विचौलिया भेट्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको तयारी

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 
‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ सचिवालयको बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायालय भित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’
रास्वपा संसदीय दलको नेता, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह छन् । बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलबिच एक मुद्दासँग जोडिएका विषयमा भएको च्याट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका संस्थाहरुले अनुसन्धानको माग गरेका छन् । 
इलमसँगको च्याट बाहिरिएपछि न्यायाधीश फुयाँलले पनि उनीसँग होटल हिमालयमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा हामीविरुद्ध महाभियोगको हल्लासँगै त्रास थियो । महाभियोग लाग्दैन, म प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेपछि यस्तो कन्टेक्स्टमा हामी सम्पर्कमा पुगेका थियौँ,’ फुयाँलले भनेका छन्, ‘म अरू कसैको नाम लिन चाहन्नँ तर त्यो दिन म एक्लै थिइनँ ।’ फुयाँलले अरु न्यायाधीशको नाम भने गोप्य नै राखेका छन् । विचौलिया भेट्न न्यायाधीशहरु नै होटल पुगेपछि यो विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसियनले गरेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि मुद्दासँग सम्बन्धितलाई इजलाशबाहेक अन्यत्र भेट्न अनुमति दिँदैन । तर, फुयाँलले आफू मात्र नभई अरु केही न्यायाधीश पनि विचौलिया भेट्न पुगेको स्वीकारेका छन् । 
संविधानको धारा १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको अवस्थामा महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीशको आचारसंहितामा ‘न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रुपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउनुहुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । महाभियोगबाट बच्नका लागि विचौलियासँग भेट गरेको भन्ने फुयाँलको अभिव्यक्तिले महाभियोग लगाउनका लागि आधार दिएको न्याय क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका वरिष्ट पत्रकार हरि थापाले बताए ।  
शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबारे सार्वजनिक भएका विवादलाई संसद्मार्फत निरूपण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा न्यायाधीश फुयाँलमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुसन्धानका क्रममा अन्य न्यायाधीशको संलग्नता देखिए उनीहरूलाई पनि प्रक्रियामा तान्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश फुयाँलले बिचौलियासँग भेटेको स्वीकार गरिसकेको विषयलाई पनि न्यायिक विचलनको प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने मत रास्वपाभित्र बनेको छ । 
विचौलिया सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको तथा न्यायाधीश फुयाँलसँग सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको बताए । ‘समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो भनेको संसद् हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । त्यसका लागि सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने । 
महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभामा आवश्यक राजनीतिक अंकगणितलाई समेत रास्वपाले ध्यान दिएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पार्टीको संसदीय उपस्थिति यस प्रक्रियामा निर्णायक छ । 

पत्रकारमाथि धरपकड गर्नेमाथि कारवाही माग
यसैबीच, रास्वपाले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको घटनामा पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता खरेलले घटना किन र कसको संलग्नतामा भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘यो घटना किन भयो ? कसले ग¥यो ? छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । यसमा कुनै ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ ।’ रास्वपा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने कार्य नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही नरहेको बताए । सञ्चारगृहमा भएको घटनाको सन्दर्भमा उनले संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममाथि आँच पु¥याउने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने बताए । ‘संविधानभन्दा माथि र डेमोक्रेसीभन्दा ठूलो कोही माइकलाल छैन । माथि कोही छैन, केही पनि छैन । यसमा आँच आउने काम कसैले गरेको छ भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । शुक्रबार नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुगेको थियो भने केही पत्रकार पक्राउ गरेलगत्तै छाडिएको थियो । उक्त घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय बेखबर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सञ्चारमाध्मको मुख थुन्न खोजेको भन्दै पत्रकार महासंघसहितका संस्थाहरुले शनिबार माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन । बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कार्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरु संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ,’ रास्वपा बैठकको निर्णय छ, ‘गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।’

महामन्त्री आचार्य नेतृत्वमा रास्वपा टोली चीन जाने
रास्वपाका महामन्त्री वीपीन आचार्य नेतृत्वको टोली छिमेकी मुलुक चीन जाने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) द्वारा प्रेषित औपचारिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको रास्वपाले जनाएको छ । कात्तिक अन्तिम साता आचार्य नेतृत्वको टोली चीन जानेछ ।