कानुन निर्माण फास्टट्रयाकमा

मुलुकलाई जरुरी कानुनहरुको निर्माण फास्टट्रयाकमा आएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि मौलिक हक र संघीयता कार्यान्वयनका कयौँ आधारभूत कानुनहरू ओझेलमा परिरहँदा नयाँ सरकारले कानुन निर्माणको क्षेत्रमा तदारुकता देखाएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आव २०८३÷८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेकी छन् । 
उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हकको सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो आर्थिक वर्ष १६६ वटा विधेयक अघि बढाइनेछ । तीमध्ये ९७ नयाँ कानुन र ६९ वटा संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको  छ । सरकारले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रस्तावित विधेयकहरूको सूची पठाइसकेको छ । 

मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् । सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 
कार्यतालिकामा समावेश भएका विधेयकबाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने तथा आवश्यकताका आधारमा विधेयकको प्राथमिकता थपघट मन्त्री गौतमले बताएकी छन् । 
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक भएको बताउँछ । ‘सरकारले कानुन निर्माणमा देखाएको तदारुकता सकारात्मक छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेपनि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ,’ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले भनिन् ।
कानुन मन्त्रालयले यस अभियानका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । कार्ययोजनाअनुसार प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा आवश्यक नयाँ कानुनको पहिचान गरिनेछ । साथै कानुन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । 
यस वर्ष ६४ विधेयक पहिलो प्राथमिकता, ४५ दोस्रो प्राथमिकता र ५७ तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आवश्यक विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी छ ।
यसरी आएका विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन पनि सरकार सचेत देखिएको छ । विधेयक निर्माणको प्रगति अनुगमन गर्न गभर्मेन्ट बिल ट्राकिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने छ । संसद्मा विधेयक समयमै प्रस्तुत र पारित गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय, सभामुख, संसदीय समिति तथा संसद् सचिवालयसँग नियमित समन्वय गर्ने कानुन मन्त्रालयको गृहकार्य छ । 
‘कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै नीतिगत र कानुनी प्रणालीलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने सरकारको सक्रियताले देशलाई तीव्र आर्थिक विकास, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको दिशामा लैजाने बलियो संकेत गरेको छ ।
पारदर्शिता र नागरिक सहभागितामा जोड 
कानुन निर्माणमा आम नागरिकको राय समेट्न मन्त्रालयले ‘नो योर ल, मेक योर वन ल’ सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब एक सय महŒवपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझावहरु अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणमा समावेश गरिनेछ । यसले कानुन निर्माणमा नागरिकताको भावनासमेत समेट्न खोजिनु सकारात्मक छ । 
यो अभियानको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको प्रविधिको प्रयोग र नागरिकको सहभागिता हो । विधेयक निर्माणको प्रगति ट्रयाक गर्न सरकारले पहिलो पटक ‘गभर्मेन्ट बिल ट्राकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । ‘नो योर ल, मेक योर वन ल’ सुझाव पोर्टल सुरु गरेको छ, जसमार्फत प्राप्त भइसकेका करिब एक सयभन्दा बढी सुझावहरूलाई कानुनमा समेट्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ९ बुँदे कार्ययोजना र उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिको गठन तयारीले राज्य प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने सरकारको संकल्प प्रस्ट पार्छ । राज्यका अंगहरू बीचको चुस्त समन्वय र यो रफ्तार कायम रहने हो भने, यो वर्ष नेपालको कानुनी इतिहास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि कोशेढुंगा साबित हुने छ ।
कानुनमन्त्री गौतमले कानुन निर्माण वर्षमा संसद्मा प्रस्तुत सूचीभन्दा पनि बढी कानुन निर्माण गर्ने प्रयास रहने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुनी आधार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ । संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
यी पक्षमा हुनसक्छ चुनौती
सरकारले विधेयकहरूको सूची र कार्यतालिका सुरुमै आउनु सकारात्मक रहेको  वरिष्ठ अधिवक्ता यदूनाथ खनाल बताउँछन् । तर, विधेयकहरू संविधान र कानुनसँग नबाझिने गरी ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
९७ वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्नु सामान्यय कुरा नभएको भन्दै उनले धेरै साख्या देखाउने नाममा विधेयक गञ्जागोल हुने सम्भावनामा ध्यान दिन सुझाव दिए । ‘नियमित प्रक्रियामा विधेयक आउनु राम्रो कुरा हो । तर, हतारिएर एकैपटक विधेयक ल्याउँदा त्यसको गुणात्मक पक्ष गञ्जागोल हुनुहुँदैन,’ उनले भने,‘सरकारले विधेयक ल्याउँदा वृहत समर्थन जुट्ने गरी, संविधान र कानुनसँग नबाझिने गरी ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने देख्छु ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सरकारले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गर्छु भन्ने भावना राखेर ल्याए कानुन निर्माणको प्रक्रियामा असहजता उत्पन्न सक्ने पनि बताए । विधेयक मस्यौदा तयार गर्नु कुनै नीति तयार गर्नुजस्तो मात्रै होइन । त्यसमा हरेक शब्द, वाक्यांश आदि कुरा संविधान, प्रचलित कानुन प्रणाली, न्याय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरूप भए नभएकोे सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा केही व्यवस्था संविधान र कानुनसँग बाझिने गरी आएको उदाहरण दिँदै उनले अब आउने विधेयकमा त्यस्तो पक्षमा गहिरिएर हेर्न सुझाव दिए । 
उसो त संसद्मा रहेका विपक्षी दलहरुले विधेयक अध्ययनका लागि समयको विषय उठाउन सक्छन् । विधेयकमाथि सांसदहरुले समय लिएर तयारी गरेपछि नै त्यसमाथिको छलफल गुणात्मक हुन्छ । यसकारण सरकारले विपक्षी दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गर्नुपर्ने जानकारीहरु बताउँछन् । 
सरकारले हालै ९ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । तर, विपक्षीले त्यसबारे दर्तापछि मात्रै थाहा पाएको गुनासो गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले १६६ वटा विधेयक ल्याउने बताएको सरकार सकेसम्म संसद् छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञानमा देखिएको आरोप लगाए । 
कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापा पनि सरकारको शैलीसँग ढुक्क देखिन्नन् । उनी भन्छिन्,‘अहिले दर्ता भएका ९ वटा विधेयकबारे हामीले संसदको वेबसाइटबाटै थाहा पायौं । कुन विधेयक कसरी लैजाने र प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा सरकार पक्षले हामीसँग अहिलेसम्म औपचारिक संवाद गरेको छैन ।’ साउन १४ र १५ गते सरकारले ९ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । 
कुन कुन विधेयक दर्ता ? 
कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालय
बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ परराष्ट्र मन्त्रालय
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ रक्षा मन्त्रालय
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालय

यी विधेयक प्रमाणीकरण भए 
नयाँ सरकार आएसागै केही विधेयकहरु प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ल्याएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ , सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालय प्रमाणित भइसकेको छ । 
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ अर्थ मन्त्रालय,  मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ गृह मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । 

कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कति विधेयक ? 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १५ वटा विधेयक, अर्थ मन्त्रालय सँग सम्बन्धित १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सँग सम्बन्धित ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ विधेयक छन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सँग सम्बन्धित १६ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८ विधेयक छन् । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ७ विधेयक,  युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ५ विधेयक, रक्षा मन्त्रालयको १ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सँग सम्बन्धित ४ विधेयक पाइपलाइनमा छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय ६, संंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ११ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको १६ विधेयक आउनेछन् । 
यी हुन् आउँदै गरेका महत्वपूर्ण विधेयक 
सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदावधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
रासायनिक हातहतियार निषेध गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय युवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्लानेटेरियम, वेधशाला र विज्ञान संग्रहालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री–वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सरोगेसी तथा आईभीएफसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
श्रम ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय रोजगार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक