‘मूल्य शृंखला बजार र प्रविधिसँग जोडिएमात्रै कृषिले फड्को मार्छ’ : प्रा.डा. देवेन्द्र गौचन, कृषि अर्थशास्त्री एवं सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले सम्भावना र चुनौती दुवैको बीचमा छ । परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई अब उत्पादनमुखी मात्र होइन, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बजारसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कृषिमा केही सुधार र उत्पादन वृद्धि भए पनि अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेको छैन । किसानले उत्पादन गर्ने तर बजार नपाउने, उचित मूल्य नपाउने, उत्पादनपछिको क्षति, कृषि कर्जा र बीमामा पहुँचको कमी, मल तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति समस्या, युवाको विदेश पलायन र बाँझो हुँदै गएका कृषि जमिन अहिलेका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालको जैविक विविधता, भौगोलिक विशेषता, रैथाने उत्पादन र अर्गानिक कृषिमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यही सम्भावनालाई उपयोग गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र र किसानको जीवनस्तरमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिने देखिन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रही नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारको नीति तथा बजेट, कृषि रूपान्तरणका लागि आवश्यक सुधार, किसानका समस्या र आगामी सम्भावनाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कृषि अर्थशास्त्री प्राडा देवेन्द्र गौचनसँग न्युज २४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कृषि अर्थशास्त्रीको हैसियतले नेपालको कृषिको वर्तमान अवस्था र विगतका प्रयासलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मैले विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएँ । कृषि विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), विश्वविद्यालय, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान संस्थाहरूमा रहेर कृषि अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा हेर्दा नेपालको कृषिमा अपेक्षित रूपान्तरण अझै हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनमा केही सुधार र वृद्धि अवश्य भएको छ, तर जुन गतिमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो, त्यो स्तरको प्रगति हुन सकेको छैन । अब आगामी दिनमा कृषिलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यो बहुसंख्यक नेपालीको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आयो वा आपूर्ति प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसले ठूलो राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएका चुनौतीहरू, मध्यपूर्वलगायतका क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक तथा आपूर्ति संकट, ऊर्जा संकट, कृषि सामग्री र मलको आयातमा देखिएका समस्या, साथै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो सुख्खा, खडेरी, तापक्रम वृद्धि जस्ता समस्याले नेपालको कृषिमा थप चुनौती थपिएका छन् । यससँगै अर्को ठूलो समस्या भनेको युवाहरूको विदेश पलायन र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ हो । यसको कारण कृषि योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ, जसले नेपालको कृषि प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तर, चुनौतीसँगै कृषिमा ठूलो सम्भावना पनि छ । नेपालको जैविक विविधता, भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विविधता हाम्रो ठूलो शक्ति हो । यहाँ विभिन्न किसिमका कृषि बाली, उत्पादन र विशेष प्रकृतिका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।यदि हामीले नेपालको मौलिक, रैथाने, गुणस्तरीय तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै त्यसलाई बजारसँग जोड्न सक्यौं भने कृषिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । 
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि हुनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास र रूपान्तरणका लागि कत्तिको प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्छ ? 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको  बजेटको आकार विगतको तुलनामा केही सीमित भएको अवस्था छ । देशको समग्र आर्थिक अवस्था, विभिन्न क्षेत्रका प्राथमिकता र स्रोतको सीमितताका कारण सबै क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा बजेट विनियोजन गर्न चुनौती छ । कृषि क्षेत्र देशको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक हो, तर बजेट विनियोजन हेर्दा कृषिले जुन स्तरको प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार केही कमी भएको देखिन्छ । यस पटक सरकारको ध्यान पूर्वाधार विकासतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । यातायात, सडक, बिजुली, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार पनि कृषि विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक छन् । विशेषगरी सिँचाइको विकास कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैगरी, अहिलेको बजेटमा डिजिटल प्रविधि, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, पर्यटन, जलविद्युत् र नयाँ आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा पनि प्राथमिकता दिइएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र सीमाविहीन अर्थतन्त्र (बोर्डरलेस इकोनोमी) जस्ता अवधारणालाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ, जुन नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रसँग जोडिन्छ । कृषिको क्षेत्रमा भने जुन स्तरको लगानी र प्राथमिकता आवश्यक थियो, त्यो स्तरमा बजेट आउन सकेन । तर, भएको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कृषिमा आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सकिन्छ । 
कृषि क्षेत्रले बजेटमा अपेक्षित प्राथमिकता पाएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
हो, समग्र बजेट विनियोजनको हिसाबले हेर्दा कृषि क्षेत्रले अझ बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो भन्ने कुरा सही हो । विभिन्न क्षेत्रबीच स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकाले कृषिले आवश्यकताअनुसार केही कम बजेट पाएको देखिन्छ । तर, कृषि विकासका लागि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट मात्र होइन, अन्य क्षेत्रसँग जोडिएका लगानी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कृषिमा रूपान्तरणका लागि सडक, यातायात, बजार पूर्वाधार र ग्रामीण पूर्वाधारको विकास पनि अनिवार्य छ । किसानले उत्पादन गरेपछि बजारसम्म पु¥याउने, भण्डारण गर्ने र बजारीकरण गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कृषि व्यवसायीकरण सम्भव हुँदैन। त्यसैले, पूर्वाधारमा लगानी पनि कृषिकै आधार निर्माण गर्ने काम हो ।
अहिले पनि नेपालको कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जनमुखी छ, व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अब नेपालको कृषिलाई सुधार गर्न र वास्तविक रूपान्तरण गर्न के–कस्ता काम गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
कृषि रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाई हामीले खाद्यान्न आयात घटाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकास गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आधारभूत कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । अहिले ठूलो मात्रामा बाँझो रहेका कृषि योग्य जमिनलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। साथै कृषिको सघनता बढाउनुपर्छ । अहिले एउटा बाली लगाइने जमिनमा सिँचाइ र प्रविधिको प्रयोग गरेर दुई, तीन वा अझ बढी बाली उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । केही देशमा वर्षमा चार बालीसम्म उत्पादन गर्ने अभ्यास छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादकत्व वृद्धि हो । हाम्रो प्रति इकाइ उत्पादन अझै न्यून छ । त्यसलाई सुधार गर्न आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बीउ, आवश्यक पुँजी, कृषि सामग्री र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रयोग बढाउनुपर्छ । तर, उत्पादन मात्र बढाएर पुग्दैन । अहिलेको ठूलो समस्या भनेको उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हो । किसानले उत्पादन गर्छन् तर, उचित मूल्य र बजार पाउँदैनन् । त्यसैले, बजारको सुनिश्चितता, बजार संरचनाको विकास र किसानलाई उत्पादनसँगै बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, उत्पादनपछिको क्षति (पोस्ट हार्भेस्ट लस) पनि ठूलो समस्या हो । उत्पादन भएको कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा ठूलो मात्रामा नोक्सान भइरहेको छ । विशेषगरी ताजा तरकारी, फलफूल जस्ता छिटो बिग्रिने वस्तुमा क्षति धेरै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उत्पादनको ठूलो हिस्सा बजारसम्म पुग्नुअघि नै खेर जाने अवस्था छ । यसलाई कम गर्न आधुनिक भण्डारण प्रणाली, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरेज), प्रशोधन उद्योग, शीत भ्यान तथा प्रविधियुक्त यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक छ । उत्पादनपछिको क्षति मात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो मात्रामा कृषि उपज जोगाउन सकिन्छ ।
अहिले पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, बिचौलियाको प्रभाव बढी भएको गुनासो छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
हो, यो नेपालको कृषिको एउटा ठूलो चुनौती हो । उत्पादन भएपछि बिक्रीको सुनिश्चितता नहुनु र उचित मूल्य नपाउनु मुख्य समस्या हो । यसको एउटा कारण नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली नै हो । यहाँ धेरैजसो जमिन सानो–सानो टुक्रामा विभाजित छ र उत्पादन पनि छरिएर हुन्छ । व्यापारीका लागि हजारौं साना किसानबाट थोरै–थोरै उत्पादन संकलन गर्नु कठिन र खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई बाहिरबाट ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउन सजिलो भइरहेको छ । अब यसको समाधानका लागि उत्पादनलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा संकलन केन्द्र, भण्डारण केन्द्र र बजार सञ्जालको विकास आवश्यक छ । अर्को समस्या बजार सूचनाको अभाव हो । उदाहरणका लागि धादिङको कुनै किसानले राम्रो गुणस्तरको अर्गानिक उत्पादन गरेको छ भने उपभोक्ता वा व्यापारीले त्यसबारे जानकारी नै पाएन भने त्यो उत्पादन बजारमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले प्रभावकारी बजार सूचना प्रणाली आवश्यक छ । अहिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानलाई बजार मूल्य, माग र बिक्री केन्द्रको जानकारी दिन सकिन्छ । मोबाइल एप, डिजिटल प्लेटफर्म र सूचना प्रणालीमार्फत किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा सहकारी, कृषि कम्पनी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमार्फत कृषि उत्पादन संकलन र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई संकलन गरेर भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र ठूला बजारसम्म पु¥याउने संरचना विकास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र जहाँ जान इच्छुक हुँदैन, त्यहाँ सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीच सहकार्य गरेर व्यावसायिक कृषि बजार प्रणाली विकास गर्न सकियो भने मात्र किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
बिचौलियाको समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । यसलाई रोक्न अब के गर्नुपर्छ ?
हो, अहिले पनि यो समस्या छ । त्यसकारण यसको समाधानका लागि व्यवस्थित कृषि बजार प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । किसान, व्यापारी र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, उत्पादन संकलन, भण्डारण र बिक्री वितरणको संरचना विकास गर्ने हो भने बिचौलियाको अस्वस्थ प्रभाव घटाउन सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले कृषिजन्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई नै बजार दिने नीति लिएको छ । आयातित कृषिजन्य उपज रोक्न यो नीति कति प्रभावकारी हुने देख्नुहुन्छ ? 
अहिलेको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । साथै, आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषि क्षेत्रको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि आधारभूत कृषि वस्तुहरू, अन्न, फलफूल, तरकारीलगायत दैनिक उपभोगका आवश्यक वस्तुको उत्पादन देशभित्रै बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बजार संरक्षण गर्ने र किसानलाई आवश्यक सहुलियत दिने नीति आवश्यक छ । अहिले कृषि बीमामा ठूलो मात्रामा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । रासायनिक मलमा पनि सरकारले अनुदान दिइरहेको छ र यस वर्ष मलका लागि विगतको तुलनामा थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, माटोको स्वास्थ्य सुधार र दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिइएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमा हाटबजारको विकास, बजार सूचना प्रणालीको विस्तार र किसानलाई बजारसँग जोड्ने संरचना निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उद्यम र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । नेपालको समस्या भनेको धेरैजसो उत्पादन सानो–सानो स्तरमा हुने भएकाले बजार व्यवस्थापन कठिन हुनु हो । ठूलो परिमाणमा, व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने कृषि कम्पनी वा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसले स्केल इकोनोमी अर्थात् ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत घटाउने र बजार प्रतिस्पर्धा बढाउने वातावरण सिर्जना गर्छ । त्यसैगरी, अर्गानिक तथा विशेष प्रकृतिका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न कर छुट वा अन्य प्रोत्साहनका व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यी नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने नेपालले आफ्नै कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा कृषि विज्ञका रूपमा आएपछि आयोगले कृषिको क्षेत्रमा नयाँ के–कस्ता कामहरू अघि बढाइरहेको छ ? 
अहिले हामीले मुख्य रूपमा ध्यान दिएको विषय भनेको तहगत र अन्तरनिकाय समन्वय हो। कृषि आफैंमा एउटा जटिल र बहुआयामिक क्षेत्र हो । यसलाई एउटा मन्त्रालयले मात्र हेरेर प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन । कृषि विकासका लागि सिँचाइ अत्यन्त आवश्यक छ, तर सिँचाइ अर्को मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न उद्योग क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ । जस्तै, चिया, प्रशोधन उद्योगलगायतका विषयहरू उद्योगसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले, कृषि विकासका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । योजना आयोगले अहिले विभिन्न मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, सहकारी, अनुसन्धान संस्था र कृषिसँग जोडिएका अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने भूमिका खेलिरहेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय हो । अहिले तीनै तहका सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्रमा ठूलो भूमिका दिइएको छ । तर, तीन तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा दोहोरोपन पनि देखिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कृषिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ । अर्को पक्ष भनेको नीति निर्माण हो । हामीले अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण अर्थात् ‘एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी’मा जोड दिएका छौं । विगतमा कतिपय नीतिहरू तत्कालीन आवश्यकता वा परिस्थितिका आधारमा बनेका देखिन्छन् । अब अनुसन्धान, तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास छ । यससँगै नीतिगत सुधार, संस्थागत सुधार र प्रक्रियागत सुधारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । बजेट मात्र भएर हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ । कृषि एउटा मन्त्रालयको मात्र विषय होइन । कृषि उद्योगसँग जोडिनुपर्छ, पर्यटनसँग जोडिनुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको कच्चा वस्तुलाई प्रशोधन गरेर उद्योगसँग जोड्न सकियो भने मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । भूमि व्यवस्थापन, सिँचाइ, प्रविधि, बजार व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू पनि कृषिसँग जोडिएका छन् । त्यसैले कृषि एउटा जटिल र बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले अन्तरमन्त्रालय, अन्तरसरकार र विभिन्न निकायबीचको समन्वय नै यसको सफलताको मुख्य आधार हो ।
हरेक वर्ष किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ । मल खरिदको ठेक्का प्रक्रिया, टेन्डर, आपूर्ति प्रणाली र अनियमितताका विषयमा कृषि मन्त्रालय पनि पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको छ । अहिले मलको आपूर्ति अवस्था कस्तो छ ?
मलको विषयमा केही समस्या अवश्य देखिएको छ । यस वर्ष कृषि मन्त्रालयमार्फत विगतको तुलनामा केही अगाडि नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेर मल ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको जानकारीअनुसार केही मात्रामा मल आयात भइसकेको छ र केही समयका लागि पुग्ने अवस्था छ । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि असर गरेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याका कारण मल ल्याउन कठिन भयो, लागत पनि बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको अस्थिरताले मलको आपूर्तिमा चुनौती थपिएको हो । अर्को मुख्य विषय भनेको बजेट र मागबीचको अन्तर हो । नेपालको वार्षिक रासायनिक मलको आवश्यकता करिब १७–१८ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको अनुमान छ । तर, सरकारले अनुदानका लागि छुट्याएको बजेटबाट अहिले सीमित मात्रामा मात्र मल खरिद गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसकारण उपलब्ध मललाई कोटा प्रणालीमार्फत स्थानीय तह, सहकारी र प्रदेश सरकारको समन्वयबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही वितरण प्रणालीमा पनि केही समन्वयको कमी र आपूर्ति व्यवस्थापनका कारण किसानसम्म समयमा मल पुग्न नसकेको अवस्था देखिएको हो । अहिले कृषि मन्त्रालयले बाँकी मल ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट मल ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज हुँदै गएमा आपूर्ति अझ सहज हुनेछ । 
अहिले देशको ठूलो समस्या युवाहरूको विदेश पलायन हो । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि गर्ने जनशक्ति घट्दै गएको छ, खेतबारी बाँझो भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको नीति के हुनुपर्छ ?
यो अहिले नेपालको कृषिले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो । अब युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि, डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोड दिनुपर्छ । अहिलेको पुस्ता प्रविधिसँग जोडिएको छ, त्यसैले डिजिटलमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न सकियो भने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । एग्रो टेक, डिजिटल कृषि सेवा, किसान क्रेडिट कार्ड, नयाँ प्रविधिमा आधारित कृषि व्यवसाय जस्ता विषयहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । युवालाई कृषिमा ल्याउन प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने नीति पनि आवश्यक छ । अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आधारित स्टार्टअप र नवप्रवर्तन गर्ने युवालाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, यो परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव हुँदैन । अहिलेको बजेट र स्रोतको सीमितता तथा नयाँ सरकारको सुरुवाती अवस्थाका कारण सबै कुरा तत्कालै गर्न कठिन हुन्छ । तर, आगामी दिनमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, उनीहरूलाई टिकाइराख्ने र कृषि व्यवसायमा सहभागी गराउने कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्छ । अर्को, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको डिजिटल प्रविधि र ई–कमर्सको प्रयोग हो । अहिले कृषि उत्पादनको व्यापार, बजार पहुँच, बीमा, ऋण तथा वित्तीय सेवामा डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर युवालाई नयाँ अवसर दिन सकिन्छ ।
कृषि बीमा, बाली बीमा र कृषि कर्जा अहिले पनि किसानले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । बैंकहरूले कृषिमा सहुलियत कर्जा दिन त्यति उत्साह नदेखाएको अवस्था छ । बीमा पहुँच पनि सिमित छ । समस्या कहाँ छ ?
यो अहिलेको ठूलो समस्या हो । कृषि कर्जा र कृषि बीमामा विशेषगरी साना तथा सीमान्त किसानको पहुँच कमजोर छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा धेरैजसो कर्जा लिन धितो आवश्यक पर्छ । धितो नभएका, साना किसान वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका किसानका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन कठिन हुन्छ । त्यसमाथि धेरै कागजी प्रक्रिया र झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि उनीहरूको पहुँच घटाएको छ । अर्को कुरा, साना किसानले लिने कर्जाको मात्रा पनि सानो हुन्छ । बैंकहरूका लागि सानो कर्जामा प्रशासनिक खर्च बढी हुने भएकाले उनीहरूको आकर्षण ठूला कर्जातर्फ बढी हुन्छ । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसानसम्म कृषि कर्जा सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच कम हुनु पनि अर्को समस्या हो । कृषि उत्पादन धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा हुने तर वित्तीय सेवा त्यहाँ पर्याप्त नपुग्ने अवस्था छ । कृषि बीमाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। पशुपालनतर्फ, विशेषगरी उन्नत जातका गाई, भैंसी जस्ता पशु बीमामा केही सुधार भएको छ । किनभन,े त्यहाँ लगानी र मूल्य बढी हुन्छ, किसान र बीमा कम्पनी दुवैको रुचि देखिन्छ । तर, बाली बीमामा समस्या बढी छ । हाम्रो धेरैजसो कृषि अझै निर्वाहमुखी छ । साना किसानको उत्पादनको मूल्य कम हुने भएकाले बीमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियम र पाउने लाभबीचको सम्बन्ध स्पष्ट देखिँदैन। बीमा कम्पनीलाई पनि आकर्षण कम हुन्छ । अर्को समस्या बीमा दाबी (क्लेम) प्रक्रियामा छ । बालीमा क्षति किन भयो भन्ने कुरा पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । जलवायु परिवर्तन, रोग–कीरा, मौसमजन्य कारणलगायत धेरै पक्ष जोडिन्छन्। त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि जटिल भएकाले समस्या आएको हो । अब व्यावसायिक बाली, जस्तै फलफूल, केरा खेती, व्यावसायिक पशुपालनतर्फ बीमाको विस्तार भइरहेको छ । तर, साना किसानको निर्वाहमुखी कृषिमा बीमा पहुँच विस्तार गर्न अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।
सरकारले प्रविधि, मलखाद, किसानको जीवनस्तर सुधार र साना तथा दुर्गम क्षेत्रका किसानको विकासका लागि अब के–कस्ता काम गर्नुपर्छ ? 
कृषि भनेको उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला हो । त्यसकारण अब कृषिलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ । विगतमा हामी धेरैजसो उत्पादन बढाउने कुरामा मात्र केन्द्रित भयौं । तर, अब उत्पादन मात्र होइन, सम्पूर्ण कृषि प्रणाली (होल इकोसिस्टम) लाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले, उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, आधुनिक प्रविधि र सिँचाइलाई एउटै प्याकेजका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको समस्या के छ भने कतिपय ठाउँमा उत्पादन बढेको छ, तर बजार नपाएर किसान समस्यामा छन् । त्यसैले, बजार संरचनाको विकास, नीति सुधार र व्यवसायिक मोडल आवश्यक छ । अब डिजिटल बजार, ई–कमर्स र नयाँ व्यवसायिक सोच आवश्यक छ । साना किसानको उत्पादनलाई कसरी संकलन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने र बजारसम्म पु¥याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको ठूलो सम्भावना भनेको हाम्रो मौलिक र गुणस्तरीय उत्पादन हो । पहाडी क्षेत्रका रैथाने उत्पादन, अर्गानिक उत्पादन र भौगोलिक पहिचान भएका वस्तुलाई प्रमाणिकरण (सर्टिफिकेसन) गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । अर्गानिक उत्पादनको विश्व बजारमा ठूलो सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रयोगशाला परीक्षण, विषादी नियन्त्रण, गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ । हामीले माटोको स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य र वातावरणको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर दिगो कृषि प्रणालीतर्फ जानुपर्छ । नेपालको जैविक तथा भौगोलिक विविधतालाई आधार बनाएर उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न सकियो भने मात्र कृषिमा वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सकियो, युवालाई आकर्षित गर्न सकियो र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकियो भने नेपालको कृषिले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । 
कृषि अर्थशास्त्री समाजको अध्यक्षको हैसियतले नेपालको कृषिको भविष्य र सुधारका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कृषि अर्थशास्त्री समाजको तर्फबाट हेर्दा अब हामीले कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक सोच र नवप्रवर्तन (एग्री बिजनेस इनोभेसन) मा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालको कृषि प्रणाली अन्य देशको जस्तो मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै मौलिक विशेषता छ । यहाँ साना–साना टुक्रामा विभाजित जमिन, पहाडी भूगोल, जैविक विविधता र फरक–फरक पर्यावरणीय अवस्था छ । त्यसैले, नेपालको अवस्थाअनुसार आफ्नै मौलिक कृषि मोडल विकास गर्नुपर्छ । अब केवल उत्पादन बढाउने सोचले मात्र पुग्दैन । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ । हामीले यस्तो कृषि विकास मोडल अपनाउनुपर्छ, जसले आर्थिक विकाससँगै मानव स्वास्थ्य, माटोको स्वास्थ्य, वातावरणीय सन्तुलन र प्रकृतिको संरक्षणलाई पनि सुनिश्चित गरोस् । नेपालको जैविक विविधता र मौलिक उत्पादन प्रणालीलाई संरक्षण गर्दै दिगो कृषि विकासतर्फ जान सकियो भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा किसान, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ । त्यसैले, अबको कृषि भनेको उत्पादन मात्र होइन, दिगोपन, प्रविधि, बजार, नवप्रवर्तन र प्रकृतिसँगको सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।