सार्वजनिक संस्थानका समस्या र समाधानका उपाय

विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालमा पनि आन्तरिक पुँजी परिचालनका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोगमा राज्यको स्वामित्वमा उद्योग कलकारखाना स्थापना भएको देखिन्छ । योजनाबद्ध विकासको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको देखिन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासका सुरुवात वि.सं. २०१३ सालमा सुरु भएदेखि नै सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा आएका हुन् । अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ट योगदान हुन्छ । यसैले प्रत्येक देशमा विभिन्न खाले उद्योगधन्दाको स्थापना गरिन्छ । स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट यस्ता उद्योगधन्दालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ– निजी क्षेत्र एवं द्वितीय, सरकारी क्षेत्र । निजी उद्यमीद्वारा स्थापित उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने सरकारद्वारा स्थापित र सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई सरकारी क्षेत्र भनिन्छ । यसै सरकारी क्षेत्रलाई सार्वजनिक संस्थान पनि भनिन्छ । यसका साथै सरकारी संस्थान, राजकीय क्षेत्र आदी पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थितिको बारेमा उल्लेख गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न, नयाँ प्रविधि भिœयाउन र देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी तथा उद्यमशीलताको अभावलाई पूरा गर्न स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको देश विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । 
विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मूल रूपमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीका लागि संस्थानको स्थापनालाई अगाडि बढाइएको हो । 
हरेक सार्वजनिक संस्थानले वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्थानले लेखापरीक्षण नगरेपछि तत्काल गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिले समयमै बेरुजु फरफारक गर्न, आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नराख्नेतर्फ ध्यान दिन, बेरुजु न्यूनीकरण र बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अवसरमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले धेरै कार्यालयको लेखापरीक्षण नभएको जानकारी दिएको थियो । संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार समयमा लेखापरीक्षण नगर्नेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा संस्थान, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडलगायत १५ संस्थान छन् । 
राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार संस्थानमा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि करिब एक दर्जन घाटामा छन् । सेयर तथा ऋण लगानी बृद्धि भए पनि प्रतिफल वृद्धि भने ऋणात्मक छ । संस्थानको प्रतिफल ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । केही संस्थानले व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चसमेत व्यवस्था गरेका छैनन् । जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानमा लगानीको तुलनामा मुनाफा निकै कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संस्थानमध्ये ११ को घाटा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । 
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत पुँजी तथा दायित्वतर्फ संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४ खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख पुगेको छ । सेयर लगानीबापतको अग्रिम भुक्तानी २.१६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १ अर्व ४६ करोड २९ लाख पुगेको छ । यस अवधिमा संस्थानको सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १ खर्व ५ अर्व ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ । मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा १४.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अल्पकालीन तथा चालु दायित्व र निक्षेपमा १०.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तर्फ खुद स्थिर सम्पत्ति ४.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब ५० अर्ब ९० करोड ८३ लाख पुगेको छ भने चालु सम्पत्ति ३.५२ प्रतिशतले कमी आई रु ३ खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड १८ लाख कायम भएको छ । 
त्यसैगरी लगानी ३२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २ खर्ब ७९ अर्ब ८० करोड ९२ लाख पुगेको छ । कर्जा लगानी ११.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने नगद तथा बैंक मौज्दात ३२.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा समग्र संस्थानको चुक्ता पुँजी, कुल सम्पत्ति र नगद तथा बैंक मौज्दातमा वृद्धि भएको छ भने चालु सम्पत्ति घटेको पाइएको छ । यसरी सार्वजनिक संस्थानको एकीकृत वासलातका समग्र आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको देखिन्छ । विगत वर्षमा झै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा चुक्ता पुँजी अधिक रहेका तीन वटा संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको हिस्सा कुल चुक्ता पुँजीको ६८.१८ प्रतिशत रहेको छ जुन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा ०.४७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । 
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को रु ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाखमा १३.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । गत समीक्षा अवधिको तुलनामा सेयर लगानी १.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड १९ लाख पुगेको छ भने ऋण लगानी २६.३२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख पुगेको छ । कुल ऋण लगानीको ८१.७३ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल सेयर धनी कोष (नेटवर्थ)को रु १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ जुन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा ३.८९ ११ वर्ष ७३ ३८९ प्रतिशतले बढी हो । सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी तर्फ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा संस्थानको कुल आय आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा ०.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७ खर्व २१ अर्ब १४ करोड ७७लाख पुगेको छ । ग्राहकसँगको सम्झौतामा आधारित बिक्री आयमा ०.६१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा लगानीबाट प्राप्त आय १९.९३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ७ रु ६ खर्ब ७२ अर्व ४० करोड २७ लाख रहेको छ । सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त रकमको अनुपात १०.८५ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत आर्थिक वर्षको संशोधित तथ्यांकको तुलनामा ०.८५ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । विगत छ वर्षको यस्तो अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यो अनुपात सबभन्दा बढी १२.२९ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात लगभग विश्वव्यापी औसतसँग मिल्दो देखिन्छ । 
सार्वजनिक संस्थानले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने गरेका छन् । कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु १ खर्ब २० अर्व २२ करोड ३० लाख (कुल स्थिर पुँजी निर्माणको ८.१८ प्रतिशत) रहेको छ ।
सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने रूपान्तरणकारी रणनीतिअनुसार यस योजनामा सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी सरकारको अनिवार्य संलग्नता चाहिने तथा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रका संस्थान मात्र सरकारले सञ्चालन गर्ने र अन्य संस्थानको सेयर स्वामित्वलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा विनिवेस गरी सरकारको व्ययभार घटाउने रणनीति राखिएको छ । संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापक नियुक्त गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, संस्थानको व्यावसायिकता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधि र कार्यपद्धति अवलम्बन गर्ने समेत कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । समान उद्देश्य तथा कार्य प्रकृतिका संस्थानलाई आपसमा गाभ्ने, वित्तीय जोखिम बहन गर्न सक्ने बनाउन जोखिम व्यहोर्ने कोष स्थापना गर्ने र बन्द रहेका संस्थानहरूको पुनरुत्थान, खारेजी तथा सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति राखिएको देखिन आउँछ । 
सार्वजनिक संस्थानका चुनौति तथा समस्याहरूमा सार्वजनिक संस्थानले कारोवार गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विविधिकरणमार्फत बजार विस्तार गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त प्रतिफल बढाउन व्यवस्थापन सुधार गरी व्यावसायिकता र दक्षता बढाउनुपर्नेछ । संस्थानका अधिकांश कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी बजारको तुलनामा कमजोर रहेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । संस्थान सञ्चालनमा संस्थागत सुशासनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । दैनिक प्रशासनिक खर्च र तलव भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयमा सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । अधिकांश संस्थानले सरकारबाट लगानी भएको ऋणको साँवा तथा सोको ब्याज लामो समयसम्म पनि फिर्ता नगरेकोले त्यसलाई नियमित गराउनु छ । निजीकरण भएका अधिकांश संस्थानको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुदै गएकाले त्यसमा सुधार गरी आम मानिसमा निजीकरणप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानको स्थिति अध्ययन गरी सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने संस्थान वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । 
सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानुन निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । संस्थानको व्यावसायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको सङ्ख्या ठिक अंकमा राख्नुपर्दछ । सरकारले संस्थानले व्यावसायिक योजनाका आधारमा मात्र आर्थिक र वित्तीय संम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा लगानी गर्ने गरी छनौटमैत्री लगानी नीति अवलम्बन गर्दै जानु जरुरी छ । सम्भाव्य दायित्व र नोक्सानी बेहोर्न छुट्टै कोष खडा गरी राख्न आवश्यक रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको मूख्य समस्या नै जुन उद्देश्यको निम्ती संस्थानहरू स्थापना भएका हुन ती उद्देश्य अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संस्थानहरू आफ्नो उद्देश्यप्रति विमुख भएका छन् । 
संस्थान सञ्चालनको विधिमा समेत दुविधा रहेको छ । संस्थान स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन हुने कि सरकारको नियन्त्रणमा रहने भन्नेमा स्पष्टता छैन । अर्थात् संस्थान सरकारको विभागजस्तो हुने वा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहने भन्ने विषय सधैंजसो छलफलका रूपमा रहने गरेको छ । संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको छ । जुन–जुन क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सक्रिय र सफल छ त्यो क्षेत्रमा संस्थानहरू बढी असफल भएका छन् । संस्थानहरूमा भएको ठूलो कर्मचारी संख्याका कारण संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको उद्देश्यका सम्बन्धमा सरकार तथा संस्थान स्वयं स्पष्ट हुनुपर्दछ । 
नेपालको अर्थतन्त्र द्वैध चरित्रको रहेको छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा मौद्रिकीकरणको पूर्ण व्यवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तु विनिमय स्थिति अझै विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकातिर आधुनिक अर्थव्यवस्था अर्थात् बजारमुखी अर्थतन्त्रको अनुशरण गर्नु परेको छ भने अर्कातिर जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्नु पनि टड्कारो रूपमा रहेको छ । यस स्थितिमा संस्थानको निजीकरण गर्दा न्यून आय भएका जनताको उपभोग्य वस्तुहरू तथा आवश्यकताहरू उपेक्षित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । 
निजी क्षेत्रको विकासको अवस्था, बजारको प्रकृति तथा प्रतिस्पर्धाको अवस्थासमेतका आधारमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक संस्थान नखोल्ने नीति लिने र नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गर्नुपर्ने लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाई योग्य तथा अनुभवी व्यक्तिलाई छनोट गरी सिफारिस गर्न एकीकृत नमुना छनौट कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः सीमित दायित्वका लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दै जाने नीति लिनु आवश्यक छ ।
(लेखक हाडा अधिवक्ता तथा अर्थशास्त्र विषयका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)