मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित

नेपालको समग्र आर्थिक समुन्नतिको मेरुदण्ड र आधारस्तम्भ मानिने निर्माण क्षेत्रले वर्तमान समयमा गम्भीर र अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बजारमा निर्माण सामग्रीमा देखिएको अनियन्त्रित, अपारदर्शी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासको गति लगभग ठप्पप्रायः बनेको छ । विशेषगरी इँटा, सिमेन्ट, छड, विद्युतीय तार, एल्युमिनियम, ग्याबियन तार र बिटुमिनजस्ता प्रमुख निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका निर्माण आयोजनाको लागत वृद्धिमा दबाब परेको छ । अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य एकाएक आकाशिएपछि सिंगो विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) को तेस्रो त्रैमाससम्म निर्माण सामग्री तथा श्रमको समग्र लागतमा पुनः वृद्धि देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘निर्माण सामग्रीको लागत मूल्य सूचकांक’अनुसार निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकांकले पछिल्ला महिनामा निर्माण लागत पुनः बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको हो । निर्माण सामग्री तथा श्रम लागत महँगो हुँदै जाँदा त्यसको धक्का निर्माण क्षेत्रमा लागेको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा सस्तो रहेका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीको काममा पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकुचनबाट पार पाउने प्रयास गरिरहेको यो संवेदनशील क्षेत्र मूल्यवृद्धिको चर्को र निरन्तर मारका कारण शिथिल एवं दिशाहीन बन्न पुगेको छ, जसप्रति नियामक निकायहरूको मौनता झन् रहस्यमय देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको यो अनपेक्षित मूल्यवृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव र अमेरिकी डलरको सुदृढीकरणलाई आंशिक कारण मानिए तापनि देशभित्रको कमजोर बजार नियमन नै यसको मुख्य कारक देखिन्छ । 
नेपालमै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख रहेका सिमेन्ट तथा फलामे डण्डी उद्योगहरूले समेत बाह्य परिस्थितिलाई बाहना बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीयस्तरमै सुलभ हुनुपर्ने नदीजन्य सामग्री (गिट्टी र बालुवा) को उत्खनन एवं आपूर्तिमा जरा गाडेको सिन्डिकेटले बजारलाई झन् आक्रान्त पारेको छ । वस्तुको वास्तविक लागत मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको अन्तरबारे राज्यका नियामक निकायहरूले अनुगमन नगर्दा कालोबजारीयाहरूले नीतिगत छिद्रको भरपूर फाइदा उठाएका छन् । 
यो संकटको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन धक्का राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महŒवका सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई लागेको छ । सडक, पुल, जलविद्युत् र ठूला खानेपानी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लागत अत्यधिक बढिरहेको छ । राज्यले एकातिर व्यवसायीहरूको वैधानिक भुक्तानी समयमै नगर्ने र बजारको अनुगमन निरीक्षण नगर्ने हो भने विकास बजेट खर्च नहुने र पुँजीगत खर्च फ्रिज हुने राष्ट्रिय रोग झन् संस्थागत हुने निश्चित छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई त रोक्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख र वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई समेत धुमिल बनाउँछ । पुँजीको गतिशीलता र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनु अपरिहार्य शर्त हो । तर, वर्तमान मूल्यवृद्धिका कारण निजी आवास निर्माण गर्ने आमनागरिकका सपनाहरू बीचमै तुहिएका छन् । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरको चक्रव्यूहमा परेर घर बनाउन सुरु गरेका मध्यमवर्गीय परिवारहरू अहिले अलपत्र परेका छन् । यसले बजारमा समग्र माग र आपूर्ति दुवैको सन्तुलन बिगारेको छ, जसको सिधा नकारात्मक प्रभाव देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा परिरहेको छ । आन्तरिक उद्योगहरू आफ्नो उत्पादन क्षमताको न्यूनतम बिन्दुमा चल्न विवश छन् भने दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर लाखौं श्रमिकहरूको चुल्हो निभ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोध गदै आएका छन् । महासंघको पहलमा मूल्य वृद्धि र कृत्तिम अभावको विषयमा गत वर्ष पनि देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । तर, राज्यले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विषयमा बेवास्त गर्दै आएको देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई बचाउन सहुलियत दरमा ऊर्जा र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । निर्माण क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको मुलुकको समृद्धिको जग भत्किनु हो । सरकार, उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच त्रिपक्षीय र सार्थक समन्वय कायम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न अब एक सेकेन्ड पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तसर्थ, यो बहुआयामिक संकटलाई राज्यले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 
सरकारले बजारमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका सूक्ष्म र निर्मम अनुगमन गरी कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङ गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । अतः सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी मूल्य समायोजनको प्रक्रियालाई पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्ने माथि राज्यले कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन ।