एआई, ऋण र युद्धको दोहोरो दबाबमा विश्व अर्थतन्त्र

विश्व अर्थतन्त्र अहिले एआईको तीव्र विस्तार, बढ्दो ऋण र युद्धका कारण तीनतर्फी दबाबमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा धनी र गरिब दुवै देशले ऋणको बोझ घटाउन र बढ्दो आर्थिक असमानता रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ ।
कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले बुधबार सिंगापुरमा आयोजित कार्यक्रममा विश्व अर्थतन्त्रका चुनौतीबारे यस्तो धारणा राखेकी हुन् । आगामी साता बैंककमा हुने आईएमएफ–विश्व बैंकको बैठकअघि उनले विश्वका नीति निर्मातालाई आवश्यक निर्णय अब ढिला नगर्न आग्रह गरिन् । ‘हामीसामु निकै कठिन राजनीतिक निर्णयहरू उभिएका छन्,’ जर्जिएभाले भनिन् । उनका अनुसार आर्थिक नीति बनाउनेसँग आवश्यक औजार छन्, त्यसलाई सही समयमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति भने आवश्यक छ ।
बैंककमा हुने बैठकमा आईएमएफ र विश्व बैंकका १९१ सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सहभागी हुँदैछन् । उनीहरूले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थाको समीक्षा गर्दै वित्तीय स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धिका उपायबारे छलफल गर्नेछन् । जर्जिएभाका अनुसार पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो धक्का मध्यपूर्व, युक्रेनलगायत क्षेत्रमा जारी युद्धबाट परेको छ। युद्धका कारण ऊर्जा र अन्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यसले महँगी नियन्त्रणलाई चुनौती थपेको छ ।
तर युद्धसँगै अर्को ठूलो जोखिमका रूपमा विश्वभर बढिरहेको ऋणलाई आईएमएफले औंल्याएको छ । अमेरिका, जापान र जर्मनीजस्ता विकसित मुलुकसमेत ठूलो सार्वजनिक ऋणको दबाबमा छन् । कम आय भएका मुलुकको अवस्था अझ कठिन छ । उनीहरूले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने कि ऋण तिर्ने भन्ने दबाब झेलिरहेका छन् ।

उच्च ब्याजदरले यस्तो समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ । ऋणको लागत बढ्दा सरकारको बजेटमा ब्याज भुक्तानीको हिस्सा बढ्छ । त्यसले विकास र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्रोत घटाउन सक्छ ।
यसबीच एआईमा भइरहेको ठूलो लगानीले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसरसँगै जोखिम पनि थपेको जर्जिएभाले बताएकी छन् । एआई सञ्चालन गर्न आवश्यक डाटा सेन्टर निर्माणमा विश्वभर ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यसले प्रविधि कम्पनीको आम्दानी र सेयर बजारलाई समेत बल दिएको छ ।
उनका अनुसार एआईमा हुने लगानी रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा विगतमा भएको लगानीको तुलनामा निकै ठूलो हुन सक्ने देखिएको छ । ‘मन परोस्, नपरोस् वा डर लागोस्, एआई यहाँ आइसकेको छ,’ जर्जिएभाले भनिन्, ‘यो विश्व अर्थतन्त्रमा देशहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख शक्तिका रूपमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ ।’ तर एआईमा भएको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त नहुने जोखिम पनि छ । अहिले कम्पनीहरूले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । त्यसअनुसार आम्दानी बढ्न नसके एआई क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूला प्रविधि कम्पनीमा समस्या आउन सक्छ ।
जर्जिएभाका अनुसार यस्तो अवस्था आएमा एआईमा ठूलो लगानी गरेका कम्पनीको ऋण र अमेरिकी सेयर बजारमा विश्वभर रहेको ठूलो लगानीले सामान्य व्यावसायिक निराशालाई व्यापक आर्थिक धक्कामा बदल्न सक्छ ।
एआईको लाभ भने सबै देशले समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता प्रविधिमा अघि बढेका एसियाली मुलुकले यसको लाभ लिइरहेका छन् । तर कमजोर प्रविधि पूर्वाधार भएका अधिकांश देश एआईको आर्थिक लाभबाट बाहिर छन् ।

यसले विश्व अर्थतन्त्रमा रहेको असमानता थप बढाउने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको विश्व अर्थतन्त्रमा हिस्सा सन् १९९१ को २५ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ४३ प्रतिशत पुगेको छ । एआईसँग सम्बन्धित व्यापारमा सबैभन्दा अगाडि रहेका १० मुलुकमध्ये सात यही क्षेत्रमा छन् ।
एआईको विस्तारले ऊर्जा मागसमेत तीव्र बनाइरहेको छ । डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्छ । ऊर्जा माग बढ्दा इन्धनको मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसको असर मल, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ ।
जर्जिएभाले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले अनावश्यक सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्ने बताएकी छन् । आवश्यक परे ऋणको लागत बढाएर माग नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर त्यस क्रममा कमजोर आय भएका नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
एआईबाट आउने आर्थिक लाभ व्यापक बनाउन श्रमिकलाई नयाँ सीप सिकाउनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ । श्रम बजारलाई बढी लचिलो बनाउनुपर्ने, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र ऊर्जा सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने पनि जर्जिएभाले बताएकी छन् । (एपी)