निजी सहायक राख्न बन्देजदेखि पानी–बिजुलीसम्ममा मितव्ययिताको निर्देशन

काठमाडौं, ८ असोज - अघिल्ला सरकारले जथाभावी खर्च गराएर भइरहेको राज्यकोषको दोहन रोक्न अन्तरिम सरकारले निर्मम बन्ने संकेत गरेको छ । सरकारबाट भइरहेको दुरुपयोग रोक्दै खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेर यसको पुष्टि गरेको हो । 

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आइतबार निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।

संगठन संरचना सुधारमा अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्नेगरी निर्णय भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना नबनाइ दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने भएको छ ।

दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइनेछ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयले सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउनु पर्नेछ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउनेगरी पत्राचार गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । 

मन्त्रीसम्मले स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । तीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेगरी निर्णय भएको छ ।

खर्च कटौतीका लागि राजनीतिक पदाधिकारीले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न नपाउने भएका छन् । ‘संघ र प्रदेशका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने ।’

प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने भएको छ । 

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखमा तत्कालका लागि स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने भएको छ । सरकारी कार्यालयमा महंगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद गर्न पाइनेछैन । ‘ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’

सवारी साधनको उपयोग 

सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा संख्या किटान भएकोबाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी उपलब्ध नगराउने भएको छ । सवारीसाधन क्षति भएका सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्नेगरी व्यवस्था छ । 

राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । ‘सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने’ भनिएको छ ।

समयमा निर्वाचन गर्न, शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिनेगरी निर्णय भएको छ । सरकारी सवारी साधनको पूर्ण निर्जीवन बीमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

खर्च मितव्ययिता, स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू

भत्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नदिनेगरी निर्णय भएको छ । तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन भने रोकेको छैन । सरकारी, परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवासमा बस्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम लिन नपाउने भएका छन् ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने काममा बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन नपाउने भएको छ । ‘विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने’ भनिएको छ ।

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलमा मितव्ययिता

सरकारी कार्यालयमा पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल बापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न भनिएको छ । 

‘कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारीले नियमित चेक गर्ने ।’ सरकारी कार्यालयको न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने भनिएको छ ।

‘सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने ।’ विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिँदा वा घरभाडा नवीकरण गर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गमा नलिने भनिएको छ । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

स्वागतयोग्य घोषणाको कार्यान्वयन पाटो जटिल

सरकारले गरेका निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचार मनासिव हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । यस अघि पनि यस्ता खालका खर्च कटौती र मितव्ययिताका विषय नउठेका भने होइनन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या हो । यस अघिका सरकारले बजेटमा मितव्यिताका कुरा निकै आएका थिए तर कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् ।

डिल्ली खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न आयोगको प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो । ‘अहिले अर्थमन्त्री खनालले ल्याएका कुरा खासै नयाँ त होइनन, तर विगतका दलीय सरकारलाई भन्दा यो सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरू मैमत्त हुन्थे ।’

उनले अहिलेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दबाब नभएकाले लागू गर्न सुझाव दिन्छन् । कार्यान्वयनका लागि उनको सुझाव छ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अनुगमन संयन्त्र बनाएर काम गर्ने । ‘अनुगमन संयन्त्र बनाएर काम गर्न सुझाव छ । त्यो समितिले साता सातामा मन्त्रालयहरू, निकायहरूमा अनुगमन गरेर विवरण बुझाउनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यको सुझाव छ, ‘त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले संयोजन गरेर कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्छ ।’