बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा र आशंका

पृष्ठभूमि
लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा बल्झिएको नेपालको नियतिलाई नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुका रूपमा आ.व. २०८३।०८४ को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । सरकार गठन भएको करिब २ महिनाको छोटो अवधिमा नै बजेट प्रस्तुत गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । महŒवाकांक्षा र क्षमताबीच दूरी घटाउन सके बजेटले आर्थिक वृिद्धमा सकारात्मक योगदान दिनेछ ।
१. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था 
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा केही त्रास सिर्जना गरेको छ । वि.सं. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनुपूर्व सदियौंदेखि वैधानिक तवरले उद्योग, व्यापार कृषि एवं पुख्र्याैली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार (अभिलेख) राज्य संयन्त्रबाट कहिल्यैे हुन सकेन । आजसम्म पनि आयकर सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्यान नम्बरको व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी र प्रभावकारी तवरले लागू हुन सकेको छैन । 
२. मर्यादित व्यावसायिक वातावरण 
मर्यादित व्यावसायिक औद्योगिक वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अत्यन्त न्यून भएर आउँछ । आर्थिक क्षेत्रमा बिना कुनै अपराध प्रमाणित भइकन अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक, व्यावसायिक, लगानी मैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रको मर्यादित सीमा कायम हुनु जरुरी छ । पहिला सुन्ने अनि मात्र अपराध प्रमाणित भएमा वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसका लागि कानुनमा अग्रिम जमानतको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
३. सुरक्षाको प्रत्याभूति 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानसहित निजी सम्पत्तिको करिब ८० विलियन जति क्षति हुँदा सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक एवं लगानीमैत्री वातावरणमा नै यसको नकारात्मक असर पर्न गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन विदेशी लगानीकर्ता जसले बिप्पाको माग गर्दछन् । यसरी स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि (लगानी संरक्षण प्रवद्र्धन नीति) बिमा अनिवार्य दायरासहित ल्याइनु पर्दछ । 

४. नियामक प्रभाव परीक्षण 
नेपालको कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गरेको छ । कुनै पनि नीतिहरू, सरोकारवालाहरूमा पर्ने प्रभावको अध्ययनबिना लागू गरिँदा कुनै कुनै अवस्थामा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । झण्डै ५ वर्षअगाडि कोभिड महामारीपश्चात् राज्यले लिएका संकुचित वित्त एवं मौद्रिक नीतिहरूका कारण डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा मात्र परेनन्, यसबाट अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण क्षेत्रहरू शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, लघु, साना मझौला उद्यम व्यावसायिक क्षेत्र, सहकारी, पर्यटन एवं अन्य विभिन्न अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण क्षेत्रहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको ज्वलन्त उदाहरण हामी सबैका अगाडि छर्लंग नै छ । नीतिहरू लागू गरिनुपूर्व त्यसको प्रभावको मूल्यांकन गरेर ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सहज तरिकाले वृद्धि हुने थियो । 

हालै यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनहरू (इलेक्ट्रिक समेत)को दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका  छन् । त्यसो त राज्यले समेत राजस्व गुमाउनुुपरेको अवस्था छ । 
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण लिएर प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका, भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा अर्डरअनुसार निर्माण एवं डिस्प्याच भइसकेका सवारीसाधनलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सुधारात्मक व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्रै व्यावसायिक लगानीको सुरक्षा हुुन जानेछ र सरकारको सुधार अभियानलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन बनाउन सरकारले अघि सारेको सुधारको पहल स्वागतयोग्य छ । तथापि, यस्ता नीतिगत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक परामर्श, समन्वय र पूर्वसूचना प्रदान गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनु उपयुक्त हुन्छ  ।
 ५. लगानीमैत्री ऐन कानुनहरू
विगतमा ऐन कानुनहरू तयार एवं लागू भएपछिको प्रभावकारिताको विश्लेषण गरिँदा अब उप्रान्त आर्थिक ऐन कानुनहरूको निर्माण एवं परिमार्जनका प्रारम्भिक मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट तयार गराइनुपर्ने सुझाव राख्न चाहन्छाँै । निजी क्षेत्रप्रति अनुदार भावनाले ग्रसित पुरानोे कर्मचारीतन्त्रबाट नै त्यस्तो मस्यौदा बनाउँदा व्यावसायिक वातावरणमा सहजता दिने सम्भावना न्यून रहन्छ ।  
६) प्रशासनिक पुनर्संरचना र पुँजीगत खर्च 
प्रशासनिक खर्च कटौतीले पुँजीगत बजेट विनियोजन बढाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्दा सहयोग मिल्नेछ । सरकारले १ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा ४ अर्ब बराबरको आर्थिक क्रियाशीलता बढ्ने गर्दछ । यसले लगानी, रोजगारी उत्पादनमा बढोत्तरी हुनेछ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको एकीकरणले साधारण खर्चसँगै कतिपय आयोजनाहरूको खर्चमा दोहोरोपनको अन्त्य हुनेछ  । निजी क्षेत्रलाई नीतिगत निर्णयका लागि धेरै कार्यालय धाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य भई फाइल अड्किने परिपाटीमा व्यापक न्यूनीकरण हुनेछ ।  आ.व. २०८२।८३ को असारसम्ममा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । 
७. अनुपालनको अधिक दबाब न्यूनीकरण 
 नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा अनुपालनको अधिक दबाबका कारण सहजता उत्पन्न हुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रको आआफ्नै नियामकीय हुँदाहुँदै थप निकायहरूको दबाबले औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र सधैं त्रासमा नै रहने हुनाले एक क्षेत्रमा एकमात्र निकायको उपस्थिति गराइँदा व्यावसायिक वातावरण सहज हुनेछ, आवश्यकताअनुसार नियामकीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचना सुदृढीकरण समेत गरिनुपर्दछ । अनुपालनभन्दा बढी सहजीकरणको नीति अघि बढाउनुुपर्दछ । 
८. प्रतिस्पर्धी राजस्व नीति
नेपाललाई अहिले राजस्वमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार केन्द्रित नीतितर्फ जानुपर्ने देखिएको छ । 
छिमेकी राष्ट्र भारतमा जिडिपीको १२ प्रतिशत कर लगाइएको छ भने चीनमा त्यो भन्दा पनि न्यून अनुपात रहेको छ । 
अब हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली होइन कि प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । भन्सार, आयकर भ्याट र अन्तःशुल्क करहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । 
९. पुँजी निर्माण सहजीकरण
कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेर लामो समय झण्डै ६ वर्षसम्म नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको छ  । १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसाथीहरू कालोसूचीमा पर्नु, शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रहरू धराशायी हुनु, सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्र शिथिल हुनु, माग नबढनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित नहुनुुले अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माण हुने खालका नीतिहरू प्रतिपादित गरिनुपर्दछ । आगामी आ.व. को बजेटमा पुँजी निर्माणका लागि महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यो सराहनीय छ । 
१०. एमआरपीको व्यवस्था 
अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआरपीको व्यवस्थाले व्यावसायिक क्षेत्रमा असहजता उत्पन्न हुन गएको छ । आयातमाथि नै निर्भर रहेको अर्थतन्त्रमा भन्सार बिन्दुमा एमआरपी राख्न धेरै नै व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेका छन् । त्यसर्थ बजारको मूल्य स्वतन्त्रताका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन एवं बजार संरक्षणका नीतिहरू ल्याइनुुपर्दछ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई मनन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्दछ । 
११. स्वच्छ र पारदर्शी शेयर बजार 
विगतमा दूरदर्शी नीतिहरूको अभावमा नेपालको शेयर बजारमा सट्टा व्यापारले प्रश्रय पाएको छ । केही समयदेखि विवादित डबल आइजिन राख्ने प्रावधानको अन्त्य गरी एकल इसिनको व्यवस्थामात्र लागू गरिनु पर्दछ । शेयर आपूर्तिमा कुनै पनि प्रकारका अवरोध हुनुहुँदैन । प्रचारक सार्वजनिक संरचना सुरूदेखि नै ५१।४९ कायम गरिनुपर्ने कुनै पनि प्रकारको लक अवधि (कम्पनीको विशेष अवस्थाको आवश्यकताअनुसार बाहेकको) अन्त्य गरिनुपर्दछ । सञ्चालकहरूको शेयर बिक्री प्रक्रियाका प्रावधानहरू लचिलो बनाइनु पर्दछ ।  प्रतिफल र कुशल व्यवस्थापनमा आधारित निर्माण गरिनुपर्दछ । 
१२) मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव 
मध्यपूर्व युद्धको प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धिसँगै आपूर्ति अस्थिरताले नेपालीको दैनिक जीवन महँगो र कठिन बन्न पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बेरोजगारी उत्पादनसँगै रेमिटेन्समा गिरावट, हवाई उडान महँगो, पर्यटक आगमनमा कमी, रासायनिक मल आपूर्तिमा कमी र व्यवधान तथा भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरको अप्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ । यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि शहरी यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रवर्धन एवं विस्तार गर्ने, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण र दीर्घकालीन ऊर्जा प्रवर्धनको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । विद्युतीय घरायसी उपकरणहरू, भान्सा उपकरणहरू एवं विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
१३. भारतले इयुसँग गरेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट एफटिए 
 भारतले इयुसँग गरेको फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट एफटिएले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौती थपेको छ । यस सम्झौताबाट भारतले शून्य भन्सारमा युरोपेली देशहरूसँग आयात निर्यात गर्न सक्छ । नेपालबाट निर्यात हुने गरेका र उच्च सम्भावना भएका तयारी पोशाक, गलैँचा हस्तकलालगायतका धेरै वस्तुहरूको निर्यातको नकारात्मक असर पर्नेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि यो ठूलो चुनौती हो । 
कुनै बेला भारतीय पर्यटकहरूको लागि नेपाल किनमेल केन्द्रका रुपमा प्रचलित थियो । विशाल बजार स्थापना यही उद्देश्यका लागि भएको उदाहरण हामीसँग छ । 
 १४) वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक सन्तुलन 
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक सन्तुलन गरिनु पर्दछ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुनुपर्दछ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा सरल कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
१५) उजुरी व्यवस्थापन 
सरकारले हरेक क्षेत्रमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ । यसको गलत फाइदा केही व्यक्तिहरू एवं समूहले उठाउने सम्भावना देखिन थालेको छ । 
१६. सम्पत्ति छानबिन आयोगः
आयोगको कार्यादेशअन्तर्गत सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति तथा केन्द्रहरूमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत समेटिएको व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको छ । विभिन्न ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट मनोनयन भई विभिन्न सरकारी निकाय सहभागी हुने र निजी क्षेत्रको अनुभव, विज्ञता तथा धारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
यस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगकर्ता वा राज्यबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने पदाधिकारी नभई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रूपमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू हुन् । तसर्थ उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने तथा आयोगको छानबिनको दायरामा राख्ने व्यवस्थाले आगामी दिनमा सरकारका विभिन्न बोर्ड, समिति तथा आयोगहरूमा निजी क्षेत्रबाट सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागिता घट्ने तथा प्रतिनिधित्व गर्न अनिच्छा बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट नियुक्त हुने गैरकार्यकारी सञ्चालकहरूलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी सरकारले अघि सारेका निजीकरण, शेयर निष्कासन, लगानी विस्तार तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न ऐन तथा कानुनअनुसार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नियुक्त गरिएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, गैरकार्यकारी सञ्चालक तथा निजी क्षेत्रबाट मनोनित सदस्यहरूलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राख्ने गरी आयोगको कार्यादेशमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिदिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स  विनम्र अनुरोध गर्दछ ।
साथै, वर्तमान व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक–निजी सहकार्य कमजोर बनाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा समेत असर पु¥याउने सम्भावना रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन वा खारेजीका लागि पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।
१७. राजस्व परामर्श समिति गठन
निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्यका लागि स्थायी राजस्व परामर्श समितिको गठन गरिनुपर्दछ । 
१८) उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।
१९) ‘सनसेट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकता
विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत अवरोधहरू हटाई राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको ‘सनसेट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत अवधारणा पत्र)