पहिलो प्राथमिकता जनआकांक्षा

बितेको घटनाबाट राजनीतिले पाठ सिकेर नयाँ मार्गचित्र बनाउला भन्ने आशा छ । लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, नेतृत्व वर्गले जनताको त्यो आशा पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । राजनीति गर्नेले जनताको आकांक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे भने देश बन्न समय लाग्दैन ।

२०४६ पछि आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र उदारवादतर्फको पाइला थियो । उदारवादको केही समस्या नभएको होइन, खासगरी यसले परम्परागत, सामाजिक, सांस्कृतिक कुराभन्दा व्यक्तिवादलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा के भएको थियो भने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले जतिसुकै सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्गको अधिनायकत्वको कुरा गरे पनि, प्रजातान्त्रिक भनिएका शक्तिहरूले जतिसुकै प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि नेपालको राजनीतिको मूलधारमा रहेको यी शक्तिले उदारवादी लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रलाई नै मान्दै आएका थिए । यो प्रणालीको पनि केही समस्या नभएको होइन, खासगरी हाम्रो जस्तो विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकको सन्दर्भमा ।

अर्कोतर्फ के देखियो भने हामी राजतन्त्रबाट दीक्षित भयौं । राजतन्त्रमा लामो समय अभ्यस्त भएको हुँदा राजतन्त्रको धङधङी अझै हामीमा छ । ०६२-६३ पछि राजतन्त्र नरहे पनि त्यही राजतन्त्रकै ‘लिगेशी’ वा ‘टेन्ड्र’ पच्छाइरहेको जस्तो देखिन्छौं । त्यसले गर्दा उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए तापनि यो हाम्रो समाज सुहाउँदो नभएको हो कि भन्ने प्रश्नमाथि बहस भने भएन ।

परम्परागत रुपमा धेरै पश्चिमा मुलुक वा एसियाका मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा संघीयताले पहिचानसहितको प्रान्तहरूको निर्माण गर्दै हरेक समाज र समुदायको सांस्कृतिक, सामाजिक पक्षहरूको सम्बोधन गर्दा संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू उदारवादी भए पनि नभए पनि, समाजवादी भए पनि नभए पनि अलिक सुरक्षित ढंगमा अघि बढिराखेका छन् । 

तर हाम्रो सन्दर्भमा के देखियो भने दश वर्षअघि जारी भएको संविधान अब सकिएको हो कि भन्ने अस्पष्टता देखियो । हाम्रो शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नुमा प्रणालीगत समस्या पनि छन्, हाम्रा सामाजिक समस्या पनि छन् । त्यस्तै हाम्रा आर्थिक समस्या पनि छन् । ती सबैका माथि राजनीतिक समस्या थिए । त्यो राजनीतिक समस्याले गर्दा असमानता, अवसरको अभाव अझ त्यसमाथि जहिँतहिँ नातावाद, कृपावाद भएपछि आम रूपमा नागरिक बेरोजगार हुन पुगे ।

बेरोजगार भएपछि कि त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्‍यो कि त नेपालमै राजनीतिलाई नै पेशा व्यावसाय बनाउनु पर्‍यो । यो विकराल अवस्थालाई जेनजी उमेर समूहका युवाहरूले स्वीकार गर्न चाहेनन् । उनीहरूले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै अतिवादको विरोध गरे । ‘एन्टी करप्सन’ भन्दै भ्रष्टाचार को विरोध गरे । उनीहरूको विरोध प्रदर्शन आफैंमा शान्तिपूर्ण थियो । हो समाजमा असन्तुष्टी व्यापक रुपमा चुलिएको थियो । त्यो असन्तुष्टि जेनजीमार्फत् मुखर भएर गयो ।

मूलमा हाम्रो राजनीतिक वृत्तले सुशासनको छनक दिन सकेन । सबैलाई के थाहा छ भने कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्न ज्ञान चाहिन्छ । जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न जान्नुपर्छ । शिक्षकले पढाउनु जान्नुपर्‍यो । अरु पेशाकर्मीले आफ्नो पेशा गर्न जान्नुपर्‍यो । हाम्रो देशमा कस्तो भयो भने शाहकाल, राणाकाल, पञ्चालकालको एकतन्त्रीय पद्धतिले हाम्रो ज्ञानको विस्तार हुन पाएन । हामी नेपालीको खोपडीमा भएको ज्ञान कस्तो हो भने ‘ठूलो मान्छे’ हुने हो । त्यो ठूलो मान्छे भनेको अधिनायकवादी हो । त्यो ठूलो मान्छे हुन्छ र ऊ कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै उसले ढिटपना देखाउने गर्छ । ‘म सर्वेसर्वा हुँ, तिमीहरू सबैले मेरो कुरा मान्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।

त्यो भनेको के हो भने हामी लोकतान्त्रिक हुन सकेनौं । हाम्रो नेतृत्व लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा सुशासन कायम हुन नसकेको हो । नेता त ‘जनताका नोकर’ हुन् । हाम्रो व्यक्तिगत नोकर पो होइनन् त हाम्रो राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति गर्नुपर्ने हाम्रा सहयोगी हुन् । तर ती आफैं मालिक बनिदिए ।

अब बितेको यी कुराबाट राजनीतिले पाठ सिकेर नयाँ मार्गचित्र बनाउला भन्ने आशा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, लोकले केही न केही आशा गरेको हुन्छ, नेतृत्व वर्गले जनताको त्यो आशा पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । राजनीति गर्नेले जनताको आकांक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, त्यसो भयो भने देश बन्न समय लाग्दैन ।