एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने म्याद तीन वर्ष थप

काठमाडौं । अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको समयसीमा तीन वर्ष थपिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म बढाउने निर्णय गरेसँगै सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पछाडि सरेको हो ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको ८१औं महासभाले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सो प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपालले स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधारका लागि थप तीन वर्ष पाएको छ । सरकारले यो अवधिलाई उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने जनाएको छ ।
स्तरोन्नतिमा जाँदै गर्दा कमजोर औद्योगिक आधार, सीमित निर्यात, उच्च उत्पादन लागत र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण निर्धारित समयमै स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने जोखिम थियो । सरकारले यही अवस्थालाई आधार बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप समय मागेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेलका अनुसार सरकारले २०८३ जेठ ८ मा स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि पछाडि सार्न औपचारिक पहल गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष र मे १५ मा महासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न अनुरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र सहज स्तरोन्नति रणनीति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई सरकारले त्यसको आधार बनाएको थियो ।
नेपालले सन् १९७१ देखि एलडीसीको हैसियत पाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहर गर्दै पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएको थियो । सामान्यतया स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको तयारी अवधि उपलब्ध गराइने भए पनि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई पाँच वर्ष दिइएको थियो । तर उक्त अवधि सकिन लाग्दा पनि अर्थतन्त्र स्तरोन्नतिपछिको प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त तयार नभएको सरकारको निष्कर्ष थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सरकारले म्याद थप माग गर्दा पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको थियो । क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध, रेमिट्यान्समा पर्न सक्ने प्रभाव, कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का असर र स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा गुम्ने जोखिमलाई त्यसमा समेटिएको थियो । विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले आफ्नो तर्कका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
म्याद थपिएपछि नेपालले अहिले पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच र अन्य विशेष व्यापारिक सुविधाको निरन्तरता पाएको छ । अहिले एलडीसीका रूपमा नेपालले विकसित मुलुकका बजारमा विशेष व्यापारिक सहुलियत पाउँदै आएको छ । विशेषगरी युरोपेली संघको ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ व्यवस्थाले नेपाली उत्पादनलाई हतियारबाहेक अधिकांश वस्तुमा भन्साररहित तथा कोटारहित प्रवेशको सुविधा दिएको छ ।
स्तरोन्नतिपछि यस्ता सुविधा स्वतः सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रावधान रहेको छ । अब सन् २०२९ पछि नेपाली उत्पादनले सामान्य व्यापारिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नेपाली तयारी पोसाक, गलैंचा, पश्मिना, हस्तकला, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी तथा अन्य निर्यातजन्य वस्तुको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ ।  म्याद थपिएपछि यी उद्योगले हालको सुविधाको उपयोग गर्दै नयाँ बजार खोज्ने, उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर सुधार गर्ने थप समय पाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि स्तरोन्नतिपछि भन्साररहित बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा र प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग प्रभावित हुन सक्ने भन्दै तयारी अवधि थप गर्न माग गर्दै आएको थियो । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता, उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि र दिगो रोजगारी सिर्जनामा निर्भर हुने बताए । उनका अनुसार थपिएको समयलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार, महँगो ढुवानी, कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता र प्रविधिको अभाव झेल्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारिक सहुलियत हटे नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा महँगो पर्न सक्छ । आयातकर्ताले नेपालबाट सामान किन्नुभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्ने अन्य मुलुक रोज्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसको असर निर्यात, उद्योगको उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । सरकारले स्तरोन्नतिपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आकलनसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
विशेषगरी, स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधा प्रभावित हुन सक्ने, उत्पादन लागत उच्च रहेको, औद्योगिक आधार कमजोर रहेको तथा निर्यातका वस्तु र बजार सीमित रहेको अवस्थालाई महासंघले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको थियो  । उत्पादन क्षमता, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा पर्याप्त सुधार नगरी स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता रहँदै आएको थियो  । 
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महŒवपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए  ।
उनले भने, ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको विकास यात्राको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो  । तर, स्तरोन्नतिको वास्तविक सफलता त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उत्पादन र निर्यात कति बढाउन सक्छ र कति दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ  । त्यसैले महासंघले लामो समयदेखि पर्याप्त तयारीको आवश्यकता उठाउँदै आएको हो ।’
उनले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर, र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए  । विशेषगरी औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना, गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउने तथा साना तथा मझौला उद्यम, तथा महिला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको धारणा छ  ।
स्तरोन्नतिको तयारी सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट सम्पन्न हुनुपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।