सरकारका १०० दिनः आशा र चुनौती

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापित र परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट तोड्दै गत आमनिर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित  सिंहदरबार प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकारले १०० दिने कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजनमा आयोजित उक्त विशेष पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको १०० दिने उपलब्धिमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको, उच्चपदस्थ सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक संरचनागत सुधार गरिएको सरकारी दाबी छ । 
देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र आर्थिक शिथिलताबाट आजित भएका आमनागरिकले यो सरकारलाई निकै उच्च अपेक्षा र भरोसाका साथ हेरिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको सुरुवाती १०० दिनलाई हनिमुन पिरियड अर्थात् नीतिगत जग बसाल्ने र भावी दिशा निर्देश गर्ने अवधिका रूपमा लिइन्छ । यो कडीमा हेर्दा बालेन सरकारको पहिलो १०० दिन पूर्ण रूपमा सफल वा असफल भनी कित्ताकाट गर्नुभन्दा पनि यसले राज्य संयन्त्रमा ल्याएको तर‌ंग र कार्यशैलीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । 
बालेन सरकारको सबैभन्दा प्रस्ट र पहिलो उपलब्धि भनेको राज्यका निकायहरूमा जवाफदेहिता र निर्मम सुशासनको बलियो सन्देश दिनु नै हो । विगतका सरकारहरू जस्तो गठबन्धनको आन्तरिक दबाब र भागबन्डाको राजनीतिको सिकार हुनु नपरेकाले वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा ढाल्ने कार्यको थालनी, सिंहदरबारभित्रको व्याप्त ढिलासुस्तीको अन्त्य र सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु यो सरकारका सकारात्मक पक्ष हुन् । यद्यपि पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको प्रस्तुतिले सरकार कामप्रति प्रतिबद्ध त देखिन्छ तर प्रेस र सञ्चारमाध्यमहरूसँगको दूरी र संवादको शैलीमा परिपक्वता आउन बाँकी नै रहेको संकेत गर्दछ । 
प्रधानमन्त्री आफैँले प्रशासनिक संयन्त्रको कडा निगरानी गर्दा वर्षौँदेखि सुतिरहेको कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको कम्पन र सक्रियता पैदा भएको छ । यस अवधिमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले चालेका कतिपय कदमहरू स्वागतयोग्य छन् । पुराना र थुनिएका फाइलहरूमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गर्नुले कानुनी राज्यको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार (महानगर) हाँक्नु र सिंगो देशको संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नुमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ । तत्काल एक्सनमा उत्रिने प्रधानमन्त्री बालेनलाई अहिले देशको थला परेको अर्थतन्त्र, चरम बेरोजगारी र जटिल भूराजनीतिक सन्तुलनलाई सम्हाल्नुपर्ने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी रहेको छ । 
सरकार सुशासनका क्षेत्रमा जति हुटहुटी र आक्रामक गति देखियो, देशको आर्थिक सुधार, पुँजीगत खर्च वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस र दूरगामी नीतिहरू ल्याउन अझै अलमलिएको महसुस भएको छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने र उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन राष्ट्रिय गुरुयोजना अझै बहसमै सीमित छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग लिनु जरुरी छ । यो सरकार सडकको आन्दोलन, जनमतको हुरी र युवा पुस्ताको विद्रोहबाट आएकाले कतिपय निर्णयहरूमा प्रक्रिया र कानुनी जटिलताभन्दा लोकप्रियतातर्फ बढी झुकाव देखिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । 
संसदमा रहेका अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिनु बालेन सरकारका लागि आगामी दिनको मुख्य परीक्षा हुनेछ । तर पनि सरकारका १०० दिन केवल गफमा सीमित नभई परिणाममुखी बन्ने इमानदार प्रयासमा केन्द्रित रहे । यसले समाजमा व्याप्त निराशालाई चिर्दै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने बलियो आशाको दियो बाल्न सफल भएको छ, जुन आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । तर, यो आक्रामक ऊर्जा र जनविश्वासलाई बचाइराख्न अब सरकारले क्षणिक चर्चा वा स्टन्टभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संस्थागत प्रणालीको विकासमा केन्द्रित हुन ढिला गर्नुहुँदैन । सुरुवाती सय दिनले देखाएको बाटो आशालाग्दो छ तर सिंहदरबार सुधार्ने महायात्रा अझै लामो र चुनौतीपूर्ण छ ।