जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउनै नसक्ने होइनः मोहनकुमार डाँगी, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

भर्खरै सम्पन्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को ८औं महाधिवेशनले मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको निजी लगानी र नीतिगत संवादको प्रमुख संस्थाका रूपमा स्थापित इप्पानले यसपटकको महाधिवेशनमार्फत आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकासको गति थप सुदृढ बनाउन पहल गर्ने इप्पानको रणनीति छ । लगानीमैत्री वातावरण, प्रसारण लाइन विस्तार, पीपीएसमस्या, तथा परियोजना जोखिम व्यवस्थापनजस्ता मुद्दाहरू इप्पानका मुख्य एजेन्डा सरकार समक्ष पु¥याउने प्रतिबद्धता नयाँ कार्यसमितिको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारको क्षेत्रमा पहल कदमी गर्न इप्पानलाई अझ सशक्त, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने नयाँ कार्यसमितिले कसरी काम गर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा नवनियुक्त अध्यक्ष डाँगीसँग  न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
इप्पानको नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ, यहाँको ३ वर्षे कार्यकालका योजना के–के छन् ?
म विगत आठ वर्षदेखि इप्पानमा आबद्ध छु । नेतृत्वमा जो आए पनि हाम्रो संस्थाका मूल योजना र प्राथमिकताहरू उही रहने गरेका छन् । इप्पानको स्थापना कालदेखि नै नीतिगत पैरवी गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संस्था भएकाले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पनि नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्नु नै हो । अहिले झण्डै दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार बनेको अवस्था छ । यस्तो समयमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू अघि बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
विद्युत् ऐन २०४९ र त्यसपछिको विद्युत् नीति २०५८ लागू भए पनि, २०५८ सालमा नयाँ नीति आएपछि त्यसअनुसारको नयाँ विद्युत् ऐन तुरुन्त आउनुपर्ने थियो । तर, आज २५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ ऐन ल्याउन सकिएको छैन । अहिलेको राजनीतिक स्थायित्व र बलियो सरकारका कारण अब विद्युत् ऐन आउनेमा हामी आशावादी छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ ऐन अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । अब आउने नयाँ विद्युत् ऐन ५० वर्षपछिको अवस्थालाई हेरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गुणस्तरीय र व्यवहारिक विद्युत् ऐन निर्माणका लागि नीतिगत पैरवी गर्नु हाम्रो प्रमुख कार्य हुनेछ ।
त्यस्तै, वन ऐनको सन्दर्भमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । वन ऐन २०२९ सालमा आएको थियो र त्यसयता विभिन्न संशोधनहरू भए तापनि यसको आधारभूत सोच त्यही समयको परिस्थितिमा आधारित छ । ऐन निर्माण हुँदा नेपालको वन क्षेत्र करिब ३१ प्रतिशत मात्र थियो, तर अहिले वन क्षेत्र विस्तार भएर करिब ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पाँच दशकअघिको सोच र संरचनामा आधारित कानुनले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले बदलिएको यथार्थअनुसार वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन र सुधार गर्न आवश्यक भएको हुँदा मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले यसका लागि पहल गर्नेछ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई अझ विकासमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नेपाल अहिले विकासोन्मुख राष्ट्र हो, तर नीतिनिर्माण प्रक्रियामा संलग्न धेरै कर्मचारी तथा प्रशासकहरूले विकसित मुलुकहरूमा हुने तालिम, अध्ययन भ्रमण र सेमिनारहरूबाट प्राप्त अनुभवलाई सिधै यहाँ लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र विकासको चरण फरक हुने भएकाले त्यहाँका अभ्यासहरू जस्ताको तस्तै यहाँ लागू गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले नेपालको वास्तविक आवश्यकता र विकासका लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर वन क्षेत्रका कानुन तथा नीतिहरूलाई थप विकासमैत्री बनाउने विषयमा पनि हामी निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौं । यस्तै, निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग काम गर्दा भोग्ने समस्याहरू समाधान गर्न इप्पानभित्र नै एउटा समर्पित ‘सहजीकरण डेस्क’ स्थापना गर्ने योजना छ । अहिले कुनै समस्या पर्दा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई फोन गर्ने वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको सट्टा इप्पानमा एउटा संस्थागत संयन्त्र हुनुपर्छ, जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग वा अन्य सरकारी निकायसँग सम्बन्धित समस्याहरू औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न सकियोस् । त्यसपछि, इप्पानले संस्थागत रूपमा ती समस्याहरूको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आधिकारिक पत्रसहित समाधानका लागि पहल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । 
हाम्रा धेरै विधेयक र कानुनी मस्यौदाहरू विदेशी सहयोग वा परामर्शदाताको संलग्नतामा तयार हुने गरेका छन् । उनीहरूले तयार पारेको मस्यौदामाथि मात्र हामीले छलफल गर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । अब म एउटा नयाँ अवधारणा अघि बढाउने सोचमा छु । ऊर्जा क्षेत्र र विकासका विषयमा अनुभव भएका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ पूर्वप्रशासकहरूलाई अनुसन्धान तथा विधेयक मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने योजना छ । आवश्यक स्रोतसाधन इप्पानकै तर्फबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि हामी आफैंले अध्ययन, अनुसन्धान र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसपछि सरकार र सांसदहरूलाई त्यसबारे छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने सोच बनाएका छौं । यसले नीतिगत बहसलाई थप व्यावहारिक, राष्ट्रिय आवश्यकता केन्द्रित र निजी क्षेत्रको अनुभवसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । 
हाल इप्पानको २५ सदस्यीय कार्यसमिति छ । विधानअनुसार थप सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नयाँ विधान कार्यान्वयन भएपछि समितिको आकार अझ विस्तार हुनेछ । धेरै साथीहरू स्वेच्छिक रूपमा संस्थाका लागि योगदान दिन इच्छुक हुनुहुन्छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । जति धेरै सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीसहित संलग्न गराउन सकियो, संस्था त्यति नै प्रभावकारी बन्छ । त्यसैले म नेतृत्वलाई निर्देशन र समन्वयको भूमिकामा सीमित राख्दै, कार्यसमितिका सबै सदस्यलाई सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर परिचालन गर्ने पक्षमा छु ।
आठौं महाधिवेशनअघि ‘भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा समेटिएका प्राथमिकताहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?
‘इप्पान भिजन २०२९’ तयार गर्ने क्रममा मसँग पनि परामर्श गरिएको थियो । त्यस दस्तावेजमा संस्थागत सुधार, नीतिगत पैरवी, सदस्य सेवाको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, संगठन सञ्चालनको आधुनिकीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक रणनीतिहरू समेटिएका छन् । त्यसैले, यो केवल दस्तावेज मात्र नभई आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने मार्गचित्र हो । तर, म व्यक्तिगत रूपमा कुनै योजना जस्ताको तस्तै लागू गराउन चाहने पक्षमा छैन । मेरो विश्वास सामूहिक नेतृत्वमा छ । कार्यसमितिमा विभिन्न पुस्ता, अनुभव र दक्षताका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व छ । इप्पान कार्यसमितिमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसक्नुभएका तथा हाल बुटवल पावर कम्पनीको नेतृत्वमा रहनुभएका अनुभवी उत्तरकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्किएका युवा तथा नवीन सोच भएका सदस्यहरू पनि कार्यसमितिमा आबद्ध छन् । यी फरक–फरक अनुभव र दृष्टिकोणलाई एकै ठाउँमा ल्याएर संस्थाको हितमा उपयोग गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैले ‘भिजन २०२९’ लाई पनि व्यापक छलफलपछि कार्यसमितिबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मेरो योजना छ । आवश्यक परे समयसापेक्ष संशोधन गर्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । इप्पानको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन म ७ देखि ९ वटा विषयगत समिति गठन गर्ने सोचमा छु । आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू पनि बनाइनेछन् । प्रत्येक समितिलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र लक्ष्य दिइनेछ, जसले गर्दा कार्यसमितिका सदस्यहरू सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवलाई समन्वय तथा अनुगमनको भूमिकामा केन्द्रित गर्ने योजना छ । यी पदाधिकारीहरूले विभिन्न समिति तथा उपसमितिबीच समन्वय गर्ने, नीतिगत छलफलमा सहभागी हुने, सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्ने तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था निरन्तर मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले निजी क्षेत्रका १६ हजार मेगावाट बढीका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रतीक्षामा छन् । पीपीए चाँडै खुलाउने विषयमा इप्पानले कसरी पहल गर्नेछ ? 
अहिले ऊर्जा क्षेत्रको एउटा गम्भीर समस्या भनेको लामो समयदेखि पीपीए हुन नसक्नु हो । यसले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्माणमा जान रोकिरहेको छ । यसले लगानीकर्ता तथा आयोजना विकासकर्ताहरूलाई पनि ठूलो अन्योलमा राखेको छ । उत्पादन क्षमता विस्तार, लगानी आकर्षण र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पीपीए प्रक्रियालाई शीघ्र, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यस विषयमा पनि इप्पानले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर संवाद र नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ । र, अब पनि गर्ने नै छ छ । अहिले देशमा झण्डै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारका लागि काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर पनि छ । यो अवसरलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि हो । 
अघिल्लो सरकारको पालामा  पीपीएसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्ने प्रयास भएको थियो । मेरो बुझाइमा यो विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवर्धक कम्पनीबीचको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय हो । यसलाई आर्थिक विधेयकमार्फत नियन्त्रित गर्नु उपयुक्त थिएन । त्यसबेला इप्पानले निरन्तर खबरदारी गरेको थियो । सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरें र विषयलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो । आज पनि मेरो धारणा उही छ । ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा हामी कुनै दल वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा छैनौं ।  हामी सही नीतिको पक्षमा र गलत निर्णयको विपक्षमा उभिन्छौं । यदि कुनै निर्णयले ऊर्जा क्षेत्र, निजी लगानी वा राष्ट्रिय हितलाई असर गर्छ भने इपानले आवश्यक परे दृढ रूपमा आवाज उठाउनेछ । पीपीए रोकिएका आयोजनाहरूको विषयमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण यही हो । हामी सम्बन्धित मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र सरकारसँग निरन्तर संवाद गरेर समाधान खोज्नेछौं । अहिलेको राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको प्रतिबद्धतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै पीपीए सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिन इप्पानले सशक्त नीतिगत पहल गर्नेछ । वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत गरेको १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूका लागि पीपीए खुलाउने निर्णय सकारात्मक कदम हो । यो निर्णयले विशेषगरी साना लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिएको छ । करिब १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । १० मेगावाटको पीपीए खुल्ला हुँदा अब करिब १ हजार ५०० मेगावाटका साना आयोजना अघि बढ्न सक्ने भए पनि बाँकी झण्डै १५ हजार मेगावाटको भविष्यबारे स्पष्टता आवश्यक छ । हाम्रा लागि यही प्रश्नको समाधान खोज्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । 
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू के–के हुन् ? 
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खुला गर्ने नीति ल्याएको छ, जुन दीर्घकालीन समाधानतर्फको महŒवपूर्ण कदम हुन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिइएमा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि पीपीए विस्तारको आधार पनि बलियो बन्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ । आज नेपालमा उत्पादन भइरहेको करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युतमध्ये झण्डै ३ हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार तथा निर्यातमा समेत विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार छ । यद्यपि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, नियम र कानुनी व्यवस्था समयमै तयार हुनुपर्छ । विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने भनिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक संरचना र प्रक्रियाहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन् । त्यसैले अबको प्राथमिकता घोषणा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा हामी ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्नेछौं । 
सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छ ? 
हामीले सरकारले निर्धारण गरेको यो लक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा हरेका छौं । इप्पानले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यलाई समर्थन गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो, अहिले त्यसमा थप १ हजार ५०० मेगावाट जोडेर ३० हजार मेगावाट पु¥याइएको हो । वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेर सञ्चालनमा छ ।  करिब ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसले करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चित भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यमा पुग्न अब थप २० हजार मेगावाट क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । थप २० हजार मेगावाट उत्पादन असम्भव लक्ष्य होइन । त्यसैले, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनभन्दा पनि मुख्य चुनौती बजार, नीति र कार्यान्वयन वातावरण हो । यही कारणले हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको विषय विद्युत् व्यापार र बजार सुनिश्चितताको हो । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन दिनुपर्छ । हामीले भारतीय कम्पनीहरूसँग विद्युत् व्यापारका सम्भावनाहरू पहिचान गरिसकेका छौं । बजार विस्तार भयो भने उत्पादन वृद्धि स्वतः प्रोत्साहित हुन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले पीपीए भइसकेर निर्माणमा जान नसकेका १ हजार ३८८ मेगावाटका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा प्रवर्धकहरूको कमजोरी बढी हो कि सरकारी प्रक्रियागत ढिलासुस्ती पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ?
यस विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ । यदि कुनै प्रवर्धकले आफ्नै लापरबाही, गैरजिम्मेवारी वा नियामकीय दायित्व पूरा नगरेका कारण आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ । नियम–कानुन पालना गर्नु सबैको दायित्व हो, र गल्ती भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । सरकारले एकातिर आयोजना विकासका लागि अनुमति पत्र दिने, तर अर्कोतर्फ आवश्यक स्वीकृति, वन क्षेत्रको सहमति, जग्गा उपयोग अनुमति वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण दोष निजी क्षेत्रमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन । अहिले चर्चा भइरहेको १ हजार ३८८ मेगावाटको विषय भने पीपीए भइसकेका आयोजनासँग सम्बन्धित भए पनि, त्यस्ता आयोजनाहरूमा समेत विभिन्न सरकारी स्वीकृतिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वन क्षेत्र उपयोग अनुमति तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि कतिपय आयोजनाका फाइलहरू लामो समयसम्म विभिन्न निकायमा रोकिएका छन् । वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्ने अवस्थामा समेत फाइलहरू वर्षौंसम्म प्रक्रिया नबढेको उदाहरण छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनिक निर्णयका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ, जबकि त्यसअघि सबै आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुन्छ । यस्ता आयोजनाहरूमा अरबौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुन्छ । त्यसैले, सरकारले नै सिर्जना गरेको प्रशासनिक वा नीतिगत अवरोधका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अनुमति पत्र खारेज गर्नु उचित हुँदैन । यदि कुनै आयोजना सरकारका कारण रोकिएको हो भने त्यसलाई संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, यदि प्रवर्धकको स्पष्ट लापरबाही, क्षमताको अभाव वा अनावश्यक ढिलासुस्तीका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन भने त्यस्ता अवस्थामा सरकारले कानुनअनुसार कदम चाल्दा त्यसको विरोध गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
वर्तमान सरकारसँग इप्पानले कस्तो सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ ? सरकारको नीति, बजेट र प्रतिबद्धताका आधारमा अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ ?
यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रीसँग मेरो केही चरणमा छलफल भइसकेको छ  । र, आगामी दिनमा अझ विस्तृत तथा परिणाममुखी संवाद गर्ने योजना छ । हाम्रो बुझाइमा अहिले देखिएका चुनौतीहरू केवल निजी क्षेत्रका मात्र होइनन्, सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र समग्र राष्ट्रसँग जोडिएका साझा चुनौतीहरू हुन् । त्यसैले, समाधान पनि सबै पक्षको सहकार्यबाटै सम्भव छ । ऊर्जा मन्त्रीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोधको  विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब समस्या मात्र पहिचान गर्ने होइन, दीर्घकालीन र स्थायी समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । पीपीए, प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार, बजार सुनिश्चितता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । हामी सकारात्मक छौं । वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत देखिएको छ । र, निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा अघि बढ्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ । यदि यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने ऊर्जा विकासको मार्ग थप सहज बन्नेछ ।
प्रसारण लाइनको अभावका कारण अहिले पनि धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रभावित छन् । वर्षौंदेखि एउटै समस्या दोहोरिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यसमितिले यस विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ ?
यो विषयसँग म व्यक्तिगत रूपमा पनि परिचित छु ।  किनकि मेरा आफ्नै आयोजना समेत यस समस्याबाट प्रभावित भएका छन् । मेरो दृष्टिमा प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण उत्पादन भइसकेको विद्युत् खरिद गर्न नसक्नु राज्यका तर्फबाट भएको गम्भीर कमजोरी हो । केही समयअघि सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूमध्ये उल्लेखनीय संख्यामा आयोजना घाटामा रहेको देखाइएको थियो । त्यसबारे मैले थप अध्ययन गर्दा धेरै आयोजनाको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण उत्पादन गरिएको विद्युत् पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसक्नु रहेको देखियो । हाम्रो जलविद्युत् प्रणालीको आर्थिक आधार नै बर्खायाममा अधिक उत्पादन गरेर वार्षिक आम्दानी सुनिश्चित गर्नु हो । तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रसारण लाइन अभाव वा प्रणालीगत सीमितताका कारण उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा खरिद गरिँदैन । १० मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजना भए पनि कहिलेकाहीँ २–३ मेगावाट मात्र प्रणालीमा लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना आर्थिक रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको पीपीए र सरकारी नीतिमाथि विश्वास गरेर बैंक ऋण लिएको हुन्छ, लगानी गरेको हुन्छ र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हुन्छ । तर, उत्पादनपछि विद्युत् खरिद नगर्ने वा सीमित मात्रामा खरिद गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जोखिम निजी क्षेत्रले मात्र वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन । यसमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि देखिएको छ । हिउँदमा नदी प्रवाह घट्दा उत्पादन अनुमानभन्दा कम हुन सक्छ। त्यो निजी क्षेत्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो। तर एकातिर प्राकृतिक कारणले उत्पादन घट्ने र अर्कातर्फ बर्खामा उत्पादन भएको विद्युत् पनि पूर्ण रूपमा खरिद नहुने अवस्था हुँदा आयोजनाहरू दोहोरो दबाबमा पर्छन् । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय के हो भने पीपीए सम्झौतामा सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेका धेरै प्रावधानहरू एकपक्षीय प्रकृतिका छन् भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उत्पादक र खरिदकर्ता दुवै पक्षको दायित्व तथा अधिकार स्पष्ट र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । त्यसकारण, नयाँ कार्यसमितिको प्राथमिकतामध्ये एक प्रसारण लाइन विस्तार, करिडोर निर्माणमा तीव्रता, उत्पादित विद्युत्को सुनिश्चित खरिद तथा पीपीएका शर्तहरूको पुनरावलोकन पनि हुनेछ । उत्पादन भइसकेको विद्युत् बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यदि प्रसारण पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्न सकियो र उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा प्रणालीमा समावेश गर्न सकियो भने अहिले वित्तीय दबाबमा रहेका धेरै आयोजनाको अवस्था सुधार हुन सक्छ । हामी सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौं ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्र जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न कत्तिको तयार छ ?
निजी क्षेत्रको स्वभाव नै सम्भावना र प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने हो । यदि जलाशय आयोजनामा पर्याप्त सम्भावना र प्रतिफल देखियो भने निजी क्षेत्र स्वतः आकर्षित हुन्छ । सरकारले हाल ल्याएका व्यवस्थाहरू, जस्तै ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स दिने र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने महŒवपूर्ण कदम हुन् । सरकारले अहिले ल्याएको जलाशय आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने, ५० वर्षको लाइसेन्स दिने र ४० प्रतिशतसम्म सेयर निष्कासन गर्न दिने नीति निकै  प्रभावकारी देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा प्रवेश गर्न सहज बनाउने छ भन्ने मलाई लाग्छ । 
उदाहरणका लागि, तेह्रथुमस्थित ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरकारले विकासका लागि उपलब्ध गराउने हो भने निजी क्षेत्र त्यसमा लगानी गर्न तयार छ । इप्पानसँग आबद्ध २० वटा कम्पनी मिलेर पनि यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । आवश्यक कुरा भनेको सरकारको विश्वास र स्पष्ट नीति हो । सम्भवतः नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने प्रक्रियामा म स्वयं पनि संलग्न भएको छु । करिब ६० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लाइसेन्स लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु । अहिले यो आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको प्रक्रियामा छ । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएमा अहिले खास समस्या छैन । त्यसैले, आगामी केही वर्षभित्र निजी क्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको उदाहरण पनि देखिने विश्वास छ ।