प्रदेशसभा खारेजी प्रस्तावः रास्वपाभित्रै विरोधाभास

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक तरिकाबाट विश्लेषण र समीक्षा हुने गर्दछ । मुलुक लामो राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहपछि संघीय गणत्रान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पुगेको अवस्था छ । समयको परिवर्तनसँगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासन पद्धतिमा पनि फरक सोच र मान्यताको कारण मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन सत्ताको चरित्र र शैली पनि फेरिएको अवस्था छ । यसबाट मुलुक पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वमा जाने अवस्थालाई इंगित गर्छ । किनभने हरेक समय र कालखण्डमा हुने परिवर्तनले मुलुकको शासन व्यवस्थालाई पनि अस्थिर बनाएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक मुलकका पराम्परागत राजनीतिक दल र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूबीचको सोच र मान्यतामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । 
पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट संसद्मा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्दै आएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भए पनि यसले पारित गरेका कतिपय रणनीतिक प्रस्तावहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमात्र होइन, स्वयं पार्टीभित्रै गम्भीर वैचारिक अन्योल र विरोधाभासपूर्ण स्थितिको सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्दसत्रमा पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएको ‘प्रदेशसभाको खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना’ को प्रस्तावमा यतिखेर चौतर्फी बहस र रास्वपाको राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । 
नयाँ संविधान र वर्तमान राज्य संरचनाकै जगमा टेकेर वैधानिक हैसियत बनाएको तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जिम्मेवार दलले एकाएक संघीयताको बलियो खम्बा मानिने प्रादेशिक व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) नै खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको वास्तविक राजनीतिक कार्यदिशामा प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । रास्वपाभित्रको आन्तरिक विरोधाभास र अन्योल कतिसम्म छ भन्ने कुरा महाधिवेशनमा पेस भएका दस्तावेजहरूको तुलनात्मक अध्ययन र नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । एकातिर सभापति रवि लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारको संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने भन्दै केही लचिलो दृष्टिकोण राखिएको छ । तर, अर्कातिर उपसभापति वाग्लेको प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमै प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । रास्वपाको बन्दसत्रले यी दुवै प्रतिवेदनलाई बिनाकुनै गम्भीर विचारविमर्श सर्वसम्मतिले पारित गरिदिएपछि पार्टीको आधिकारिक र अन्तिम लाइनबारे रास्वपाका कार्यकर्ता र नवनिर्वाचित पदाधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् । 
रास्वपाको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री विपिन आचार्यले प्रदेशसभा खारेजी रास्वपाको राजनीतिक लाइन नभएको र सभापतिको दस्तावेज नै अन्तिम भएको भन्दै बचाउ गर्न खोज्नुले पार्टीभित्रको वैचारिक मतान्तर सतहमा देखिएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री आचार्यले वाग्लेको उक्त प्रस्ताव पार्टीको राजनीतिक लाइन नभएको भन्दै खारेज गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा खारेजीको प्रश्नमा बन्दसत्रले पारित गरेको सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेजीकोे विषय नभएकाले अलमल नमान्न आग्रह गरेका छन् ।
यो नीतिगत अस्पष्टता रास्वपाका लागि मात्र नभई नेपाली राजनीतिकै लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विगतको आमनिर्वाचनका क्रममा मधेश प्रदेशको जनकपुरलगायतका स्थानमा आयोजित चुनावी सभाहरूमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू रवि लामिछाने, बालेन्द्र साहलगायतले प्रादेशिक संरचना र संघीयतालाई थप बलियो बनाउने बाचा र प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । तर, अहिले महाधिवेशनमा आइपुग्दा एकाएक प्रदेशसभा खारेजीको विषय उठाउनुले रास्वपाको राजनीतिक इमानदारितामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबिनाको प्रदेश केवल एकात्मक शासन व्यवस्थाकै केन्द्र शासित प्रशासनिक एकाइ वा कर्मचारीतन्त्रको अखडा मात्र बन्न पुग्दछ, जसले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । 
यस्तो अन्योल र विरोभासपूर्ण राजनीतिक चरित्रले जनतामाझ नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने रास्वपाको दाबीलाई कतिसम्म आशंकारहित र संशयमुक्त बनाउँछ ? प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि एउटा दलले लहड, सस्तो लोकप्रियता र भावावेशमा आएर निर्णय गर्दैमा प्रदेशसभा खारेज हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । यसका लागि व्यापक राष्ट्रिय सहमति र जटिल संविधान संशोधनको प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । हाल संसद्का अन्य प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र विभिन्न क्षेत्रीय दलहरूले यस प्रस्तावको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । देशमा जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक संवेदनशीलता कायम रहेको अवस्थामा रास्वपाको यो प्रस्तावले समाजमा अनावश्यक द्वन्द्व र अविश्वास मात्र निम्त्याउने होइन मतभेदको अवस्था नै सिर्जना गराउने देखिन्छ । तसर्थ, रास्वपाले सस्तो लोकप्रियताका लागि अन्योल र विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक एजेण्डामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । 
साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दल, संसद्बाहिरका राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, समाजसेवी, निजी क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग र सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशसभा खारेजीको विषयमा रास्वपाले गम्भीर छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ । अतः सस्तो लोकप्रियतावादको क्षणिक वैचारिक धारलाई त्यागेर स्पष्ट वैचारिक धार समात्न र शासकीय सुधारका एजेण्डालाई परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउन रास्वपा नेतृत्वले बेलैमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।