अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई कानुन समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै जारी गर्ने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण माग गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्ता हुने भएकाले मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया बढाउन सकिने समितिको राय छ। समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाच नामक संस्थाहरूले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसद्‌को विधि निर्माणसम्बन्धी विधायिकी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा २०८३ साउन ८ (२० जुलाई २०२६) गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाहरूसँग आधिकारिक प्रमाणसमेत पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको लिखित जानकारी समितिलाई गराउन।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा ती तीन संस्थालाई बोलाइए पनि प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको कुरा उल्लेख गरेका थिए। साथै वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुचित रहेको र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको उल्लेख गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन्। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रकाशमानसिंह राउतको पदावधि १८ चैतदेखि सकिन लाग्दा न्यायपरिषद्‌ले ६ जनाको नाम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। न्यायपरिषद्‌ले गत फागुन अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्‌को निर्णय तीन जनाको सहमति भए पुग्ने बनाए र वरीयताको क्रमलाई बेवास्ता गर्दै डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरे। जेठ पहिलो साता शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। वरीयतामा अगाडि नाम भए पनि संवैधानिक परिषद्‌को रोजाइमा नपरेका मल्ल, रेग्मी र फुयाँलले सर्वोच्च छाडेका छैनन्। तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्ति यी तीन न्यायाधीशको बचाउमा केन्द्रित थियो।

समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उक्त वक्तव्यलाई 'कपोलकल्पित' र 'सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप' को संज्ञा दिइन्। न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्ने विषय विल्कुलै कपोलकल्पित हो। "यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ," मन्त्री गौतमले भनिन्, "संसद्‌मा प्रश्न उठ्न सक्छ तर बिना आधार कुनै पनि संस्थाले यस्ता अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्न पाउँदैनन्। सरकारले यस विषयमा कुनै सम्झौता गर्दैन। ती संस्थाले आफ्नो दाबीको आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।" दल रास्वपाका सांसदहरू बामणी न्यौपाने, सुलभ खरेल लगायतले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाए।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समितिमा बोलाउने क्षेत्राधिकार समितिको नभएको भन्दै प्रश्न उठाए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग प्रष्टीकरण माग्ने विषयमा समिति विभाजित भएको छ। सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले ती संस्थालाई जसरी पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका थिए भने विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले व्यक्त गरेको चिन्तालाई प्रष्टीकरण माग्न नहुने धारणा रहे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कुनै सांसदले माग गरेको भरमा विषयको सान्दर्भिकता नहेरी बैठक बोलाइएको भन्दै समिति सभापतिमाथि प्रश्न गरिन्। उक्त विषयमा बैठक बोलाउन रास्वपा सांसद न्यौपानेको निवेदन परेको थियो। समिति सभापति रास्वपाकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले माग भएकाले भन्दै सभापतिले बैठक बोलाएकी थइन्।

कांग्रेसकै सांसद ईश्वरी न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई समितिमा छलफलका लागि बोलाएकोमा आपत्ति जनाइन्। यस्तो निर्णयले समितिको गरिमामा आँच पुग्ने र गलत नजिर स्थापित हुने उनको तर्क थियो। उनले भनिन्, "संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको टिप्पणी आएमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्ने हो, गैरसरकारी संस्थासँग होइन।"

सांसद गुरुङले समितिका सभापतिको भूमिका कतिपय सन्दर्भमा सरकारको प्रवक्ता जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै हतारमा एजेन्डा तय नगर्न आग्रह गरिन्। संसदीय निगरानीको विश्वसनीयता परिणामले मात्र नभई प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले १९८ वटा विधेयकको तयारी गरेकोमा स्वागत गर्दै उनले ती विधेयकहरू संविधानसँग नबाझिने गरी पर्याप्त तयारीका साथ ल्याउन कानुनमन्त्रीलाई सुझाव दिइन्।

एमाले सांसद साजिदा खातुनले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सांसद खातुनले भनिन्, "स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर वर्तमान अवस्थामा यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको आभास भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक छाया पर्नु हुँदैन। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने र मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासोलाई पूरे नकार्न नसकिने" उनको धारणा थियो।