राप्रपा अनिर्णीत बन्दा प्रदेश सरकार गठनमा थप अन्योल

काठमाडौं । यति सानो देशमा प्रदेश सरकार किन चाहियो ? भनेर कसैले प्रश्न गरिहाले उसले संघीयताविरोधीको ट्याग त पाउँछ नै, अनपेक्षित गाली खान्छ। त्यसैले बुद्धिजीवीका हलुका रूपमा यो प्रश्न वर्जितजस्तै छ। तर सातै प्रदेशका सरकार यतिबेला अन्योलबाट गुज्रिरहेका छन्।

यो अवस्था दलहरूका कारण आएको हो। केपी शर्मा ओलीको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशका सरकार चलाउने गठबन्धन बनेको छ। तर आवश्यक मत नपुग्ने प्रदेशमा दुई दललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अनिर्णीत बनाइदिएको छ।

राप्रपा अनिर्णीत बन्दा प्रदेश सरकार गठनमा थप अन्योल बढेको छ। प्रदेशका सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य तोडिएपछि कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ भने बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बचाउन प्रयासरत छ। उसो त मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन एमाले र नेकपा पार्टी गृहकार्यमा छन्। केही प्रदेशमा एमाले, नेकपाको गठबन्धन बने पनि राप्रपाको निर्णय पर्खिएका छन्।

केही प्रदेशमा कांग्रेसले राप्रपाको साथ खोजेका छन्। तर, राप्रपाको बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेशबारे निर्णयको अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ। राप्रपा प्रदेश सभामा सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा संलग्न छैन। निर्णय गर्नैपर्ने परिस्थितिमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिनेछ भन्दै बैठकपछि लिङ्देनको प्रतिक्रिया छ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नभएको बताएको छ। प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर निर्माण गरुन् भन्ने हाम्रो धारणा छ। प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरिएको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय छ। पार्टीको निर्देशनविना सत्ताकेन्द्रित कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशको संसदीय दल र प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

साउन ९ गते एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सत्ता भागबण्डा सम्बन्धी भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकार फेरिने चरणमा छन्। आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति भत्किएको छ। एमाले र नेकपाको सहमति अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेकपाको भागमा छ।

सरकार फेरबदलको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै अहिलेसम्म कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको छैन। कर्णालीमा नेकपाका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने पनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह संकटमा परे पनि राजीनामा दिएका छैनन्। एमाले र नेकपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसकेका छैनन्।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा छन्। नेकपा एमाले गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन सांसद अपर्याप्त छन्। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कांग्रेसका बानियाँले कि आफूलाई सहयोग गर्ने कि छिट्टै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न एमाले-नेकपा गठबन्धनलाई आग्रह गरेका छन्।

एमालेभित्र मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा मतभेद भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि यो विषय समाधान भएको दाबी गरिएको छ। एमालेबाट किरण थापाको नाम करिब करिब टुङ्गिएको बताइएको छ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेस बाहेक बाँकी साना दलमध्ये राप्रपाको साथ निर्णायक देखिन्छ। प्रदेशसभामा साने दल राप्रपासहित हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छन्। तर, हाम्रो नेपाली पार्टी केही दिन अघि सरकारमा सहभागी भइसकेको र नेमकिपाले सरकारमा नजाने नीति बोकेकोले नेकपा एमालेलाई राप्रपा मात्रै विकल्प देखिएको छ।

११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ। यो अंकगणितअनुसार बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३७ सिट, नेकपाको २६, एमालेको २५, राप्रपाको १२, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ। राप्रपाले साथ दिएमा एमाले र नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ।

उता, कोशी प्रदेशमा एमालेकै बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की छन्। अध्यक्ष ओली उनको पक्षमा नदेखिएपछि उनलाई हटाउने कसरतका कारण कोशीमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। तर, बुधबार ओली भेट्न मुख्यमन्त्री कार्की गुण्डु पुगेपछि उनको निरन्तरताको सहमति जुटेको छ।

रोचक के देखिएको छ भने यसपटक बागमती र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हटाउन कांग्रेस केन्द्र नै लाग्यो भने कोशीमा आफ्नै मुख्यमन्त्री र बागमतीमा संसदीय दलको नेता बदल्न एमाले केन्द्र नै लाग्यो। संघीयताका जानकारहरू केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा अस्थिरता आउँदा नागरिकमा निराशा बढाएको तर्क गर्छन्। प्रदेशप्रति नागरिकहरूमा निराशाको एउटा कारण केन्द्रीय नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप पनि हो। संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिए पनि व्यवहारमा सरकार गठन, नेतृत्व परिवर्तन, नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयहरूमा अत्यधिक केन्द्रीय हस्तक्षेप देखिन्छ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ। कम्तीमा पनि प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेश समितिहरूलाई प्रदेशको राजनीतिक यथार्थ, विकासको आवश्यकता र जनमतका आधारमा आफैं निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। प्रदेशका सफल वा असफल निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि प्रदेशकै नेतृत्वले लिन सक्ने वातावरण निर्माण भए मात्र संघीयताको वास्तविक अभ्यास सुदृढ हुने उनको भनाइ छ।"