‘अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विस्तारको खाँचो छ’ :  रितु सिंह बैद्य, अध्यक्ष, नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै जाँदा नेपाल दक्षिण एसियामै मात्र होइन, विश्वमै ईभीको तीव्र विस्तार भएका मुलुकमध्ये एकका रूपमा चिनिन थालेको छ । सरकारले कर संरचना तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेपछि बजारमा नयाँ ब्रान्डको प्रवेश, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको छ । तर, ईभीको बढ्दो प्रयोगसँगै चार्जिङ पूर्वाधार, भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, सडक पूर्वाधार तथा नीतिगत स्थायित्वजस्ता चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा देखिएका छन् । यही परिवेशमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले दोस्रो नाडा अटो शोको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । गत वर्ष आफ्नै आयोजनामा सम्पन्न पहिलो अटो शोको सफलतापछि यस वर्ष अझ ठूलो आकार, बढी ब्रान्ड सहभागिता तथा ज्ञानमूलक कार्यक्रमसहित प्रदर्शनी आयोजना हुँदैछ । दोस्रो नाडा अटो शोको तयारी, नेपालको अटोमोबाइल बजारको वर्तमान अवस्था, विद्युतीय सवारीको बढ्दो विस्तार, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण, सरकारसँगको नीतिगत अपेक्षा, डिजिटल भन्सार प्रणाली, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण तथा नेपालको ‘मोबिलिटी’लगायत विविध विषयमा नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह बैद्यसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? आउँदै गरेको दोस्रो नाडा अटोशोको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
हामीले गत वर्ष पहिलो पटक आफ्नै आयोजनामा नाडा अटोशो गरेका थियौं र त्यसले अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थियो । त्यस अनुभवलाई आधार बनाएर यस वर्षको अटो शोलाई अझ व्यवस्थित, आकर्षक र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेका छौं । गत वर्षको नाडा अटोशोमा ४२ वटा स्टल रहेका थिए भने यस वर्ष ५३ वटा प्रदर्शनी स्टल रहनेछन् । त्यसबाहेक विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टै चार्जिङ सुविधा पनि रहने भएकाले यो वर्ष कुल ५६ वटा स्टलको व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षको अनुभवबाट सिकेका कुरालाई यसपटक कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छौं । प्रदर्शनी स्थलको लेआउटलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ । रेस्टुरेन्ट तथा फुड कोर्टको व्यवस्थापन सुधारिएको छ । हलको उपयोग र आवागमनलाई सहज बनाइएको छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार, वर्षाबाट सुरक्षित रहने व्यवस्था लगायत आगन्तुकको सुविधा र सहजतालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण तयारी भइरहेको छ । यस वर्षको अटोशो अघिल्लो संस्करणभन्दा अझ उत्कृष्ट हुने हाम्रो विश्वास छ ।
तपाईं नेतृत्वको कार्यसमितिले नाडालाई कुन प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ?
हामीले नाडाको कार्ययोजनालाई पाँचवटा प्रमुख आधारस्तम्भमा केन्द्रित गरेका छौं र सबै क्षेत्रमा समान रूपमा काम गरिरहेका छौं । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नीतिगत पैरवी (पोलिसी एड्भोकेसी) हो । अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै सदस्य व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौं । नाडाको मुख्य भूमिका नै सदस्यहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने भएकाले त्यसलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । यससँगै क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि तीव्र बनाएका छौं । सदस्य व्यवसायी तथा सरोकारवालाका लागि नियमित रूपमा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । नाडा सचिवालयमै ‘मोबिलिटी संवाद’ जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । यस वर्षको अर्को विशेष उपलब्धि भनेको नाडा अटो शोप्रति देखिएको अभूतपूर्व आकर्षण हो । हामीले ५६ वटा स्टलको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं, तर त्यसपछि पनि धेरै कम्पनीहरूले सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । यही उत्साहलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यात्रुवाहक सवारीसाधन र व्यावसायिक (कमर्सियल) सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै अटो शो आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । विशेषगरी कमर्सियल सवारीसाधनलाई केन्द्रित गरेर छुट्टै प्रदर्शनी आयोजना गर्ने हाम्रो तयारी छ । त्यसैगरी, अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरको ‘अटोमोटिभ कन्क्लेभ’ आयोजना गर्ने योजना पनि अघि बढाएका छौं । यसले उद्योगका नीति, प्रविधि, लगानी र भविष्यका सम्भावनाबारे व्यापक छलफल गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको कमर्सियल अटो शो र अटोमोटिभ कन्क्लेभ कहिलेदेखि आयोजना गर्ने योजना छ ?
अटोमोटिभ कन्क्लेभ यही वर्षभित्र आयोजना गर्ने तयारीमा छौं । कमर्सियल अटो शोका सम्बन्धमा भने अहिले सदस्य कम्पनीहरूबाट सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । त्यसका लागि फिडब्याक फारम तयार भइसकेको छ । सदस्यहरूको आवश्यकता र सुझावका आधारमा कार्यक्रमको ढाँचा, समय र तयारीलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढ्नेछौं ।
नेपालको अटोमोबाइल उद्योगलाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ र मौद्रिक नीति पनि आएको छ । यी सबै नीतिगत व्यवस्थाका बीच नेपालको अर्थतन्त्र र अटोमोबाइल क्षेत्रको सम्भावनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धि निकै उत्साहजनक छ । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग र विस्तारको हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रणी देशमध्ये एक बनेको छ । ईभीको बजार विस्तारका दृष्टिले हामी नर्वेपछिको स्थानमा रहेको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुने गरेको छ । नर्वेमा सरकारी अनुदानका कारण ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष अनुदान नभए पनि सरकारले अवलम्बन गरेको कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप यात्रुवाहक सवारीसाधनको बजार क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको छ । अब हाम्रो ध्यान केवल ईभीको बिक्री बढाउनेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रदूषण न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ । विशेषगरी धेरै धुवाँ उत्सर्जन गर्ने र नियमित प्राविधिक परीक्षणबिनै सञ्चालन भइरहेका व्यावसायिक सवारीसाधनलाई क्रमशः सुरक्षित, आधुनिक र वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यही क्षेत्रमा अब सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसवर्षको नाडा अटो शोका मुख्य विशेषता र आकर्षण के–के हुनेछन् ? 
यसवर्षको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको प्रदर्शनीमा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको संख्या हो । हामीले उपलब्ध स्थानअनुसार ५३ वटा ब्रान्डलाई सहभागी गराएका छौं । वास्तवमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीको संख्या अझ बढी थियो, तर स्थानको सीमितताका कारण सबैलाई समेट्न सम्भव भएन । यसले नै अटो शोप्रतिको उत्साह र आकर्षण कति बढेको छ भन्ने देखाउँछ । प्रदर्शनीमा आउने आगन्तुकहरूले विद्युतीय तथा परम्परागत सवारीसाधनदेखि नयाँ प्रविधि र अटोमोबाइलसम्बन्धी विविध उत्पादन तथा सेवाको विस्तृत दायरा एकै स्थानमा अवलोकन गर्न पाउनेछन् र त्यसैले यस वर्षको अटो शोप्रति हामी निकै उत्साहित छौं । यसका अतिरिक्त, प्रदर्शनी अवधिभर हरेक दिन ‘लर्निङ सेसन’ सञ्चालन गर्ने योजना छ । अटोमोबाइल उद्योग, नयाँ प्रविधि, दिगो यातायात, विद्युतीय सवारीसाधन, नीतिगत विषयलगायत समसामयिक र सान्दर्भिक मुद्दामा विशेषज्ञसँग छलफल र अन्तरक्रिया गराइनेछ । यसले अटो शोलाई केवल व्यापारिक प्रदर्शनी मात्र नभई ज्ञान आदान–प्रदानको मञ्चका रूपमा पनि स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।
तयारीका क्रममा तपाईंहरूले सरोकारवाला र सहभागी कम्पनीहरूबाट सुझाव पनि संकलन गरिरहनुभएको छ । यसवर्षको अटोशो अघिल्लो वर्षको भन्दा कति परिष्कृत हुनेछ ?
हामीले प्राप्त गरेका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेका छौं र त्यसअनुसार आवश्यक सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौं । यद्यपि, प्रदर्शनी स्थल भने अघिल्लो वर्षकै हो । त्यसैले, हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको उपलब्ध स्थानलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नु हो । त्यही सीमित स्थानभित्र प्रदर्शनीको लेआउट, आगन्तुकको आवागमन, स्टल व्यवस्थापन, सेवा सुविधा तथा समग्र अनुभवलाई अघिल्लो वर्षभन्दा अझ सहज र गुणस्तरीय बनाउने गरी तयारी गरेका छौं । त्यसैले, भेन्यु एउटै भए पनि व्यवस्थापन, सञ्चालन र आगन्तुकको अनुभवमा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । 
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति तथा कानुनी व्यवस्था कत्तिको उद्योगमैत्री छ भन्ने लाग्छ ? अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के–के छन् ?
कर नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले हालै गरेको केही सुधार सकारात्मक छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा कर निर्धारणका लागि ‘पिक पावर’को आधार हटाएर ‘स्ल्याब प्रणाली’ लागू गर्नु उपयुक्त निर्णय हो । पिक पावर आफैंमा परिवर्तनशील मापदण्ड भएकाले त्यसलाई कर निर्धारणको स्थायी आधार बनाउँदा विभिन्न असमानता र अन्योल देखिएका थिए । त्यसलाई हटाएर स्ल्याब प्रणालीमा जानु सही दिशातर्फको कदम हो । यद्यपि, अहिलेको स्ल्याब प्रणालीमा पनि केही व्यावहारिक चुनौती छन् । उदाहरणका लागि, कुनै सवारीको मूल्य वा प्राविधिक मापदण्ड थोरै मात्र बढेर अर्को स्ल्याबमा पुगेमा करमा ठूलो अन्तर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्छ। त्यसैले स्ल्याबको संरचनालाई अझ वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्रीले हालै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधनलाई (विद्युतीय वा इन्जिन गाडी) विलासी वस्तु (लक्जरी आइटम) को रूपमा वर्गीकरण गर्ने, तर त्यसभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनलाई आवागमनको आवश्यक साधन (मोबिलिटी) का रूपमा हेर्ने नीति लिनुभएको छ । यो दृष्टिकोणलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं, किनभने यसले सर्वसाधारणको पहुँचभित्र रहेका सवारीसाधनप्रति राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट बनाएको छ । अहिले हामीले सबैभन्दा बढी सुधार आवश्यक देखेको क्षेत्र भनेको भन्सार प्रशासन हो । विशेषगरी चीन र भारतबाट हुने आयातका क्रममा प्रक्रियागत एकरूपता, पारदर्शिता र प्राविधिक दक्षताको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल र अनलाइन प्रणालीमा लैजान सकियो भने पारदर्शिता बढ्नुका साथै कार्यसम्पादन पनि धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ । त्यसैगरी, भन्सारमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई आधुनिक अटोमोबाइल प्रविधिबारे पर्याप्त ज्ञान हुनु आवश्यक छ । अहिले बजारमा शुद्ध विद्युतीय सवारी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सवारी, प्लग–इन हाइब्रिड, एक्स्टेन्डेड रेन्ज ईभी, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन उपलब्ध छन् । यी सबैको प्रविधि, वर्गीकरण र प्राविधिक विशेषता बुझ्ने क्षमता भन्सार प्रशासनमा हुनुपर्छ । यसमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा वर्गीकरण र कर निर्धारणमा अन्योल सिर्जना हुने तथा अनावश्यक समस्या उत्पन्न हुने गरेको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसका अतिरिक्त, अटोमोबाइल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सडक, चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधारको विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सरकारले केही काम अघि बढाएको देखिन्छ, र आगामी दिनमा यसलाई अझ तीव्रता दिइनुपर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रका केही नीतिगत पक्षमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भन्सार प्रक्रियादेखि सार्वजनिक यातायातसम्मका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
हो, केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन् । विशेषगरी अहिले पर्याप्त ध्यान नपुगेको क्षेत्र भनेको व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सवारीसाधन (कमर्सियल भेहिकल) हो । आज पनि सडकमा धेरै ट्रक र हेभी भेहिकल अत्यधिक धुवाँ उत्सर्जन गर्दै गुडिरहेका देखिन्छन् । तर, ती सवारीमा प्रदूषण परीक्षण (पोलुसन चेक) भएको स्टिकर भने टाँसिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा परीक्षण कसरी भयो, कसले ग¥यो, कुन मापदण्डका आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यदि कुनै सवारीले तोकिएको मापदण्डभित्र प्रदूषण उत्सर्जन गरेको हो भने त्यसबाट यति धेरै धुवाँ किन निस्किरहेको छ ? यस्ता विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कागजमा मात्र सीमित हुने नीति होइन, व्यवहारमा देखिने र परिणाम दिने कार्यान्वयन आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातका सन्दर्भमा सरकारले विद्युतीय बसको ठूलो फ्लिट सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको चर्चा पनि सुनिरहेका छौं । करिब ३०० देखि ६०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने र वैज्ञानिक ढंगले सार्वजनिक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने सरकारी योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यदि सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीय बनाइयो भने त्यसले वायु प्रदूषण घटाउनुका साथै इन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्ने र दिगो यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । त्यसका लागि सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, वित्तीय सहयोग र नीतिगत समर्थन आवश्यक देखिन्छ । केवल निजी क्षेत्रको पहलबाट मात्र यस्तो रूपान्तरण सम्भव नहुन सक्छ, किनभने विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रारम्भिक लगानी अपेक्षाकृत धेरै हुन्छ । त्यसैले, सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएमा यसको प्रभाव तत्काल र व्यापक रूपमा देखिने विश्वास छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तारका लागि सरकारबाट विशेष सहुलियत वा अनुदान आवश्यक छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
अनुदान एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, मेरो विचारमा अझ प्रभावकारी उपाय भनेको सरकारले नै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा प्रत्यक्ष नेतृत्व लिनु हो । सरकारले स्वयं सञ्चालन गर्न सक्छ वा आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सक्छ । तर, यसको समग्र नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक देखिन्छ । जबसम्म मेट्रो रेल, मोनोरेल वा अन्य आधुनिक सामूहिक यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउँदैनन्, तबसम्म सडकमा आधारित सार्वजनिक यातायात नै हाम्रो मुख्य विकल्प हो । यदि सरकारले विद्युतीय बसलाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली सञ्चालन ग¥यो भने त्यसले एकैपटक धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ । वायु प्रदूषण घट्छ, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार हुन्छ, बसहरू निश्चित समयतालिकाअनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ र तोकिएका बस स्टपमा मात्र रोकिने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । यस्ता सुधारहरू सफल बनाउन सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। त्यसले सेवा पनि व्यवस्थित हुन्छ र सार्वजनिक यातायातप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढ्छ ।
मुख्य राजमार्गमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था धेरै नाजुक छ । धेरै धुवाँ फालेर गुडिरहेका छन् । यी सवारी साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहनुको कारण केवल व्यवसायीको इच्छा मात्र होइन, त्यससँग आर्थिक बाध्यता पनि जोडिएको छ । धेरै व्यवसायी दैनिक आम्दानीमै निर्भर छन् । उनीहरूको पुरानो सवारी विस्थापन गरेर नयाँ सवारी खरिद गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन सहज हुँदैन । त्यसैले, यो विषयलाई केवल व्यवसायीको कमजोरीका रूपमा होइन, समग्र नीतिगत दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले पुराना सवारीसाधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ । यदि ‘स्क्र्यापपेज’ नीति लागू गर्ने हो भने पुराना सवारी हटाएर नयाँ, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सवारी खरिद गर्न व्यवसायीलाई के–कस्ता प्रोत्साहन वा सहुलियत दिने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता उपायबिना पुराना सवारीसाधनको प्रतिस्थापन सहज हुँदैन । हामीले सरकारबाट यस विषयमा ठोस नीति आउने अपेक्षा गरिरहेका छौं । विभिन्न तहबाट तयारी भइरहेको चर्चा सुनिरहेका छौं र त्यसले चाँडै मूर्त रूप लिने विश्वास गरेका छौं ।
सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न सकिन्छ सकिन्छ ?
अवश्य, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन खरिद गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सक्छ, वा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका व्यवस्था गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई चार्जिङ पूर्वाधारमा सहुलियत, सञ्चालनमा निश्चित अनुदान वा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्छ र सरकारको सार्वजनिक यातायात आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । यस विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिए सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक, वातावरणमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
विश्वका विकसित देशमा आधुनिक र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली सञ्चालनमा छ । के नेपालले पनि त्यस्तै स्तरको सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न सक्छ ?
अवश्य सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व र दीर्घकालीन योजना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । जापान जस्तो विकसित देशमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित हुनुको प्रमुख कारण सरकारको स्पष्ट योजना, लगानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन हो । नेपालमा पनि यदि सरकारले एउटै मापदण्डका विद्युतीय बसहरूको ठूलो फ्लीट सञ्चालनमा ल्यायो भने छोटो समयमै सार्वजनिक यातायातमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा मेट्रो वा मोनोरेलजस्ता ठूला पूर्वाधार तत्काल निर्माण हुने सम्भावना कम भएकाले सडकमा आधारित आधुनिक सार्वजनिक बस प्रणाली नै सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प देखिन्छ । सरकारले देशभर सञ्चालन हुने मुख्य रुटहरूमा एउटै स्तरको, आधुनिक र व्यवस्थित सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यससँगै भित्री तथा सहायक रुटहरूमा निजी क्षेत्र वा स्थानीय स्तरका सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुन सक्छन् । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट गरेर काम गर्दा समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
तपाईंहरूले सरकारलाई यस विषयमा कुनै सुझाव दिनुभएको छ ?
हामीले यस विषयमा विभिन्न तहमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सहयोग गर्न इच्छुक देखिन्छन् । मैले एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) ले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सक्ने विषय उल्लेख गरेको देखेकी थिएँ । यस्ता संस्थाहरूले सरकारसँग सहकार्य गरेर वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छन् । तर, निजी क्षेत्रले भने त्यस्तो प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहज रूपमा पाउँदैन । त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमै छोड्दा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको लागत बढ्न सक्छ । त्यसैले, सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको प्रभावकारी मोडल विकास गर्न आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले सञ्चालन तथा सेवा व्यवस्थापन गर्ने मोडल अपनाउन सकियो भने सार्वजनिक यातायात प्रणालीको आधुनिकीकरण धेरै सहज र दिगो बन्न सक्छ ।
सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधारका विषयमा तपाईंले तयार गरेको अवधारणालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा नाडाले पनि कुनै योजना बनाएको छ ?
नाडा एउटा व्यवसायिक छाता संस्था हो । हाम्रो भूमिका सवारीसाधन खरिद वा सञ्चालन गर्ने होइन, बरु सदस्य व्यवसायीका हितका लागि नीतिगत सुझाव दिने र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने हो । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा मैले उल्लेख गरेको अवधारणालाई संस्थागत रूपमा सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो, जुन विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनहरू पढ्दा बनेको निष्कर्ष हो। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि गरेका अध्ययनहरूबाट पनि धेरै सिक्ने अवसर मिलेको छ । सरकारले ३०० देखि ६०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइरहेको चर्चा हामीले पनि सुनिरहेका छौं । यदि त्यो योजना कार्यान्वयनमा जान्छ भने त्यसका लागि सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिरहेको नै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सडक, पुल, चार्जिङ पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने विषय होइन। यी काम राज्यकै दायित्वभित्र पर्छन् । यो पूर्वाधार अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि मात्र आवश्यक होइन, समग्र देशको आर्थिक विकास, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले, सरकारले पूर्वाधार विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा वर्तमान सरकारसँग मुख्य अपेक्षाहरू के छन् ?
मेरो अपेक्षा सकारात्मक छ । नयाँ सरकारले अहिले प्रणालीभित्र रहेका धेरै कमजोरी र चुनौतीलाई स्वीकार गरेको छ, र ती सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि देखाएको छ। हाम्रो बुझाइमा सरकार विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । तर, यस्ता परिवर्तन तत्काल सम्भव हुँदैनन् । सरकार गठन भएको सय दिनमै सबै परिणाम देखिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा व्यवहारिक नहुन सक्छ । एउटा निजी कम्पनीमा परिवर्तन ल्याउन पनि समय लाग्छ भने समग्र देशको प्रशासनिक र नीतिगत प्रणाली सुधार गर्न अझ बढी समय आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रका रूपमा हामी धैर्यका साथ सकारात्मक परिवर्तनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । यो वर्षभित्र विभिन्न क्षेत्रमा सुधार देख्न पाइने अपेक्षा गरेका छौं । विशेषगरी सरकारी सेवा तथा प्रक्रियाको डिजिटल रूपान्तरणलाई हामी निकै महत्त्वपूर्ण मान्छौं । भन्सार प्रणाली, सवारीसाधन दर्ता, यातायात सेवा लगायतका प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र पारदर्शी बनाउन सकियो भने त्यसले व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार सबैलाई ठूलो लाभ पुग्नेछ । यही दिशामा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके त्यो अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रति आकर्षण निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार र तयारीको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ  ? 
निजी क्षेत्रको तयारी सन्तोषजनक छ । अहिले अधिकांश आयातकर्ता र बिक्रेताले सवारीसाधन बिक्रीसँगै आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पर्याप्त चार्जिङ सुविधा नहुँदासम्म विद्युतीय सवारीको बजार दिगो रूपमा विस्तार हुन सक्दैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायसँगै पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी पक्षमा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । विशेषगरी, राजमार्ग र लामो दूरीका मार्गमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको संख्या पर्याप्त छैन । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको भए पनि त्यसको संख्या देशको आवश्यकता र ईभीको बढ्दो प्रयोगको तुलनामा अझै सीमित छ । आगामी दिनमा सरकारले राजमार्ग, प्रमुख व्यापारिक मार्ग तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सके विद्युतीय सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको विश्वास अझ बढ्नेछ र ईभीको प्रयोग पनि तीव्र गतिमा विस्तार हुनेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर कर्जा विस्तार सुस्त छ । निजी क्षेत्रले किन कर्जा लिन हिच्किचाइरहेको छ ? 
बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनुमा देशको समग्र आर्थिक र राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । गएको वर्ष देशले राजनीतिक संक्रमणको अवस्था पनि अनुभव ग¥यो । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भयो र अहिले निर्वाचित सरकारले काम थालेको करिब सय दिन मात्रै भएको छ । यस्तो छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक हुँदैन । मेरो विचारमा सरकारले अहिले आधारभूत सुधारका काम सुरु गरिरहेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन कस्ता नीति ल्याइन्छन्, निजी क्षेत्रलाई कस्ता प्रोत्साहन दिइन्छन् र आर्थिक सुस्ती हटाउन के–कस्ता कदम चालिन्छन् भन्ने कुरा आगामी केही महिनामा स्पष्ट हुनेछ । त्यसैले, अहिले हामी पनि धैर्यका साथ सरकारका आगामी नीतिगत कदमको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । सरकारी प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । ती सुधार आवश्यक पनि छन्, किनभने प्रणाली नै प्रभावकारी नभएसम्म दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन । तर, अबको तीन–चार महिनाभित्र सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने ठोस कार्यक्रम र नीतिगत पहल ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा थप्नेछ ।
अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको देखिँदैन । यसको कारण के होला ?
म निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा गुमेको छ भन्ने मान्दिनँ । बरु नयाँ सरकारले काम सुरु गरेको धेरै समय नभएकाले व्यवसायीहरू सरकारको नीतिगत दिशाको प्रतीक्षामा छन् । अब आगामी केही महिनाभित्र सरकारले लगानीमैत्री नीति, प्रोत्साहनका कार्यक्रम र स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप ल्याउन सके निजी क्षेत्रको विश्वास स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । विशेषगरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआइ) आकर्षित गर्ने, नयाँ उद्योग तथा नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । अहिले हामी एउटै प्रकारका उद्योगमा धेरै लगानी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिरहेका छौं । एउटा क्षेत्रमा सफलता देखिएपछि धेरै लगानी त्यही क्षेत्रमा दोहोरिने अवस्था छ । अब अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने, नयाँ उद्योग र नयाँ व्यवसायिक सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। यदि यो क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने यसले नयाँ रोजगारी, नयाँ लगानी र आर्थिक वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक प्रोत्साहन, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, हवाई पहुँचको विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रले अझ ठूलो लाभ लिन सक्छ । 
नेपालको अटोमोबाइल बजारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? आगामी दिनमा ‘मोबिलिटी’ को पहुँच कसरी विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ ?
अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सबै नागरिकले तत्काल व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको आकार, नागरिकको आयस्तर र पूर्वाधार दुवैमा क्रमिक सुधार आवश्यक हुन्छ । यसको उदाहरण चीनमा पनि देख्न सकिन्छ । सन् १९९० को दशकतिर त्यहाँ सडकमा अधिकांश मानिस साइकल प्रयोग गर्थे र निजी सवारीसाधन निकै कम थिए । तर, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, आयस्तरमा भएको सुधार र पूर्वाधार विकाससँगै आज चीनको यातायात प्रणाली पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ । आर्थिक विकाससँगै नागरिकको क्रयशक्ति र पूर्वाधार दुवै विस्तार हुँदा त्यस्तो परिवर्तन सम्भव भएको हो । नेपालमा पनि समयसँगै त्यही दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । तर, हाम्रो लक्ष्य सबैले व्यक्तिगत गाडी किन्ने अवस्था मात्र हुनु हुँदैन । बरु ‘सबैका लागि सहज आवागमन’सुनिश्चित गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हो । त्यसका लागि व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, राइड–सेयरिङ सेवा, विद्युतीय यातायात र आधुनिक यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नै गाडी नभए पनि सुरक्षित, भरपर्दो र सहज सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । सरकारले समयअनुकूल नीति बनाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकता दियो भने निजी क्षेत्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ ।