‘निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा अर्थतन्त्र चल्दैन’ : प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु-याल, अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघ

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त वृद्धि, न्यून लगानी, कमजोर औद्योगिक आधार र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताको संरचनात्मक समस्यामा फसेको छ । आर्थिक वृद्धि भए पनि रोजगारी सिर्जना कमजोर छ, भने गरिबी घटे पनि असमानता कायम छ । निजी क्षेत्रमा विश्वासको कमी, पुँजीगत खर्चको न्यूनता र विदेशी लगानीको कमजोर कार्यान्वयनले विकास प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ । आयातमुखी उपभोग र ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्तिले दीर्घकालीन जोखिम थपेको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत स्थिरता, संरचनात्मक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सीप–रोजगारी सन्तुलन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले अर्थशास्त्री एवं नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिले हामी एक प्रकारको गम्भीर ‘डिलेमा’ मा छौं । मैले पहिलेदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ भन्दै आएको छु । आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसले रोजगारीमा उल्लेख्य प्रभाव पार्दैन । गरिबी घटे पनि असमानता घट्दैन । विभिन्न प्रोत्साहन दिँदा पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । अहिलेको सकारात्मक पक्ष हेर्दा बाह्य क्षेत्र केही मजबुत देखिन्छ । जस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र रेमिट्यान्सको प्रवाह । रेमिट्यान्स बढ्नुले एकातिर घरायसी तहमा गरिबी घटाउन ठूलो सहयोग गरेको छ । तर, अर्कातर्फ यसले आयातमुखी उपभोगलाई बढाएको छ । ‘इम्पोर्ट–लेड कन्जम्सन’ विस्तार भएको छ । साथै ‘ब्रेन ड्रेन’ र वैदेशिक श्रम प्रवासको प्रवृत्ति पनि तीव्र बनेको छ । सरकारले प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने, अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर बनाउने र ७ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अहिलेको सुस्त वृद्धिदरले त्यो सम्भव देखिँदैन । पछिल्ला तीन दशकमा औसत वृद्धिदर ४.२४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । अर्थतन्त्र प्रायः स्थिरजस्तै छ । रेभिन्यु–टु–जीडीपी अनुपात पनि अत्यन्तै न्यून छ । र, खासै सुधार भएको देखिँदैन । रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा सरकारमा आत्मसन्तुष्टि वा अल्छीपन (लेथार्जी) आउन सक्ने जोखिम पनि छ । आयातमुखी उपभोग बढेसँगै दीर्घकालमा ‘डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को खतरासमेत देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा विश्वासको कमीका कारण अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । अहिले आन्तरिक लगानी करिब १०.५१ प्रतिशत मात्र देखिन्छ, जुन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पर्याप्त होइन । यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । विदेशी लगानीको कुरा गर्दा प्रतिबद्धता ठूलो मात्रामा आउने भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । ऐतिहासिक रूपमा प्रतिबद्धताको तुलनामा करिब ४१.७१ प्रतिशत मात्र परियोजना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो, जसका कारण पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । 
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या निकै जटिल अवस्थामा छ, होइन ?
हो, यो निकै जटिल विषय हो । यसको समाधानका लागि सरकारले सकेसम्म छिटो आवश्यक कानुनहरू संसद्मा लैजानुपर्छ । अहिले अध्यादेशहरू चाँडो–चाँडो पारित भइरहेका छन् । यही गतिमा आवश्यक विधेयकहरू पनि अघि बढाउन सकियो भने सरकारको नियत र प्रतिबद्धता सकारात्मक देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति पाएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ दल करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएको अवस्था छ । नयाँ सरकारले अहिले आर्थिक नीति र बजेट पनि अघि सारेको छ । यो समग्र यात्रालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकारको उद्देश्य र प्रतिबद्धता विगतका सरकारहरूको तुलनामा केही सकारात्मक देखिन्छ । सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्य लियो, हामीले धेरैपटक भन्ने गरेका छौं । तर, महŒवाकांक्षी लक्ष्य नै नराख्ने हो भने ठूला प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि, नेपालमा अहिले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या करिब १ करोड २४ लाख छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब ४२.४ प्रतिशत हो । यही उमेर समूहमा बेरोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने करिब २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । जबकि, नेपालको औसत बेरोजगारीदर करिब १०.७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्या अझ गम्भीर छ भन्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानेको छ । त्यसबाट ऋण तिर्ने, जग्गा किन्न सक्ने र परिवारको जीवनयापन चलाउने क्षमता त बढेको छ, तर यही चक्रलाई तोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौं भने दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । युवाका लागि बजेटमा व्यवस्था नभएको होइन । करिब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जति रकम छुट्याइएको छ भन्ने बुझिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न कर छुट र अन्य प्रोत्साहनमार्फत युवालाई रोजगारी खोज्ने व्यक्ति होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य सकारात्मक छ । तर, लक्ष्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत समस्या भनेकै रोजगारी र सीपबीचको असन्तुलन हो । सरकारले सिटिइभिटी जस्ता संस्थामार्फत उत्पादन गरेका प्राविधिक जनशक्तिलाई निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा किन स्वीकार गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा चाहिएको जनशक्ति भनेको मध्यम स्तरका सीप भएका व्यवस्थापनकर्मी र अर्धदक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरू हुन् । विशेषगरी जलविद्युत्, विद्युत् तथा प्रसारण लाइन इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ । त्यस्तै, अहिले कपडा उत्पादन, सुनचाँदी तथा हस्तकला, प्लम्बिङ, आभूषण निर्माण, फर्निचरलगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो माग छ । तर, आवश्यक सीप भएका कामदार पाउन कठिन भइरहेको छ । कतिपय उद्योगमा बाहिरबाट आएका कामदारहरूले सजिलै रोजगारी पाइरहेका छन्, तर स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय सीप भएका जनशक्ति भेटिन गाह्रो छ । त्यसैले, सरकारले अब सरकारी संस्थाहरूले उत्पादन गरेको शिक्षा र तालिम किन निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग हुन सकेको छैन ? त्यसको प्रभावकारिता र उपयोगिता किन बढ्न सकेको छैन ? भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 
यहाँले संरचनागत सुधार र बेरोजगारी समाधानको विषय उठाउनुभयो । अहिलेको बजेटलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
अहिलेको अवस्था हेर्दा मुख्य कुरा हाम्रो शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको व्यवहार र प्रतिक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । चाहे निजी क्षेत्र होस्, प्राज्ञिक क्षेत्र होस् वा सर्वसाधारण नागरिक सबै तहमा केही हदसम्म अविश्वासको अवस्था देखिएको छ । बहुमतको बलका कारण नेतृत्व केही आत्मविश्वासीभन्दा बढी आत्मविश्वस्त भएको हो कि भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ । उहाँहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा कतिपय अवस्थामा विश्वासको वातावरण कमजोर भइरहेको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रको भूमिका विगतदेखि नै महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसैले, सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता हुने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्र पनि विश्वस्त हुन्छ । हामीले लगानी गर्दा सरकार पनि साझेदारका रूपमा साथमा छ, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहकार्य हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा पैदा हुन्छ । त्यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्छ । अब सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर प्रणालीमा केही सुधारका प्रयास भएका छन् । तर, अझै पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को प्रकृति प्रतिगामी नै देखिन्छ । सरकारको पनि आफ्नै बाध्यता छ । नेपालको कर–जीडीपी अनुपात अझै न्यून छ । त्यसैले, सरकारलाई राजस्व बढाउनुपर्ने दबाब छ । विदेशी ऋण, सहायता तथा विकास वित्तमा पनि हामी निर्भर छौं । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा उठेको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको देखिन्छ । यो हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । भ्याटमा सुधार गरिए पनि यसको प्रभाव सबैका लागि समान हुँदैन । धनी र गरिब दुवैले १३ प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, वास्तविकता के हो भने गरिब परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ, र त्यो खर्चमा पनि भ्याट लाग्छ । यदि कुनै परिवारको आम्दानीको ८०–९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ भने उनीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि स्रोत कसरी बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले, सरकारले अर्थतन्त्रका यस्ता संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेर समाधानतर्फ जानुपर्छ । अहिलेका मुख्य अवरोधहरू हटाउन सके मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ । 
अहिले व्यापारी तथा निजी क्षेत्र त्रसित भइरहेको अवस्था हो ?
हो, अहिले निजी क्षेत्र निकै त्रसित देखिन्छ । हामीसँगको कुराकानीमा पनि उनीहरूले यही चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्र नै त्रसित हुने अवस्था आयो भने त लगानी विस्तारमा असर पर्छ नि, होइन ?
अवश्य पनि असर पर्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो । तर, कुनै पनि विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी हतारमा पक्राउ गर्ने, थुनिहाल्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । किनभने, एउटा व्यक्तिको जीवनभर कमाएको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्छ । त्यसपछि उसले लगानी गर्ने आत्मविश्वास गुमाउँछ र अरू लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले, निजी क्षेत्रसँग गरिने व्यवहारले लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका लगानीकर्ता र सरोकारवालाले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ । समग्र रूपमा हेर्दा सरकारको उद्देश्य र नियत सकारात्मक देखिन्छ । पछिल्ला तीन महिनामा सरकारले केही सुधारका प्रयासहरू गरेको छ । तर, केही विषयमा भने अत्यधिक हतार भएको देखिन्छ । 
अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला ? 
अहिले मुख्य चुनौती भनेको बढ्दो ऋण दायित्व हो । हामी अहिले डिफल्टर भएका छैनौं भनेर मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । किनभने ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । अहिले विकास खर्च र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको स्रोतको ठूलो हिस्सा ऋण व्यवस्थापनमै प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । उपलब्ध स्रोत र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम हेर्ने हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा सार्वजनिक ऋणको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपात हो । पछिल्लो दशकलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण निकै तीव्र रूपमा बढेको छ । विगत १० वर्षअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । हामीले विदेशी मुद्रामा सम्झौता गरेका ऋणहरू पनि छन् । अर्कोतर्फ नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको छ । विदेशमा डलर कमाएर नेपालमा खर्च गर्नेहरूका लागि यो केही सहज हुन सक्छ, तर सरकारले डलरमा लिएको ऋण तिर्दा कमजोर हुँदै गएको मुद्राको कारण थप भार पर्न सक्छ । यसले भविष्यमा चुनौती थप्न सक्छ । एकातिर ऋण बढ्दै जाने, अर्कोतिर आन्तरिक ऋण पनि बढ्दै जाने अवस्था छ । कानुनले निश्चित सीमा तोकेको छ भन्दैमा वा अहिले वित्तीय ठाउँ छ भन्दैमा बाह्य र आन्तरिक ऋणलाई निरन्तर बढाउने नीति उचित हुँदैन । ऋण भनेको दीर्घकालीन समाधान होइन, यो तत्कालका लागि प्रयोग गरिने मात्र हो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सके मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारको वातावरण बन्न सक्छ ।
वर्तमान सरकारले लिएका नीति र व्यवसायीहरूमा देखिएको त्रासको अवस्थालाई हेर्दा लगानीको वातावरण कमजोर भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन सक्छ ? 
यो नै अहिलेको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न हो । मेरो बुझाइमा वर्तमान सरकारले नीति निर्माण गर्न वा विगतका समस्याहरू पहिचान गर्न नसकेको अवस्था होइन । समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञ छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, समस्या के भयो भने, कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, अभिव्यक्ति र देखाउने शैलीले ठूलो प्रभाव पार्छ । अहिले त्यही कारणले मानिसहरूको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । जब कुनै व्यक्ति वा व्यवसायी सधैं शंकाको घेरामा परेको महसुस गर्छ, उसले नयाँ लगानी गर्ने आँट गर्दैन । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो व्यवहार र प्रस्तुतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । सरकारको नीति मात्र होइन, सरकारका प्रतिनिधिहरूको व्यवहारले पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ । अर्को कुरा, अहिले कतिपय प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको कार्यशैली पनि प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कहिलेकाहीँ साना–साना विषयमा अत्यधिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । गल्ती भएको अवस्थामा पनि परिस्थिति र प्रभाव हेरेर व्यवहार गर्नुपर्छ । हामी तथ्यांकशास्त्रमा एउटा कुरा भन्छौं, कुनै घटना भयो, तर त्यसले समग्र परिणाम वा मुख्य निष्कर्षमा ठूलो असर पार्दैन भने त्यसलाई सामान्य त्रुटिको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले, हरेक सानो विषयलाई ठूलो अपराधको रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुँदैन । तर, अहिले कतिपय अवस्थामा सामान्य गल्तीमा पनि बोलाएर हप्काउने, जरिवाना गर्ने र त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ‘आज यति लाख राजस्व उठ्यो’ भन्ने प्रतिस्पर्धाजस्तो अवस्था देखिनु पनि उचित होइन । राजस्व उठाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो, तर त्यसका नाममा नागरिक र व्यवसायीमा डर सिर्जना भयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यसैले, सरकारले नियन्त्रणभन्दा बढी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले आफू सुरक्षित छु, आफ्नो लगानीको सम्मान हुन्छ भन्ने महसुस गर्न सके मात्र स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्न सक्छ ।
अहिले मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो ?
हो, अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विश्वासको संकट देखिन थालेको छ । वास्तवमा यो बलियो बहुमत प्राप्त सरकार हो । यस्तो सरकारबाट जनताले स्थिरता, विश्वास र सकारात्मक दिशाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारले यही विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो । पार्टी नेतृत्व तहबाट सकारात्मक सन्देश आइरहेको छ, तर शासन सञ्चालन गर्ने तहबाट कतिपय अवस्थामा विश्वास कमजोर हुने खालका अभिव्यक्ति र व्यवहार देखिएका छन् । यसतर्फ सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । नीतिगत ज्ञान र तयारीका हिसाबले सरकारलाई कमजोर भन्न मिल्दैन । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई हेरेर, विदेशी दातृ निकाय तथा साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउने प्रयास गर्नुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । विशेषगरी शासन सुधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने केही कामहरू भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ । तर, सरकारका तर्फबाट आउने कतिपय चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिले भने विश्वासको वातावरण कमजोर बनाउन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 
कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक संकटको अवस्था थियो । त्यसबेला हामीले केही हदसम्म सावधानीपूर्ण अर्थात् संकुचित मौद्रिक नीति अपनाएका थियौं । अहिले त्यो अवस्था केही सहज भइसकेको छ । त्यसैले, अब सामान्य अवस्थातर्फ फर्कंदै लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र विदेशिने पुँजी तथा जनशक्तिको दबाब कम गर्ने दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसअनुसार अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक देखिन्छ । तर, यसमा केही विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । विशेषगरी हाम्रो विनिमय दरको अवस्था, अमेरिकी डलरसँगको उतारचढाव र भारतीय अर्थतन्त्रसँगको हाम्रो निर्भरतालाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले एउटा बहस के छ भने नेपालको वास्तविक विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने हो कि होइन । अर्को पक्षले भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार अहिलेको स्थिर विनिमय प्रणाली नै कायम राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनिरहेको छ । तर, दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा नेपालले आफ्नो विनिमय दर प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने समय आएको छ । किनभने, अब सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने नीति अघि सारेको छ । त्यससँगै, उनीहरूको लगानी फिर्ता लैजाने विषय पनि आउँछ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत सुधार आवश्यक बनाउन सक्छ । त्यसैले, मौद्रिक नीति बनाउँदा विनिमय दर प्रणालीबारे स्पष्ट समीक्षा र अध्ययन गर्ने विषय समेटिनुपर्छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि परामर्श गर्न सकिन्छ । हुन त आईएमएफले नेपालको वर्तमान प्रणालीले अहिलेसम्म स्थिरता दिएको भन्दै यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिँदै आएको छ । तर, बदलिँदो आर्थिक अवस्था र भविष्यका आवश्यकतालाई हेर्दा हामीले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? लगानी प्रवाह किन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ?
मैले अघि पनि भनेँ, अहिले मुख्य समस्या नै लगानीको वातावरणसँग जोडिएको छ । हामी क्रमशः डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनतर्फ जाँदैछौं भन्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने वातावरण छैन भनिरहेको छ । जब लगानीकर्तामा विश्वास र सुरक्षाको भावना हुँदैन, तब बैंकमा पैसा भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुँदैन । त्यसैले, समस्या केवल बैंकिङ प्रणालीको मात्र होइन, समग्र आर्थिक वातावरणसँग जोडिएको विषय हो ।
अहिले बैंकहरू पनि केही खुम्चिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । शाखा घटाउने, कारोबार विस्तारमा सावधानी अपनाउने जस्ता गतिविधि देखिएका छन् । यसको कारण के हो ?
पहिलेको अवस्था अलि फरक थियो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए, ब्याज आम्दानी र नाफाको मार्जिन पनि राम्रो थियो । त्यसकारण केही शाखा घाटामा गए पनि अन्य शाखाबाट भएको आम्दानीले त्यसलाई धान्न सकिन्थ्यो ।  त्यसबाट सर्वसाधारणले वित्तीय पहुँच पनि पाए । तर, अहिले शाखा घटाउँदै जाने, सेवा केन्द्रहरू कम गर्दै जाने अवस्था आयो भने स्थानीय तहका मानिसहरूका लागि सहज हुँदैन । डिजिटलाइजेसन राम्रो कुरा हो, तर यो रातारात सम्भव हुने विषय होइन । हामीजस्ता प्रविधिसँग परिचित मानिसलाई पनि कतिपय अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न समय लागिरहेको छ भने देशभरका सबै नागरिकले तत्कालै त्यसलाई सहज रूपमा अपनाउन सक्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले, डिजिटल अर्थतन्त्र र भौतिक वित्तीय पहुँच दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । केवल ‘अब पेपरलेस इकोनोमी बनाउँछौं’ भनेर भाषण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रसँग अझ संयमित र विश्वासपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको सीमा पनि हुनुपर्छ । अत्यधिक नियन्त्रण वा अविश्वासले समस्या समाधान गर्दैन । सरकारले सबैलाई सम्भावित साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रको डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन कम गर्ने हो भने मेरो सुझाव स्पष्ट छ, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले एउटा ठूलो, देखिने खालको फ्ल्यागसिप परियोजना निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढाउन सक्छ । दशकौँदेखि हामीले एएए को कुरा गरिरहेका छौं, तर व्यवहारमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य पर्याप्त देखिएको छैन । सरकारसँग भएका स्रोत र निजी क्षेत्रसँग भएको क्षमता तथा अनुभवलाई जोड्नुपर्छ । पैसा केवल थुपारेर राखेर अर्थतन्त्र चल्दैन, त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा घुमाउनुपर्छ । 
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एक अनुभवी अर्थशास्त्रीका रूपमा तपाईंको सन्देश के छ ? वैदेशिक लगानी घट्दै गएको अवस्था छ । विशेषगरी भारत र चीनबाट आउने लगानीको सम्भावनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
भारत र चीन जस्ता दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई हामीले अत्यन्त संवेदनशील र सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यही कारणले अहिले विश्वभर कूटनीतिको एउटा महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिइन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक कूटनीति धेरै हदसम्म नारामै सीमित भएको देखिन्छ । व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन र लगानी आकर्षणका लागि हाम्रा विदेशस्थित नियोगहरूलाई केही बजेट छुट्याइएको छ । तर, त्यो रकम पर्याप्त छैन । अब कुनै दूतावास वा नियोगले सम्भावित लगानीकर्ता, व्यवसायी वा व्यापार साझेदारहरूसँग निरन्तर छलफल गर्नुप¥यो भने त्यसका लागि न्यूनतम स्रोत आवश्यक हुन्छ । सम्भावित लगानीकर्तालाई बोलाएर सामान्य भेटघाट गर्न, छलफल आयोजना गर्नसमेत स्रोत छैन भने आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन हुन्छ ? त्यसैले आर्थिक कूटनीति केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो सरकारका विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वयबाट अघि बढ्ने विषय हो । परराष्ट्रमन्त्री वा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले विदेश भ्रमण गर्दा हाम्रो उद्देश्य के हो, सम्बन्धित मुलुकसँग लगानी, व्यापार र राजनीतिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा राख्नु आवश्यक छ । अहिले भइरहेका भ्रमणहरू यस दृष्टिले सकारात्मक प्रयास हुन् । तर, वास्तवमै आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र एउटा बलियो आर्थिक कूटनीति शाखा  स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ, अनुभवी र दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्छ । त्यो संरचनाले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग समन्वय गरेर प्रत्येक मुलुकको आर्थिक सम्भावना, लगानी अवसर, व्यापार विस्तार र पर्यटन प्रवर्धनका लागि रणनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्छ । अहिले धेरैजसो अवस्थामा हाम्रा नियोगहरू परम्परागत कूटनीतिक गतिविधिमा सीमित भइरहेका छन् । उच्च व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने काम मात्र होइन, ती नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका आर्थिक अवसर खोज्ने र नेपालसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, नेपालभित्र पनि स्पष्ट संयन्त्र र फोकल पोइन्ट आवश्यक छ । विदेशबाट कुनै लगानीकर्ता आउन चाहन्छ, कुनै नियोगले सम्भावित लगानीकर्ताको प्रस्ताव पठाउँछ भने यहाँ त्यसलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवार निकाय को हो भन्ने स्पष्ट छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ हेर्नु स्वाभाविक हो । व्यवसायीहरू लगानी गर्ने, नाफा कमाउने र कानुनी रूपमा कर तिर्ने उद्देश्यले काम गर्छन् । उनीहरू राष्ट्रको समग्र आर्थिक कूटनीतिक रणनीति सञ्चालन गर्ने निकाय होइनन् । त्यसैले, राज्यले नै त्यस्तो संरचना बनाउनुपर्छ, जसले विदेशी लगानीकर्ता र सम्भावित साझेदारहरूलाई सही दिशामा सहजीकरण गर्न सकोस् ।