राजस्व संकलन र विकास खर्चका चुनौती

राज्य सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा र नागरिक कल्याणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया नै राजस्व संकलन हो । यसका प्रमुख स्रोत आमनागरिक र व्यवसायीहरूले तिर्ने कर तथा गैरकर हुन् । संकलित राजस्व र अन्य स्रोतबाट देशको दीर्घकालीन हित, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पुँजी निर्माणमा गरिने लगानी नै विकास खर्च हो । राजस्व संकलनले राज्यको आम्दानीलाई संकेत गर्दछ भने विकास खर्चले भविष्यका लागि गरिने उत्पादनशील लगानीलाई जनाउँछ । यी दुई पक्षबीचको सन्तुलन र प्रभावकारिता नै सबल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आधारस्तम्भ हो । 
नेपालका सन्दर्भमा हाल राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवै क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि गम्भीर संकटमा छ ।  लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु र संकलित पुँजी पनि बेलैमा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु यसका मुख्य चुनौती हुन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले यो तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेकोमा वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत जम्मा ११ खर्ब १२ अर्ब (७५.१७ प्रतिशत) मात्र असुली गर्न सकेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेला ठूला र महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतदेखिकै परिपाटी देखिन्छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब १० अर्ब (७६.२ प्रतिशत) मात्र संकलन हुनु र गैरकर राजस्व लक्ष्यको जम्मा ६६ प्रतिशतमा सीमित हुनुले आन्तरिक करको जग कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ । 
बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन आयातमा नीतिगत कडाइ गरेसँगै राज्यको राजस्व स्वतः ओरालो लाग्छ । कर छली, न्यून बिजकीकरण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बिगबिगी र राजस्व प्रशासनमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू नै यसका मुख्य चुनौती हुन् । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन नसक्नु र देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्र सबल नहुँदा आन्तरिक कर संकलन दिगो हुन सकेको छैन । यसका साथै विकास खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक र चिन्ताजनक छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा जम्मा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३४.८७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यसको विपरीत साधारण खर्चतर्फ भने ११ खर्ब ८० अर्बको विनियोजनमा ९ खर्ब ४९ अर्ब (८०.४२ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ । राजस्वले चालू खर्च मात्र धान्ने र विकासका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋणकै भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद होइन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर हतार–हतार बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’को संस्कृति अझै कायम छ । 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दशकौंसम्म अलपत्र पर्नु, मुआब्जा विवाद, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत जटिलताहरू विकास खर्च हुन नसक्नुका मुख्य अवरोधक हुन् । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो पटक–पटक म्याद थप गरिदिने प्रवृत्तिले आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढाएको छ । सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव र कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन डराउने प्रवृत्तिका कारण विनियोजित पुँजी बजारमा गएको छैन, जसले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ । यो गम्भीर समस्याबाट पार पाउन अब परम्परागत सुधारले मात्र पुग्दैन, ठोस र साहसिक कदमको आवश्यकता छ । यसका लागि राजस्वको जगलाई आयातबाट सारेर आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । करको दर बढाउने भन्दा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकता दिनुपर्दछ । विकास खर्चका सन्दर्भमा परियोजना बैंकको अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । विस्तृत अध्ययन र जग्गा प्राप्ति सकिएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा दण्ड र समयमै काम सक्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने आँट गर्नुपर्दछ । यो नै अपेक्षित राजस्व संकलनको लक्ष्य र विकास खर्चमा सन्तुलन कायम गर्ने दरिलो कदम हो ।