको सुशासन र समृद्धिको अनिवार्य आवश्यकता हो ।