राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलाइले बजेट खर्च फेरि न्यून

काठमाडौं, १ असोज - चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा सरकारले कुल बजेटको ९.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च बढाउन प्रयास गरिरहेको तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउँदै आएका थिए । तर, पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन । मासिक साढे आठ प्रतिशत हाराहारी खर्च गर्नुपर्नेमा दुई महिनामा नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट बजेट खर्चमा सरकार यसवर्ष पनि कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।

खर्च भएको बजेटमा पनि चालू शीर्षकमा धेरै छ । चालू तर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा दुई महिनामा ९.६७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन तलब, सुविधा, भत्ता, प्रशासनिक र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा भएको खर्च हो ।

पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाका लागि गरिने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । कुल विनियोजित चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये १.५६ प्रतिशत अर्थात छ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

ऋण र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन भएको तीन खर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँमध्ये १५.८९ प्रतिशत, अर्थात् ५९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार छैन सरकार राजस्व संकलनतर्फ पनि कमजोर देखिएको छ । दुई महिनामा वार्षिक लक्ष्यको १०.४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ । कुल लक्ष्यको आधाभन्दा धेरै राजस्व भन्सार कार्यालयबाट संकलन हुन्छ । तर दशैंको समयमा आयात उच्च भएका बेला पनि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको छैन ।

सरकारले एक वर्षमा १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर दुई महिनामा कुल लक्ष्यको ११.३५ प्रतिशत अर्थात् करिब एक खर्ब ५० अर्ब संकलन भएको छ । यस्तै, एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४.६२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन । दुई महिनामा जम्मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

खर्च न्यून हुनुको कारण नेपालमा हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा महत्त्वाकांक्षी योजना र खर्च लक्ष्य तोकिने गर्छ । यहीकारण यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । यसका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन् । आयोजनाको तयारी र स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु प्रमुख कारण हो । विकास आयोजनाहरू समयमै सुरु गर्न सकिँदैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न, टेन्डर प्रक्रिया खोल्न र ठेक्का सम्झौता गर्न ढिलाइ हुने हुँदा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तन भइरहदा पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइरहने, मन्त्री र सचिव स्तरमा बारम्बार हुने सरुवाका कारण नीतिगत निरन्तरता हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्राविधिक क्षमता र समन्वयको कमीका कारण पनि बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । परियोजनामा संलग्न निकायबीच समन्वयको पनि अभाव छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव, योजना अनुगमन र मूल्यांकन कमजोर हुने गरेको छ । यसबाहेक प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल भएकाले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिन्छ । स्वीकृति, रकम निकासा र खर्च प्रक्रियामा अत्यधिक कागजी झन्झट र नियमावलीले ढिलाइ हुने गरेको छ ।

अधिकांश स्थानीय निकायको क्षमता समस्या देखिँदा पनि बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय संरचनामा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई दिइन्छ तर कतिपय स्थानीय तहसँग परियोजना व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक तयारी पर्याप्त छैन ।

सरकारलाई स्रोत अभाव हुनु पनि बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नहुनु हो । राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकार आफैं खर्चमा सतर्क हुन्छ । आवश्यक स्रोत अभावले पनि पुँजीगत खर्च रोकिने गरेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाउने समस्या झेल्दै आएका छन् ।

नेपालमा बजेट खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो । विगतका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च सधैं अन्तिम त्रैमासिकतिर मात्रै हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले अगाडि गरेको कामको पनि भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हुँदा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै भुक्तानी दिने प्रवृतिले खर्चको गुणस्तर कमजोर पार्छ, पूर्वाधार अपुरो रहन्छ र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन ढिलो हुन्छ ।

लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नु केवल प्रविधि, प्रणाली र स्रोतको मात्रै सवाल नभई संस्थागत संरचना, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो । अहिले फेरि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ ।

संसदबाट बनेको सरकार खारेज भई चुनावी सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको प्रमुख लक्ष्य चुनाव गराउने हुने भएकाले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा थप सुस्तता आउने देखिन्छ ।