रावल आयोग र कमजोर शासन व्यवस्था

देशमा १०३ वर्षको राणा शासन बदनाम भयो, लगत्तै आएको प्रजातन्त्र १७ सालपछि बदनाम भयो । सकिनसकी धानिएको पञ्चायत ४६ सालपछि बदनाम भयो । त्यसपछि आएको लोकतन्त्रमा कांग्रेस कम्युनिष्टको साँठगाँठ देखेर ५२ सालपछि नै बदनाम हुन थाल्यो, उग्र कम्युनिष्ट आयो, पछि ६२ सालमा पुग्दा राजासमेत बदनाम भए, गद्दी छोडे । सामान्य कम्युनिष्ट, उग्र कम्युनिष्ट र उदार कांग्रेसको साँठगाँठले फेरि बीस वर्ष देशले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति बेहो¥यो । सुनैसुन र पूmलैपूmलको वर्षा गराउने भन्दै आएको यतिबेलाको लोकतन्त्र जेनजी आन्दोलनपछि बदनाम भएको छ । गणतन्त्र अरू देशमा अब्बल भए पनि हामीकहाँ करिब बदनाम नै छ, लुँड्यायो सोहो¥यो भनेर । सम्भवतः अहिलेको परिवर्तन पनि इतिहासलाई साक्षी राख्दै भन्ने हो भने उही मोडेलमा नजाला भन्न सकिन्न ।
प्रसंग सार्वजनिक जग्गाको छ । काठमाडौं महानगरले डोजर चलाउन थालेको धेरै वर्षपछि पनि कपनमा सास्ती उस्तै भयो, अस्तितिरको क्षणभरको वर्षाले । थापाथलीलगायतका क्षेत्रमा कति संरचना सखाप भए वा नदी किनारा मिचेर के–कति संरचना तयार भए सबै छयालीसपछिका काम हुन् । त्यतिबेलासम्म धोबीखोला, बागमती, विष्णुमतीलगायतका सबै नदी स्नानयोग्यमात्रै थिएनन्, पिउनयोग्य पनि थिए । धोबीखाला जहाँ अहिले बाक्लो बस्ती बसेको छ, कपनफाँट भनिन्छ, त्यहाँ आँखाले नभ्याउनेसम्मका खोला, बगर थिए र बोरामा बालुवा उठाएर नजिककाले घरमा लग्ने गर्थे । अहिले नदीको आकार लिन बालेनको डोजर चल्दा पनि बाढीको समस्या घटेको छैन ।
बालेन सरकारले अस्तितिर एउटा निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र आएपछि ०५० साल असोज २१ मा रावल आयोग बन्यो । यसले उपत्यका खासगरी काठमाडौं महानगरक्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन ग¥यो । ०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन दियो कि १ हजार ८ सय ५९ रोपनी बढीको जग्गा अतिक्रमित छ । त्यसलाई राज्यको अधीनमा फिर्ता हुनुपर्छ भनेर रिपोर्ट दियो । विसं. ०२१ सालको नापी नक्सा मुताबिक हुनुपर्छ भन्यो । काठमाडौंका ३५ वटा वडामा रहेका यस्ता सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति, समूहहरूले मिचेर बसेका भन्ने देखायो । सरकारले त्यसमा खासै चासो दिएन, अदालतमा मुद्दा गयो । यस क्षेत्रमा रहेको कुल १८ हजार ९४१ रोपनी जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत भनौं १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा अपुग भनियो । आयोगको प्रतिवेदनमा भनियो कि करिब ८ हजार व्यक्तिहरूले २ हजार २७ बढी कित्ता जमिन हडपे । ८ वर्षपछि प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा दिए, मुद्दामा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भने । यसमा अदालतले चासो दिँदै, २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश पनि दियो । सचिवको संयोजनमा समिति बनाइयो । देशैभरिका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने परमादेश दियो । पछि ०६७ जेठ १२ मा छानबिन समिति बनी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनियो तर लामो समय यो विषय थान्को लगाइयो, कार्यान्वयनमा आएन, सरकारले चासो देखाएन । चैत १३ मा नयाँ सरकार बालेनको नेतृत्वमा बनेपछि यो विषयमा चासो दिइयो र अहिले दृढ संकल्प गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजनमा नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी सम्बद्ध मन्त्रालय, विभागहरूका प्रतिनिधिसहितको कार्यान्वयन समिति बनेको छ ।
यी क्षेत्रमा ४२ सालदेखि दुई वर्ष लगाएर आधुनिक प्रविधिबाट जग्गाको नाप नक्सा भएको थियो । ०२१ सालको नक्सा भिडाएर यतिबेला नापी हुँदा फरक प्रविधि र औजारकोे कारण कतै भएका कित्ताको क्षेत्रफल घटे, कतै बढे । यसअघि हालसाबिक प्रथा थिएन, पुर्जाअनुसारको तिरो वा क्रय विक्रय हुन्थ्यो । पछि हालसाबिक गर्ने प्रथा सुरु भयो र फिल्डसमेत हेरी हालसाबिक हुँदै आएको छ । पछिल्लो नापीअनुसार, नापीबाट ठिक ठहरिएपछि जे–जति जसको जग्गा हो, बढेको क्षेत्रफलसमेत कायम गरी उसलाई लालपुर्जा त्यतिबेला नै दिइयो । गोश्वारा कार्यालय विभिन्न स्थानमा बसेको र मूल अड्डा जयवागेश्वरीमा थियो । अब रावल आयोग आयो, प्रतिवेदनले होलसेलमा व्यक्तिविशेषको जग्गा नहेरी बढी अपुग जग्गा सबैलाई अतिक्रमितका रूपमा देख्यो । उदाहरणका लागि कसैको जग्गा क्षेत्रफल बढ्यो तर नापीले चारैतिर पर्खाल भइसकेको बढेको स्थानमा बाटो वा सार्वजनिक जग्गा नदेखेपछि बढी आएको क्षेत्रफलको पनि ठीक छ भनी पुर्जा दियो, पछि हालसाबिक गराउन जाँदा मालपोतले जग्गा रोक्का छ भन्न थाल्यो । नापीमा सम्पर्क गर्दा पनि सिफरिस दिइएन । रावल आयोगको रोक्का छ भनियो र हालसम्म तिरो तिरिएको छैन र हालसाबिक पनि भएको छैन । किन्दाखेरी जे जस्तो थियो अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन र वरिपरि साबिककै पर्खाल कायमै छ । अब यस्तो केसलाई छुट्याउने र क्लियर गर्ने काममा अहिलेको समितिले काम थाल्नुपर्छ । कुनै अमूक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको यो कित्तामा पनि सर्दै आइपग्ुछ भन्ने मान्यता रह्यो, यो सम्भव नभएको विषय हो र रोक्का रहेका कित्ताहरू पनि यथावतै रोक्का हुनेगरी लिखत पास पनि हुँदै आएको छ, सक्नेले यसो गरे, नसक्ने र खर्च गर्न नसक्नेको यो बक्यौता काम बाँकी नै छ । अतः सबै फिल्ड चेक गरेर कि पुनः नापी हुनुपर्छ, यसका लागि त वर्षौं समय लाग्ला या ४२ सालतिर भएको नापी अवैध हो भन्नुपर्छ या सामान्य घटबढ भएको अवस्थालाई होलसेल हेरेर सबैको जग्गा रोक्का राख्ने काम गरिनु हुन्न । लामो समय थाँती रहेको यो विषय अब कसरी हेरिन्छ, छिटो निक्र्योल हुनुपर्छ । मकै पिँध्दै गर्दा घुन पुतली पिँधिएजस्तै व्यक्तिको जग्गालाई रोक्का राखिरहनु अमिल्दो कुरो हो । 
जहाँसम्म अतिक्रमणको कुरो छ, पोखरी, नदीनाला आसपास धेरै जग्गा अतिक्रमित भएकै हुन् । हिजो हामीले जे देखे भोगेका छौं, त्यो अहिले छैन, संरचना कसरी बने, घर कसरी बने, बाटो सिफारिस कसरी भयो र अहिले कति स्थानमा जीएलडी भनेर जग्गा रोक्का राखिएको छ, त्यहाँ बाटो छ दुई तीन फिटको, नक्सामा १३ फिट राखियो । जहाँ दमकल, ट्याक्सी, एम्बुलेन्स, फोहोर निकाल्ने गाडीहरू, ग्यास सिलिण्डर गुडाएर लग्ने अवस्था छैन, यस्तो स्थानको महानगर छ । जति भट्याए पनि जनतालाई सास्ती छँदैछ र महानगरका बासिन्दा बाटो, पानी, ढलको असुविधाले पिरोलिएका छन्, असह्य पीडा छ, छोडेर हिँड्ने अवस्था पनि छैन । सबैतिर अतिक्रमितमा डोजर चल्यो तर पहँुच नभएको र वरिपरिकाले अवरोध गर्दा खोल्नुपर्ने स्थानमा पनि बाटो खुलेको छैन, जीएलडी रोड भनिएको छ, दुईफिटे बाटोमा महानगरले बेढंगको पैसा लगानी गरेर ग्रेनाइट, महँगा सामान प्रयोग गरेर आप्mनो बजेट सक्ने काम गरेको छ र महानगरमा पैदल बाटो छैन । पैदल यात्रुको अधिकार हनन भएको छ । खोलानाला आसपासका जग्गा धेरै अतिक्रमित भई सकस भएको त पोहोर, परारतिर त्रिपुरेश्वरक्षेत्र नै डुबेको, कपन खोलालगायतले बस्ती मात्रै होइन मान्छे नै खाएको पनि सबैलाई याद छ । अब खास पीडामा रहेकाको समस्या समाधान कसरी हुन्छ र राजनीतिक आडमा अतिक्रमित भएका जग्गा भवनहरू कसरी फिर्ता हुन्छन्, बालेन सरकारको काँधमा आएको छ जिम्मा । यसअघिसम्म बदनाम हुँदै आएका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रमा अब बदनाम नहुने गरी कार्य गर्नुपर्ने आमधारणा छ ।
(लेखक पौडेल अर्थ प्रशासनका जानकार हुन् ।)