अखण्ड नेपालको ऐना, वर्तमान चुनौती र प्रविधिको कडी

विषय प्रवेशः अतीतको ऐना र वर्तमानको भूराजनीतिक क्षितिज
नेपाल केवल एउटा भूगोलको नाम मात्र होइन; यो त हिमालयको अटल गरिमा, वीर पुर्खाहरूको अदम्य शौर्य, अद्वितीय सांस्कृतिक अनेकता र अक्षुण्ण स्वाभिमानको अजस्र प्रवाह हो । वर्तमान कूटनीतिक चुनौतीको महासागरबीच ‘बृहत्तर नेपाल’ वा ‘अखण्ड नेपाल’को अवधारणा कुनै काल्पनिक संवेग वा राजनीतिक स्टन्ट होइन, बरु यो त हाम्रो गौरवशाली अतीतप्रतिको हार्दिक नमन र अगाध श्रद्धासुमन हो, जसले प्रत्येक नेपालीको धड्कनमा आफ्नो पहिचान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको आलोक प्रज्वलित गराइरहन्छ ।
सामयिक भूराजनीतिक सन्दर्भमा, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नयाँ संसद भवनमा उद्घाटित ‘अखण्ड भारत’ को म्युरल चित्र (भित्तेचित्र) ले नेपालमा एक गम्भीर प्राज्ञिक तथा राजनीतिक बहसको ढोका खोलेकै हो । भारत सरकारले यसलाई सम्राट अशोककालीन साम्राज्यको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मानचित्र बताए तापनि उक्त म्युरलमा लुम्बिनी र कपिलवस्तु जस्ता अकाट्य नेपाली भूमिहरू समेटिनुले नेपाली जनमानसमा गहिरो चासो, संशय र चिन्ता पैदा हुनु स्वाभाविक हो । 
सन् २०२६ को वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको परराष्ट्र नीति र घरेलु राजनीतिले एउटा नयाँ तरङ्ग र युगीन मोड लिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सफल नेतृत्वबाट सुरु भई देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उदय हुनुभएका युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नयाँ राजनीतिक तरंगले नेपाली राष्ट्रियता र सीमा कूटनीतिमा अभूतपूर्व ऊर्जा सञ्चार गरेको छ । 
यही पृष्ठभूमिमा यो आलेखले प्राचीन सभ्यता, सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक आघात, लिपुलेक–कालापानीको ताजा विवाद, सुस्ताबासीको कारुणिक कथा र प्रविधिमैत्री सीमा व्यवस्थापनको अपरिहार्य कडीलाई ऐतिहासिक कालखण्डहरूसहित उजागर गर्ने जमर्को गर्दछ ।
प्राचीनदेखि मध्यकालः सभ्यता र संस्कृतिको उद्गम
नेपालको ज्ञात इतिहासको जरा किरातकालको प्राचीन माटोसम्म जोडिएको छ । ईसापूर्व सातौं–आठौं शताब्दीदेखि नै किरातीहरूले यस हिमालयन क्षेत्रमा आफ्नो सुदृढ शासन स्थापित गरी मौलिक सभ्यताको जग बसालेका थिए । तत्पश्चात् उदय भएको लिच्छवि वंश (इस्वी संवत् ४००–७५०) को कालखण्डलाई नेपालको इतिहासको ‘स्वर्णयुग’ मानिन्छ, जसले कला, साहित्य र विशेषगरी तिब्बत तथा चीनसम्म बौद्ध धर्म एवं संस्कृतिको प्रसारमा युगान्तकारी योगदान पु¥यायो । 
मध्यकालमा आइपुग्दा मल्ल वंश (१२ औं देखि १८ औं शताब्दी) को छत्रछायामा काठमाडौं उपत्यका कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, दर्शन र तिब्बतसँगको व्यापारको विश्वप्रसिद्ध केन्द्र बन्यो । पाटन, काठमाडौं र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रहरू मल्लकालीन समृद्धिका जीवन्त साक्षी हुन् । यद्यपि, मल्लकालको उत्तरार्धमा नेपाल साना–साना बाइसे र चौबिसे राज्यहरूमा विभक्त हुन पुग्यो । यिनै छरिएका र कमजोर बन्दै गएका राज्यहरूलाई एकीकृत गरी बाह्य औपनिवेशिक शक्ति (ब्रिटिस साम्राज्य) विरुद्ध एउटा बलियो हिमशृंखलाको चट्टानी ढाल निर्माण गर्न गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो, जसले आधुनिक नेपालको शिलान्यास गरे ।
आधुनिक नेपालको एकीकरण र सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक आघात
सन् १७६८ मा काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय प्राप्त गरेसँगै सुरु भएको ‘नेपाल एकीकरणको महान अभियान’ राष्ट्रनिर्माताको भौतिक शरीरको अवसानपछि पनि रोकिएन । बहादुर शाह, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाजस्ता वीर योद्धा सेनानायकहरूको नेतृत्वमा गोर्खाली सैनिकको विजययात्रा पूर्वमा टिस्टा नदी पार गरी सिक्किमसम्म, पश्चिममा कुमाऊँ, गढवाल पार गर्दै सतलज नदीसम्म र दक्षिणमा गंगा मैदानको उत्तरी भागसम्म विस्तारित भयो । ऐतिहासिक र भूराजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, यस स्वर्णकालमा बृहत्तर नेपालको कुल क्षेत्रफल करिब ३,३४,२५० वर्गकिलोमिटर पुगेको थियो । यद्यपि, यो भौगोलिक विस्तार कालखण्डका हिसाबले गढवालमा १२ वर्ष, कुमाऊँमा २४ वर्ष र सिक्किमको पश्चिमी भागमा ३३ वर्ष जति मात्र कायम रहन सक्यो । राष्ट्रनिर्माताले आफ्नो ‘दिव्योपदेश’ मा व्यक्त गर्नुभएको ‘यो राज्य दुई ढुंगाबीचको तरुल जस्तो रहेछ, दक्षिणको बादशाह महाचतुर रहेछ... पूर्व–पश्चिमको आफ्नो सीमाना सम्हाल्नु’ भन्ने कूटनीतिक दर्शन आजको २१ औं शताब्दीमा पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेर उभिएको छ ।
बृहत्तर नेपालको बलियो र अदम्य विस्तारबाट भयभीत बनेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म विनाशकारी ‘एंग्लो–नेपाल युद्ध’ भयो । नालापानी, जैथक र मलाऊँका किल्लाहरूमा नेपाली वीर वीरांगनाहरूले साधन–स्रोतको चरम अभावका बीच पनि आधुनिक हतियारले सुसज्जित ब्रिटिस सेना विरुद्ध देखाएको अद्भुत वीरता विश्व इतिहासमा अपूर्व र अद्वितीय मानिन्छ । तथापि, १९औं शताब्दीको सो कालखण्डमा नेपाल ब्रिटिसहरूको बढ्दो साम्राज्यवादी दबाबमा प¥यो । विक्रम संवत् १८७२ तथा सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा ब्रिटिशका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राडशाले र नेपालका तर्फबाट नेपाली प्रतिनिधि गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायद्वयद्वारा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो, जुन सन्धिपत्र सन् १८१६ मार्च ४ मा मात्र सार्वजनिक भएको थाहा हुन आउँछ ।
तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सो एकतर्फी सन्धिपत्रमा नेपालका राष्ट्रप्रमुखद्वारा न त लालमोहर लगाइएको थियो, न त यो तत्कालीन राजाः गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट सदर प्रमाणित नै भएको थियो । अझ रहस्यमय कुरा त के छ भने, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मिश्र र उपाध्याय उतै ब्रिटिस औपनिवेशिक इन्डियामै बिलाए र कहिल्यै स्वदेश फर्केनन् । अन्ततोगत्वा, सो सन्धि असमान, अमान्य र अवैध ठहरिन्छ । यस सन्धि अन्तर्गत नेपालले आफ्नो वृहत्तर भूभागको करिब ६१ प्रतिशत भूमि गुमाएर १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटरको वर्तमान सीमामा खुम्चिन विवश भयो ।
राणाकालको अन्धकार, राजनीतिक पराधीनता र छिमेकीको कूटनीतिक अहंकार
सुगौली सन्धिको आघात झेलेको केही समयमै सन् १८४६ (वि.सं. १९०३) मा नेपालमा शाही राजपरिवारभित्रै आन्तरिक सघन द्वन्द्व र कोतपर्वको कलह सुरु भयो, जसले राणा वंशको उदय गरायो । राणाहरूले नेपालमा एक शताब्दीभन्दा लामो समय (१०४ वर्ष) सम्म निरंकुश श्री ३ को रूपमा शासन गरे । जनतालाई उनीहरूको आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित गराइयो । यस अवधिमा नेपाल बाहिरी संसारबाट धेरै हदसम्म काटियो र विश्वकै गरिब मुलुकहरूको सूचीमा धकेलियो ।
सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा राणावंश एक लोकप्रिय जनविद्रोहद्वारा परास्त भयो र देशमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । तर, प्रजातन्त्रपछि पनि राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन; देश गरिब नै रह्यो र देशका अनगिन्ती पौरखी युवाशक्ति पलायन भइरहे । देशका केही नेता र बुद्धिजीवी बाहेक कतिपय राजनीतिक पात्रहरू छिमेकी इन्डिया वा अन्य महाशक्ति राष्ट्रहरूका पेरोलका एजेन्ट र दलाल सरह पिछलग्गु भएर काम गरिरहे, जसका कारण नीतिगत परनिर्भरता र राजनीतिक अस्थिरता झन् झांगियो ।
कहिले कपोलकल्पित ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा म्युरल आर्टमार्फत् संसद्मा सजाउने, कहिले नेपालकी छोरी माता सीतालाई ‘आदिपुरुष’ जस्ता चलचित्रमार्फत ‘भारतकी बेटी’ भनी भ्रम छर्ने, त कहिले भगवान् बुद्धलाई ‘इन्डियन प्रिन्स’ वा ‘इन्डियन होलिम्यान’ भनी अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज जस्ता प्रतिष्ठित डिक्सनरीहरूमा नियोजित रूपमा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य छिमेकीको सांस्कृतिक र कूटनीतिक अहंकारका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
कालापानी–लिपुलेक विवाद र ९औं कूटनीतिक नोटको कडी
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट रूपमा राजाले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमतर्फको भूभाग र त्यहाँका बासिन्दामाथिको हक परित्याग गरेको उल्लेख छ । 
तर, यस सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा निर्धारण गरे तापनि नदीको ‘उद्गम स्थल’ लाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेन । नदी विज्ञान (हाइड्रोलोजी) र सन् १८१९, १८२७, १८३० को दशक तथा १८५६ का तत्कालीन ब्रिटिस आधिकारिक नक्साहरूका अनुसार महाकाली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटीयाङ्दी नदी नै हो । तसर्थ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र स्वतः नेपालको अभिन्न भूभाग ठहरिन्छ । भारतले कालापानी नजिकैको एउटा सानो खोल्सालाई कालीको मुहान दाबी गर्दै सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि नै उक्त रणनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिसको सैन्य उपस्थिति र भौतिक नियन्त्रण कायम राखेको छ ।
सन् २०२६ मे–जुनको वर्तमान समयमा भारत र चीनले नेपालको सार्वभौम संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा र व्यापार पुनः सुरु गर्ने द्विपक्षीय योजना अघि बढाएपछि यो विवादले पुनः नयाँ र उग्र रूप लिएको छ । आफ्नो भूमिमाथिको यो अतिक्रमणविरुद्ध नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 
विगतमा भारतलाई २०७२ देखि आठ पटकसम्म ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदा (यी नोटहरू सीमा अतिक्रमण, नक्सा र पूर्व सहमतिबिना गरिएका गतिविधिप्रति औपचारिक आपत्ति राख्नका लागि पठाइन्छन् ।) पनि भारत सरकार टसमस नभएको तीतो यथार्थका बीच, हालै नेपालले आफ्नो कूटनीतिक इतिहासमा यसै विषयलाई लिएर ९ औं कूटनीतिक नोट पठाएको थियो उक्त ९औं कूटनीतिक नोटःमितिः वैशाख २०, २०८३ (सन् ३ मे २०२६, आइतबार) लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न भारतले घोषणा गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । उक्त नोटको चाहिँ भारतले केही घण्टामै जवाफ दिएको थियो । 
सुस्ताको घाउः नागरिकता, जमिन र जंगेपिलरको त्रासदी
लिपुलेकको हिमाली उचाइ जत्तिकै संवेगात्मक र पीडादायी घाउ नेपालको दक्षिणी समथर मैदान नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा बल्झिरहेको छ । नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा सुस्ताबासीहरू आफ्नो पुस्तौनी भूमिबाटै विस्थापित मात्र भएका छैनन्, भारतीय अतिक्रमणको सोझो मारमा परेका छन् । त्यहाँ ऐतिहासिक जङ्गेपिलरहरू कि त नदीको कटानमा परेका छन्, कि त रहस्यमय ढंगले गायब पारिएका छन् वा भारतीय पक्षबाट बलपूर्वक स्थानान्तरण गरिएका छन् ।
सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त के छ भने, सुस्ताका हजारौँ नेपाली नागरिकहरू आज आफ्नै मातृभूमिमा ‘नागरिकताविहीन’ भएर बाँच्न विवश छन् । नागरिकताको अभावमा उनीहरूले आफ्नो जमिनको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती र भूमि कब्जाको प्रयासविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्न उनीहरूलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ ।
सन् १९५० को सन्धि, ‘ल्याण्ड स्वाप’ मोडेल र वैचारिक मतभेद
सीमा विवादको यो चक्रव्यूहलाई कानूनी रूपमा बुझ्न सन् १९५० जुलाई ३१ को नेपाल–भारत शान्ति तथा मित्रता सन्धिलाई केलाउनु आवश्यक छ । 
सैद्धान्तिक रूपमा, यो धाराले ब्रिटिस कालमा गरिएका सुगौली सन्धिसहितका पुराना सम्झौताहरूलाई खारेज गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । यही बुँदालाई आधार मानेर ‘ग्रेटर नेपाल’ का अभियन्ताहरूले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेकाले ‘बृहत्तर नेपाल’ को भूभागमा नेपालको कानूनी हक पुनः जागृत हुनुपर्ने तर्क अघि सार्छन् । तर, व्यावहारिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तबमोजिम भूभागको पुनप्र्राप्ति केवल भावुकताले हुँदैन, यसका लागि परिवर्तित वैश्विक भूराजनीति र दुवै देशको सहमति चाहिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा, वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१५ को ‘भारत–बंगलादेश भूभाग सट्टापट्टा’ (ल्याण्ड बाउन्डरी एग्रिमेन्ट) लाई उदाहरण मान्दै ‘जमिन सट्टापट्टा’ (ल्याण्ड बाउन्डरी स्वाप) को व्यावहारिक मोडेल बहसमा ल्याएका थिए । यस मोडेल अनुसार, भारतको सुरक्षा चासो रहेको लिपुलेक–कालापानीको रणनीतिक अंश (करिब ३१० वर्ग किमी) भारतलाई सुम्पने र त्यसको बदलामा पूर्वी सीमाना दार्जिलिङ वा किसनगञ्ज क्षेत्रबाट सोही परिमाणको जमिन नेपालले लिने हो भने नेपालको पहुँच सिधै बंगलादेशको सीमासँग जोडिनेछ । यसबाट नेपालले बंगलादेशको मंगला वा चटगाउँ बन्दरगाहसम्म सिधै पारवहन पहुँच पाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय निर्भरता नाटकीय रूपमा कम गर्न सक्छ ।
तर, यो मोडेलमा नेपाली बौद्धिक जगत दुई धारमा विभक्त छ । अटल राष्ट्रवादी धारको स्पष्ट मान्यता छ कि राष्ट्रको माटो र सार्वभौमिकता व्यापारको वस्तु होइन; त्यसैले ‘चुच्चे नक्सा’ मा समेटिएको भूमिबाट एक इन्च पनि साट्न सकिँदैन । यद्यपि, यो मोडेल कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानमा संशोधन र संसद्को दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ, जुन राष्ट्रिय सहमतिविना सम्भव छैन ।
सीमा व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको कडी
विगतका परम्परागत र त्रुटिपूर्ण नापी प्रणालीका कारण सिर्जित सीमा विवादलाई सदाका लागि हल गर्न सन् २०२६ को यो युगमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल र संयुक्त फिल्ड सर्भे टोलीले आगामी अगस्ट २०२६ मा हुने तय भएको बैठकमा वैज्ञानिक सीमांकनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ । हाल विश्वमै सीमा निर्धारण र नक्सांकनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो र अत्याधुनिक प्रविधि (रिएल टाइम काइनेम्याटिक ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम)लाई मानिन्छ । यस प्रविधिको प्रयोगबाट सेन्टिमिटर तहको शुद्धताका साथ सीमा स्तम्भहरूको अवस्थिति निर्धारण गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा सुस्ता वा कालापानी जस्ता क्षेत्रमा ‘पिलर’ सारिएको वा मिचिएको विवादलाई गणितीय रूपमै अन्त्य गर्दछ ।
सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पदा र दीर्घकालीन शक्ति निर्माण
अखण्ड नेपाल केवल भूगोलको सीमाना मात्र होइन, यो त अनुपम सभ्यता र संस्कृतिको महासंगम हो । लुम्बिनीमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म, सम्राट अशोकद्वारा स्थापित अशोक स्तम्भ र काठमाडौं उपत्यकाका भव्य मन्दिर तथा कलाकृतिहरूले हाम्रो सांस्कृतिक गौरवलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गरेका छन् । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महाविपत्तिहरूबाट पनि छोटो समयमै उठेर अघि बढ्नुले नेपाली जनताको अद्भूत लचिलोपन र दृढतालाई प्रमाणित गर्दछ ।
तार्किक निष्कर्ष तथा कूटनीतिक मार्गचित्र
नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थाले केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद मात्र होइन, बरु बुद्धिमत्तापूर्ण, प्रमाणमा आधारित र रणनीतिक कूटनीति माग गर्दछ । ‘छिमेकीको दादागिरी सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?’ भन्ने जनताको आक्रोश र संवेग बुझ्न सकिन्छ, तर उत्तेजना, युद्ध वा सैन्य कन्फ्रन्टेसन साना राष्ट्रका लागि आत्मघाती हुन सक्छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्ततः बल, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अकाट्य प्रमाण दुवै हेर्छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारहरूबीचको औपचारिक सम्बन्ध मात्र होइन; यो त ‘रोटी–बेटी’ र हजारौं वर्ष पुरानो जनस्तरको साझा सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध हो । साँचो मित्रता सधैं समानता, सार्वभौमिकता र पारस्परिक आत्मसम्मानको जगमा मात्र फस्टाउन सक्छ । तसर्थ, नेपालले अबको मार्गचित्र तय गर्दा निम्न चार खम्बाहरूमा टेकिनुपर्छः
१) प्रमाणमा आधारित कूटनीतिः पुराना ब्रिटिस÷भारतीय नक्सा (१८१९–१८५६), हाइड्रोलोजीका तथ्य र सन्धिका मूल दस्तावेज संकलन गरी संयुक्त संयन्त्रमार्फत वार्ता गर्ने ।
२) भौतिक र प्रशासनिक उपस्थिति (इफ्फेक्टिभ अक्कुपेशन)ः लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा केवल नक्सामा मात्र होइन, भौतिक रूपमा सडक, दूरसञ्चार, प्रशासन, स्वास्थ्य र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाएर राज्यको उपस्थिति सुदृढ गर्ने, तथा सुस्ताबासीलाई तुरुन्त नागरिकता र भूमिको अधिकार प्रदान गर्ने ।
३) प्राविधिक सीमांकनः आगामी अगस्ट २०२६ को सीमा कार्यदलको बैठकमा सीमाको डिजिटल कोअर्डिनेट लिस्ट तयार पार्ने ।
४) त्रिपक्षीय संवादको पहलः लिपुलेक क्षेत्र त्रिदेशीय विन्दु (त्री–जँक्सन) भएकाले भारत र चीन दुवैलाई समेटेर त्रिपक्षीय संवादको प्रस्ताव अघि सार्ने ।
कूटनीतिक मार्गचित्र र तार्किक निष्कर्षमा केन्द्रित हुँदै; नेपालले प्रमाणमा आधारित कूटनीति, भौतिक उपस्थिति, माथी उल्लेखित प्राविधिक सीमांकन र आवश्यक परे त्रिपक्षीय संवादको बाटो अपनाउनुपर्छ । भावनात्मक राष्ट्रवाद र व्यावहारिक समाधानबीच राम्रोसँग सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । बृहत्तर नेपालको सपना, बचेको विपनालाई बचाउदै जोगाउँदै जानु इतिहासप्रतिको अगाध आदर र भावी पुस्ताका लागि अदम्य स्वाभिमानको अजस्र ऊर्जा हो । हामी युद्ध होइन, बुद्धको भूमिबाट शान्ति, समृद्धि र प्रसिद्धि चाहन्छौं तर हामी आफ्नो एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको जगमा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं । वीर पुर्खाहरूको रगतले सिँचेको यो पवित्र माटोको रक्षा गर्नु हामी प्रत्येक नेपालीको परम र युगीन कर्तव्य हो ।
(लेखक गुरुङ स्वतन्त्र कलाकार र पत्रकार हुन् ।)