भयमुक्त व्यावसायिक वातावरण निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्रको मूल अडान
हामी समग्र निजी क्षेत्रले सरकारसँग कुनै विशेष सहुलियत वा कृपा मागिरहेको छैन ।
हाम्रो माग केवल झन्झटमुक्त र सरल रूपमा काम गर्नका लागि प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र सरलता, पूर्वानुमान गर्न सकिने नियमहरू र अनावश्यक अवरोधहरूबाट मुक्तिमात्र हो । सरकारको ध्यान निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण हुन पर्छ भन्ने व्यवसायीको माग  हो । 
प्रणालीगत सुशासन
देशको सुशासन कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिको प्रभाव वा व्यक्तिगत पहुँचमा आधारित नभई पूर्ण रूपमा नीति, कानुन र प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । व्यवसाय र बजार गतिविधिहरू अनौपचारिक बार्गेनिङभन्दा माथि उठ्नका लागि सरकारले पूर्ण रूपमा प्रशासनिक कार्यहरू डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । यसो गर्नाले समयको बचत हुनुका साथसाथै कागजविहीन, प्रत्यक्ष उपस्थितिरहित र प्रत्यक्ष सम्पर्करहित ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सहज हुन्छ । 
जब व्यवसायहरू सञ्चालनका लागि अनौपचारिक सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्, तब प्रणालीमा लुपहोलहरू, विकृत प्रक्रियाहरू र ‘सेटिङ’ जस्ता प्रशासनिक बेथितिहरू बढ्छन्, त्यसैले यस्ता ब्याकडोर वार्ताहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ ।
विगतको प्रणालीगत बाध्यता र वर्तमान सुशासनको यथार्थ
विगतका सरकारहरूको खराब सुशासन, व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रशासनिक झन्झटका कारण कर्मचारीतन्त्रले कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नैतिक र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन अत्यन्त कठिन बनाएको थियो । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा सामान्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्न मात्रै पनि तत्कालीन राज्य प्रणालीको विकृतिका कारण कम्पनीहरू नियमहरू मिच्न, घुस बुझाउन र कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्न बाध्य पारिएका थिए ।
वर्तमान सरकारले सुशासन पुनर्बहाली गर्ने मुख्य एजेन्डा अघि सार्नु स्वागतयोग्य भए तापनि विगतको त्यही दोषपूर्ण प्रणालीका कारण सिर्जना भएका गल्तीहरूलाई लिएर अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि मात्रै एकतर्फी निगरानी राख्ने र पक्राउ गर्ने कार्य गर्नु न्यायसंगत छैन । 
सरकारले व्यवसायीहरूले जानाजानी वित्तीय अपराध वा बदनियत राखेका हुन् कि उनीहरू तत्कालीन राज्य प्रणालीको विकृत गतिको शिकार भएका हुन् भन्ने कुराको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा यकिन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के छ भने विगतमा भएका भ्रष्टाचार, बेथितिका कारण कति व्यवसायले केवल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न कर्मचारी संयन्त्रलाई पैसा बुझाउनुपर्ने, नीति नियमको उल्झनका कारण सर्टकट बाटो अपनाउनुपर्ने लगायतका नियमभन्दा बाहिरका कार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको सबैलाई थाहै छ । बजारको परिचालन र प्रक्रियागत समायोजनका क्रममा गरिने सामान्य व्यावसायिक समायोजनलाई अपराधीकरण गरिनुहुँदैन ।
कृपावाद, ‘सेटिङ’ र युवापुस्ताको असन्तुष्टि
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि देशमा राजनीतिक शक्ति र व्यावसायीहरूबीच साँठगाँठ मौलायो, जसका कारण बजारमा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच वा चन्दाका आधारमा संरक्षण किन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको प्रत्यक्ष असर इमानदार र नयाँ उद्यमीहरूमाथि प¥यो, जसले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने सेवाका लागिसमेत ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने भयो भने नियम मिच्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहे ।
सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौंमा भएका युवा आन्दोलनहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि युवा पुस्ता भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण र यो अपारदर्शी प्रणालीविरुद्ध आक्रोशित छ । जब प्रणालीले योग्यताको कदर गर्दैन र युवाहरू देश छोड्न बाध्य हुन्छन्, तब हामीले केवल प्रतिभामात्र गुमाउँदैनौं, बरु देशको भविष्यमाथिको विश्वास नै गुमाउँछौं ।
आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिताको दायित्व 
वर्तमान सरकारले व्यवसायहरू थप जिम्मेवार, नीतिसम्मत र पारदर्शी बनून् भन्ने अपेक्षासहित नयाँ व्यावसायिक संस्कृतिमा जोड दिइरहेको छ । जिम्मेवार व्यवसायहरू देशमा भइरहेका यी नीतिगत र प्रणालीगत परिवर्तनहरूसँगै अघि बढ्न र रूपान्तरण हुन तयार हुनुपर्छ ।
नोभेम्बर २०२६ मा हुने भनिएको नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिलाई थाती राखेर अहिलेको सरकारले तत्कालका लागि थप तीन वर्षको समय माग गरेको छ । यो एकदमै सकारात्मक कदम हो । किनकि नेपाल र नेपाली निजी क्षेत्र यस किसिमको परिवर्तनका लागि अझै तयार भइसकेको छैन र यसका लागि आवश्यक आधारहरू, नियामक परिवर्तनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूका लागि हामीले आफ्नो ब्राण्ड, तयारी र अनुपालनलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि केही समय अवश्य नै लाग्छ । 
स्तरोन्नतिसँगै हामीले पाउँदै आएका व्यापारिक सहुलियत र संरक्षणहरू कटौती हुनेछन् । अब नेपाली व्यवसायहरूले विश्व बजारमा नयाँ शर्तहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, जसका लागि विश्वव्यापी मापदण्डहरू जस्तै ईएसजीको अनुपालन र व्यावसायिक इमानदारिता अब बाध्यकारी बन्दै जानेछन् ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको अबका मुख्य कार्यहरू यसै क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछन् । किनकि अनुपालन र पारदर्शिता केवल बाह्य सरकारी नियम मान्नका लागि मात्र होइन, हामीले आफ्नै संस्थाहरूभित्रको आन्तरिक सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यस्थलको अनुशासन र आन्तरिक जवाफदेहितालाई बजार विस्तार गर्नुअगावै सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मापदण्ड र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने क्रममा उत्पादन र सेवाको लागत अवश्य नै वृद्धि हुन्छ । सरकारको भूमिका बजारलाई नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने होइन, बरु बजारलाई सहज र गतिशील बनाउने हुनुपर्छ ता कि व्यवसायहरूले कानुनी रूपमा र कुशलतापूर्वक काम गर्न सकून् र अनुपालनका कारण बढ्न जाने लागतमा राहत पाउन सकून् । 
निष्कर्ष तथा सहकार्यको आह्वान
हामीले यो सत्य स्विकार्नै पर्छ कि कमजोर, कमसल र भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिहरूको जगमा बलियो राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । यही कुरा मैले स्मारिकाको मेरो लेखमा पनि उजागर गरेको छु ।
समग्र व्यावसायिक समुदायलाई मेरो स्पष्ट आह्वान छः कर इमानदारीपूर्वक तिर्नुहोस् र राज्यसँग त्यसको पारदर्शी सदुपयोगको माग गर्नुहोस्, श्रमिकलाई सम्मान र न्याय दिनुहोस् र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् ।
एनबीआईले गर्ने हरेक प्रयासहरू होस् वा जिम्मेवार अभ्यास र व्यावसायिक आचारसंहिताको वकालत होस्, यो कुनै दान–पुण्य वा रहरले गरिएको कार्य होइन । यो त हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको सामूहिक चेतना प्रतिबिम्बित गर्ने साझा पहल हो । हाम्रा यी सबै अनुभवहरू, प्रयासहरू र विगत २० वर्षको अनुभव त्यही आधारभूत मूल मन्त्रमा आएर समाहित हुन्छ, ‘सफल समाजबिना व्यवसाय सफल बन्न सक्दैन, त्यसैगरी सफल व्यवसायबिना समाज सफल बन्न सक्दैन ।’
वर्तमान सरकारले उद्योग र निजी क्षेत्रका यी गम्भीर चासोहरू र व्यावहारिक यथार्थलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन एउटा सकारात्मक संकेत हो । सरकारले नीतिगत स्थिरता, निष्पक्षता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै भयमुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । एनबीआई र समग्र निजी क्षेत्र सरकारी कदमहरूमा पूर्ण रूपमा सहयोग र सहकार्य गर्न सदैव तयार छ ।
(नेपाल व्यावसायिक पहलद्वारा आयोजित कार्यक्रममा एनबीआईका अध्यक्ष जोशीद्वारा व्यक्त विचार)