‘चलायमान अर्थतन्त्रका लागि प्रभावकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’ : राधेश पन्त, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

नेपालको अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन सकेको छैन भने निजी लगानी र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आकर्षित हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आउन लागेको मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकता, बैंकिङ क्षेत्रका नियामकीय सुधार, कर्जा वर्गीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापन, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको सहभागिता, पुँजी बजारको विस्तार, वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारसम्मका विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ एवम् लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसँग न्युज२४ दैनिकका प्रधानसम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
अहिलेको देशको अर्थतन्त्र र समग्र वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको समयलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने अवसरका रूपमा हेर्छु ।  निश्चय पनि मुलुकमा धेरै चुनौती छन् । विश्वव्यापी रूपमा पनि विभिन्न कारणले, जस्तै इरानलगायतका क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व र अस्थिरताले आर्थिक वातावरणमा प्रभाव पारेका छन् । यस्ता चुनौतीका बीच पनि, यदि हामीले अहिलेको अवस्थालाई आधार मानेर स्पष्ट योजना र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म सधैं सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । पछिल्लो समय सुशासन र प्रभावकारी शासन व्यवस्थामा सरकारले केही बढी जोड दिन थालेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । साथै, आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र पुँजी बजारजस्ता संस्थाहरूबीच दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय आवश्यक छ । यी निकायले एकअर्कासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सके आर्थिक प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । हाम्रो मुलुकको एउटा प्रमुख कमजोरी भनेकै समन्वय र सञ्चारको अभाव हो । त्यसैले, सम्बन्धित सबै निकायलाई सक्रिय, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै प्रभावकारी नियमनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै, नेपाली निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर खोज्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली बैंकहरू पनि पर्याप्त रूपमा सक्षम र सबल हुँदै गएका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङमा विस्तार गर्ने र त्यसमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी  भित्र्याउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, काम गर्ने धेरै क्षेत्र छन् । तर, म भविष्यप्रति आशावादी छु । यदि हामीले दूरदृष्टि, उचित नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै राम्रो अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।
उसो भए नेपालको सम्भावना अझै पनि बलियो हुँदै गएको हो ? 
सम्भावना त पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । सबैभन्दा महत्त्पूर्ण कुरा सम्भावनामाथि विश्वास गर्ने दृष्टिकोण हो । हामीले ‘सम्भव छ’ भन्ने सोच राख्नैपर्छ । तर, मेरो विचारमा अहिले त सम्भावना झन् बढी छ, किनभने संसारको काम गर्ने तरिका नै परिवर्तन भइसकेको छ । डिजिटल प्रविधिले हाम्रो जीवन र कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ । प्रविधि र कनेक्टिभिटी दुवै त्यस स्तरसम्म विकास भइसकेका छन् । यसबाहेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता  लगायतका नयाँ प्रविधिले अनुसन्धान, योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई पनि नयाँ आयाम दिएका छन् । अब हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको आगामी १० वर्षपछि नेपाललाई कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट दृष्टि तय गर्नु हो । त्यसअनुसार विदेशमा अध्ययन, सीप र अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्केर उद्योग, व्यवसाय र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रकै उदाहरण लिने हो भने होटल निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन । पर्यटकले कस्तो अनुभव खोजिरहेका छन्, कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ, अन्य देशहरूले पर्यटनलाई कसरी विकास गरेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर त्यसअनुसार योजना बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा पनि परम्परागत सोचबाट मात्र अघि बढेर पुग्दैन । नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने तथ्यलाई आधुनिक दृष्टिकोणसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र मूल्य शृंखलासँग एकीकृत गर्दै अघि बढाउन सके त्यसबाट धेरै ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा अब विकासको आधार कुनै एक क्षेत्र मात्र होइन, सबै क्षेत्रबीचको समन्वय र एकीकृत दृष्टिकोण हो । यदि हामीले यिनै क्षेत्रहरूलाई आपसमा जोडेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्यौँ भने नेपालले अपेक्षाकृत छोटो समयमै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो र परम्परागत दलहरूभन्दा फरक शैलीमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि देखिएको छ । यस्तो परिवर्तनशील अवस्थामा नेपाल कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ? 
आशा गर्नु आवश्यक छ, तर आशामै सीमित भएर पुग्दैन। अब काम गर्ने बेला आएको छ। सरकारले जुन सोच र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नेपाल युवाको देश हो। त्यसैले युवालाई अवसर सिर्जना गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । उनीहरूलाई उद्यम गर्न सहज ऋण उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप र उद्यमशीलतामा लगानी बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि र नवीनतम् व्यवसायिक अवधारणा प्रायः युवाबाटै आउँछन् । त्यसैले उनीहरूको सिर्जनशीलतालाई आर्थिक स्रोतसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक लगानीका माध्यमलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बैंकहरूसँग पर्याप्त पूँजी भए पनि उनीहरू मुख्यतः ऋण प्रवाहमा मात्र केन्द्रित छन् । नियामकीय व्यवस्थाका कारण निजी इक्विटीमा बैंकहरूको लगानी सीमित छ । यस्ता नीतिगत अवरोधहरूको पुनरावलोकन गरेर बैंकिङ क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । म सधैँ भन्ने गर्छु, यदि हामीले नेपालको पुँजी बजारलाई वास्तवमै विकास गर्न चाहन्छौँ भने नयाँ–नयाँ उद्योग, नवप्रवर्तनमुखी कम्पनी र उत्पादनशील परियोजनालाई बजारमा ल्याउनुपर्छ । अहिले बजार मुख्यतः बैंक र जलविद्युत् कम्पनीमै सीमित देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई पनि पुँजी बजारसँग जोड्नुपर्छ । अर्को महत्त्पूर्ण पक्ष भनेको लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता विकास गर्नु हो । हामीले सर्वसाधारणलाई सेयरमा लगानी गर्नु भनेको केवल नाफा कमाउने माध्यम मात्र होइन, त्यसमा जोखिम पनि हुन्छ भन्ने कुरा पर्याप्त रूपमा बुझाउन सकेका छैनौँ । लगानीको सम्भावित प्रतिफलसँगै जोखिमबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप र युवाले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमार्फत लगानी जुटाउने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट र व्यवहारिक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल बाहिर रहेका नेपालीसँग ज्ञान, सीप, अनुभव र लगानी गर्ने इच्छा छ । देशभित्र पनि धेरै युवासँग उत्कृष्ट व्यावसायिक अवधारणा छन्, तर आवश्यक पूँजी छैन । त्यसैले, बैंक, निजी इक्विटी, लगानीकर्ता र उद्यमीबीच सहकार्य हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने सबै पक्षको हित हुने ’विन–विन’ अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सरकारलाई यहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ भन्ने मेरो सरल सुझाव छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक को मौद्रिक नीति, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियामकीय भूमिका तथा अन्य आर्थिक निकायहरूको सक्रिय सहभागिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यी सबैले एउटै उद्देश्य लिएर काम गर्न सके मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजी बजारलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ । नयाँ कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउने, निजी इक्विटीमा बैंकहरूको सहभागिता बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर दिनुपर्छ । आज विश्व खुला अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ । सूचना र प्रविधिको पहुँचका कारण लगानीकर्ताले विश्वभरका अवसरको तुलना गर्न सक्छन् । त्यसैले, अनावश्यक डर र संकोचभन्दा पनि पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय लगानी वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि समयअनुकूल आफ्नो नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।
नियामकीय संरचनाको पनि समीक्षा आवश्यक छ ? 
अवश्य, नियमन आवश्यक छ, तर समयअनुसार त्यसको समीक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नियमनको उद्देश्य विकासलाई रोक्नु होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण सिर्जना गर्नु हो । त्यसैले, नीति र नियामकीय व्यवस्था दुवैलाई बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित गरेको छ । यो बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? 
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी अवश्य हो । यो सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई केही राहत र प्रोत्साहन आवश्यक छ । विशेषगरी, कर्जाको वर्गीकरण, खराब कर्जाको व्यवस्थापन तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाको व्यावहारिक पुनरावलोकन गरेर बैंकहरूलाई थप सक्रिय रूपमा अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहज हुनेछ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर त घटाएका छन्, तर त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको देखिँदैन । यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
ब्याजदर घटाउनु अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक पनि थियो । तर, ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी स्वतः बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन । अहिले समस्या त्यहाँभन्दा गहिरो छ । बैंकहरू अहिले नयाँ कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि बढ्दो निष्क्रिय वा समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित छन् । त्यसैले नयाँ लगानी गर्ने आत्मविश्वास अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । मेरो विचारमा यसको एउटा प्रमुख कारण कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी हाम्रो नियामकीय व्यवस्था पनि हो । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा कर्जा वर्गीकरणका मापदण्ड निकै कडा छन् । कुनै कर्जा निश्चित अवधिमा समस्याग्रस्त भएपछि बैंकले त्यसका लागि शतप्रतिशतसम्म प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानी क्षमता घट्नु हो । अन्य मुलुकमा भने केही लचकता अपनाइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापनका लागि तुलनात्मक रूपमा लामो समय दिइन्छ । नेपालमा अधिकांश कर्जाको धितोका रूपमा जग्गा वा घरजग्गा पनि रहने भएकाले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केही व्यावहारिक लचकता अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न अनुसन्धान, कारबाही वा धरपकडको त्रासका कारण नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको गुनासो गर्दै आएको छ । यो अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
लगानी बढाउन सबैभन्दा पहिले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले आफू सुरक्षित, सम्मानित र सहज महशुुस गर्नुपर्छ । हामीले लगानी बोर्ड स्थापना गर्दा त्यसको मूल उद्देश्य नै ’एकद्वार प्रणाली’  मार्फत लगानीकर्ताका सबै प्रशासनिक र नीतिगत समस्या एउटै संस्थाबाट समाधान गर्ने थियो । लगानीकर्ताले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने सोच त्यसको आधार थियो । 
तपाईंको कार्यकालमा लगानी बोर्डले सक्रिय रूपमा काम गरेको देखिन्थ्यो । अहिले भने त्यो संस्था केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ नि ? 
मेरो कार्यकालको अनुभव निकै सकारात्मक थियो । त्यतिबेला लगानी बोर्डले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार काम गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । आज भने लगानी बोर्ड केही ओझेलमा परेको अनुभूति हुन्छ । तर, मूल प्रश्न लगानी बोर्ड किन स्थापना गरिएको थियो भन्ने हो । यसको उद्देश्य ठूला पूर्वाधार आयोजना र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नु थियो । मेरो बुझाइमा लगानी बोर्ड सरकारको एउटा व्यावसायिक, पेशागत र गैरराजनीतिक ’कमर्सियल फेस’ हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता नेपाल आउँदा उनीहरूसँग उच्चस्तरका कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक विज्ञहरूको टोली हुन्छ । त्यस्ता, लगानीकर्तासँग व्यावसायिक ढंगले वार्ता गर्ने, राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै परियोजनालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डकै हो । त्यसैले लगानी बोर्डलाई परम्परागत सरकारी प्रशासनिक शैलीमा सञ्चालन गर्ने संस्था बनाइनु हुँदैन । यसको स्थापना नै छिटो निर्णय गर्ने, व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने र लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले भएको हो । तर, अहिले हेर्दा त्यसको मौलिक भूमिका केही कमजोर हुँदै गएको जस्तो महसुस हुन्छ । लगानी बोर्डलाई स्वतन्त्र मात्र होइन, दक्ष र अनुभवी विज्ञहरूको संस्था हुनुपर्छ । लगानी बोर्डमा धेरै कर्मचारी राख्नु आवश्यक छैन । १५–२० जना उच्च दक्षतायुक्त पूर्णकालीन विज्ञ भए पर्याप्त हुन्छ । आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञलाई परियोजनाअनुसार संलग्न गराउन सकिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संस्थाको क्षमता हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एक पटक लगानी बोर्डमा पुगेपछि आफ्ना समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । सफल मुलुकहरूमा यस्तै अभ्यास छ ।
त्यसो भए समस्या पूँजीको होइन ?
होइन, मेरो विचारमा समस्या पूँजीको हुँदै होइन । विश्वमा अर्बपति र खरबपति लगानीकर्ताको कमी छैन । प्रश्न उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित कसरी गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले परिणाम देखाउनुपर्छ । केवल भाषण र नाराले मात्र पुग्दैन । मलाई एउटा सकारात्मक परिवर्तन के लागेको छ भने अब नागरिक पनि यस्ता नाराभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन् । आज सूचना प्रविधिको पहुँच व्यापक छ । हरेक नागरिकको हातमा मोबाइल छ र विश्वका गतिविधिबारे उनीहरू सजिलै जानकारी पाउँछन् । त्यसैले, अब केवल आश्वासन दिएर जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने समय सकिएको छ । जनताले चाहेको विकास हो, रोजगारी हो, गुणस्तरीय शिक्षा हो, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा हो, सुरक्षित खानेपानी हो र राम्रो जीवनस्तर हो । सरकारले पनि यिनै आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट अझै पनि प्रमुख अवरोध हुन् ?
ती समस्या छन् र तिनलाई सुधार्नु आवश्यक पनि छ । मेरो विश्वास भने सधैँ के रह्यो भने इच्छाशक्ति भए ती अवरोध हटाउन सकिन्छ । यदि थप समय र निरन्तरता पाएको भए तीमध्ये धेरै प्रशासनिक झन्झट समाधान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । लगानी बोर्डमा पनि धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्यबाट सोच र कार्यशैली दुवै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्था अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज परिस्थिति छैन । देशभित्र निजी क्षेत्र नै विभिन्न आर्थिक दबाबमा छ, जसको प्रभाव लगानी वातावरणमा पनि परेको छ । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग अहिले विश्वभर धेरै विकल्प छन् । जहाँ नीति स्पष्ट छ, प्रक्रिया सहज छ र लगानी सुरक्षित छ, उनीहरू त्यतैतिर आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले, नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी लगानी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि, वैदेशिक लगानीको उद्देश्य केवल बाहिरबाट पूँजी ल्याएर नाफा कमाउने मात्र होइन । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछ, व्यवस्थापकीय ज्ञान ल्याउँछ र समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ । त्यसैले, वैदेशिक लगानीलाई अनावश्यक शंका र आशंकाको दृष्टिले मात्र हेर्ने होइन, राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै त्यसलाई विकासको साझेदारका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । अब केवल बहस र आशंकामा अल्झिने होइन, विश्वास निर्माण गर्दै परिणाममुखी वातावरण तयार पार्ने समय आएको छ ।
अहिले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? 
मेरो विचारमा पहिलो प्राथमिकता बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउँदै कर्जा प्रवाह बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । समस्याग्रस्त कर्जाको वर्गीकरण र त्यससँग सम्बन्धित प्रावधानको व्यवस्थालाई अहिलेको आर्थिक अवस्थाअनुसार पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, समस्याग्रस्त कर्जामा शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्ने अवधिलाई केही लम्ब्याउन सकियो भने बैंकहरूलाई केही राहत मिल्नेछ । त्यसले, उनीहरूको पूँजीमाथिको दबाब कम हुनेछ र नयाँ कर्जा विस्तार गर्न पनि सहज हुनेछ । दोस्रो, निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको सहभागिता बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा अतिरिक्त पूँजी पर्याप्तता तथा रिजर्भसम्बन्धी नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, निश्चित सीमासम्म बैंकहरूले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको केही हिस्सा निजी इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटलमा परिचालन गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नयाँ उद्योग, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील व्यवसायलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्छ । तेस्रो, अब नेपाली बैंकहरू पर्याप्त रूपमा परिपक्व र सबल भइसकेका छन् । त्यसैले, राष्ट्र बैंक ले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको अवसर पनि दिनुपर्ने समय आएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव हो ?
अहिलेको प्राथमिकता नै त्यही हुनुपर्छ । विगतमा कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक को मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीति (बजेट) बीच पर्याप्त समन्वय नभएको अनुभूति हुन्थ्यो । आर्थिक विकासका लागि यी दुई नीति एकअर्काका पूरक हुनुपर्छ ।
नेपाली बैंकहरूले विदेशमा पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव हो ?
लगानी मात्र होइन, सञ्चालन गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ । सक्षम नेपाली बैंकहरूले अन्य मुलुकमा शाखा स्थापना गरेर प्रत्यक्ष बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसले नेपाली व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि सहज बनाउँछ । साथै, विदेशबाट लगानी भित्र्याउने क्षमता पनि बढ्छ । निस्सन्देह, यस्तो विस्तारका लागि पर्याप्त पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय क्षमता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।
जहाँ नेपालीको उपस्थिति धेरै छ, त्यस्ता मुलुकहरूमा के गर्न सकिन्छ ?
सुरुमा त त्यहीँबाट सुरु गर्न सकिन्छ । जहाँ नेपाली समुदाय ठूलो संख्यामा छ, त्यहाँ नेपाली बैंकका शाखा वा सेवा विस्तार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । पछि विस्तारै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । आखिर नेपालीहरू त आज विश्वभर फैलिएका छन् । यसका लागि विदेशमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूले गर्नुपर्ने लगानीलाई नियामकीय रूपमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । विशेष गरी त्यस्तो लगानीलाई पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थामा निश्चित हदसम्म लचकताका साथ हेर्न सकिन्छ । नेपालका बैंकहरू पनि अहिले त्यो स्तरको सोच राख्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले केही देशमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । अब क्रमशः शाखा विस्तारतर्फ अघि बढ्न सकियो भने त्यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिनुका साथै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोग पुग्छ । बैंकहरू आफैँ पनि नेपालको आर्थिक सम्भावनाका प्रभावकारी दूत बन्न सक्छन् । त्यसैले यो विषयमा राष्ट्र बैंक ले दीर्घकालीन दृष्टिका साथ गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । बैंकिङ क्षेत्रमा समयअनुकूल सुधार अपरिहार्य छ । नियामक निकायको भूमिका केवल निगरानी र नियन्त्रणमा सीमित हुनुहुँदैन ।
देशको अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि सरकारको अबको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
मेरो विचारमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नु हो । यी दुई पक्षमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । बजेटमा लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी एकद्वार प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्छ । आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा केही ठूला परियोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण रहेको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । यदि लगानीकर्ताले नेपालमा काम गर्न छिमेकी देशका कतिपय क्षेत्रभन्दा पनि सहज अनुभव गरे भने त्यसको सकारात्मक सन्देश स्वतः विश्वभर फैलिन्छ । लगानीकर्ताको काम छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गरिदिन सकियो भने उनीहरू आफैँ नेपालको सम्भावना अरूलाई पनि सुनाउँछन् । त्यसरी विश्वासको वातावरण विस्तार हुँदै जान्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख समस्या खराब कर्जा बढ्नु र त्यसको असुली प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि हो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो एउटा ठूलो चुनौती हो । खराब कर्जा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ कर्जाको माग पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियोलाई पनि विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म ठूला व्यवसाय र सीमित क्षेत्रमै कर्जा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । अब साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप तथा नयाँ उद्यमशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत धितोमा मात्र निर्भर रहने सोचबाट बाहिर निस्केर निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पनि लगानी विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विशेषगरी युवाका नवीन व्यवसायिक अवधारणा र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई कसरी वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा नयाँ संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ ।
बैंकहरू धितोबिना पनि लगानी गर्ने प्रणालीतर्फ जानुपर्छ भन्ने यहाँको आसय हो ? 
निश्चित रूपमा त्यसतर्फ पनि जानुपर्छ । तर, त्यसका लागि समग्र राज्य प्रणाली नै तयार हुनुपर्छ । यो केवल अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंक को मात्र विषय होइन, अन्य सरकारी निकायको पनि समान भूमिका हुन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई बैंकिङ प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकियो भने व्यक्तिको वित्तीय इतिहास, दायित्व र भुक्तानी व्यवहारको समग्र अभिलेख विकास गर्न सकिन्छ । त्यसले, धितोबिनाको कर्जामा पनि जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाउँछ । विकसित मुलुकहरूमा धेरै कर्जा भौतिक धितोभन्दा पनि व्यक्तिको वित्तीय विश्वसनीयता र क्रेडिट इतिहासका आधारमा दिइन्छ । यदि कसैले ऋण भुक्तानी नगरे त्यसको असर उसको समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामै पर्छ । नेपालले पनि विस्तारै त्यही दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार, राष्ट्रिय परिचय प्रणाली र वित्तीय सूचना प्रणालीबीच प्रभावकारी एकीकरण आवश्यक हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । अनुभवी बैंकरकारूपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ? 
मेरो विचारमा सुधारको सुरुआत बैंकको सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्छ । बैंकको बोर्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी र स्वतन्त्र विज्ञहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । अहिले धेरै बैंकमा सञ्चालक चयन मुख्यतः लगानी स्वामित्वका आधारमा हुने गरेको छ । तर, विकसित वित्तीय प्रणाली भएका धेरै देशमा बोर्डमा व्यावसायिक दक्षता, अनुभव र स्वतन्त्रताको आधारमा विज्ञ सदस्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसले, संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ । विगतका केही वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा भएका सबै लगानी र निर्णय पूर्ण रूपमा आदर्श थिए भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसैले, अब सुशासनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सुशासनको अर्थ अत्यधिक सूक्ष्म व्यवस्थापन भने होइन । अत्यधिक नियन्त्रण र हस्तक्षेपले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम हुन्छ । नियमन र संस्थागत स्वायत्तताबीच उचित सन्तुलन आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बैंकहरूको स्वामित्व संरचनासँग सम्बन्धित छ । मेरो विचारमा प्रवद्र्धक सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक स्वामित्वतर्फ विस्तार गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, निश्चित अवधिमा चरणबद्ध रूपमा केही प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरियो भने स्वामित्व थप विविधीकृत हुन्छ र संस्थागत नियन्त्रण पनि सन्तुलित बन्छ । तर, यस्तो परिवर्तन पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट नीति र बजारको अवस्था हेरेर चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। हतारमा गरिएको निर्णयले नयाँ समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको प्रक्रिया पनि व्यवस्थित, सोचविचारपूर्ण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।