योजना आयोगलाई बलियो ‘थिंक ट्यांक’ बनाउँछौं : उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको प्रभावकारी नीति अनुसन्धान तथा दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण गर्ने सशक्त संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने गरी आयोगको पुनःसंरचना र कार्यदिशा तय गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भट्टले आयोगले अब प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, नागरिक र विज्ञसँग प्रत्यक्ष संवाद तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका हुन् ।

उनले अर्थ समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगप्रति देखाएको चासो, दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समितिमा उठेका सबै विषयमा १० दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । आयोग स्वयं पनि अर्थ समितिसँग नियमित संवाद गर्न इच्छुक रहेको र यस विषयमा समितिको पहललाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो । भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान भूमिका तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बताए । पहिलो, सरकारको नीति अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा सहयोगी संस्थाका रूपमा आयोगलाई थप सुदृढ बनाउने; दोस्रो, नागरिक, विज्ञ र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने; र तेस्रो, मुलुकको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रहेको उनको भनाइ छ । ‘आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग नीतिगत समन्वयलाई तीव्र बनाएको छ । नागरिक र विषयविज्ञसँग नियमित संवादको प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास छ ।’ 
विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणा बन्दै
उपाध्यक्ष भट्टले आगामी २५ वर्षको नेपालको विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले विक्रम संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच तयार गरिएकाले अब त्यसपछिको २५ वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताए । यसका लागि संसद, अर्थ समिति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने उनले बताए । तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँगको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए । समयमै गुणस्तरीय तथ्यांक उपलब्ध भए मात्र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेकाले त्यसबाट समन्वय सहज भएको बताए ।

आवश्यकता अनुसार भविष्यमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई पुनः आयोगअन्तर्गत ल्याउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाई छ । भट्टले आयोजना बैंक तथा परियोजना पाइपलाइनलाई वैज्ञानिक बनाउने कार्य पनि अघि बढाइएको बताए । ‘अब आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक दिगोपन, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक दिगोपनलाई प्रमुख सूचकका रूपमा मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने । उनले नेपालको विकास प्रक्रियामा ‘केन्द्रित विकास’ को प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे । राज्यका स्रोत–साधन केही सीमित क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेश र क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

आगामी दिनमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्दा स्रोतको सन्तुलित वितरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए । स्थानीय तह र सांसदबीच विकाससम्बन्धी समन्वयको अभावलाई उनले ‘विकासको विरोधाभास’ का रूपमा चित्रण गरे । उनका अनुसार कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले विशेष तथा समपूरक अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव नै पेश नगरे पनि त्यही क्षेत्रका सांसदहरू विकास आयोजना माग्दै मन्त्रालय र आयोग धाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गरी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति उपलब्ध रहेकाले त्यसलाई उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी क्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसद र मन्त्रिपरिषद्बीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र कार्यान्वयन क्षमता सुधार्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिको विषयमा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाललाई थप तीन वर्षको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको बताए । वातावरणीय जोखिम सूचकांक निरन्तर बढिरहेको, बाढीपहिरोजस्ता विपद्का कारण कतिपय वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दुई प्रतिशत बराबर क्षति भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई थप तयारीको समय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले आयोगलाई अझ बलियो र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको बताए । आवश्यकता अनुसार अर्थ समितिसँग समेत थप छलफल र परामर्श गरिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउन सुझाव
 राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० वटामा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरे ।

उनले निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एउटा निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभकै कारण अरु आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब नीति बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा यी आयोजना प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ प्राथमिकतामा राखिएका र रणनीतिक महतत्त्वका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरेरै मात्रै निर्माण जानुपर्ने हुन्छ ।’

उनले तयारी बिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको बताए । आयोगले समस्या समाधानका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव पनि गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको बाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव बैठकमा दिइएको छ । सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको पनि बताए ।