चौथो अंगप्रति सरकार अनुदार

नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासनको प्रवर्धनमा सञ्चार जगत्को भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन तथा जनताको सामाजिक न्याय र  सुुशासनको पक्षको कलच चलाउँदै आएको छ । सञ्चार जगत्ले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका प्रमुख तीन अंगहरूको कामकारबाहीलाई जनउत्तरदायी बनाउन खबरदारी गर्ने सामथ्र्य राख्ने भएकैले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा सम्मानजनक स्थान दिइएको हो । समाजको ऐना र नागरिकको आवाज बनेर पत्रकारिताले लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा ऐतिहासिक योगदान पु¥याउँदै आएको छ । 
तर, बदलिँदो समय र राजनीतिक परिस्थितिसँगै हाल नेपालको सञ्चार क्षेत्र आफैंभित्र अनेकन आन्तरिक तथा बाह्य समस्या र चुनौतीहरूको घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली आमसञ्चार माध्यमहरूले बेहोर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक संकट हो । आमनिर्वाचनमार्फत झण्डै दुई तिहाइ सिटसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकारी विज्ञापनमा कडाइ गरेसँगै सञ्चारमाध्यममा आर्थिक संकट चुलिएको हो । 
सरकारले सबै सरकारी निकाय, मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानहरूका विज्ञापन तथा सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशिकाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका मिडिया संस्थाहरूले कडा विरोध गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र तथा निजी क्षेत्रका मिडियाको घाँटी निमोठ्न र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्न यो विज्ञापन नीति ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पत्रकारिताको माध्यमबाट जनतामाझ पुग्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमार्फत सोझै जनतासँग जोडिने र आफ्नो भाष्य आफैं निर्माण गर्ने शैलीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी मिडियामा मात्रै सीमित गर्ने निर्देशिका, परम्परागत मिडियालाई उपेक्षा गरी सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै एकपक्षीय संवाद गर्ने कार्यशैली र आलोचना गर्ने पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने संगठित साइबर प्रहारले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई थप संकुचित बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रमा नै आमनागरिकको विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ । आजको युग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकारको युग भएकाले पनि राज्य व्यवस्थाले पनि नागरिकको स्वतन्त्रताको महŒव र गरिमालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । 
लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पे्रसका लागि प्रेसले वस्तुपरक प्रश्न र खबरदारी अपरिहार्य हुन्छ । सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र र बिना हस्तक्षेप सञ्चालन हुन सके भने मात्र मिडियाले चाथौ अंगको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । आर्थिक रूपमा सबल हुन नसक्दा सञ्चार गृहहरू पक्कै पनि दबाबमा रहेको अवस्था हो । राज्यको कमी कमजोरी र सुशासनको पक्षमा मिडियाले खबरदारी तथा सूसुचित गर्नु पत्रकारिता जगत्को कर्तव्य पनि हो ।  
श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित र न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, किनकि आर्थिक रूपमा सुरक्षित पत्रकारले मात्र निर्धक्क र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न सक्छन् । यसैगरी, पत्रकारहरूले आफ्नो पेसागत आचारसंहितालाई आत्मसात् गर्दै खोजमूलक, तथ्यपरक र जिम्मेवार पत्रकारिताको बाटो बिराउनुहुँदैन । 
राज्यले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई एउटा उद्योगका रूपमा स्विकार्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, साना लगानीका मिडियाको संरक्षण र डिजिटल सञ्चार माध्यमको सही व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक नीति ल्याउनुपर्छ । चौथो अंगलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सके मात्र राज्यका अन्य अंगहरूमाथि जनपक्षीय निगरानी सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्रको प्राण मानिने प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिताको रक्षाका लागि आजैदेखि गम्भीर आत्मसमीक्षा र सुधारको बाटो समात्नु अपरिहार्य छ ।