मन्त्रीको आश्वासन एकातिर, सीमाक्षेत्रका किसानको पीडा अर्कैतिर

भरतपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल ल्याइएको बताउँदै किसानलाई सजिलै मल दिन सरकार निरन्तर लागिरहेको बताएकी छन् । चितवनको खैरहनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । सरकारले मलको सहज आपूर्तिको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू भने चरम अभाव र कालोबजारीको मार खेप्न बाध्य छन् ।

मन्त्री चौधरीले यस वर्ष धान रोप्नुअघि नै मल पु¥याउने प्रयास गरिए पनि केही प्राविधिक र आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा समयमै मल दिन नसकिएको स्वीकार गरिन् । कुन देशबाट मल ल्याउँदा सजिलो हुन्छ भनेर सरकारले रातदिन काम गरिरहेको र आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ लटको मल आउन सुरु हुने उनको भनाइ छ । मल बन्दरगाहमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा क्यालेन्डर नै बनाएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा देशभर मल बाँडिने बताइन् । किसानलाई सजिलो होस् भनेर सरकारले टोल–फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल देशभर पठाइसकेको र खेतीपाती बढेसँगै मलको माग पनि तीव्र रूपमा बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

तर, मन्त्रीका यी आश्वासन र तथ्यांकले सीमा क्षेत्रका किसानको आँसु पुछ्न सकेको छैन । मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा मल नपाएपछि तराईका सीमावर्ती जिल्लाका किसानहरू चरम निराशामा छन् । गाउँका सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनीका डिपोहरूमा मल लिन जाँदा सधैं रित्तो हात फर्किनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । दिनभर लाइन बस्दा पनि एक बोरा युरिया वा डीएपी मल नपाएपछि उनीहरूको खेतमा लगाएको धान पहेँलिन थालिसकेको छ । समयमै मल हाल्न नपाउँदा उब्जनी घट्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोलेको छ ।

आफ्नै देशमा मल नपाएपछि सीमा क्षेत्रका किसानहरू बाध्य भएर पारि (भारत) तिर धाउनुपरेको छ । तर त्यहाँबाट मल ल्याउनु उनीहरूका लागि निकै ठूलो सास्तीको विषय बनेको छ । एकातिर भारतीय बजारमा चर्को मूल्य तिरेर मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर त्यो मल साइकल वा मोटरसाइकलमा राखेर ल्याउँदा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाट हप्कीदप्की खानुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त किसानले आफ्नै प्रयोगका लागि किनेर ल्याएको एक–दुई बोरा मल पनि प्रहरीले बाटोमै खोसिदिने गरेका गुनासाहरू प्रशस्तै छन् ।

सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर रातको समयमा लुकीछिपी मल ल्याउनुपर्दा किसानहरूले अनेकौं दुःख खेपिरहेका छन् । यसैको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले भने नक्कली र कमसल मल गाउँगाउँमा पु¥याएर दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बेचिरहेका छन् । बाध्यतामा परेका गरिब किसानहरू त्यही महँगो र कमसल मल किन्न विवश छन् ।

सरकारले हरेक वर्ष मलको अभाव हुन नदिने बाचा गर्छ, तर असार–साउन लागेपछि किसानको नियति सधैं उस्तै हुन्छ । कृषिमन्त्रीले भनेजस्तै टोल–फ्री नम्बर र क्यालेन्डरले मात्र किसानको समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म सरकारी डिपोहरूमा किसानले चाहेको बेला सहजै मल किन्न पाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म सीमा क्षेत्रका किसानले भोगेको यो सास्ती रोकिने छैन । सरकारको तथ्यांकमा मलको आयात बढेको देखिए पनि त्यो मल वास्तविक किसानको खेतसम्म बिना झन्झट पु¥याउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

वर्षा नहुँदा रौतहटका खेत बाँझै
चन्द्रपुर नगरपालिका–२ सखुवानीका किसान खुशबहादुर बम्जन दैनिकजसो खेत पुगेर आकाश हेर्दै फर्किनुहुन्छ । असारको २७ गते बितिसक्दासमेत यस वर्ष रोपाइँको टुंगो नहुँदा उनी निराश छन् । धानको बीउ तयार छ तर खेत पूरै सुक्खा छ । खेतमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा यस भेगका बम्जनसहित सयौं किसान आकाश हेर्न बाध्य छन् । गत वर्ष पनि समयमा वर्षा नहुँदा सिँचाइ अभावले धान रोप्न नपाएका बम्जनले यस वर्ष भने रोपाइँ गर्ने योजना बनाएका थिए । अहिले आकाशे पानीको भरमा बस्नु परिरहेकाले रोपाइँ अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ‘रोपाइँका लागि आलीघारी जोतखन तयार छ तर पानीको व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको हो, खेत पूरै बाझै छन्,’ बम्जनले भने । 
    यस्तै समस्या र चिन्तामा छन् सोही गाउका कुलदीप चौधरी । ‘गत वर्ष सिँचाइ नहुँदा रोपाइँ नभएको खेत अहिले पनि बाँझै रहने चिन्ता छ । अहिलेसम्म पर्याप्त पानी परेको छैन, बीउ ब्याडमै सुकेका छन् । कहिले रोपाइँ गर्ने अन्योलमा छौं,’ उनले भने । आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्ने, वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था नहुनेलगायत कारणले खेत बाँझै हुन थालेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । किरण बम्जन, बाबुराम घिसिङ, उमेश चौधरीलगायत यहाँका सयौं किसानलाई गत वर्ष बाँझो बनेका खेत यस वर्ष पनि रोपाइँ नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
    जिल्लामा करिब ३८ हजार ५०० हेक्टर जमिन धान रोप्न योग्य भए पनि हालसम्म छ हजार १६० हेक्टरमा मात्रै धान रोपाइँ भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र कुर्मीले जानकारी दिए । यतिबेलासम्म करिब ४५ देखि ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त वर्षा नहुँदा करिब १६ प्रतिशत रोपाइँ भाएको उल्लेख गरे । 
    बागमती सिँचाइ आयोजनाले रौतहटको करिब १३ हजार हेक्टर र झाँझ सिँचाइ आयोजनाले करिब चार हजार ५०० हेक्टर जमिन सिँचित गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख कुर्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमती सिँचाइबाट चन्द्रपुर नगरपालिकाको आधा भूभाग, बृन्दावन, गुजरा, गढीमाई, माधवनारायण नगरपालिका तथा दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तै झाँझ आयोजनाअन्तर्गत गरुडा, माधवनारायण, गढीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकामा सिँचाइ पुगेको छ । स्यालो ट्युबवेलबाट २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित हुने कुर्मीले जानकारी दिए । स्यालो ट्यिुबेल तरकारीखेतीमा बढी प्रयोग हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उनका अनुसार नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत गण्डक नहरको पानी रौतहट भिœयाउन सके चार वटा पालिकामा सिँचाइ पुग्ने उनले बताए ।
    उक्त नहर सरसफाइ गरेर पानी रौतहट ल्याउनसके यहाँका बौधीमाई, राजपुर, परोहा नगरपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका खेत सिञ्चित हुने कार्यालय प्रमुख कुर्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार बौधीमाई नगरपालिकाको बंकुलबाट दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको बडहर्वासम्म गण्डक नहर विस्तार भए पनि लामो समयदेखि उक्त नहरमा पानी आउन सकेको छैन ।
    रौतहटको कुल ५२ हजार २०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३८ हजार ५०० हेक्टरमा धान रोपिँदै आइएको उनले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख कुर्मीका अनुसार गत वर्ष रौतहटमा करिब ३१ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको थियो । मनसुन सक्रिय भई निरन्तर वर्षा भए केही दिनभित्र रोपाइँले गति लिने उनले बताए ।