दासढुंगा रहस्यका अनुत्तरित प्रश्न

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा केही घटनाहरू यस्ता छन्, जसले दशकौं बितिसक्दा पनि जनमानसलाई छोडेका छैनन् । तीमध्ये २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटना र त्यसमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव तथा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रवर्तक मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद घटनामध्ये एक हो ।
औपचारिक रूपमा यो घटना दुर्घटना मानियो । विभिन्न छानबिन आयोग बने । प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भए । तर, जनस्तरमा शंका कहिल्यै समाप्त भएन । बरु समयसँगै नयाँ–नयाँ आशंका जन्मिए । कसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको षड्यन्त्र भने, कसैले तत्कालीन सरकारलाई दोषी देखे, कसैले राज्यका सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाए त कसैले एमालेभित्रकै शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरे । 
तर यहाँ एउटा झन् रोचक र गम्भीर प्रश्न उठ्छ यदि यो घटना साँच्चै रहस्यमय थियो भने, त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आन्दोलन गर्ने एमाले आफैंले सत्ता प्राप्त गरेपछि किन यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन ? किन पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि निर्णायक अनुसन्धान हुन सकेन ? किन मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी, जो मन्त्री पनि भइन् र दुई पटक राष्ट्रपति पनि बनिन्, उनले समेत यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा किन अघि बढाइनन् ? अनि किन त्यति धेरै वर्षपछि उनकी छोरीले पुनः बाबुको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्नुप¥यो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सहज छैन । तर, उपलब्ध तथ्य, राजनीतिक व्यवहार र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा केही सम्भावित निष्कर्ष र अनुमानहरू अवश्य निकाल्न सकिन्छ ।
दुर्घटना कि षड्यन्त्र ?
दासढुंगाको घटना भएको दिन मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पोखराबाट काठमाडौं फर्किरहेका थिए । उनीहरू सवार जीप त्रिशूली नदीमा खस्यो । दुई नेताको मृत्यु भयो । चालक अमर लामा भने जीवित फेला परे । यही तथ्यबाट विवादको सुरुवात भयो । यदि दुर्घटना सामान्य थियो भने चालकमात्र कसरी बाँचे ? यदि चालक बाँचे भने घटनाको स्पष्ट विवरण किन प्राप्त भएन ? पछि चालक अमर लामाको पनि हत्या भयो । त्यसपछि शंका झन् बढ्यो । सम्भावित मुख्य साक्षीको मृत्यु भएपछि जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाए के कसैले प्रमाण मेटाउन खोजेको हो ? यद्यपि शंका हुनु र षड्यन्त्र प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म कुनै पनि आधिकारिक अनुसन्धानले कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन । त्यसैले कुनै निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुगत हुँदैन । तर, राजनीतिक इतिहासमा धेरै यस्ता घटनाहरू छन्, जहाँ तथ्यको अभावले षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई दीर्घायु बनाएको छ । दासढुंगा पनि त्यही श्रेणीमा परेको देखिन्छ ।
एमालेको तत्कालीन आन्दोलन 
दुर्घटनापछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलन ग¥यो । पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित भए । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । सरकारमाथि प्रश्न उठाइयो । निष्पक्ष छानबिनको माग गरियो । त्यतिबेला एमालेको दृष्टिकोण बुझ्न गाह्रो छैन । मदन भण्डारी केवल पार्टी महासचिवमात्र थिएनन्, उनी पार्टीको भविष्य, विचारधारा र जनआकर्षणका केन्द्र थिए । २०४८ सालको निर्वाचनपछि उनी नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एक बनिसकेका थिए । त्यसैले उनको मृत्यु एमालेका लागि केवल व्यक्तिगत क्षति थिएन, त्यो राजनीतिक अस्तित्वमाथिको आघात पनि थियो । आन्दोलनको भावनात्मक आधार बलियो थियो । कार्यकर्ताहरूलाई लाग्थ्यो कि सत्य लुकाइएको छ । त्यसैले सडक आन्दोलन स्वाभाविक थियो ।
आन्दोलन र सत्ता प्राप्तिपछि किन मौनता ? 
एमाले पहिलो पटक २०५१ सालमै सरकारमा पुग्यो । त्यसपछि विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व ग¥यो । पछिल्ला दुई दशकमा त एमाले नेपालको प्रमुख सत्तारूढ शक्तिमध्ये एक बन्यो । यदि पार्टीलाई साँच्चै लाग्थ्यो कि मदन भण्डारीको मृत्यु दुर्घटना होइन, कुनै गम्भीर षड्यन्त्रको परिणाम हो, भने सत्ता प्राप्तिपछि त्यसको अनुसन्धान सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । कहिलेकाहीँ नेताहरूले यो विषय उठाए । स्मृति दिवसमा भाषण भए । श्रद्धाञ्जली दिइयो । तर, नयाँ आयोग गठन गरेर निर्णायक अनुसन्धान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फरेन्सिक अध्ययन गराउने, पुराना फाइल पुनः खोल्ने वा विशेष न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता काम भएनन् । यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्छ । 
सम्भावित कारणहरू
पार्टीसँग पनि ठोस प्रमाण थिएन । सबैभन्दा सरल र सम्भावित व्याख्या यही हुन सक्छ । राजनीतिक आन्दोलनका बेला शंका पर्याप्त हुन्छ । तर, राज्य सञ्चालन गर्दा प्रमाण आवश्यक हुन्छ । एमालेले आन्दोलन गर्दा घटना रहस्यमय छ भन्ने विश्वास गरेको हुन सक्छ । तर, सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि उसले अनुसन्धानका लागि आवश्यक नयाँ प्रमाण फेला पार्न सकेन । यदि कुनै सरकारसँग ठोस प्रमाण छैन भने उसले अनिश्चितकालसम्म अनुसन्धान जारी राख्न सक्दैन । यसकारण पनि विषय क्रमशः सेलाएको हुन सक्छ ।
सत्ता राजनीतिले प्राथमिकता बदलियो
विपक्षमा हुँदा एउटा मुद्दा अत्यन्त महŒवपूर्ण देखिन्छ । तर, सत्तामा पुगेपछि प्राथमिकताहरू बदलिन्छन् । सरकार चलाउने दलले अर्थतन्त्र, सुरक्षा, संविधान, निर्वाचन, गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । दासढुंगाको प्रश्न भावनात्मक रूपमा महŒवपूर्ण भए पनि राज्य सञ्चालनका दृष्टिले तत्कालीन प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन । धेरै दलले विपक्षमा उठाएका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि विस्तारै बिर्सिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सत्य राजनीतिक रूपमा असहज हुन सक्थ्यो । यो एउटा संवेदनशील तर चर्चित अनुमान हो । कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरू कुनै विषयको अन्तिम सत्यसम्म पुग्न चाहँदैनन्, किनकि सत्य बाहिर आयो भने त्यसले आफ्नै राजनीतिक संरचनालाई क्षति पु¥याउन सक्छ । यदि दुर्घटनामा कुनै शक्तिशाली व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक पक्षको नाम जोडिन्थ्यो भने त्यसले व्यापक राजनीतिक संकट सिर्जना गर्न सक्थ्यो । यद्यपि यसको समर्थनमा कुनै प्रमाण छैन । तर, यस्तो सम्भावना राजनीतिक विश्लेषकहरूले समय–समयमा उठाउने गरेका छन् ।
मदन भण्डारी एउटा राजनीतिक प्रतीक बने । जीवित नेताभन्दा मृत नेता कहिलेकाहीँ अझ ठूलो राजनीतिक प्रतीक बन्न सक्छन् । मदन भण्डारीको विचार, व्यक्तित्व र लोकप्रियता एमालेको राजनीतिक सम्पत्ति बने । जबज पार्टीको वैचारिक आधार बन्यो । उनको स्मृति एमालेको वैधानिकता र जनआधारसँग जोडियो । यस्तो अवस्थामा वास्तविक सत्य पत्ता लगाउनुभन्दा उनको स्मृतिलाई राजनीतिक प्रतीकका रूपमा कायम राख्नु पार्टीका लागि बढी उपयोगी ठानिएको हुन सक्छ । यो निष्कर्ष कठोर लाग्न सक्छ तर राजनीतिक इतिहासमा यस्ता उदाहरण असामान्य होइनन् ।
विद्या भण्डारीको भूमिका 
दासढुंगासम्बन्धी बहसमा अर्को प्रमुख प्रश्न विद्या भण्डारीसँग जोडिन्छ । उनी मदन भण्डारीकी पत्नीमात्र होइनन्, एमालेकी शीर्ष नेता, मन्त्री तथा दुई कार्यकालकी राष्ट्रपति पनि बनिन् । आलोचकहरू भन्छन् यदि कसैले सबैभन्दा बढी सत्य खोज्नुपर्ने हो भने त्यो विद्या भण्डारी नै हुनुपथ्र्यो । तर, उनले राष्ट्रपति हुँदा वा त्यसअघि मन्त्री हुँदा पनि दासढुंगाको विषयलाई विशेष रूपमा अघि बढाइनन् । यस प्रश्नका केही सम्भावित उत्तर हुन सक्छन् । पहिलो, राष्ट्रपति पद संवैधानिक रूपमा कार्यकारी पद होइन । त्यसैले उनले प्रत्यक्ष अनुसन्धान आदेश दिन सक्ने अवस्था थिएन । दोस्रो, पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहँदा पनि उनले संस्थागत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएकी हुन सक्छ । तेस्रो, उनले निजी रूपमा सत्य खोज्न चाहे पनि पर्याप्त प्रमाण नभएकाले सार्वजनिक अभियान नचालेकी हुन सक्छ । तर, आलोचकहरूलाई यी तर्क पर्याप्त लाग्दैनन् । उनीहरूको प्रश्न रहिरहन्छ यदि परिवार आफैंले निर्णायक पहल गरेन भने अरू कसले गथ्र्यो ?
छोरीको मागले उठाएको प्रश्न
आमा राष्ट्रपति पदबाट बिदा भएपछि उनकी छोरीले बाबुको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा नयाँ बहस सुरु भयो । यदि परिवार अझै पनि सत्य बाहिर आएको छैन भन्ने निष्कर्षमा छ भने यसले दुई कुरा संकेत गर्न सक्छ । पहिलो, परिवारलाई आधिकारिक अनुसन्धानप्रति सन्तुष्टि छैन । दोस्रो, दशकौं बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई न्याय अधुरो लागेको छ । तर, यसले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ, यति लामो समयसम्म सत्ता, शक्ति र पहुँच भएको परिवारले किन पहिले नै यस्तो अभियान चलाएन र प्रश्न उठाएन ? यही कारणले धेरै मानिसहरू यस घटनालाई केवल दुर्घटना वा हत्या बहसभन्दा पनि राजनीतिक मौनताको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेका छन् ।
एमालेभित्रकै षड्यन्त्र थियो ?
समय–समयमा उठ्ने सबैभन्दा विवादास्पद आरोप यही हो । मदन भण्डारी अत्यन्त लोकप्रिय थिए । उनी पार्टीको भविष्यका निर्विवाद नेता मानिन्थे । त्यसैले केही मानिसहरूले उनको लोकप्रियताले पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा गरेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । तर, यो तर्क अनुमानमा आधारित छ । आजसम्म कुनै विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन जसले एमालेभित्रकै कुनै समूहलाई दोषी ठहर गर्छ । लोकप्रिय नेताको असामयिक मृत्यु भएपछि यस्ता आशंका संसारभर उठ्ने गर्छन् । तर, प्रमाणबिना यसलाई तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । 
अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको सिद्धान्त
अर्को धारणाअनुसार मदन भण्डारीको बढ्दो प्रभावले बाह्य शक्तिहरू चिन्तित भएका थिए । यस तर्कका समर्थकहरू भन्छन् कि शीतयुद्धपछिको परिवेशमा नेपालको राजनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय थिए । तर, यो तर्क पनि प्रमाणभन्दा बढी अनुमानमै आधारित छ । कुनै अनुसन्धानले विदेशी शक्ति संलग्न भएको पुष्टि गरेको छैन । त्यसैले यसलाई राजनीतिक कल्पना वा षड्यन्त्र सिद्धान्तका रूपमा मात्र हेर्न सकिन्छ ।
तत्कालीन सरकार जिम्मेवार थियो ?
दुर्घटनाको समयमा सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । तर, यति वर्षपछि पनि सरकार प्रत्यक्ष संलग्न थियो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । राज्यले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नसकेको, कमजोरी देखाएको वा घटनालाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्न नसकेको आरोप भने अलग कुरा हो । तर, अनुसन्धान असफल हुनु र अपराधमा संलग्न हुनु एउटै कुरा होइन ।
आजको दृष्टिबाट हेर्दा दासढुंगाको सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्भवतः ‘सत्यको अभाव’ होइन, ‘विश्वासको अभाव’ हो । जब कुनै घटनाबारे राज्य, राजनीतिक दल र अनुसन्धान निकायले जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्दैनन्, तब षड्यन्त्रका कथाहरू जीवित रहन्छन् । दासढुंगामा पनि त्यही भयो । दुर्घटना थियो भने जनताले किन पूर्ण विश्वास गरेनन् ? हत्या थियो भने दोषी किन पत्ता लागेन ? षड्यन्त्र थियो भने प्रमाण किन भेटिएन ? यी तीनै प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छन् ।
निष्कर्ष 
दासढुंगाको घटना नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थायी रहस्य बनेर रहेको छ । तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न दुर्घटनाको निष्कर्षले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छ, न षड्यन्त्रका आरोपहरू प्रमाणित हुन सकेका छन् । तर, उपलब्ध राजनीतिक घटनाक्रमबाट एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ घटनापछि सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने एमालेले सत्ता प्राप्तिपछि यसलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएन । यही तथ्यले जनतामा थप शंका पैदा ग¥यो । विद्या भण्डारीको लामो राजनीतिक यात्रा र राष्ट्रपतिका दुई कार्यकालका बाबजुद पनि यो विषय निर्णायक रूपमा अगाडि नबढ्नुले प्रश्नहरू झन् गहिरिए । यस आधारमा केही मानिसहरू ‘सत्य पत्ता लगाउन कसैले चाहेन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् । केही ‘प्रमाण नै थिएन’ भन्छन् । केही ‘राजनीतिक सुविधा’लाई कारण मान्छन् । तर, यी सबै व्याख्या हुन्, प्रमाणित सत्य होइनन् । 
वस्तुगत रूपमा भन्नुपर्दा, आजसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणहरूले कुनै निश्चित षड्यन्त्रकारी, राजनीतिक दल, विदेशी शक्ति वा व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेका छैनन् । त्यसैले जिम्मेवार विश्लेषणले अनुमान र तथ्यबीचको भिन्नता कायम राख्नुपर्छ । तर, अर्को पक्ष पनि उत्तिकै सत्य छ जबसम्म घटनाबारे जनतालाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त पार्ने अनुसन्धान र व्याख्या उपलब्ध हुँदैन, दासढुंगा नेपाली राजनीतिक चेतनामा रहस्य, शंका र बहसको विषय बनेर रहिरहनेछ । मदन भण्डारीको मृत्युको प्रश्न केवल एउटा दुर्घटनाको प्रश्न होइन, यो राज्यप्रतिको विश्वास, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र इतिहाससँग इमानदार हुने क्षमताको पनि परीक्षा हो । यही कारणले दासढुंगाको बहस आज पनि समाप्त भएको छैन र सम्भवतः निकट भविष्यमा पनि समाप्त हुने देखिँदैन ।
(लेखक चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)