पुर्खा श्राप कि वरदान ?

देश अहिले नयाँ दलको जिम्मामा गएको छ । रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध चयन भएका छन् । केही राजनीतिक एजेण्डाहरू पनि आएका छन् । भद्दा प्रदेशहरूको खारेजीदेखि विद्यमान स्थानीय तहहरूलाई घटाउने भनेर । पुराना दलहरूले हरेकजसो सार्वजनिक संयन्त्रहरूलाई आप्mनो भर्तीकेन्द्र बनाए, अनावश्यक रूपमा खडा गरे जसले देशमै ठूलो संकट आइलाग्यो, खर्चले धान्न सकिएन र युवाहरू क्षयीकृत हुँदै खाडी भासिए, राजनीतिक रोजगारीले मात्र देश कहिल्यै समृद्ध हुन्न । हरेक दशकहरूमा राजनीतिले कोल्टो फेर्दै आयो, देशले कोल्टो फेर्ने मोका पाएन र जसले लामो समय देश जिम्मा लिए उनीहरूमाथि मुद्दा, धरपकड, छानबिनले पनि तीव्रता पाएको छ । दल र दलको फेरो समातेर देश चुस्नेहरूमाथि नयाँ सरकारले निर्मम कारबाही गर्दैछ ।
विगतलाई भुलेर देश समृद्ध हुन्न । विरासतलाई भत्काएर देश सुखी हुन्न । इतिहासलाई गर्व गर्दा देश प्रगति पथतिर लम्कन्छ । अस्तिको इतिहास साक्षी छ देशलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने तर हिजोदेखि निरन्तर बिग्रेको परिवेशले आज हामी भुटानभन्दा तल छौं, अल्प विकसितबाट उठिसकेका छैनौं । ग्रेलिष्टको सूचीमा सुधार भएको छैन । नजिकका दुई भीमकाय देशले विकसित राष्ट्रको सूचीमा दर्ज गराउन करिब तयार भइसके । हामी मध्यमस्तर भनौं विकासोन्मुखको स्तर पाउन सकेका छैनौं, समय सार्दैछौं बरु, सप्mट लोनदेखि भन्सार छुटको सुविधा नपाइएला भन्ने डर छ । अस्तिजस्तो लाग्छ धान बढी भएर निर्यातका लागि कम्मर भाँचीभाँची थापाथलीको धान गोदाममा बोकेर लगेको, अहिलेजस्तो यातायात सुविधा थिएन । धान चामल निर्यातमा देश विश्वको पाँचौं स्थानमा थियो र गुणस्तरको जुट निर्यातमा तेस्रो स्थानमा ।
देशमा सन् १९३६ मै स्थापित ऐतिहासक उद्योग विराटनगर जुट मिल जो पहिलो कारखाना थियो देशको, ७० हजार बढी हेक्टरमा फैलिएको, पूर्वी सहर विराटनगरलाई औद्योगिक सहर बनाउने, कांग्रेसका बीपीकै नामले बढी महŒव पाएको सन् २०१५ मा आइपुग्दा बन्द गराइयो । लोकतन्त्रलाई लोभतन्त्रमा परिणत गराउने कांग्रेस सत्ता स्वार्थका लागि उसकै पछि लाग्ने एमाले र ती दुवैको शत्रु बनेर ०५२ देखि अनौपचारिक र २०६२ देखि औपचारिकमै आएको नयाँ शक्तिले बाँडीचुँडी सत्ताको रसास्वादन गरे, प्रशासन यन्त्रलाई पंगु बनाए, देशमा गरिबी बढाए, भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई बन्द गराए, सबैजसो उद्योग कलकारखानालाई बेचे, देश बेरोजगार बनाउँदै लाखौं मान्छे खाडी धकेले, देशलाई चिराफारा गराए, राजनीतिक रोजगारी बढाए । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज सुगर मिल, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र अलि पछिका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, बालाजु कपडा कारखाना, भक्तपुर इँटा कारखाना, भक्तपुरकै सेरामिक उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, ट्रलिबस सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग यस्तै धेरै उत्पादन र सेवा दिने उद्योगलाई चौपट गराए । विदेशीको इशारामा राज्यले उद्योग कलकारखाना चलाउने होइन भनेर निजीकरण गरे, कौडीको मोलमा बेचे तर निजीक्षेत्रले थप योगदान दिन सकेन । पूर्वाधारको कमी, अनियमित विजुली आपूर्ति, अस्थिर नीतिका कारण लगानी गर्नुभन्दा राजनीतिकै आडमा व्यापार गर्नेहरु सांसद, मन्त्री बन्ने दौडधूपमा लागे ।
देशले अब नवनिर्माणको थालनी गर्नुपर्नेछ । ४ दशकको लोभतन्त्रले देशलाई चोक्टाचोक्टा पारी लुछेको छ, उद्योग कलकारखाना विदेशीकै इशारामा बेचिएका छन् । युवा जनशक्ति बेरोजगारीको पीडामा परदेशिएको छ । इतिहास बिर्सेको छ, जगलाई भत्काइएको छ । देश आत्मनिर्भरतामा होइन, परनिर्भर र पराधीन छ । अब नयाँ र बहुमत प्राप्त सरकारले देशको इतिहास संरक्षण गर्दै नयाँ सपना कोरेर सपनालाई विपनामा बदल्नुपर्छ । सिंहदरबारमात्रै होइन, गणेशमानजी, किसुनजीलगायत देशले मानेकाहरूको पनि आश्रम, निवासहरू जलेर खरानी भएका छन्, किन होला ? हाम्रा नेताहरू उतै जन्मे, हुर्के, पढे, पान खान सिके, रहनसहन धेरै उतैको रह्यो । १० वर्षसम्म सशस्त्र आन्दोलन त्यो पनि विदेशी भूमिबाट र पछिल्लो १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो र त्यसको परिणाम अहिले देखा परिरहेको छ । हजारौं निहत्था नेपाली मरेका, खर्बौं खर्बका संरचना ध्वस्त भएका र त्यतिबेलाको फोहोर सफा गर्न पनि अहिले हम्मे–हम्मे परेको छ । अहिले भारत विश्वको अब्बल दर्जामा दर्ज भइसकेको र हामी विश्वमान चित्रमा धेरै पछाडि नै छौं । स्वर्णयुग भनिएको प्राचीन यसको इतिहास लिच्छवी वंशमा थियो भने मध्यकालीन समयमा मल्ल राजाहरूको हानाथापले गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण अभियान सुरु गरी उनका भाइ बहादुर शाहका पालामा यसको सिमाना तीव्र रूपमा बढेको होे । स्कन्द पुराणका अनुसार सत्य युगमा यसको नाम सत्यपुर, त्रेतामा तपोवन, द्वापरमा मुक्तिसोपान हुँदै कलिमा ५ हजार १२७ वर्षअघिदेखि यसको नाम नेपाल रहेको हो । इतिहासमा लिपिबद्ध भने लिच्छवी वंशबाट भएको छ । धेरैपछि यो देश रवि, बालेन सरकारको जिम्मामा आएको छ जसबाट आमनेपालीले ठूलो विश्वास र भरोसा गरेका छन्, देशको भारी जिम्मामा रहेको उनको नेतृत्वको युवापुस्तालाई अब गल्ती गर्ने छुट छैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भवनहरूमा डोजर चलेको छ । रावल आयोग ब्यूँतिएको छ, राजदरबार हत्या काण्ड छानबिन गर्ने भनिएको छ । विदेशीले समेत सकारात्मक नजरले हेरिरहेका बेला विदेशी वाद भने यहाँ पटक्कै लागू हुनुहुन्न र स्वाभिमानमा बाँच्ने नेपालीहरूको पुरानो गाथा पुनस्र्थापित हुनुपर्छ । राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्रै नभएर त्यहाँको धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, भाषा, भेषभूषा पनि हो जुन जीवन्त रहनु पर्छ र पनि देश अहिले खिचडीमै छ । कतिले आइतबारे बिदा मानेका छैनन्, कतिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको फोटो कार्यालयमा राखेका छैनन्, आइतबारको बिदाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सर्भिस डेलिभरी गर्ने सबैजसो काममा असहज भएको छ ।
सुन्दर नगरी राजधानी काठमाडांै विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ । यो सांस्कृतिक धरोहर हो, पुर्खाको ऐश्वर्य हो, तिनको अदम्य साहसले संरक्षित छ । राजधानी काठमाडौं घोषणा सम्वत् १८२६ चैत १० गते भएको हो । देशभित्रैको शक्ति श्री ३ राणा शासन सम्वत् १९०७ मा सुरु भई यसले १०४ वर्षसम्म निरन्तरता पायो । जसले देशको एकीकरण ग¥यो त्यही वंश खोपीका देउता भएर बसे, यतिबेला । राजनीतिमा काण्डहरू सामान्य हुँदारहेछन्, कोतपर्वमा धेरै मान्छे मारिए, १९०३ आश्विन २ मा, भण्डारखाल पर्व झन् ठूलो रह्यो सोही वर्षको कार्तिक १२ गते । १९०४ सम्वत् श्रावणको अलौपर्व हुँदै १९९७ मा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि ४ शहीद भए । तर, श्री ३ हरूका पालामा पनि केही राम्रा काम भई शिक्षामा त्रि–चन्द कलेजको स्थापना, समाज सुधारको क्रममा १९७७ मा सतीप्रथाको अन्त्य, १९८१ मा दासप्रथाको अन्त्य, यसअघि १९१० मै मुलुकी ऐन आयो, केही उद्योग, कलकारखानादेखि बिजुलीको उत्पादन सुरु फर्पिङ जलविद्युत् राणाकालकै देन हो । सिंहदरबारलगायत शीतल निवास, बबरमहलका दरबारहरू र बहादुर भवन, बालुवाटारका भवनहरू त्यतिबेलाकै उपज थिए । सिंदरबार जुन अहिले घुम्टो हाली निहुरिएको छ त्यो २०३० असार २५ गते आगलागी हुँदा अगाडिको मुहार ब्लाष्टिङ गरी बचाइएको थियो । प्रशासन सुधार बुच कमिसनदेखि निजामती ऐन, २०१३, राष्ट्र बैंकको स्थापना, विश्वविद्यालयको सुरुवाती चरणदेखि पंक्तिकार प्रत्यक्ष नियाल्ने नै भएको हो । एकमात्र विश्वको वैदिक सनातनी स्थल नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा पछिल्लो लोकतन्त्रले २०६३ साल जेठ ४ गते गरेपछि देशको सानमा कमी आएको हो र पछिल्लो २÷३ दशकमा भएभरका उद्योग कलकारखानाको नाम मेटाउनेदेखि भ्रष्टाचारका काण्डहरू बढ्दै आए, राजा बस्ने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड २०५८ जेठ १९ गते राति भयो, यसअघि चर्चित दासढुंगा काण्ड २०५२ जेठ ३ गते भएको थियो । अहिले आएको सरकारलाई आलो काँचो भन्ने व्यक्ति यो देशको राष्ट्रपति भइन्, दुईपल्ट तर दासढुंगा घटनाको छानबिन भएन, अहिले दलमै फर्केकी छन् ।
देश एक किसिमको प्रयोगशाला भइरह्यो । जलस्रोतको धनी देशमा बिजुली संसारकै महँगो भयो । भान्सामा भ्याट लाउँदा असह्य पीडा भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि थप कर लगाइदिनाले आमउपभोक्ताहरू तड्पिएका छन् । बीमा सुविधामा कटौती भएको छ । संयन्त्रहरू घटाउने भनिरहँदा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायतका संयन्त्रहरूमा जनशक्ति, सल्लाहकार धेरै थप्न लागिएको छ । प्रसूति गृहदेखि आर्यघाट र त्यसपछि पनि जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन, बजार, बैंक, सहकारीहरू तंग्रिन सकेनन्, बचतकर्ताहरूले ब्याज पाएनन्, फसेको रकम उठेन, अधिक तरलता हुँदा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तत्पर भएनन्, कर्मचारीहरूमा निराशा छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता वृद्धि भएको छैन, पूर्व कर्मचारीहरूले बजार महँगीअनुसारको पेन्सन वृद्धि नभएको गुनोसो गरिरहेका छन्, आषाढ महिना, रोपाइँको बेला रासायनिक मल पाइएको छैन । सीमा समस्यामा उल्झन देखापरिरहेकै छ । युवा पलायन रोकिने अवस्था देखिएन, प्रशस्त उद्योग कलकारखाना खोल्ने पुँजीको अभाव देखिन्छ, बजेटको आकार बेलुन जस्तै बढाइयो, जसले ऋण र कर थपमा मात्रै सहयोग गर्ने तर पुँजीगत खर्च बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छैन र पछिल्लो समय असारको खडेरीले धानको बीउ सुकेको र समयमा रोपाइँ हुने छाँट कम छ, खाद्यान्नसमेत आयात भइरहेको छ । सम्पन्न देशमा कृत्रिम वर्षा गराएर पनि कृषिलाई उर्वर गराइरहेका छन् । हाम्रा पूर्वाधार ढले, गलेका छन्, ठेक्का लिनेहरूमा अनुशासनको कमी छ, समयमा काम पूरा नहुने र लागत खर्च बढाइरहने समस्या छ । राजनीति गर्नेहरू प्रतिशोधमै बसिरहने अनि आमदेशवासी सधैँ परीक्षणकालमै रहनुपर्ने यस्तो चरम निराशा देशले कति दशक, कति शताब्दी बेहोरिरहने त ? छयालीसपछि, बैसठी, बहत्तरपछि देश हराभरा हुन्छ भनिएको थियो त, भएन अनि यही संविधानले देशलाई भूस्वर्ग बनाउला त कसले कसरी सोच्ने त अब ?
(लेखक पौडेल राजनीतिका जानकार हुन् ।)