खतरनाक वित्तीय चक्रव्यूहको संघारमा फ्रान्स

विश्वभर ब्याजदरमा आएको तीव्र वृद्धिले कुनै समय युरोपका वित्तीय बजारमा तुलनात्मक स्थिरताको सुरक्षित स्थान मानिएको फ्रान्सलाई अहिले महादेशकै सबैभन्दा कमजोर कडीमध्ये एकका रूपमा उजागर गरेको छ । फ्रान्सले अहिले ऋण लिनका लागि पहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका ग्रीस र इटालीजस्ता देशले भन्दा पनि बढी ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ । उसका समकक्षी मुलुकहरूमध्ये अमेरिकापछि फ्रान्स सरकारको बजेट घाटा सबैभन्दा ठूलो छ ।
गत साता फ्रान्सको सरकारी ऋणपत्र बजारमा बिस्तारै चलिरहेको बिक्रीको दबाबले चिन्ताजनक मोड लियो । यो दबाब महादेशभर फैलिँदै गएपछि एक दशकअघिको युरोजोन ऋण संकटको सम्झना फेरि ताजा भएको छ । फ्रान्सले १० वर्षका लागि ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर ५ प्रतिशततिर उक्लिएको छ, जुन सन् २००२ यताकै उच्च हो ।
लगानीकर्ताहरू अब अवस्था अझ बिग्रिन सक्ने आशंकामा छन् । ब्याजदर वृद्धिले सरकारमाथि ऋणको लागत बढाइरहेको छ, जबकि अत्यन्तै न्यून ब्याजदरको समयमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणलाई पुनः वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय पनि नजिकिँदै छ । फ्रान्ससँग सन् २०३० सम्ममा परिपक्व हुने १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको ऋण छ । आगामी वर्ष उसले करिब ३८० अर्ब डलर बराबरको ऋण बजारमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी परिमाण हुनेछ । तर त्यस्तो बजारमा पहिले भरपर्दा मानिएका ऋणपत्रका खरिदकर्ता अहिले हराउँदै गएका छन् ।
फ्रान्सको केन्द्रीय बैंकले अब सरकारी ऋणपत्र खरिद गरिरहेको छैन । बरु ऋणपत्रको अवधि सकिँदै जाँदा आफ्नो पोर्टफोलियोको आकार घटाउँदै गएको छ । जापानी सम्पत्ति व्यवस्थापकजस्ता पहिले नियमित रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि पछि हटेका छन् । यो खाली ठाउँ भर्न अघि सरेका हेज फन्डहरू पनि पछिल्लो समयको बजार अस्थिरताका कारण ठूलो मारमा परेका छन् ।
फ्रान्सेली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कार्मिन्याकका पोर्टफोलियो सल्लाहकार केभिन थोजेटले भने, “फ्रान्स वर्षौँदेखि, भन्नुपर्दा दशकौँदेखि युरोपमा अरूको भरमा चल्दै आएको थियो । उसले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर गल्ती गर्दै पनि त्यसको परिणामबाट बच्दै आएको थियो । मानिसहरूले त्यसलाई ध्यान नदिएसम्म यो चलिरह्यो । अब मानिसहरूले ध्यान दिन थालेका छन् ।”
फ्रान्सको ऋण व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सन् २०३० सम्ममा ५९ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अनुमान फ्रान्सेली अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा गरिएको हालैको अध्ययनमा उल्लेख छ । ऋणको भुक्तानी अहिले फ्रान्सेली सरकारको सबैभन्दा ठूलो खर्च शीर्षकमध्ये एक बनेको छ र दशकको अन्त्यसम्ममा यो सैन्य खर्चभन्दा पनि धेरै हुन सक्ने देखिन्छ । फ्रान्सको कुल ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२० प्रतिशत पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फ्रान्सेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले हालै भनेझैँ ‘क्रमशः घाँटी कसिँदै जाने अवस्था’मा पु¥याउने जोखिम बढाएको छ । 
फ्रान्सको ऋणपत्र बिक्रीमा आएको दबाबको एउटा प्रमुख कारण देश यति धेरै राजनीतिक रूपमा गतिरोधमा फसेको छ कि उसको राजनीतिक प्रणालीले अब आवश्यक सुधारका कदम चाल्न नसक्ने चिन्ता हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभाजित राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खर्च कटौतीमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै हटाएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । कार्यकालको सीमाका कारण इम्यानुएल म्याक्रों फेरि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि उनलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेका प्रमुख उम्मेदवारहरूले मतदातालाई सरकारी खर्च बढाउने वाचा गरिरहेका छन् ।
मत सर्वेक्षणमा अगाडि रहेकी दक्षिणपन्थी उम्मेदवार मरिन ले पेनले फ्रान्समा अवकाश पाउने उमेर घटाएर ६० वर्षसम्म ल्याउने वाचा गरेकी छन् । उनका अनुसार यसले राज्यलाई वार्षिक थप ९ अर्ब युरो अर्थात् करिब १०.१ अर्ब डलर खर्च गराउनेछ । उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलाँसोंले फ्रान्सेली केन्द्रीय बैंकसँग रहेको फ्रान्सेली ऋणपत्रको ४८८ अर्ब युरो बराबरको हिस्सा युरोपेली केन्द्रीय बैंकले रोक्का गर्ने वा मेटाइदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
“त्यसलाई आगोमा फालिदिनू,” मेलाँसोंले व्यंग्य गर्दै भनेका छन् ।
केही अर्थशास्त्रीका अनुसार यस्तो राजनीतिक भाषाशैलीले फ्रान्स वित्तीय वास्तविकताबाट कति टाढिएको छ भन्ने देखाउँछ । फ्रान्सको ऋण समस्या दशकौँदेखि अत्यधिक सरकारी खर्च गर्दै आएको परिणाम हो । ठूलो कल्याणकारी प्रणाली सञ्चालन गर्न गरिएको यस्तो खर्चले विशेषगरी संकटका बेला राज्यबाट संरक्षण र सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा विकास गरेको छ ।
फ्रान्सले सन् १९७४ यता आफ्नो बजेट सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन । म्याक्रोंको मध्यमार्गी दलका सांसद सिल्भेन मेलार्डले भने, “फ्रान्समा राज्यसँग सधैँ अलिकति चम्त्कारी पैसा मागिरहने प्रवृत्ति छ‑ तिर्न, तिर्न र तिरिरहनका लागि ।”
पूर्व लगानी बैंकर तथा प्राविधिक विज्ञ म्याक्रोंले फ्रान्सलाई वास्तविकतामा फर्काउन आवश्यक कठोर कदम चाल्न तयार नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । उनले श्रम बजारका नियम खुकुलो बनाए, कम्पनी माथिको कर घटाए र देशको सम्पत्ति कर खारेज गरे । उनका समर्थकहरूका अनुसार यी कदमले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन तथा उनको राष्ट्रपतीय कार्यकालको प्रारम्भिक वर्षहरूमा बजेट घाटालाई युरोपेली संघले तोकेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतको सीमाभन्दा तल ल्याउन सहयोग गरेको थियो ।
समय बित्दै जाँदा भने म्याक्रोंले एकपछि अर्को संकट समाधान गर्न सरकारी खर्चको सहारा लिन थाले । यसको सुरुवात पहेँलो भेस्ट आन्दोलनलाई शान्त पार्न कम्तीमा १० अर्ब युरो खर्च गर्ने निर्णयबाट भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा संकटसँग जुध्ने क्रममा सरकारी खर्च अझ तीव्र रूपमा बढ्यो । म्याक्रोंले कम्पनी र घरपरिवारलाई संकटको प्रभावबाट जोगाउन विशाल खर्च कार्यक्रम अघि सारे । उनले यस नीतिका लागि एउटा नारा पनि बनाए— “जति खर्च लागे पनि, गर्ने ।”
केही उपायले महामारी समाप्त भएपछि पनि राज्यको कोषमाथि लामो समयसम्म बोझ पर्ने वित्तीय दायित्व सिर्जना गरे । उदाहरणका लागि, कम्पनी करमा वार्षिक थप १० अर्ब युरो कटौती गरिएको थियो । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण गर्न म्याक्रोंले अर्बौँ युरो खर्च गरे । युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति स्थिर भएपछि पनि यी अनुदानहरू जारी रहे । 
संसदीय अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका रूढिवादी सिनेटर जाँ–फ्राँस्वा हुसोनले भने, “सरकारी पैसाको ठूलो प्रवाह भयो तर त्यसलाई रोक्ने साहस सरकारमा कसैसँग भएन ।”
अभूतपूर्व सरकारी प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति र महामारीपछिको मागमा आएको उतारचढावको मिश्रणले अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट बनाउन प्रयोग गर्ने आर्थिक पूर्वानुमानका मोडलहरूलाई नै असफल बनाइदियो । सन् २०२३ मा म्याक्रोंले ती कार्यक्रमहरूबाट देशलाई बिस्तारै बाहिर निकाल्न थालेपछि समस्याको वास्तविक आकार देखिन थाल्यो ।
डिसेम्बर ७, २०२३ मा अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मेरले कर आम्दानीमा कमी आउने चेतावनीसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट गोप्य ज्ञापनपत्र प्राप्त गरे । द वाल स्ट्रिट जर्नलले हेरेको उक्त ज्ञापनअनुसार सरकारले ऊर्जा उत्पादकमाथि हालै लगाएको अतिरिक्त करबाट अनुमान गरिएको ३ अर्ब युरो राजस्वको केवल सानो अंश मात्र उठिरहेको थियो । ऊर्जा मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्चको केही हिस्सा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले उक्त कर लगाइएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट हुने आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा कम हुने देखिएको थियो भने सरकारी खर्चको लागत पनि अनुमानभन्दा कम आँकलन गरिएको पाइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यी त्रुटिका कारण सन् २०२३ को बजेट घाटा प्रारम्भिक ४.९ प्रतिशतको अनुमानबाट बढेर ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्ने र सार्वजनिक खातामा ९.२ अर्ब युरोको कमी देखिन सक्ने अनुमान गरेका थिए । तर उक्त अनुमानमा अझै अनिश्चितता रहेकाले ती निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्न अर्थमन्त्री ले मेरलाई सुझाव दिइएको थियो । कम्पनीहरूले सन् २०२३ को आफ्नो वित्तीय परिणाम सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेकाले कम्पनी करबाट हुने आम्दानीबारे पनि स्पष्टता थिएन । त्यो ज्ञापनपत्रको समय निकै संवेदनशील थियो । राष्ट्रिय सभाले २०२३ को बजेट खातालाई अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको थियो । तर सांसदहरूले जुन तथ्यांकका आधारमा मतदान गरेका थिए, ती तथ्यांक नै गलत देखिन थालेका थिए ।
यी त्रुटिहरूले आगामी धेरै वर्षका बजेटलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम थियो । उता प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नसँग वर्षको अन्त्यसम्ममा २०२४ को बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन निकै कम समय बाँकी थियो । डिसेम्बर १३ मा ले मेरले बोर्नलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई जनतालाई वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन र संसदबाट बजेट पारित गराउनुअघि २०२४ को बजेटमा तत्काल ३० करोड युरो खर्च कटौती गर्न सुझाव दिए । त्यसपछि थप १० अर्ब युरो खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो तर बोर्न स्तब्ध भइन् र उनले जनतालाई यसबारे जानकारी दिइनन् । त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय सभामा आफ्नो समर्थन परीक्षण गरिरहेको अत्यन्त विवादास्पद आप्रवासन विधेयक पारित गराउने प्रक्रियामा थिइन् ।
२०२४ को बजेट संसदबाट पारित गराउन उनले संविधानको विशेष प्रावधान प्रयोग गर्ने योजना बनाएकी थिइन्, जसअन्तर्गत संसदमा मतदान नगराई पनि सरकार अघि बढ्न सक्थ्यो । “हामीले बजेटमा अब केही पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थियौँ,” बोर्नले एक अन्तर्वार्तामा भनिन् । बजेट पारित भएको केही समयपछि जनवरीको सुरुवातमा बोर्नले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । म्याक्रोंले ३४ वर्षीय गाब्रिएल अतललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । ले मेरले कार्यकारी आदेशमार्फत अर्बौँ युरो खर्च कटौती गर्न थाले । यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्दैनथ्यो ।
तर राज्यको वित्तीय अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रिँदै थियो । कम्पनी करबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुमानभन्दा निकै कम भइरहेको थियो । एक समय तलबसहितको बिदा अनुदान र महामारीकालीन कर छुटमा निर्भर रहेका धेरै कम्पनीहरू समस्यामा परिरहेका थिए । फेब्रुअरीमा अर्को अर्थ मन्त्रालयको ज्ञापनपत्र ले मेरसमक्ष पुग्यो । जर्नलले हेरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा सन् २०२३ को बजेट घाटा ५.६ प्रतिशत पुग्न सक्ने र २०२४ को बजेट घाटा ५.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख थियो । हालै पारित बजेट विधेयकमा २०२४ को घाटा ४.४ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको थियो ।
अब ले मेरसमक्ष ४० अर्ब युरो बराबरको वित्तीय कमी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । उनले राष्ट्रिय सभाको स्वीकृतिबिना सरकारले यति ठूलो परिमाणमा खर्च कटौती गर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले म्याक्रों र अतलमाथि २०२४ को बजेटमा सुधार गर्न नयाँ कानुन ल्याउन दबाब दिन थाले । यसअन्तर्गत उनले आफूले यसअघि गरिसकेको कटौतीबाहेक थप २० अर्ब युरोसम्म खर्च कटौती गर्न चाहेका थिए । म्याक्रोंले यसअघिका कानुन पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका संस्थापन पक्षका रूढिवादी सांसदहरूको कमजोर गठबन्धनमा भर पर्दै आएका थिए । ले मेरको धारणा थियो कि रूढिवादी सांसदहरूले अन्ततः उनको योजनालाई समर्थन गर्नेछन् । 
त्यतिबेलाका अतलका आर्थिक सल्लाहकार रायान नेजारका अनुसार अतलले ले मेरको दृष्टिकोणको विरोध गरेका थिए । उनी खर्च कटौतीका लागि सरकारको नियामकीय अधिकार प्रयोग गरिरहन चाहन्थे । उनका अनुसार संसदमा विषय लैजानु भनेको लामो बहसमा फस्नु र विपक्षी सांसदहरूले आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्न सक्ने कर वृद्धि माग गर्नु हो ।
उनले भने, “‘जति खर्च लागे पनि’ भन्ने सोच अझै सबैको मनमा थियो । सबैजना पैसा सस्तो भएको संसारमै बाँचिरहेका थिए । ऋण कुनै समस्या होइन भन्ने सोच थियो ।”
म्याक्रोंका आफ्नै राजनीतिक हिसाबकिताब पनि थिए । जुनको सुरुवातमा युरोपेली संसदको निर्वाचन हुँदै थियो । म्याक्रोंले अतललाई निर्वाचन अभियानको नयाँ अनुहार बनाएका थिए । यदि सरकार २०२४ को बजेटमा ठूलो सुधार गर्न संसदको स्वीकृति लिन गएको भए म्याक्रोंका रूढिवादी सहयोगीहरू विद्रोह गर्न सक्थे । मतदाताहरू मतदानका लागि जाँदै गर्दा अतलमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्थ्यो र उनी पदबाट हट्न सक्थे । 
अप्रिलको सुरुवातमा म्याक्रोंले केही सांसदलाई एलिसे दरबारमा रात्रिभोजका लागि बोलाए । त्यहाँ उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको, उपस्थित सांसद सिल्भेन मेलार्डले बताए । म्याक्रोंले भनेका थिए, “म मानिसहरूले बजेट सुधारको कुरा गरिरहेको सुन्छु । मलाई त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन । हाम्रो समस्या अत्यधिक खर्च होइन । समस्या कम कर आम्दानी हो ।”
त्यसको सट्टा अतलले फेरि आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने तयारी गरे । जुनमा मतदाताहरू मतदानमा जाँदा कार्यान्वयन गर्न बाँकी करिब १० अर्ब युरो बराबरको थप खर्च कटौतीको योजना तयार पारिएको थियो । तर युरोपेली निर्वाचनमा मरिन ले पेनको दक्षिणपन्थी दलले म्याक्रोंको दललाई ठूलो अन्तरले पराजित ग¥यो । त्यसपछि म्याक्रोंले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभा विघटन गरेर आकस्मिक निर्वाचन गराउने योजना सुनाए ।
निर्वाचनमा बलियो प्रदर्शन भएको भए राष्ट्रिय सभामा म्याक्रोंको पकड बलियो हुने र ठूलो परिमाणमा खर्च कटौती गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उल्टै म्याक्रोंको दलले धेरै सिट गुमायो । अतलले राजीनामा दिए र आफ्नो उत्तराधिकारीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी अर्बौँ युरोको खर्च रोक्ने काम गरेर पदबाट बाहिरिए । अतलका आर्थिक सल्लाहकार नेजारले भने, “त्यतिबेला मानिसहरूले महसुस गरेका थिएनन् कि सन् २०२४ सायद हाम्रो घाटा उचित तरिकाले घटाउन सकिने अन्तिम वा अन्तिममध्ये एक अवसर थियो ।”
अब राष्ट्रिय सभा तीनवटा समूहमा विभाजित भयो, ले पेनको समूह, म्याक्रोंका सहयोगीहरू र मेलाँसोंसहितको आक्रामक वामपन्थी गठबन्धन । यसले संसदमा गतिरोध निम्त्याउने संकेत गरेको थियो । हरेक वर्ष बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अराजकतामा परिणत भयो । ठूलो खर्च कटौती प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै पदबाट हटाइए र यसले वित्तीय बजारलाई समेत झस्कायो ।
बिस्तारै बढिरहेको वित्तीय क्षरण पछिल्ला महिनाहरूमा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने संकटमा परिणत भयो । इरानमा भएको युद्धका कारण आंशिक रूपमा बढेको ब्याजदरले उच्च ऋण भएका देशहरूलाई लगानीकर्ताले निशाना बनाउँदा फ्रान्समा यसको असर विशेष रूपमा गम्भीर परेको छ । फ्रान्सलाई संकटको किनारामा पु¥याउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितता आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो । लगानीकर्ताहरूलाई चिन्ता छ कि मेलाँसों वा ले पेन दुवैले फ्रान्सको वित्तीय समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् ।
लगानीकर्ताहरू प्रायः ऋणपत्र बजारलाई वित्तीय अनुशासन लागू गराउने शक्तिका रूपमा हेर्छन् । उनीहरू ग्रीसजस्ता देशको उदाहरण दिन्छन्, जसले पीडादायी ऋण संकटपछि आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको वित्त समितिमा रहेका मध्यमार्गी सांसद चाल्र्स रोडवेलले बजारको दबाबले राजनीतिक स्पेक्ट्रमका सबै पक्षलाई वित्तीय समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीलाई झट्का दिने उपचार आवश्यक छ ।”