लगानी बोर्डमा महिला नेतृत्व

काठमाडौं । लगानी बोर्डलाई महिला अर्थशास्त्रीले नेतृत्व गर्ने भएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्‌को बुधवार बसेको बैठकले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा विकास अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ यांकी उक्याबलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर संयुक्त विकास कार्यक्रममा विकास अर्थशास्त्री तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गरेकी उक्याबलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको नेतृत्वका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालले विगत डेढ दशकदेखि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार, लगानी सम्मेलन, सार्वजनिक निजी साझेदारीका नीति तथा विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सारे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर छ। स्वीकृत भएका धेरै आयोजना वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। यिनै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी अब पहिलो महिला सीईओको काँधमा आएको छ।

बोर्डले राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजना छनोट गर्ने, लगानीकर्तासँग वार्ता गर्ने, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्ने र परियोजनालाई कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर व्यवहारमा बोर्डले अपेक्षित प्रभाव देखाउन नसकेको आलोचना आउने गरेको छ। स्वीकृति पाएपछि पनि लगानीकर्ताले उद्योग विभाग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, स्थानीय तह, नापी, मालपोतलगायतका निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।

यही कारण नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनीले अन्तिम निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्। उनीहरूका लागि नेपालमा लगानीको सम्भावना आकर्षक भए पनि परियोजना कार्यान्वयनको अनिश्चितता ठूलो जोखिम बनेको छ। त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ताले सहज रूपमा लगानी फिर्ता लान सहज नभएको र नाफा मात्र पनि लान विभिन्न व्यवधान रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

पुराना समस्याको भारी

उक्याबले नेतृत्व सम्हाल्दा लगानी बोर्डका सामु धेरै पुराना चुनौती छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकृत परियोजनालाई निर्माण चरणमा पुर्‍याउनु हो। ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रका धेरै परियोजना विभिन्न कारणले वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती लगायतका परियोजना पटक-पटक चर्चामा आए पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षित हुन सकेको छैन। यस्ता परियोजनाको ढिलाइले नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेको छ।

संयोगले उक्याब यी परियोजनासँग अपरिचित छैनन्। यसअघि लगानी बोर्डमै कार्यरत रहँदा उनले विशेषगरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको लगानी संरचनामा काम गरेकी थिइन्। यसले परियोजनाको पृष्ठभूमि बुझ्न उनलाई सहज हुनेछ। तर अब उनी प्राविधिक अधिकारी होइनन्, सम्पूर्ण संस्थाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा छिन्।

विदेशी लगानी किन आउँदैन?

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी व्यवस्था कमजोर छैन भन्ने तर्क सरकारले गर्दै आएको छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका कानुनमा सुधार गरिएको छ। तर लगानीकर्ताले कानुनभन्दा बढी कार्यान्वयन समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कमलेश अग्रवाल भन्छन्, "नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नीति राम्रो भए पनि निर्यात र नियत नराम्रो हुँदा समस्या भइराखेको छ।"

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्नुअघि तीन विषयमा विशेष चासो राख्ने गर्छन्। नीतिगत स्थायित्व, निर्णय प्रक्रियाको गति र लगानीको सुरक्षामा उनीहरूले भरोसा लिने भएकाले यसलाई सहज बनाउनु नवनियुक्त सीईओका लागि चुनौतीको रूपमा छ। उनका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने, एउटै विषयमा फरक-फरक निकायको फरक व्याख्या हुनु र करसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्नु तथा अदालत वा प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ हुने अवस्थाले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ। लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले परियोजना सुरु गर्ने वन क्षेत्रको स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्थानीय तहको सहमति, विदेशी मुद्रा सटही, श्रम अनुमति, भन्सार तथा कर प्रशासनका विषयमा हुने ढिलाइले परियोजनाको लागत बढाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सीईओका रूपमा उक्याबको पहिलो काम विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हुनेछ। लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर वा नयाँ परियोजना घोषणा गरेर मात्र विश्वास निर्माण हुँदैन। स्वीकृत परियोजना समयमै सम्पन्न भएको उदाहरण देखाउन सकिए मात्र लगानीकर्ताले नेपाललाई विश्वसनीय गन्तव्यका रूपमा बुझ्नेछन्। लगानी बोर्डले अब अनुमति दिने निकायबाट परियोजना सम्पन्न गर्ने निकायमा रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता छ। बोर्डले परियोजनाको प्रत्येक चरणमा सहजीकरण गर्ने, मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने, अवरोध हटाउने र लगानीकर्तासँग नियमित संवाद गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उद्यमीहरू बताउँछन्।

विगतको कार्यसम्पादन र आलोचना

लगानी बोर्डको विगतका वर्षहरूको प्रदर्शन सन्तोषजनक रहन सकेको छैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै बोर्डको कार्यसम्पादनलाई 'लाजमर्दो' भन्दै आलोचना गरेका थिए। करिब २० महिनाको अवधिमा स्वीकृत ५५ वटा विदेशी लगानी परियोजनामध्ये केवल दुईवटा मात्र निर्माण चरणमा पुगेको उनको टिप्पणी थियो।

"विदेशी लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामा दुईवटा मात्रै निर्माणमा जानु त लाजमर्दो नै भयो। यति लामो समयमा काम हुन नसकेको विषयमा आज निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भयो," लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए। विदेशी लगानीका आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी को हो? मान्छे भए मान्छे, कानुन भए कानुन फेर्नुपर्ने अवस्था आयो। उनले कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

बोर्डको आधिकारिक तथ्यअनुसार हालसम्म ५५ वटा परियोजनाका लागि करिब १ खर्ब ७२ अर्बदेखि १० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। तीमध्ये दुईवटा सिमेन्ट उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएका छन् भने २८ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाँकी अधिकांश परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन, वार्ता वा अध्ययन चरणमै अड्किएका छन्।

प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको खाडल अझै गहिरो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत एक दशकमा स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये करिब ३१.९ प्रतिशतदेखि ३७.८९ प्रतिशत मात्र वास्तविक प्रवाहमा रूपान्तरण भएको छ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

लगानी बोर्डको नयाँ नेतृत्वबाट लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र सरकार सबैले तत्काल केही सकारात्मक संकेतको अपेक्षा गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाको स्थिति स्पष्ट गर्नु, परियोजना सहजीकरणका लागि समयसीमा निर्धारण गर्नु, समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाउनु र विदेशी लगानीकर्तासँग नियमित संवाद सुरु गर्नु हुनेछ।

यसका साथै बोर्डले स्वीकृत परियोजनाको डिजिटल निगरानी प्रणाली (Digital Monitoring System) विकास गरी कुन आयोजना कुन चरणमा अड्किएको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्न सके पारदर्शिता बढ्नेछ। परियोजना व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता बढाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ।

लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती

नेपालले वर्षहरूमा पटक-पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। सम्मेलनमा अरबौं रुपैयाँका परियोजना प्रस्तुत गरिन्छन्, कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा पनि हस्ताक्षर हुन्छन्। तर सम्मेलन सकिएपछि ती प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा पर्याप्त अनुगमन हुने गरेको छैन।

नयाँ सीईओका लागि अब प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा नयाँ घोषणाभन्दा पुराना परियोजना सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छन्। एउटा सफल आयोजना अर्को लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो सन्देश बन्न सक्छ।