बजेट छलफलमा सत्तारूढ सांसद र मन्त्रीहरूकै उदासीनता

आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विस्तृत वित्तीय योजना नै वार्षिक बजेट हो । यसलाई सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र पनि भनिन्छ । यसका मुख्य पक्षहरू आम्दानीको स्रोत र खर्चको विनियोजन हुन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको मार्गचित्र तय गर्दछ । तर, बजेटमाथिको छलफल संसद्मा चलिरहँदा मन्त्री र सत्तारूढ दलका सांसदहरूको न्यून उपस्थिति र अरुचिले संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन गरेको छ । 
जननिर्वाचित संसद् जनताका आवाज बुलन्द गर्ने देशको सर्वोच्च संस्था हो, जसले जनआवाजलाई मुखरित गर्ने काम गर्नुपर्छ । जहाँ जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको करको सदुपयोग र आगामी वर्षको देशको आर्थिक दिशा तय गरिन्छ । यस्तो संवेदनशील एजेन्डामाथिको छलफलमा मन्त्री र सत्तारूढ सांसदहरू नै बैठकप्रति उदासीन हुनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी हो । 
बजेटमाथिको छलफललाई केवल एउटा झञ्झटिलो प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यममात्र बुझ्ने गलत परिपाटीले राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व पूरा गर्ने सवालमा कति उदासीनता रहेको छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पारेको छ । 
वार्षिक बजेट भनेको अंकहरूको जोडघटाउ मात्र होइन, यो सरकारको आगामी नीति, योजना र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र पनि हो । बजेटमाथि हुने हरेक छलफल, उठ्ने प्रश्न र सांसदहरूले दिने सुझाव एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउँदै आलोचना गर्दा र जनताका समस्या संसद्मा राख्दा त्यसको जवाफ दिन मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यतिमात्र नभएर संसदीय मर्यादाअनुसार सम्बन्धित मन्त्री जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । यो कानुनी दायित्व, जिम्मेवारी र संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । तर, हालैका संसद् बैठकहरूमा विभागीय मन्त्रीहरूमात्र होइन, संसद्मा बहुमत रहेको सत्तारूढ दलकै सांसदहरू अनुपस्थित हुनु उनीहरू संसदीय अभ्यासप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् भन्ने देखाउँछ । यसप्रकारको गलत प्रवृत्तिले सर्वोच्च संस्था संसद्को अपमानमात्र भएको छैन, सांसद निर्वाचित गरेर पठाउने जनमतको समेत उपेक्षा भएको छ ।
यसका साथै सत्तारूढ दलका सांसदहरूमा बजेट सरकारले ल्याएको हो, यो जसरी पनि पास भइहाल्छ भन्ने गलत मनोविज्ञान हावी भएको छ । त्यसैले यसमा टाउको दुखाइरहनुपर्दैन भन्ने गलत सोचले उनीहरूमा डेरा जमाएको छ । तर, यसप्रकारको गलत सोच उनीहरूको भविष्यका लागि पनि आफैंमा आत्मघाती कदम हो । 
संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले मिहिन ढंगले घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेका त्रुटि सुधार्न सत्तापक्षकै सांसदहरूले आलोचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्नेमा बैठक छोडेर व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका काममा अग्रसर हुनु उचित होइन ।
मन्त्रीहरू उद्घाटन, शिलान्यास वा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुने तर बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा गहनतम छलफल चलिरहेको संसद्लाई समय नदिने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसले सरकार संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको सन्देश दिने निश्चित छ । यसप्रकारको गलत परम्परा, परिपाटी र मानसिकताले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । मन्त्री र सांसदहरूको संसदीय छलफलमा देखिएको यो उदासीनताले बजेट भाषण कर्मकाण्डी बन्ने र असार मसान्तमा हतारहतार बजेट पास गर्ने गलत परम्परा बसेको छ । यो परम्पराले देशमा सुशासन कायम गर्न बाधा पु¥याउँछ र भ्रष्टाचार एवं फजुल खर्च बढ्ने खतरा बढ्छ । 
संसद्को मर्यादा बचाउन र बजेट छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउन प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना मन्त्री र सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कडा निर्देशन दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन । संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने र छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने कुरालाई अनुशासनको दायराभित्र ल्याउनु जरुरी छ । संसद्का बैठकहरूमा कुन मन्त्री कति समय उपस्थित भए र कुन सांसदले के–कस्तो योगदान दिए भन्ने कुराको संस्थागत अभिलेख राख्नुपर्दछ । संसदीय आचरण र जनउत्तरदायित्वको पाठ सिकाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । संसद्लाई देशको भाग्य बदल्ने बहसको थलो बनाउने कि मन्त्री तथा सांसदहरूको थकाइ मार्ने चौतारोमात्र बनाउने ? यसको गम्भीर समीक्षा गरी संसद्को गरिमा फर्काउन तत्काल कदम चालिनु अनिवार्य छ ।