घोषणामा रोजगारी, यथार्थमा विमानस्थलको लाइन

नेपालमा चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरू रोजगारीका आकर्षक सपना बाँड्छन् । चुनाव सकिन्छ, सरकार बन्छ, नीति तथा कार्यक्रम आउँछन्, बजेट आउँछ । तर एउटा दृश्य भने वर्षौंदेखि उस्तै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा विदेशिन लागेका युवाको लाम ।
नयाँ सरकारले पनि युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसरको वातावरण र विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैन । आज पनि युवाको पलायन डरलाग्दो देखिन्छ । 
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झन्डै आठ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो एउटा सामान्य तथ्यांक होइन, यो देशको आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्रतिबद्धता र राज्यको क्षमता मापन गर्ने ऐना हो । दैनिक औसत दुई हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो भविष्य नेपालभन्दा बाहिर खोजिरहेका छन् । देश भित्रै उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय गर्न सकिने विश्वास युवाहरूमा देखिँदैन । युवामा आशा र विश्वास भर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । 
पछिल्ला निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत सबै प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कसैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गरे, कसैले उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने वाचा गरे, कसैले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी घोषणा गरे । तर घोषणापत्रका ती शब्दहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । 
रोजगारी सिर्जना केवल नारा दिएर हुने विषय होइन । त्यसका लागि उद्योग खुल्नुपर्छ, निजी लगानी बढ्नुपर्छ, उत्पादन विस्तार हुनुपर्छ, निर्यात बढ्नुपर्छ, पूर्वाधारले गति लिनुपर्छ र नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश नेपालमा यी सबै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । उद्योगी लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । बैंकमा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्यम विस्तार भइरहेको छैन । 
अर्कातर्फ, विदेश जाने नेपालीको गन्तव्य पनि बदलिँदै गएको छ । पहिले खाडी मुलुक र मलेसियामा सीमित रहेको श्रम आप्रवासन अहिले रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, पोर्चुगल, जापान र दक्षिण कोरियासम्म फैलिएको छ । यसको अर्थ नेपाली युवा अब जहाँ राम्रो अवसर देख्छन्, त्यहीँ जान तयार छन् । उनीहरूलाई विदेशप्रतिको मोहले भन्दा नेपालभित्रको अवसरको अभावले धकेलेको छ ।
राज्य भने अझै पनि रेमिट्यान्सको सफलतामा रमाइरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, आयात धानिएको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता रहेको तथ्य सही हो । तर रेमिट्यान्सलाई उपलब्धि मानिरहँदा देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिइरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना सबैभन्दा सक्रिय युवा विदेश पठाएर दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय पुनः श्रम स्वीकृति हो । लाखौं नेपाली बिदा मनाएर फेरि विदेश फर्किरहेका छन् । यसको अर्थ उनीहरू स्वदेश फर्किएपछि पुनः स्थापित हुन सकेका छैनन् । विदेशमा वर्षौं पसिना बगाएका नागरिकलाई स्वदेशमै उद्यम वा रोजगारीको वातावरण दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
रोजगारी सिर्जना सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी होइन, निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण साझेदार हो । तर निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिने नीतिगत स्थिरता, सहज कर प्रणाली, पूर्वानुमानयोग्य कानुनी वातावरण र लगानीमैत्री प्रशासन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भने राज्यकै हो । त्यो जिम्मेवारी कमजोर हुँदा निजी लगानी सुस्त हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्छ ।
अब सरकारले विदेश जाने संख्या घटाउने लक्ष्य मात्र राखेर पुग्दैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना, समयसीमा र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सीप विकास, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर विदेशिनु बाध्यता होइन, विकल्प बन्ने अवस्था अवश्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक चुनावमा युवाले फेरि नयाँ आशा बोकेर मतदान गर्छन् । तर केही महिनापछि त्यही युवा राहदानी, मेडिकल रिपोर्ट र श्रम स्वीकृति बोकेर विमानस्थलको लाइनमा उभिन्छ । यो दृश्य बदल्न सकेनौं भने घोषणापत्रका पाना जति आकर्षक भए पनि तिनको राजनीतिक र नैतिक मूल्य क्रमशः घट्दै जानेछ ।
देशको समृद्धि मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो सूचक रेमिट्यान्सको आकार होइन, आफ्नै देशमा आफ्ना नागरिकले सम्मानजनक रोजगारी पाएको अवस्था हो ।