सरकारको १०० दिनः आशा, अपेक्षा र यथार्थ

घरमै राहदानी पु-याउने व्यवस्था निःसन्देह सेवा प्रवाह सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयास हो । डिजिटल सेवा विस्तार हुनु आधुनिक शासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । तर, जब यही सहजताले मुख्यतः विदेश जान चाहने प्रक्रियालाई थप सरल बनाइरहेको देखिन्छ, तब कतिपय नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोधिरहेका छन्, के हामी युवालाई स्वदेशमै रोक्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं कि विदेश जाने बाटो मात्र सहज बनाइरहेका छौं ?

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रत्येक निर्वाचनले नयाँ आशा जन्माउँछ । प्रत्येक नयाँ राजनीतिक शक्ति र प्रत्येक नयाँ सरकारसँग नागरिकले एउटा फरक भविष्यको अपेक्षा राख्छन् । चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता, सार्वजनिक मञ्चबाट व्यक्त गरिएका दृढ अभिव्यक्ति र परिवर्तनका आकर्षक नाराहरूले जनतामा विश्वास जगाउँछन् । तर, लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारको वास्तविक मूल्यांकन भाषणले होइन, परिणामले हुन्छ । यही सन्दर्भमा सरकार गठन भएको १०० दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ, वाचा र वास्तविकताबीचको दूरी कति घट्यो, कति बढ्यो ?
चुनावअघि बारम्बार सुनिएको एउटा अभिव्यक्ति धेरै नेपालीको स्मृतिमा अझै ताजै छ । 
‘हामी सरकारमा आयौं भने विदेशी मुलुकमा स्टिकर टाँसिदिन्छौँ, ‘अब नेपाल फर्किनुस्’ । रोजगारीको व्यवस्था गर्छौं, नेपालीहरू आफैं फर्किन्छन् ।’
यो केवल एउटा भाषण थिएन । यो विदेशिएका लाखौं नेपालीका सपना, स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवाको आकांक्षा र आफ्नो सन्तान विदेशिन नपरोस् भन्ने अभिभावकको आशाको प्रतीक बनेको थियो । यस्तो लाग्थ्यो, अब नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ, उद्योगधन्दा चल्नेछन्, उद्यमशीलताले गति लिनेछ र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको क्रम विस्तारै रोकिनेछ । तर आज, सरकार सञ्चालनको १०० दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा, नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्न थालेका छन्, ती वाचाहरू कार्यान्वयनको यात्रामा कहाँ पुगे ?
अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उत्पादन, उद्यम वा रोजगारीमा जोड्ने कुनै स्पष्ट, व्यापक र प्रभावकारी योजना सार्वजनिक भएको देखिँदैन । बरु विभिन्न मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि यस्ता सम्झौताहरू आवश्यक हुन सक्छन् । तर, चुनावअघि दिइएको सन्देश भने फरक थियो । प्राथमिकता विदेश पठाउने होइन, नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । यही कारणले नागरिकले अहिले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सरकारको लक्ष्य वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने हो कि वैदेशिक पलायनको आवश्यकता नै कम गर्ने हो ?
घरमै राहदानी पु¥याउने व्यवस्था निःसन्देह सेवा प्रवाह सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयास हो । डिजिटल सेवा विस्तार हुनु आधुनिक शासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । तर, जब यही सहजताले मुख्यतः विदेश जान चाहने प्रक्रियालाई थप सरल बनाइरहेको देखिन्छ, तब कतिपय नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोधिरहेका छन्, के हामी युवालाई स्वदेशमै रोक्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं, कि विदेश जाने बाटो मात्र सहज बनाइरहेका छौं ?
आज पनि दैनिक हजारौं नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देशतर्फ गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी कसैको बाध्यता हो, कसैको अवसर । तर, चुनावअघि व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूले बाध्यता घटाउने र स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा जगाएका थिए । त्यसको अनुभूति भने अझै स्पष्ट रूपमा हुन सकेको छैन ।
सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा आर्थिक क्षेत्रमा थियो । आमनागरिकले बजेटबाट राहतको अपेक्षा गरेका थिए । बढ्दो महँगी, घट्दो क्रयशक्ति र आर्थिक मन्दीका कारण जनजीवन दबाबमा थियो । व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेका थिए भने उपभोक्ताले करको बोझ कम हुने आशा गरेका थिए ।
तर बजेट सार्वजनिक भएपछि धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो राहत महसुस गर्न सकेनन् । बरु करका केही नयाँ व्यवस्थाले थप आर्थिक भार बढेको अनुभव भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा समेत करको व्यवस्था गरिएको विषयले व्यापक बहस जन्मायो । राज्यले राजस्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा करको भार बढ्दा त्यसको असर अन्ततः आमजनतामै पुग्छ ।
चुनावअघि बारम्बार सुनिएको अर्को सन्देश थियो, ‘करको भार बढाएर होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर राजस्व बढाउँछौं ।’ यो अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको थियो । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा धेरै व्यवसायी उल्टै थप दबाबमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएको धरपकडमुखी शैली, अनुगमनका क्रममा देखिएका केही विवाद र नीतिगत अन्योलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त हुँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहका साथ नयाँ लगानी गर्न तयार देखिएको छैन । सेयर बजारले पनि स्थायित्व र सकारात्मक गति समात्न संघर्ष गरिरहेको छ । यी सबै सूचकहरूले अर्थतन्त्रमा अझै विश्वासको वातावरण पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसकेको संकेत गर्छन् ।
सवारीसाधनसम्बन्धी विषयमा पनि चुनावअघि निकै आकर्षक अभिव्यक्तिहरू आएका थिए । धेरै नागरिकले कर संरचना पुनरावलोकन हुने, सवारीसाधन सस्तो हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सार्वजनिक यातायातसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, बजेटले त्यसको ठीक विपरीत संकेत ग¥यो ।
सवारीसाधन महँगो हुँदा त्यसको असर केवल गाडी खरिद गर्ने व्यक्तिमा सीमित रहँदैन । सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन खर्च बढ्छ, ढुवानी महँगो हुन्छ, बजारसम्म सामान पु¥याउने लागत बढ्छ र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयको प्रभाव समाजको धेरै ठूलो हिस्सामा पुग्छ ।
यतिमात्र होइन, विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित करको व्यवस्थाले पनि बहस जन्माएको छ । हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइरहेको अवस्थामा जनताले प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने विद्युत् सेवामा थप कर लगाइनुले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । किसानदेखि सामान्य घरपरिवारसम्म सबैको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसले थप संवेदनशीलता माग्छ ।
पूर्वाधार विकास चुनावी बहसको अर्को मुख्य विषय थियो । जनताले छिटो सडक बन्ने, वर्षौंदेखिका अधुरा आयोजना पूरा हुने र निर्माणमा देखिने ढिलासुस्ती अन्त्य हुने आशा गरेका थिए ।
त्यतिबेला एउटा निकै चर्चित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो ।
‘कुटेर, पिटेर, रुखमा बाँधेर भए पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर बाटोघाटो बनाउँछु ।’
यो अभिव्यक्तिले विकास निर्माणमा कठोर नेतृत्व देखिने अपेक्षा जन्माएको थियो । जनताले सोचेका थिए, अब निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी वा सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेछ र विकासले गति लिनेछ ।
तर, आज पनि मुग्लिनदेखि नौबिसेसम्मको सडकखण्डमा रहेका खाल्डाखुल्डी, अव्यवस्थित निर्माण र यात्रुले भोग्नुपरेका सास्तीले धेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या किन अझै समाधान हुन सकेको छैन ? नागरिकले सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित सडकको अनुभूति कहिले गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन ।
वास्तवमा सुशासन भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखिने सक्रियता मात्र होइन । प्रेस सम्मेलनमा गरिने दाबी पनि होइन । सुशासनको वास्तविक अर्थ नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तन हो ।
जब नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा पाउँछन्, त्यो सुशासन हो । जब किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्, त्यो सुशासन हो । जब युवाले विदेश नगई आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाउँछन्, त्यो सुशासन हो । जब व्यवसायीले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न सक्छन्, त्यो सुशासन हो । जब बिरामीले उपचार र विद्यार्थीले शिक्षा सहज रूपमा प्राप्त गर्छन्, त्यो सुशासन हो ।
सरकारको सफलता नागरिकले सामाजिक सञ्जालको  पोस्टमा होइन,  जीवनको अनुभवमा गर्नुपर्छ । परिवर्तनको मापन नाराले होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टिले हुन्छ ।
निःसन्देह, कुनै पनि सरकारका लागि १०० दिन सम्पूर्ण परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त समय होइन । दशकौँदेखि थुप्रिएका संरचनात्मक समस्या छोटो अवधिमा समाधान गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यही कारणले धेरै नागरिक अझै पनि आलोचनाभन्दा बढी परिणामको प्रतीक्षामा छन् । जनताले समय दिएका छन्, अपेक्षा पनि त्यत्तिकै राखेका छन् । तर, समयसँगै एउटा सत्य झन् स्पष्ट हुँदै जान्छ । चुनावी बाचा र सरकारी कार्यसम्पादनबीचको दूरी धेरै लामो भयो भने विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो । त्यो पूँजी जोगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ ।
आजको आवश्यकता प्रतिपक्षसँग तुलना गर्नु होइन, आफ्नै प्रतिबद्धतासँग तुलना गर्नु हो । चुनावअघि जनतालाई जे भनिएको थियो, त्यसतर्फ कति प्रगति भयो भन्ने इमानदार समीक्षा आवश्यक छ । किनभने जनताले विपक्षीको भाषण सुनेर होइन, आफ्नै जीवनमा आएको परिवर्तन हेरेर निर्णय गर्छन् ।
सरकारले अझै धेरै काम गर्न सक्छ । सुधारका पर्याप्त अवसर बाँकी छन् । स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधारमा तीव्रता र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधारमार्फत् नागरिकको भरोसा पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ । तर, यदि बाचा र व्यवहारबीचको दूरी यस्तै बढ्दै गयो भने, जनताले अवश्य तुलना गर्नेछन् । त्यसबेला उनीहरूको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न झन् बलियो रूपमा उठ्नेछ, ‘यदि परिवर्तनको अनुभूति नै भएन भने, नयाँ र पुरानोबीचको वास्तविक फरक आखिर कहाँ रह्यो ?’

(लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)