कांग्रेस विवाद निरूपणमा संस्थापनको सक्रियता

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अगुवा र संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादले पार्टीको सांगठनिक संरचनामात्र होइन, आमनागरिक र कार्यकर्तामा पार्टीप्रतिको भरोसासमेत कमजोर बनाउँदै गएको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा पार्टीको नेतृत्व तह अर्थात् संस्थापन पक्षले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि देखाएको पछिल्लो सक्रियतालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ ।
मुख्य पार्टी नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने तत्परता देखाउनु कांग्रेसको भविष्य र देशको लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य बनिसकेको थियो । पार्टीभित्र नीति, विचार र कार्यशैलीलाई लिएर फरक मत रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर पक्ष हो । पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षले अग्रज नेताहरूलाई पाखा लगाउनुको साटो उनीहरूलाई पनि सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने बाटो खोज्न सुरु गरेको छ । यसैबीच महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पछिल्ला केही साता देखिएको संवादहीनता चिर्दै पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गरेका छन् । 
उक्त भेट विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै एकताको सूत्र खोज्ने विषयमा केन्द्रित रहेको दाबी गरिएको छ । केही दिनअघि घिमिरेले इतर पक्षका अर्का नेता शेखर कोइरालासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
संस्थापन पक्षले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत् पठाएको ७ बुँदे प्रस्तावको जवाफमा संस्थापन इतर पक्षले आफ्ना ८ बुँदे जवाफ फर्काएको छ । पार्टी सभापति गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेलाई कांग्रेसले नचिन्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि इतर पक्षका शीर्ष नेताहरू थप चिढिएका छन् । उनीहरूले महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित विधान संशोधन, निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता, अनुशासन, लेखा, व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसारलगायत सबै समिति सहमतिका आधारमा सन्तुलित ढंगले गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई मात्र आधार मानेर अघि बढ्न अस्वीकार गर्दै नियमित १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेल १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका दुवै कार्यसमितिलाई समेटेर संयुक्त केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।
हरेक पार्टीभित्र जब यो विमति गुटगत टकराव, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ र एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहसम्म पुग्छ, तब यसले संस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । कांग्रेसभित्र पनि भ्रातृ संगठनहरूको कार्यसमिति विस्तार, विभागहरूको गठन र आसन्न महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा संस्थापन र इतर पक्षबीच गहिरो खाडल देखिँदै आएको थियो । यो गतिरोधले सिंगो पार्टीलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको अवस्थामा संस्थापन पक्षले अग्रसरता लिएर असन्तुष्ट पक्षसँग संवादको ढोका खोल्नु राजनीतिक परिपक्वताको परिचायक हो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न नेतृत्वले उदारता र अभिभावकीय भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्छ । 
संस्थापन पक्षले केवल बहुमतको बलमा निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति त्यागेर सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्दा मात्रै वास्तविक विवाद निरूपण हुन सक्छ । भागबन्डा र सत्ताको केन्द्रित मानसिकताभन्दा माथि उठेर विधि, विधान र पद्धतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कांग्रेसको आन्तरिक एकता झनै महŒवपूर्ण बनेको छ । देशका प्रमुख दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको जटिल समीकरण चलिरहेका बेला कांग्रेस बलियो र एकताबद्ध नभई मुलुकलाई सही दिशा दिन सकिँदैन । त्यसैले, यो विवाद समाधानको प्रयास केवल प्राविधिक मिलापमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसले पार्टीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्ने र कार्यकर्ता पंक्तिमा नयाँ ऊर्जा भर्ने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको संवाद र सहमतिका बुँदाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो । संस्थापन पक्षले यो सक्रियतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आफ्ना कतिपय अडानहरूमा लचकता अपनाउनै पर्छ भने इतर पक्षले पनि केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली बदल्नुपर्छ । दुवै पक्षले ‘म’ भन्दा माथि उठेर ‘हामी’ र ‘हाम्रो पार्टी’ भन्ने भावना विकास गर्न सके मात्र कांग्रेसको सांगठनिक पुनर्जीवन सम्भव छ । संस्थापन पक्षको यो पछिल्लो अग्रसरताले कांग्रेसभित्र संवादहीनताको अन्त्य गरी सहमतिको नयाँ वातावरण तयार गरेको छ । यस सक्रियतालाई परिणाममुखी बनाउँदै विधानसम्मत ढंगले पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनु र महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।