अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत घटेर आउने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत

काठमाडौं ।  ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा समयदेखि देखिँदै आएको ठेक्का प्रक्रियाको ढिलाइ, काम नगरी ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति तथा ‘लो बिडिङ’ मूल्य राखेकै भरमा असक्षम निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउने प्रावधानको अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अहिलेसम्म देखिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता गरिएको यो विधेयकले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, छरितो र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका कानुनी जटिलता संशोधनले  पूर्वाधार विकास आयोजनाको बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौता र कार्यान्वयन चरणसम्मका प्रक्रियामा सुधार हुने अपेक्षा छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका धेरै प्रावधानका कारण नै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । 
संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा बोलपत्र आह्वानको समयावधि घटाउने, अत्यधिक न्यून कबोल (लो बिडिङ) नियन्त्रण गर्ने, आयोजना स्थल पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने सरकारी अधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाई विभागीय कारबाही गर्ने जस्ता कठोर कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधारमध्ये एकका रूपमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको ‘लो बिडिङ’ प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयकमा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने र ठेक्का छनोटमा औसत कबोल (एभरेज बिड) लाई आधार बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अत्यधिक सस्तो प्रस्ताव देखाएर ठेक्का लिने तर काम समयमा पूरा नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बोलपत्र आह्वानको समय पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ । अब राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको अवधि ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन र १५ दिनको सूचना अवधि घटाएर ७ दिन कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा ४५ दिनको अवधि घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले खरिद प्रक्रिया छरितो हुने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयकले आयोजना सुरु हुनुअघि नै सबै पूर्वतयारी पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाएको छ । आयोजना स्थल उपलब्धता, बजेट सुनिश्चितता, मुआब्जा वितरण, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटानलगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न पाइनेछ । यसले वर्षौँसम्म अधुरा रहने आयोजना रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ई–मार्केटप्लेसको अवधारणा समेत समावेश गरिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) सँगै ई–मार्केटप्लेस विस्तार गरिने हुँदा खरिद प्रक्रिया अझ पारदर्शी हुने, मानवीय हस्तक्षेप घट्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । निर्माण आयोजना ढिलाइ हुँदा जिम्मेवारी प्रायः निर्माण व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै अब सरकारी निकाय र सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि बराबरी जिम्मेवार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णय ढिलाइ गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, अन्तरनिकाय समन्वय नगर्ने वा बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने स्पष्ट प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । कोभिड महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा निर्माण सामग्रीको असामान्य मूल्यवृद्धि जस्ता असाधारण परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले ‘विशेष मूल्य समायोजन’ को व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जोखिम बाँडफाँटलाई न्यायोचित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ठूला र जटिल आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन–बिल्ड तथा टर्नकी जस्ता आधुनिक ठेक्का प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । साथै, संयुक्त उपक्रम (जेभी) र सब–कन्ट्रयाक्ट सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउँदै सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य ठेकेदारमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पाउने मोबिलाइजेसन पेस्कीमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब यस्तो पेस्की अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र दिइनेछ र त्यो पनि कार्य प्रगति तथा कार्यतालिकाका आधारमा चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइने गरी ऐन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भएका सामग्रीलाई मात्र स्वदेशी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रमिक हित संरक्षणका लागि निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, उनीहरूको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको दायरा स्पष्ट पारिएको छ, जसले व्यावसायिक निर्माण कार्यमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो संशोधन विधेयकले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले कानुनी रूप लिनेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माणको गति बढाउने र राज्यको लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।