विद्युत्को कमजोर वितरण प्रणालीले दैनिकीमा आघात

नेपालको ऊर्जा जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा अभूतपूर्व उन्नति प्रगति गरेको छ । नदीप्रवाही तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको द्रुत विकासले देशलाई प्राविधिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराइसकेको छ । 
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा निरन्तर थपिँदै गएको हजारौं मेगावाट विद्युत् मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गौरवको विषय हो । तर उत्पादनको यो उत्साहजनक तथ्यांक र उपभोक्ताले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेको कटुयथार्थबीच ठूलो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अनुभूत हुन्छ । घोषित लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि अघोषित रूपमा छिनछिनमा बत्ती जाने (ट्रिपिङ), न्यून भोल्टेजको समस्या र प्राविधिक गडबडीका नाममा घण्टौंसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने नियति अझै पनि जस्ताको तस्तै छ । जलविद्युत्गृहले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको भए पनि कमजोर वितरण प्रणालीका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखिन्छ ।
विद्युत्को यो अनपेक्षित र अनियमित उपलब्धताको मुख्य कारक उत्पादनको न्यूनता होइन, मुलुकको जर्जर, पुरातन र जीर्ण विद्युत् वितरण प्रणाली नै हो । उत्पादित ऊर्जालाई उपभोक्ताको ढोकासम्म सुरक्षित, गुणस्तरीय र अविच्छिन्न रूपमा प्रवाह गर्ने संरचनाको अभावले नै यो संकटलाई बढाएको हो । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास र सबस्टेसनहरूको स्तरोन्नतिमा केही प्रयत्न नगरेको होइन, तर ती प्रयासहरू तीव्र सहरीकरण र द्रुत गतिमा बढिरहेको मागको तुलनामा धीमा गतिमा अगाडि बढेका छन् । त्यसलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । देशका अधिकांश सहरी तथा ग्रामीण भेगमा अझै पनि दशकौं पुराना ट्रान्सफर्मर, म्याद गुज्रिएका संवाहक तार (कन्डक्टर) र जीर्ण पोलहरूको प्रयोग भइरहेको छ । सामान्य मौसमी प्रतिकूलता हुनासाथ केन्द्रीय प्रणाली नै शिथिल हुनु यसैको दुष्परिणाम हो । 
आधुनिक सूचना प्रविधि र स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको अभावमा कुन फिडर वा खण्डमा अवरोध आयो भन्ने पहिचान गर्न समेत प्राविधिक टोलीलाई घण्टौं समय व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सतहमा ल्याएको छ । यस अविश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण र नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । 
सरकारले एकातिर इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ, तर अर्कातिर नागरिकले ती उपकरण प्रयोग गर्दा माग धान्न नसकी ट्रान्सफर्मर पड्किने वा लाइन काटिने जोखिम उत्तिकै छ । यस्तो संशयपूर्ण वातावरणमा जनताले कसरी ऊर्जा रूपान्तरणको नीतिलाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न सक्छन् ? 
त्यसैगरी, औद्योगिक कोरिडोरहरूले अझै पनि निर्बाध र उच्च गुणस्तरको विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । भोल्टेजको उतारचढावका कारण बहुमूल्य मेसिनरी सामानहरू बिग्रने र उत्पादन कार्य अवरुद्ध हुने भएपछि उद्योगीहरू अझै पनि महँगो डिजेल जेनेरेटरको विकल्प रोज्न विवश छन्, जसले नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि गराई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर असर परेको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणले वित्तीय प्रतिवेदनहरूमा खुद नाफा आर्जन गरेको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा, उक्त लाभांशको ठूलो हिस्सा वितरण संयन्त्रको सुदृढीकरण र आधुनिक प्रविधिको आयातमा लगानी गर्नु अपरिहार्य छ । अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता केवल नयाँ उत्पादन आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँड्ने वा निर्माण गर्ने मात्र हुनुहुँदैन, उपलब्ध ऊर्जाको कुशल व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै सहरी क्षेत्रमा भूमिगत लाइन बिछ्याउने कार्यलाई थप गति दिने, म्याद नाघेका ट्रान्सफर्मरहरूलाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्ने र सबस्टेसनहरूको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।  
त्यसैगरी उत्पादन गृहमा ऊर्जा प्रचुर हुने तर वितरण संयन्त्रको अभावमा जनताले उज्यालोका लागि छटपटाउनुपर्ने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थासको अविलम्ब अन्त्य हुन अपरिहार्य छ । पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरेर मात्र राष्ट्र समृद्ध बन्दैन, त्यसको सुरक्षित र अटुट प्रवाहले मात्र समृद्धिको ढोका खोल्दछ । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बद्ध नियामक निकायहरूले वितरण प्रणालीको यस गम्भीर समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ । कागजी नाफा र संख्यात्मक लोडसेडिङ अन्त्यको भाषणबाट माथि उठेर, जबसम्म वितरण सञ्जालको आधुनिक सुदृढीकरणमा रणनीतिक र साहसिक लगानी गरिँदैन, तबसम्म ऊर्जावान् र समृद्ध नेपालको परिकल्पना केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेछ ।