प्रदेशसभा खारेजीको गम्भीर बहस

नेपालमा पटक–पटक भएका राजनीतिक क्रान्ति र जनआन्दोलनले परिवर्तनलाई स्थापित गर्ने गर्छ । सिंहदरबारको शासन तल्लो तहका जनतासम्म पु¥याउन शासन सत्ताको विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । प्रदेशिक संरचनाको मर्म पनि केन्द्रको अधिकार तत्लो तहसम्म पुगोस् भन्ने नै हो । केन्द्रीकृत सोच र मान्यतामा पनि परिमाजर्नन र परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । संंघीयताको मर्म र भावन अनुरूप हाम्रो शासन पद्धति र राज्य व्यवस्था चल्न सकेको छ कि छैन, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ । यो बहस नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक जनस्तरसम्म पुगेको छ । तल्लो तहका जनतासम्म सिंहदरबारको शासन र शासकीय व्यवस्था पुग्न सकेन भनेर मुलुकले संघीयतालाई अँगालेको हो । पक्कै पनि यसका कमी कमजोरी र सुधारका पाटो छन् र बहसमा ल्याउनु पनि पर्छ । 
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पास गरेको ‘प्रदेशसभाको खारेजी’सम्बन्धी एजेण्डाले अहिले राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे । ती दुवै प्रस्तावमा संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशसभाको विषयलाई जोड दिइएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । तर, संघीयताका पक्षमा उभिएका दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रास्वपाको उक्त प्रस्तावको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । हाल संघीय संसद्मा नरहेका र विगतमा संघीयताका लागि संघर्ष गरेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पनि रास्वपाको उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।  
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । रास्वपाले प्रदेशसभा हटाउन संविधान संशोधनको यही बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्छ । रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सांसद छन् । रास्वपालाई आफूले चाहेको संशोधन प्रतिनिधिसभामा गराउन सक्ने बलियो जनमत प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध छ । प्रतिनिधिसभामा अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीयता नै खारेजीको पक्षमा छ । सरकारले प्रदेशसभा हटाउने प्रस्ताव ल्याए रास्वपाको साथमा राप्रपा भने उभिन सक्छ । 
संविधानकै धारा २७४ (४) ले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिने विषयमा प्रदेशसभाको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचना, प्रदेशको अधिकार वा सीमासम्बन्धी विषय परिवर्तन हुँदा कम्तीमा आधाभन्दा बढी प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । हाल कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेशसभा हटाउन चाहेको रास्वपाको उपस्थिति छैन । त्यसैले रास्वपाले प्रदेशसभा हटाउन चाहे पनि प्रदेशमा उपस्थिति नरहेकाले रास्वपाका लागि सहज भने देखिँदैन । तर, देशकै ठूलो दल रास्वपाको प्रस्तावले राजनीतिक ध्रुवीकरण भने बढाउने देखिन्छ । 
नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दा पनि आमनागरिकको आशाअनुरूपको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्ने गुनासो बढेको छ ।  मुलुकमा सातवटा प्रदेश, सातै वटा संसद्, ठूलो संख्यामा मन्त्री र प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।   
नागरिकले स्थानीय सरकारबाट प्रत्यक्ष सेवा पाएका छन् भने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा केन्द्र सरकार क्रियाशील छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार केवल राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा उठेको प्रश्न र अवस्थालाई हतारमा मूल्यांकन गर्नु त्यति उचित नहुन सक्छ । किनभने प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष रूपमा तत्लो जनस्तरसम्म जोडिने सेतु पनि हो । प्रदेश सरकारको भूमिका र त्यसको सञ्चालनमा रहेका त्रुटी र कमजोरीहरूलाई केलाउनु जरुरी छ । प्रदेशको संरचनालाई नै उखेल्नु कति सम्म दीर्घकालीन सोच हुन सक्छ, त्यो आफैंमा पनि एउटा गम्भीर बहस बनेको छ । 
तर, प्रदेशसभा खारेजीको माग गरिरहँदा यसको अर्को पाटोलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको विभेद अन्त्य गर्न र सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित गर्न संघीयता ल्याइएको हो । प्रदेश संरचनाले पहिचान, प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कञ्जुस्याइँ गर्नु र आवश्यक कानुन नबनाइदिनुले पनि प्रदेशहरू कमजोर देखिएका हुन् । तसर्थ, आक्रोश वा राजनीतिक नाराका भरमा संविधानकै जग भत्काउने गरी प्रदेशसभा खारेजीको बाटो रोज्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता सिधै खारेजीभन्दा पनि प्रादेशिक संरचनाको व्यापक सुधार र फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सांसद संख्या चुस्त बनाउने र प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई ‘भागबण्डाको अखडा’ बनाउन छाडेर जनताको सुख–दुःखको साथी बनाउन सकेमात्र संघीयता कायम रहनेछ । संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संरचनाहरु अघि बढ्न सकेको अवस्थामा मुलुकको सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा प्रदेश सरकार तीनै तहको सरकारको समन्यवकारी र प्रभावकारी भूमिकामा रहन सक्छ ।