आर्थिक रूपान्तरणको साझा संकल्प

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रा कुनै एकाकी प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राज्य र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । विगत लामो समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा प्रवृत्ति स्थापित भएको छ— समस्याहरूको चाङ लगाउने, गल्तीहरूको सूची तयार पार्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न कदापि सम्भव छैन । त्यसैले अब यो परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको छ । वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच एउटा नयाँ कार्यसंस्कृतिको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यो आजको ऐतिहासिक आवश्यकता पनि हो । सरकार अब भाषण गर्ने वा समस्याहरूको सूची सुन्ने र हेर्ने मात्र पक्षमा छैन । बरु निजी क्षेत्रसँगै बसेर समस्याको ठोस, व्यावहारिक र नतिजामुखी समाधान निकाल्न प्रतिबद्ध छ ।
ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको प्रस्थानबिन्दु
बजेट निर्माणको जग नै सरोकारवालाहरूको बृहत् संवाद र सहभागितामा अडिएको हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी र विभिन्न चेम्बरका प्रतिनिधिहरूले दिएका बहुमूल्य सुझावहरू केवल प्रतिवेदनका पानामा सीमित छैनन् । तिनै सुझावहरूको जगमा उभिएर बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको छ ।
नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउनका लागि पुराना, असान्दर्भिक र बाधक कानुनहरूको खारेजी वा संशोधन अनिवार्य भइसकेको थियो । यसै तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ४२ वटा ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएका छन् । यसको एकमात्र उद्देश्य अनावश्यक प्रशासनिक उल्झनहरू हटाउनु, लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउनु, कर प्रणालीलाई सरल एवं पारदर्शी बनाउनु, पुँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्नु र श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने सरकारको स्पष्ट रोडम्यापले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कोशेढुंगाको काम गर्नेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले बजेटलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुले यो सुधारको मार्गचित्र सही दिशामा रहेको पुष्टि गर्दछ ।
लगानीको राष्ट्रिय एजेन्डा
आजको घडीमा मुलुकको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा हुनु जरुरी छ, त्यो हो– लगानी, लगानी र केवल लगानी । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब हाम्रा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनेछन् । निजी क्षेत्रका सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ र मुख्य–मुख्य विषयहरूमा मन्त्रिपरिषद् तहमा निरन्तर फलो–अप भइरहेको छ । सरकारको सि‌ंगो आर्थिक टोली निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक मान्दै सारथी बन्न तयार रहेको छ । सरकारले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छ । राज्य आफैंले उद्योग चलाउने होइन, सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको उद्यमीहरूलाई बिनाअवरोध व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने लगानीमैत्री, सुशासित र सहजीकरणयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनु मात्र हो ।
लक्षित तीन स्पष्ट परिणामहरू
हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक प्रयास र नीतिहरू मुख्यतया तीनवटा ठोस परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्:
पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ वा नीतिगत झन्झटका कारण संकुचित हुन नपरोस् । उनीहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको अधिकतम (शतप्रतिशत) उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनोस् ।
निर्बाध व्यवसाय विस्तारः वर्तमान उद्यमीहरूले कुनै पनि किसिमको संशय वा डरबिना, पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो व्यवसाय विस्तार र विविधीकरण गर्न सकून् ।
नयाँ उद्यमको सिर्जनाः नयाँ पुस्ता, युवा उद्यमी र नवप्रवर्तनकारी लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ उद्योग र उद्यम सुरु गर्ने विश्वासिलो र उत्साहजनक वातावरण तयार होस् ।
यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो अभियान केवल एउटा बैठक गरेर सकिने औपचारिक शृंखला होइन । जबसम्म हामीले तय गरेका ठोस परिणामहरू हासिल हुँदैनन्, तबसम्म यस्ता कार्यगत बैठकहरू निरन्तर चलिरहनेछन् । निजी क्षेत्रले उठाउने प्रत्येक जायज विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ एउटा छुट्टै रेस्पोन्स डेस्क स्थापना गरिनेछ । अब फाइलहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किने दिन सकिएका छन् । अबको कार्यसंस्कृति द्रुत गतिमा निर्णय गर्ने र तत्काल समाधान दिने खालको हुनेछ ।
यसका साथै बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारहरूको कार्यान्वयनलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारलाई एक निश्चित समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयनमा लगिँदैछ । पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र सुदृढ गर्ने कामहरू समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।
नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति
लगानी बढाउनका लागि निजी क्षेत्र सुरक्षित महसुस हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ । निजी क्षेत्रले गरेको लगानी मुलुकभित्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछ, त्यसले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ र पुनः लगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुनेछ । उद्यमीको वैध नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व र उच्च प्राथमिकता हो, किनकि निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो । सरकारले अब सुधारको गतिलाई रोक्ने छैन, बरु अझ बढाउनेछ, नीतिगत अवरोधहरू पन्छाउनेछ र निजी क्षेत्रको सारथि बनेर निरन्तर साथमा उभिनेछ ।
औद्योगिक अवसरको पुनरुत्थान र साझा संकल्प
नीतिगत सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले केही व्यावहारिक र निर्मम प्रश्नहरूको सामना गर्नैपर्छ । उद्योगहरूको उत्पादन लागत किन बढी छ र यसलाई तत्काल घटाउने उपायहरू के–के हुन सक्छन् ? उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुका वास्तविक प्राविधिक, वित्तीय वा नीतिगत अवरोधहरू के–के हुन् ? नयाँ लगानी आउन कहाँ अड्किएको छ र लगानीकर्ताहरूले निर्णय लिन किन हिचकिचाउनुपरेको छ ? जग्गा प्राप्ति, बिजुलीको पहुँच र महसुल, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारका प्रमुख प्रशासकीय एवं कानुनी गाँठाहरू कहाँ छन् ?
माथिका यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै मन्त्रालयको दराजमा थन्किने प्रतिवेदनमा होइन, व्यवहार र नतिजामा खोजिनुपर्छ । अबको बाटो भाषण र गफको होइन, कामको हो । यो कुनै नियमित र परम्परागत छलफल होइन, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने साझा कार्यशाला पनि हो ।
अब आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तय गर्नैपर्छ, जसको नेतृत्व देशको उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि नेपालले गुमाउँदै आएको औद्योगिक अवसरलाई पुनः स्थापित गर्ने यो ऐतिहासिक मौका पनि हो ।
त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन, उद्योग विस्तार गर्न र नयाँ उद्यम सुरु गरी लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन आवश्यक छ । हामी सबैको साझा लक्ष्य र गन्तव्य एउटै हो— उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलताका माध्यमबाट स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सबै पक्ष आजैदेखि अग्रसर हुनुपर्दछ । यसबाट नै भावी नेपालको भविष्य सुनौलो र मजबुत हुनेछ ।
(अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको अन्तरक्रियामा आधारित ।)