भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा कर्मचारीमाथि

काठमाडौं, ५ असोज - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी मुछिएका छन् । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आइतबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा खेप्ने कर्मचारी देखिएका हुन् । 

एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा ५२.६७ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको कसुर कायम भएका छन् । बाँकी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्ने गरेको छ ।

कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका एक जना, सहसचिव २४ जना, उपसचिव ५४ जना, शाखा अधिकृत १७२ र सहायकस्तरका १४१ जना कर्मचारीलाई मुद्दा लागेको छ । अख्तियारले ७५३ जनालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । तीमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ जना छन् । विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू १८ जना रहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत, संस्था र अन्य गरी २९५ जनालाई मुद्दा दर्ता छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भैसकेपछि सबैको पद निलम्बनमा रहन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला नभएसम्म पद निलम्बन हुने र फैसला भएपछि कोही निर्दोष साबित भएमा पद रहिरहन्छ । भ्रष्टाचार ठहर भएमा पद नै गुम्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अख्तियारले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न भ्रष्टाचार कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी जम्मा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सबैभन्दा बढी ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् । 

त्यसपछि क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ वटा र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक छ । 

मुद्दामा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय माग गरिएको छ । साथसथै जरिवानाका अतिरिक्त सबैजनालाई गरी कुल ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

संघमा सहकारीकै बढी

अख्तियारमा परेका संघ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुल उजुरीका १७ प्रतिशत छन् । त्यसपछिका बढी उजुरी परेका मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय १० प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १० प्रतिशत उजुरी छन् । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनंख्या मन्त्रालय ६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयमा ५ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै उजुरीमा काठमाडौं महानगरमा  

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ४१३ वटा उजुरी पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो नम्बरमा बढी उजुरी पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका हो । काठमाडौं महानगरका ३८१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका थिए । सँगसँगै छिपरमाई गाउँपालिका पर्साका २९८ वटा, सुवर्ण गाउँपालिका बारासँग सम्बन्धित २३० वटा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको स्वरूपमा परिवर्तन 

अख्तियारले समयसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैलीमा पनि परिवर्तन भैरहेको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार पनि आधुनिक प्रविधिमार्फत हुँदै गरेको उल्लेख छ । अख्तियारले प्रविधि, उपकरणको व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

‘भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्णरूपले अवलम्बन गर्न सकिएको छैन’, अख्तियारले भनेको छ, ‘उजुरीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गए तापनि तथ्यपरक एवं गुणस्तरीय उजुरीको अभाव छ ।’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण देशसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता हुन नसक्दा अप्ठेरो भएको अख्तियारको गुनासो छ । 

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकल जिम्मेवारी आयोगको मात्रै हो भन्ने आमधारणा रहेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन सकिएको छैन’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र पर्यावरणीय चुनौती भोगेको जनाएको छ । उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिमा सुधार गर्दै लगिएको अख्तियारको दाबी छ । आइतबार अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा २९४ बमोजिम ३५औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार मुलुकमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पुर्‍याएको योगदान रहेको बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको जग जवाफदेहितासहितको शासन हो । शासनमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, कुनै दबाव र प्रभावबिना स्वतन्त्ररूपमा आम नागरिकको अपेक्षा र शासकीय आवश्यकतानुसार थप प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आवश्यक छ’ उनले भनेका छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभावकारिताका साथ निर्वाह गरिरहेको बताए । उनले संविधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान र अभियोजनको काम हुँदै आएको जानकारी गराएका थिए ।